‘व्यवसायीको गुनासो समाधान गर्ने प्रतिवद्धता’

करमा सधैं करकर

स्रोतमा दबाब परेपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट २ खर्बभन्दा बढी घटाएको छ । बजेटको आकार सानो बनाउँदा त्यसबाट लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन । त्यसो हुँदा जहाँजहाँ समस्या छ ती क्षेत्रमा सुधार गर्नुको विकल्प छैन । तर, सरकारले भने आकार घटाउने सजिलो बाटो छानेको देखिन्छ । खासमा कर प्रणालीमा विद्यमान समस्या समाधान गर्ने र छिद्रहरू टाल्ने हो भने राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्न सक्छ । व्यवसायीहरूले सीमा क्षेत्रमा भइरहेको अवैध आयात रोक्न सरकारलाई बारम्बार आग्रह गर्दा पनि त्यसमा चासो दिइरहेको छैन । एकातिर सरकार व्यवसायीले कर तिरेनन्, छले भनेर करकर गरिरहेको छ भने अर्कातिर व्यवसायी पनि सरकारले करमा ज्यादती गरेको तर अवैध आयात रोक्न नखोजेको भनी करकर गरेको गर्‍यै छन् । यसले नेपालको कर प्रशासन र प्रणालीमा केही गम्भीर अप्ठ्यारा छन् भन्ने देखाइरहेको छ जसको निवारणका लागि इमानदार प्रयास आवश्यक देखिन्छ । नेपालको मुख्य व्यापारिक साझेदार भारत हो । सबैभन्दा बढी आयात त्यहीँबाट हुन्छ । वैध बाटोबाट जति आयात हुन्छ त्यसकै हाराहारीमा अवैध आयात हुने अनुमान छ । यो अवैध आयातले नेपालको व्यावसायिक चक्रलाई नै असर पारेको छ जसबाट निजीक्षेत्र र सरकार दुवै प्रभावित छन् । यो समस्या समाधान गर्न सरकार उदासीन हुनुको कारण उसले समाधानको उपाय नै नदेखेर हो कि भन्ने देखिन्छ । मुलुकमा भ्रष्टाचारको विकृति व्यापक छ । भन्सार प्रशासन पनि यसको अपवाद छैन । बढी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रमा भन्सार पनि पर्छ । सरकारले भन्सारका लागि स्पष्ट पारदर्शी व्यवस्था गर्नभन्दा कर्मचारीलाई तजबिजी अधिकार दिएको छ । भन्सार कति उठाउने भनेर लक्ष्य तोकिदिएको छ । त्यो लक्ष्य बराबरको भन्सार उठाउन वैध आयातमाथि नै कसिकसाउ गर्ने गरिन्छ । तर, अवैध आयातमाथि आँखा चिम्लिइन्छ । त्यही भएर सीमा नाकाबाट अवैध रूपमा भित्रिएको सामान राजधानीमा सजिलै पुग्छ जहाँ ठूलो बजार छ । वैध तरीकाले भित्रिएका सामानलाई भने विभिन्न ठाउँमा अनावश्यक चेकजाँचसमेत गरिन्छ भन्ने व्यवसायीको गुनासो रहेको छ । यसले गर्दा खर्च र झन्झट बढेको उनीहरूको भनाइ छ । यो अवस्था सुधार गर्न नसकिने होइन तर खुला सिमानाको बहाना गरेर सरकार यसमा उदासीन बनेको छ । यही कारण सीमामा भारतीय बजार नेपाली क्रेताले भरिभराउ हुन्छन् भने नेपाली बजार सुनसान हुन्छ । जिरादेखि कपडासम्म सस्तोमा पाइने भएपछि नेपालीहरू उता जानु अन्यथा पनि होइन । यस्तोमा कसरी वारि र पारिको मूल्य उस्तै बनाउने भनेर सरकारले अध्ययन गरी त्यसअनुसार नीति लिनुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन । नेपालले मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको निकै समय भइसक्यो । अहिले भारतले भ्याट जस्तै वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) लगाएको छ । नेपालको भ्याट र भारतको जीएसटीको दरमा भएको अन्तरले गर्दा भारतका सामान सस्तो पर्छ जसले गर्दा चोरीको बाटोबाट नेपाल भित्रिने गरेको छ । सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका वस्तु बजारमा छ्याप्छ्याप्ती पाइनु नै यसको प्रमाण हो । सवारीसाधन नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने भएकाले यसको अवैध आयात हुँदैन । त्यसबाहेकका वस्तु भने सजिलै अवैध आयात हुन सक्छ । यो समस्या सम्बोधन गर्न नेपालले भ्याटमा सुधार गर्नुपर्छ । भारतमा जति प्रतिशत जीएसटी लगाइन्छ त्यसकै हाराहारीमा भ्याट लगाउँदा अवैध आयात घट्न सक्छ । अर्को भ्याटलाई बहुदर बनाउन निजीक्षेत्रले माग गरेको निकै समय भइसक्यो तर त्यसको समेत सुनुवाइ सरकारले गरेको छैन । कर प्रणाली सधैं एउटै हुँदैन । विश्वमा आएको अभ्यास र अवस्था हेरेर त्यसमा समयबद्ध सुधार गर्नैपर्छ । विडम्बना नेपालमा सरकारले यसमा रचनात्मक सुधारको उपाय अवलम्बन गर्न सकेको छैन । भन्सारमा सन्दर्भ मूल्य र खरीद मूल्यको विवाद पनि वर्षौंदेखि थाती रहेको छ । न्यून बीजकीकरण रोक्न सरकारले सन्दर्भ मूल्यअनुसार भन्सार लिने गरेको छ । तर न न्यून बीजकीकरण रोकिएको छ न अवैध आयात नै रोकिएको छ । त्यसैले नेपालमा यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न केही नयाँ सोचका साथ काम गर्न ढिला भइसकेको छ । कर्मचारी इमानदार हुने हो भने पनि यो समस्या निकै कम हुन्छ । तर, व्यक्तिको इमानदारीले होइन प्रणालीले मात्रै काम गर्ने भएकाले त्यस्तो प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ । अहिले प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने हो भने आयात भएका वस्तु, तिनको विक्री सबै ट्र्याक गर्न सकिन्छ । वैध बाटोबाट आएका सामान र अवैध बाटोबाट आएका सामान खोज्नै नसकिने होइन । त्यसैले सरकारले त्यस्तो प्रणाली विकास गरेर अवैध आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । त्यसो त विकसित अर्थतन्त्रमा समेत सामानको अवैध ओसारपसार नहुने होइन । तर, त्यो निकै सानो परिमाणमा हुन्छ । नेपालमा भने अवैध आयातको परिमाण निकै ठूलो भएकाले उद्योग व्यवसाय सर्वत्र समस्या परेको हो । त्यसैले सरकारले अब यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

