संघीयतामा कुन तहको सरकारले कस्तो कर लिन पाउने भन्ने स्पष्ट व्यवस्था भए पनि स्थानीय सरकारहरूले संघीय सरकारले नलिने भनेको करसमेत उठाइरहेका छन् । खासगरी उद्योग व्यवसायका क्षेत्रमा कच्चा वस्तुमा कर नलिने भने पनि बारा जिल्लाको जितपुर सिमरा उपमहानगरपालिकाले औद्योगिक कच्चा पदार्थमा पनि कर उठाइरहेको पाइएको छ । यसले उद्योग व्यवसायमा असर पर्ने भएकाले यस्तो करमा स्पष्टता ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । देशका अन्य स्थानीय तहले पनि मनपरी नै उद्योग, व्यवसायसँग कर उठाइरहेको गुनासो छ ।
स्थानीय तह सञ्चालन ऐन २०७४ ले आफ्नो क्षेत्रभित्रको स्रोत उपयोग गरी उत्पादन हुने वस्तुमा यस्तो कर लिन सक्ने व्यवस्था गरेको छ । तर, पालिकाहरूले विदेशबाट आउने औद्योगिक कच्चा पदार्थ र स्थानीय स्रोत नै उपभोग नगरेको तयारी उत्पादनमा कर थोपरेको छ । त्यस्तै पर्यटन गतिविधिमा पनि दोहोरो कर तिर्नुपरेको व्यवसायीको गुनासो छ । फलाम कारखानाले प्रयोग गर्ने वस्तुमा स्थानीय सरकारले कबाडी कर भनी कर उठाउने गरेको छ । यसरी स्थानीय तहले आफूले पाएको अधिकारको सही प्रयोग नगर्दा व्यवसायी समस्यामा परेका हुन् । यस्तो समस्या समाधान गर्न संघीय सरकारले समन्वय गर्नु आवश्यक छ । तर, त्यसो गरेको पाइँदैन । वास्तवमा नजानेर वा जानाजान केही स्थानीय तहहरूले कानून विपरीत हुने गरी काम गरेका थुप्रै उदाहरण भेटिन्छन् । संघीयताको अभ्यास भर्खरभर्खर गरेको मुलुक भएकाले कतिपय समस्या नजानेर पनि सृजना भएका हुन सक्छन् । यसमा संघीय सरकारले सिकाउनुपर्छ र समन्वय पनि गरिदिनुपर्छ ।
मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि तीनै तहका सरकारलाई स्रोतको आवश्यकता पर्छ । त्यसलाई संविधानले विभिन्न स्रोतको व्यवस्था गर्नुका साथै कुनै विवाद आए त्यसको समाधान कसरी गर्ने भन्ने आधारसमेत तय गरिदिएको छ । त्यसैले करको मामिलामा अहिले देखिएको विवादलाई गम्भीरताका साथ लिइनुपर्छ ।
यसै पनि नेपालमा करको औचित्य र त्यसको पारदर्शी सञ्चालनबारे विवाद नै रहेको पाइन्छ । फलाम उद्योगका कच्चा पदार्थका रूपमा प्रयोग हुने ब्लेड, सीट, क्वायल आदिमा उपमहानगरपालिकाले कर तोकेको हो । त्यस्तै सिमेन्ट उद्योगले आयात गर्ने कच्चा पदार्थ क्लिंकर र कोइलामा पनि कर तोकिएको छ ।
त्यसैले स्थानीय तहलाई कर लिने सम्बन्धमा विशेष निर्देशन दिनुपर्ने देखिएको छ । अन्यथा यो कर विवादले उद्योग व्यवसायलाई हतोत्साह पार्ने देखिन्छ । उद्योग क्षेत्र हतोत्साही भयो भने त्यसले न रोजगारी सृजना गर्छ न आर्थिक गतिविधि नै बढ्छ । आर्थिक गतिविधि वृद्धि हुन नसक्ने हो भने जतिसुकै ठूला राजनीतिक कुरा गरिए पनि त्यसको कुनै अर्थ छैन । त्यसैले अब सबैको जोड उद्योग व्यवसायको विस्तार, उद्यमशीलताका विकास, रोजगारी सृजनातिर नै रहनुपर्छ । यो समय उद्योग, व्यवसायलाई सहजीकरण गर्ने हो । उद्योग, व्यवसायलाई बढवा दिन स्थानीय तहहरूको सक्रियता र सहजीकरण झनै बढी हुनुपर्छ, जो कुरा उद्योगी, व्यवसायीले महसूस गर्न पाउनुपर्छ ।