नागरिक छानबिन आयोग गठनको माग

सत्ताबाहिर रहेका पाल्पाका सात राजनीतिक दलले भ्रष्टाचारका फाइल खोली निष्पक्ष छानबिन गर्न स्वायत्त र शक्तिशाली नागरिक छानबिन आयोग गठनको माग गरेका छन् ।

सम्बन्धित सामग्री

नागरिक छानबिन आयोग गठनको माग

सत्ताबाहिर रहेका पाल्पाका सात राजनीतिक दलले भ्रष्टाचारका फाइल खोली निष्पक्ष छानबिन गर्न स्वायत्त र शक्तिशाली नागरिक छानबिन आयोग गठनको माग गरेका छन् ।

सहकारी समस्या समाधानका लागि छानबिन आयोग गठन गरौँ : एमाले

काठमाडौं : नेकपा(एमाले)का सांसद ऋषिकेश पोखरेलले सहकारी समस्या समाधानका लागि अधिकार सम्पन्न छानबिन आयोग गठन गर्न सरकारसँग माग गरेका छन्। सोमबार प्रतिनिधि सभा बैठकको विशेष समयमा बोल्दै सांसद पोखरेलले सहकारीको समस्या समाधान गर्न अधिकार सम्पन्न छानबिन आयोग गठन गर्न माग गरेका हुन्। त्यस्तै सहकारीको वर्गीकरण र सम्पत्तिको स्रोत प्रमाणित गर्नुपर्ने पनि बताए।उनले ऋणीहरूको अध्ययन गर्नुपर्ने, ऋण फर्काउनैपर्ने बाध्यकारी प्रबन्ध र आन्दोलन बुझेको नियामक निकाय निर्माण गरेमा समस्या समाधान हुने बताए। उनले क

डेडिकेटेड विवाद छानबिन आयोगले १७ दिनपछि थाल्यो काम, दुई पटक फेरिए सदस्य

१२ माघ, काठमाडौं । डेडिकेटेड र ट्रंक लाइनको महसुल विवाद छानबिन गर्न गठित आयोगले १७ दिनपछि काम थालेको छ । २४ पुसको मन्त्रिपरिषद् बैठकले छानबिन आयोग गठन गर्ने निर्णय गरेको थियो । तर, आयोगले लामो समयसम्म काम सुरू गर्न सकेको थिएन । आयोगका अध्यक्षको विषयमा विवाद नरहे पनि सदस्यहरुका विषयमा विवाद भएकाले आयोगले काम नै […]

छानबिन आयोग बनाउन कुलमानको अवरोध थियो, प्रधानमन्त्रीले हस्तक्षेप गरे

कुलमानमात्रै होइन, ऊर्जामन्त्री बस्नेतलाई समेत मंगलवारकै मन्त्रीपरिषद् बैठकले न्यायिक आयोग बनाउला भन्ने अत्तोपत्तो थिएन । तर, बैठकमा प्रधानमन्त्रीले यो समस्या समाधानका लागि न्यायिक छानबिन आयोग बनाउन ठाडो प्रस्ताव ल्याए ।

डेडिकेटेड लाइनको महसुल विवाद समाधानका लागि सरकारले बनायो आयोग

आज बसेको मन्त्रिपरिषद्को बैठकले सर्वोच्चका पूर्वन्यायाधीश गिरिशचन्द्र लालको संयोजकत्वमा छानबिन आयोग बनाएको हो ।

‘सुन तस्करीको सूचना दिने व्यक्तिले त्यो सुन कसको हो भनेनन् होला ?’

उनले विशेष छानबिन आयोग बनाएर सुन प्रकरण अनुसन्धान अघि बढाउन आग्रह सरकारलाई आग्रह पनि गरे।

द्वन्द्वपीडितमाथि चरम लापरबाही

सरकारले संक्रमणकालीन न्यायका लागि सत्य निरूपण मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोग बनाएको थियो।...

सत्य निरूपण र बेपत्ता छानबिन आयोगको म्याद थप्ने मन्त्रिपरिषद्को निर्णय

काठमाडौं। सरकारले द्वन्द्वकालीन मुद्दा समाधानका लागि गठित दुई आयोगको म्याद थप गरेको छ। बिहीबार बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले सत्य निरूपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता छानबिन आयोग तथा पदाधिकारीको म्याद १ वर्ष थप गर्ने निर्णय भएको सरकारका प्रवक्ता ज्ञानेन्द्रबहादुर कार्कीले जानकारी दिए। १७ महिनाअघि गठन भएका दुवै आयोगको म्याद आज सकिँदै थियो।