अर्थतन्त्र सुधारोन्मुख छ : अर्थमन्त्री

चितवन। अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले देशको अर्थतन्त्रमा क्रमश: सुधार हुँदै गएको बताएका छन् । शनिवार चितवन उद्योग वाणिज्य संघको ५७औं वार्षिक साधारणसभा उद्घाटन गर्दै अर्थमन्त्री महतले उद्योगी व्यवसायीले नकारात्मक सोचबाट मुक्त भई व्यवसाय गर्नुपर्नेमा जोड दिए । अर्थतन्त्रमा सुधार देखिन थालेपछि विदेशी लगानीकर्ता आउन थालेको भन्दै उनले व्यवसाय गर्नेहरू सकारात्मक सोचसहित अघि बढ्नुपर्ने बताए । ‘उद्योगी व्यवसायी नै नकारात्मक सोचका साथ हिँडे भने कसरी अर्थतन्त्रमा सुधार हुन्छ ?,’ उनले प्रश्न गरे । नियोजित किसिमले झुठा प्रचार हुँदा समाजमा नकारात्मक प्रभाव परेको उनले बताए । अर्थतन्त्रका समस्या पूर्ण रूपमा समाधान नभए पनि विगतको तुलनामा अहिले केही सुधार हुँदै गएको उनको भनाइ थियो । ‘अर्थतन्त्रमा दबाब छ, तर समस्या छैन । पूँजीगत खर्च बढाउनेतर्फ सरकार लागेको छ,’ अर्थमन्त्री महतले भने । सरकारले अनुत्पादक क्षेत्रको बजेट नियमन गर्न लागेको उनले बताए । तथ्यांकलाई एकातिर राखेर नकारात्मक कुरा गरेमा व्यवसायी, लगानीकर्ता र उपभोक्ताको आत्मविश्वास कमजोर हुने मन्त्री महतले बताए । ‘उपभोक्ताले माग बढाएनन् भने उद्योगबाट उत्पादित वस्तुको माग घट्छ । माग घट्यो भने व्यवसाय बढ्दैन,’ उनले भने । अर्थतन्त्र विस्तारै लयमा फर्किंदै गरेको भन्दै अर्थमन्त्री महतले विप्रेषणमा भर परेर अर्थतन्त्र अगाडि बढाउने कुरा गर्न नहुने बताए । यस्तै साधारण खर्च गर्ने पैसा सरकारसँग छैन भन्ने भाष्य तथ्यपरक नभएको दाबी उनले गरे । ‘हाम्रो साधारण खर्चमा कहीँ कतै समस्या आएको छैन । सामाजिक सुरक्षाको दायित्व एकदमै धेरै छ,’ उनले भने, ‘६८ वर्षमाथिका नागरिकलाई धनी गरीब जे भए पनि मासिक ४ हजार रुपैयाँ सरकारले दिइरहेको छ ।’ अर्थमन्त्री महतले निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले माघअघि नै भुक्तानी दिने र माघपछि सबैको दायित्व पूरा गर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरे । ‘निर्माण व्यवसायीको अधिकांश दायित्व सरकारले पूरा गरिसकेको छ । केही बाँकी छन्, रकमान्तर गरेर सम्बन्धित मन्त्रालयलाई हामीले तिर्नुस् भनेका छौं, जति सम्भव छ, हामी गर्छौं, माघपछि काम भइसकेको भुक्तानीको दायित्व हामी जहाँबाट ल्याएर भए पनि पूरा गर्छौं,’ उनले भने, ‘काम गरिसकेका निर्माण व्यवसायीको गुनासो अब रहँदैन ।’ नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सबै व्यवसायी सकारात्मक सोचका साथ लाग्न जरुरी रहेको बताए । उद्योगी व्यवसायी र विद्युत् प्राधिकरणबीचको समस्या समाधानका लागि सरकारले विशेष प्रयास गर्नुपर्नेमा उनले जोड दिए । अहिले अर्थतन्त्रमा देखिएको समस्या सहज भएपछि छोटो समयमा फड्को मार्न सक्नेगरी काम गर्नुपर्ने उनले बताए । ‘अर्थतन्त्रलाई पुरानै लयमा फर्काउन निजीक्षेत्र र सरकारबीच वास्तविक सहकार्य हुनैपर्छ,’ उनले भने । उद्योग वाणिज्य संघ, चितवनका अध्यक्ष चुननारायण श्रेष्ठको अध्यक्षतामा सम्पन्न कार्यक्रममा बागमती प्रदेशका स्वास्थ्यमन्त्री उत्तम जोशीले प्रदेश सरकार उद्योगी व्यवसायीको पक्षमा रहेको बताए । दुईवर्षे कार्यकालका लागि नयाँ नेतृत्व चयन गर्दै साधारणसभा यही पुस २३ गते सम्पन्न हुनेछ । संघको अध्यक्षमा वर्तमान वरिष्ठ उपाध्यक्ष सुमनकुमार श्रेष्ठ र उपाध्यक्ष शिरीष पन्तबीच प्रतिस्पर्धा हुँदै छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

उद्योगका समस्या

नेपालमा औद्योगिक वातावरणको आवश्यकतामा केन्द्रित रहँदै जति छलफल हुँदै गए पनि व्यवहारमा उद्योग व्यवसाय सञ्चालन गर्न कठिन हुँदै गएको छ । अहिले वीरगञ्जलगायत देशका विभिन्न स्थानमा रहेका उद्योग नाफाका लागि नभई घाटा कम गर्न सञ्चालन गर्नुपरिरहेको व्यवसायीले नै गुनासो गरेका छन् । घाटा कम गर्नकै लागि मात्र उद्योग सञ्चालन हुने हो भने उनीहरू कहिलेसम्म टिक्न सक्लान् भन्ने प्रश्न अहम् छ । निर्यात वृद्धि गर्दै गरेका स्यानिटरी प्याड उद्योग पनि बन्द हुन थालेका छन् । अघिल्लो वर्षको तुलनामा ५८२ प्रतिशतले निर्यात वृद्धि गरेका स्यानिटरी उद्योग किन धमाधम बन्द हुन थाले भन्ने कुरा गम्भीर हो । नेपालमा प्याड उद्योगको सम्भावना देखेर लगानी गरेका उद्योगीहरू अहिले सरकारका कारण समस्यामा परेका हुन् वा अन्य कारणले यसको खोजी गर्नुपर्ने देखिएको छ । सरकार अभिभावक बनेर उद्योगीहरूको समस्या समाधान गरिदिनुपर्नेमा उल्टै समस्या थप्न लागेपछि उद्योगहरू बन्दको अवस्थामा पुगेका उद्योगी, व्यवसायीको गुनासो छ । नेपालमा साना तथा ठूला उद्योगहरू खुल्ने र बन्द हुने क्रम चलिरहेकै छ । कुनै पनि उद्योग शुरूमा असफल हुन सक्छ । व्यवसाय कसरी गर्ने, ब्रान्डिङ कसरी बनाउने, बजारीकरण कसरी गर्ने, हिसाबकिताब कसरी राख्नेजस्ता सामान्य कुरा नजानेर पनि खुलेका सानातिना उद्योगहरू बन्द हुने गरेका छन् । विगतमा दातृ संस्थाहरूको सहयोगमा लघु उद्यम विकास कार्यक्रम (मेडेप)ले लघुउद्यमीहरूलाई यसमा सहयोग गर्ने गरेको थियो । तर, मेडेप कार्यक्रम हटेपछि यस्तो सहयोग गर्ने संस्थाको अभाव देखिएको छ । स्यानिटरी प्याडजस्ता उद्योगलाई पनि यस्तो खालको सहयोग आवश्यक देखिन्छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । त्यसैअनुसार उसले नीति बनाउनुपर्छ । तर, स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका नाममा आयातमा अत्यधिक कर लगाएर प्रतिस्पर्धारहित बनाउनु पनि हुँदैन । सरकारले उद्योगको कच्चा पदार्थ, सहायक पदार्थमा लाग्ने कर थोरै र तयारी मालवस्तुमा लाग्ने कर बढी गर्नुपर्नेमा त्यसो नगर्दा प्याड उद्योगहरू समस्यामा परेका हुन् । विदेशबाट आयातित अन्तरराष्ट्रिय ब्रान्डसँग मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा गर्नुपर्ने चुनौती आफ्नो ठाउँमा छँदै छ । महिलाहरूले प्रयोग गर्ने प्याडमा कर लिएको भन्दै ‘रातो कर’ खारेज गर्न आन्दोलन नै भयो । त्यही मागलाई सम्बोधन गर्न सरकारले बजेटमार्फत स्यानिटरी प्याड आयातमा ९० प्रतिशत भन्सार महशुल छूटको नीति लियो । यसले गर्दा विदेशबाट आयात हुने प्याडमा नाममात्रको कर लाग्न थाल्यो । महिलाहरूको माग आफ्नो ठाउँमा उचित नै हो तर त्यो मागलाई सम्बोधन गर्दा नेपाली उद्योग मर्नुपर्ने अवस्था आयो । एउटाको माग सम्बोधन गर्दा अर्कोलाई समस्या पर्न सक्छ भनेर नसोच्नु नै सरकारको कमजोरी हो । प्याड आयात गर्दा १ दशमलव ५ प्रतिशत कर लाग्ने तर कच्चा पदार्थ आयात गर्दा त्योभन्दा निकै बढी कर लाग्ने भएपछि उद्योगहरू समस्यामा परेका हुन् । नेपाली उद्योगको कुल उत्पादन क्षमता ९० करोड भए पनि सरकारी नीतिका कारण उद्योगहरू पूर्ण क्षमतामा सञ्चालन हुन सकेका छैनन् । तीन दर्जनभन्दा बढी उद्योग सञ्चालनमा रहे पनि अहिले १ दर्जन जति उद्योग बन्द हुन पुगेको उद्योगीहरूको भनाइ छ । सानो परिमाणको भए पनि प्याड निर्यात हुनु राम्रो हो । विदेशबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर उत्पादन गरी विदेश निर्यात गर्दा मूल्य अभिवृद्धि हुनुका साथै धेरैलाई रोजगारीसमेत दिएको छ । प्याड उद्योगमात्र होइन, अन्य उद्योगहरूले पनि यो समस्या उठाइरहेका छन् । त्यसैले सरकारले तयारी वस्तु र कच्चा पदार्थमा लाग्ने करमा पर्याप्त अन्तर गर्नु जरुरी छ । स्वदेशी उत्पादनलाई प्रोत्साहन र संरक्षण गर्नु सरकारको जिम्मेवारी हो । त्यसैअनुसार उसले नीति बनाउनुपर्छ । तर, स्वदेशी उद्योगको संरक्षणका नाममा आयातमा अत्यधिक कर लगाएर प्रतिस्पर्धारहित बनाउनु पनि हुँदैन । मूल्य र गुणस्तरमा प्रतिस्पर्धा हुने तर करकै कारण विदेशी सामानले सहुलियत पाउने अवस्था आउन दिनुचाहिँ हुँदैन । स्यानिडरी प्याड, कपडा, कागज, प्याकेजिङ आदि विभिन्न उद्योगमा यस्तो समस्या देखिएकाले तिनको बुद्धिमत्तापूर्ण समाधान खोजिनु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

अर्थमन्त्रीसमक्ष व्यवसायीका गुनासा : ‘सरकारी नीतिका कारण अर्थतन्त्र संकुचित भयो’

वीरगञ्ज।अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सरकारले वैध व्यापारको प्रवर्द्धन र अवैधलाई निरुत्साहित गर्ने नीति ल्याएको बताएका छन् । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले शुक्रवार आयोजना गरेको अन्तरक्रिया कार्यक्रममा सरकारको नीतिका कारण अर्थतन्त्र संकुचित भएको व्यवसायीको गुनासो प्रति प्रतिक्रिया दिँदै अर्थमन्त्री महत यस्तो बताएका हुन् । अन्तरक्रिया कार्यक्रममा उनले अस्पष्ट र कार्यान्वयनको तहमा देखिएका समस्याहरूको निकासमा सहयोग गर्न सरकार सधैं तयार रहेको बताए । ‘सरकार निजीक्षेत्रको उत्थानविना आर्थिक विकास र समृद्धि सम्भव हुँदैन भन्नेमा स्पष्ट छ, अहिले नीतिको कार्यान्वयनमा केही समस्या देखिए पनि उद्देश्य असल छ,’ उनले भने । सरकार निजीक्षेत्रलाई साथमा लिएर आर्थिक विकासको बाटोमा अघि बढ्न चाहेको मन्त्री महतको भनाइ थियो । उक्त अवसरमा व्यवसायीले अमूर्त र नियन्त्रणात्मक प्रावधानले उद्यम व्यापार अत्यन्तै सकसपूर्ण बनेको गुनासो गरेका थिए । सरकारले अर्थतन्त्रका सूचकमा सुधार आइरहेको दाबी गरिरहे पनि उद्योग, व्यापार निर्वाध रूपमा सञ्चालन हुन नसकिरहेको र यसका कारण अर्थतन्त्रका परिसूचकहरू निरन्तर ओरालो लागिरहेको व्यवसायीले दाबी गरे । कार्यक्रममा व्यवसायीले आयातित मालसामानको भन्सार मूल्यांकनका समस्या प्राथमिकतामा राखेर समाधान गर्न अर्थमन्त्री समक्ष आग्रह गरेका थिए । संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालले बिजक मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने र भन्सारले सन्दर्भ मूल्य देखाएर पेनाल्टी लिने काम बन्द गर्नुपर्ने माग अर्थमन्त्री समक्ष राखे । पेनाल्टीबाट बच्न वास्तविक मूल्यभन्दा बढीको एलसी खोलिने र त्यस्तो अधिक रकम हुण्डीको माध्यमबाट भित्त्याउनुपर्ने बाध्यता रहेको उनले बताए । ‘भन्सार मूल्यांकन र पेनाल्टीले अवैध हुण्डी कारोबार बढाएको छ । यस्तो परिपाटी पूर्णरुपमा खारेज गरिनु पर्दछ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने । भन्सार विभागले आयातित मालसामानको विक्रीवितरण गर्दा आयातकर्ता र वितरकको लेबल गर्नुपर्ने प्रावधान लागू गरेकोमा पनि निजीक्षेत्रको असन्ुतष्टि छ । कार्यविधि नै नल्याई लागू गरिएको लेबलिङको प्रावधानले उद्यमी व्यवसायीमा अन्यौल भएको र यसको निहुँमा प्रहरी प्रशासनले दु:ख दिइरहेको गुनासो व्यवसायीले गरेका छन् । भन्सार कार्यालयबाट भन्सार जाँचपास भई प्रज्ञापनपत्र र भन्सार राजस्व तिरेको निस्सासहित भीसीटीएस प्रणालीमा सामावेश भएर हिँडेको गाडी सुराकीको नाममा समाती राजस्व अनुसन्धान कार्यालयमा पठाउने कामको पनि व्यवसायीले विरोध गरेका छन् । ‘कम मूल्यांकन, लेबलिङ, न्यून बिजकीकरण लगायत आरोपमा अनावश्यक दु:ख दिने कार्य गरिएको छ, यस्तो दु:ख दिने कार्य यथाशीघ्र रोकिनु पर्दछ,’ अध्यक्ष अग्रवालले भने ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

ऐनविपरीत स्थानीय तहबाट कर असुली

संघीयतामा कुन तहको सरकारले कस्तो कर लिन पाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि स्थानीय सरकारहरूले संघीय सरकारले नलिने भनेको करसमेत उठाइरहेका छन् । खासगरी उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा कच्चा वस्तुमा कर नलिने भने पनि बारा जिल्लाको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले औद्योगिक कच्चा पदार्थमा पनि कर उठाइरहेको पाइएको छ । यसले उद्योग व्यवसायमा असर पर्ने भएकाले यस्तो करमा स्पष्टता ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । देशका अन्य स्थानीय तहले पनि मनपरी नै उद्योग, व्यवसायसँग कर उठाइरहेको गुनासो छ । स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ ले आफ्नो क्षेत्रभित्रको स्रोत उपयोग गरी उत्पादन हुने वस्तुमा यस्तो कर लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, पालिकाहरूले विदेशबाट आउने औद्योगिक कच्चा पदार्थ र स्थानीय स्रोत नै उपभोग नगरेको तयारी उत्पादनमा कर थोपरेको छ । त्यस्तै पर्यटन गतिविधिमा पनि दोहोरो कर तिर्नुपरेको व्यवसायीको गुनासो छ । फलाम कारखानाले प्रयोग गर्ने वस्तुमा स्थानीय सरकारले कबाडी कर भनी कर उठाउने गरेको छ । यसरी स्थानीय तहले आफूले पाएको अधिकारको सही प्रयोग नगर्दा व्यवसायी समस्यामा परेका हुन् । यस्तो समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारले समन्वय गर्नु आवश्यक छ । तर, त्यसो गरेको पाइँदैन । वास्तवमा नजानेर वा जानाजान केही स्थानीय तहहरूले कानून विपरीत हुने गरी काम गरेका थुप्रै उदाहरण भेटिन्छन् । संघीयताको अभ्यास भर्खरभर्खर गरेको मुलुक भएकाले कतिपय समस्या नजानेर पनि सृजना भएका हुन सक्छन् । यसमा संघीय सरकारले सिकाउनुपर्छ र समन्वय पनि गरिदिनुपर्छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि तीनै तहका सरकारलाई स्रोतको आवश्यकता पर्छ । त्यसलाई संविधानले विभिन्न स्रोतको व्यवस्था गर्नुका साथै कुनै विवाद आए त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने आधारसमेत तय गरिदिएको छ । त्यसैले करको मामिलामा अहिले देखिएको विवादलाई गम्भीरताका साथ लिइनुपर्छ । यसै पनि नेपालमा करको औचित्य र त्यसको पारदर्शी सञ्चालनबारे विवाद नै रहेको पाइन्छ । फलाम उद्योगका कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने ब्लेड, सीट, क्वायल आदिमा उपमहानगरपालिकाले कर तोकेको हो । त्यस्तै सिमेन्ट उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ क्लिंकर र कोइलामा पनि कर तोकिएको छ । त्यसैले स्थानीय तहलाई कर लिने सम्बन्धमा विशेष निर्देशन दिनुपर्ने देखिएको छ । अन्यथा यो कर विवादले उद्योग व्यवसायलाई हतोत्साह पार्ने देखिन्छ । उद्योग क्षेत्र हतोत्साही भयो भने त्यसले न रोजगारी सृजना गर्छ न आर्थिक गतिविधि नै बढ्छ । आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुन नसक्ने हो भने जतिसुकै ठूला राजनीतिक कुरा गरिए पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन । त्यसैले अब सबैको जोड उद्योग व्यवसायको विस्तार, उद्यमशीलताका विकास, रोजगारी सृजनातिर नै रहनुपर्छ । यो समय उद्योग, व्यवसायलाई सहजीकरण गर्ने हो । उद्योग, व्यवसायलाई बढवा दिन स्थानीय तहहरूको सक्रियता र सहजीकरण झनै बढी हुनुपर्छ, जो कुरा उद्योगी, व्यवसायीले महसूस गर्न पाउनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

अनियमित विद्युतले उद्योग सञ्चालन खर्च बढेको उद्योगी-व्यवसायीको गुनासो, समाधान गर्न आग्रह

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

विद्युत् आपूर्ति अनियमित हुँदा रूपन्देहीका उद्योग समस्यामा

रूपन्देही । अनियमित विद्युत् आपूर्तिका कारण रूपन्देहीका उद्योग/व्यवसाय समस्यामा परेका छन् । उद्योग क्षेत्रमा विद्युत् आपूर्तिमा अनियमितता हुँदा उद्योगी व्यवसायी समस्या झेल्न बाध्य भएका हुन् । विद्युत्को अनियमित आपूर्तिले उत्पादनमा कटौती गर्नुपरेको गुनासो उद्योगी व्यवसायीले गरेका छन् । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले लोडशेडिङ अन्त्य गरिएको दाबी गरे पनि औद्योगिक क्षेत्र र लुम्बिनी कोरिडोर क्षेत्रसहित जिल्लाका उद्योगमा विद्युत् सेवा अनियमित भइरहेको छ । करीब एक महिनादेखि विद्युत् आपूर्ति नियमित नभएपछि उद्योग सञ्चालनमा कठिनाइ हुने गुनासो यहाँका उद्योगी व्यवसायीले गरेका छन् । पछिल्लो १५ दिनदेखि लगातार विद्युत् आपूर्ति नै नभएपछि उद्योगमा उत्पादन बन्द भएको जगदम्बा सिमेन्ट उद्योगका महाप्रबन्धक विदुर ढुंगानाले बताए । ‘अहिले सिमेन्ट उत्पादनका लागि उपयुक्त समय हो, यो समयमा उत्पादन हुन नसके भारतीय सिमेन्टले बजार लिन्छ,’ उनले भने, ‘विद्युत् आपूर्तिकै कारण हाम्रो सिमेन्ट बजार बिग्रिने र यसले दीर्घकालसम्मै समस्या उत्पन्न गर्ने खतरा बढेको छ ।’ पछिल्लो समय प्राधिकरणले विद्युत् आपूर्ति अनियमित गर्दा लुम्बिनी कोरिडोरका मात्रै १२ सिमेन्ट उद्योग र अन्य ठूला उद्योगको उत्पादन ठप्प भएको छ । अघोषित लोडशेडिङले १० दिनदेखि बृज सिमेन्टको उत्पादन पनि बन्द छ । बृज सिमेन्टका प्रबन्धक नुमेन्द्र पौडेलका अनुसार दैनिक ४० हजार बोरा सिमेन्ट उत्पादन गर्दै आएको उद्योगले हाल विद्युत् अभावमा प्लान्ट सञ्चालन गर्न सकिरहेको छैन । विद्युत्मा देखिएको अनियमितता र लो भोल्टेजको समस्या पुरानै भएकाले अहिले २४ घण्टासम्म अघोषित लोडशेडिङ भइरहेको छ । उद्योगीले विद्युत् आपूर्तिमा देखिएको अनियमितता र ट्रिपिङको समस्या समाधान गर्न नेपाल विद्युत् प्राधिकरणसँग पटक–पटक आग्रह गर्दै आएको छ । तर, प्राधिकरणले चासो नदिएको उद्योगी व्यवसायीको गुनासो छ । विद्युत् आपूर्ति निरन्तर गर्न नसकेपछि प्राधिकरणसँग लोडशेडिङको समयतालिका उपलब्ध गराउन माग उद्योगी व्यवसायीले गरेका छन् । ‘प्राधिकरण नेतृत्वको असक्षमताका कारण पटक पटक समस्या भोग्नुपरेको छ,’ उद्योगी बाबुराम बोहोराले भने, ‘समस्या सामाधानका लागि छिट्टै कदम नचालिए संघ चरणबद्ध आन्दोलन गर्न बाध्य हुनेछ ।’ विद्युत् नियमित नहुँदा उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको उद्योगी बताउँछन् । यस्तो अवस्था आउँदा पनि विद्युत् प्राधिकरण जिम्मेवार नबनेको गुनासो उनीहरूको छ । आपूर्तिको समस्या समाधान गर्न ढिलाइ गरिए आफूहरू उद्योगमा ताला लगाएर सडकमा आउने उद्योगीहरूको चेतावनी छ । रूपन्देही उद्योग संघ, उद्योग वाणिज्य संघ र सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघले विद्युत् प्राधिकरणको कार्यालयमा पुगेर यसबारे ध्यानाकर्षण गराइसकेका छन् । तर, नियमित विद्युत् आपूर्ति हुन नसकेपछि आन्दोलन गर्ने चेतावनी उनीहरूले दिएका छन् । रूपन्देही उद्योग संघका अध्यक्ष माधवप्रसाद पौडेलले प्राधिकरणले विनासूचना विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्ने र नियमित विद्युत् नदिएकाले उद्योगहरूले ठूलो क्षति बेहोर्नुपरेको बताए । विद्युत् वितरणमा भइरहेको समस्या तत्काल समाधान गर्न उनको आग्रह छ । ‘कोरोनाले थलिएका उद्योग विस्तारै उठ्न थालेका छन्, यस्तो अवस्थामा अनियमित विद्युत् आपूर्तिले उद्योग धराशयी हुन्छन्,’ उनले भने । विगत एक महीनादेखि विद्युत्को समस्या धेरै हुन थालेको उद्योगी बताउँछन् । सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघ रूपन्देहीका अध्यक्ष भीष्मप्रसाद न्यौपानेले अघोषित लोडशेडिङ, लो भोल्टेज, ट्रिपिङलगायतका समस्याका कारण रूपन्देहीका उद्योग बन्द गर्नुपर्ने अवस्था आएको बताए । विद्युत् कटौती हुन थालेपछि उद्योग सञ्चालन ठप्प रहेको भन्दै नेपाल विद्युत् प्राधिकरण प्रणाली सञ्चालन विभाग, विद्युत् कार्यालय बुटवल ग्रिड शाखा र वितरण केन्द्र भैरहवा, बुटवल तथा नयाँ मिललाई सिद्धार्थ उद्योग वाणिज्य संघले ध्यानाकर्षण गराइसकेको छ । रासस

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

औद्योगिक कोरिडोरमा अघोषित लोडशेडिङ : उत्पादन ४० प्रतिशतमा खुम्चियो

विराटनगर । सुनसरी–मोरङ औद्योगिक कोरिडोरमा १ सातादेखि अघोषित रूपमा १४ घण्टा लोडशेडिङ हुन थालेपछि उद्योगहरूको उत्पादन ४० प्रतिशतमा खुम्चिएको छ । तरलता अभाव, बढ्दो ब्याजदर र युक्रेन संकटको असर खेपिरहेका उद्योगले फेरि विद्युत्को समस्या झेल्नुपरेको सम्बद्ध व्यवसायीको गुनासो छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले भारतमा बिजुली महँगिएर आयात गर्न नसकेको भन्दै एक मेगावाटभन्दा बढी खपत गर्ने उद्योगमा विनातालिका आपूर्ति बन्द गरिदिएको उक्त कोरिडोरका उद्योगी बताउँछन् । मोरङ व्यापार संघ, उद्योग संगठन मोरङ र नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ ले मंगलवार संयुक्त रूपमा पत्रकार सम्मेलन गरी प्राधिकरणको अनौठो व्यवहारप्रति रोष प्रकट गरे । सरकारले विभिन्न बहानामा निजीक्षेत्रलाई १० वर्षअघिको अवस्थामा पुर्‍याउने षड्यन्त्र गरेको आरोप लगाउँदै सडक आन्दोलन गर्नुपर्ने स्थिति आएको उनले बताए । यसैबीच, नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ प्रदेश १ ले प्रेस विज्ञप्ति जारी गर्दै अप्रत्याशित रूपमा उद्योगमा १४ घण्टासम्म विद्युत् आपूर्ति रोक्दा उत्पादन घटेको, मजदूरहरू बेरोजगार हुनुपर्ने अवस्था आएको र बैंकको ब्याज समयमा तिर्न नसक्ने स्थितिमा उद्योगीहरू पुगेको जानकारी दिएको छ । यसबाट सरकारले उठाउने राजस्वसमेत प्रभावित हुने भएकाले लोडशेडिङको समस्या तत्काल समाधान गर्न महासंघले आग्रह गरेको छ । पत्रकार सम्मेलनमा मोरङ व्यापार संघका अध्यक्ष नवीन रिजालले प्राधिकरणले बिजुलीको मूल्य र आयल निगमले डिजेलको मूल्य बढाउँदा उद्योगीहरू दोहोरो मारमा परेको बताए । विद्युत्को मूल्य बढ्दा उद्योगीले सस्तोमा डिजेल किन्न पाउनुपर्ने र डिजेलको मूल्य बढ्दा बिजुलीको भाउ कम हुनुपर्ने उनले बताए । राज्यले फजुल खर्च घटाएर अहिलेको विषम परिस्थितिलाई सहज बनाउँदै लैजानुपर्ने रिजालको तर्क छ । बैंकको नाफा घट्दा चिन्ता लिनु नपर्ने र यो बेला संस्थागत ब्याजदर ६ प्रतिशत कायम गरी ४० अर्ब संस्थागत बचतलाई बजारमा ल्याउनुपर्ने बताए । उद्योग संगठनका अध्यक्ष सुयशराज प्याकुरेलले राति ११ बजेर ५९ मिनेट जाँदासम्म विद्युत् खपत बढाउन आग्रह गरेको प्राधिकरणले १२ बजेपछि आपूर्ति रोकेर अनौठो व्यवहार देखाएको बताए । १२ घण्टा विद्युत् आपूर्ति बन्द गर्न नहुने र सरकारले महँगोमा बिजुली किनेर उद्योगीलाई जबरजस्ती लाद्ने काम गर्न नहुने बताए । उनले भने, ‘राज्यले समस्या भयो भनेर हात उठाउन मिल्दैन, उचित समाधान तत्काल दिनुपर्छ ।’ नेपाल उद्योग परिसंघ प्रदेश १ का अध्यक्ष भीम घिमिरेले विद्युत्, बैंक ब्याज र तरलता अभावले उद्योगहरू बन्द हुने अवस्था आएको गुनासो गरे । उद्योग बन्द हुँदा मजदूर बेरोजगार हुने, समयमा बैंकको किस्ता तिर्न र सरकारलाई कर तिर्न नसक्दा राज्यको आय घट्ने भएकाले बेलैमा सरकारले यो समस्याको समाधान खोज्नुपर्ने उनले बताए । संविधान सभा सदस्य तथा मोरङ व्यापार संघका पूर्वअध्यक्ष पवनकुमार शारडाले उद्योगी, व्यवसायीलाई सरकारले झुक्याएको बताए । बैंक र सरकारको दोहोरो चरित्रले औद्योगिक क्षेत्रलाई १० वर्षअघिको अवस्थामा पुर्‍याउने काम गरेको उनले बताए । ‘बैंकले ऋण दिन्छौं उद्योग थप्नोस् भनेर थेग्नै नसक्ने गरी ब्याज बढाउने, सरकारले प्लान्ट थप्नु बिजुली दिन्छौं भनेर प्लान्ट थपेपछि १४ घण्टा लोडशेडिङ गरेर उद्योगीलाई ऋणको खाडलमा धकेल्ने काम गर्‍यो,’ उनले भने, ‘दोहोरो चरित्रले औद्योगिक क्षेत्रलाई १० वर्षअघिको अवस्थामा क्षेत्रलाई धकेल्ने काम गरेको छ ।’

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

सांसदहरूसँग निर्माण व्यवसायीको गुनासो : हाम्रो इज्जत भएन

भौतिक पूर्वाधार निर्माणमा देखिएका समस्या समाधान गर्न सरकार र सरोकारवाला निकायले चासो देखाउनुपर्नेमा सांसदहरूले जोड दिएका छन् ।

Shilapatra मंसिर २०७८

उद्योगी–व्यवसायीको गुनासो : सरकारले लकडाउनलाई पहिलो विकल्प बनायो

सरकारले घोषणा गरेको निषेधाज्ञाबाट उद्योगी व्यवसायीहरु झस्किएका छन् । सरकारले अरू विकल्प नखोजी अन्तिम हतियार चलाएर अर्थतन्त्र तहस–नहस गर्न खोजेको उद्योगीहरुको आरोप छ । निषेधाज्ञाले देशको अर्थतन्त्र तहस–नहस हुने उनीहरुको प्रतिक्रिया छ ।उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले रातोपाटीसँग भने, ‘गत वर्षको जस्तै गल्ती सरकार अहिले पनि दोहोर्‍याउँदैछ । हामी निजी व्यवसायीहरूसँग सरकारले कहिले पनि सल्लाह लिएन । अहिलेको समस्या समाधान भनेको लकडाउन होइन, स्वास्थ्य सुरक्षाको अधि

Ratopati चैत्र २०७७

‘व्यवसायीको गुनासो समाधान गर्ने प्रतिवद्धता’

सम्बन्धित सामग्री