अत्याधिक माग रहेको मिडरेन्ज फोनकै आयातमा प्रतिबन्ध, ग्रे मार्केट बढ्नेमा व्यवसायी चिन्तित

काठमाडौं । सरकारले मिडरेन्ज फोनको आयात प्रतिवन्ध गरेको छ । असार ३१ गते राजपत्रमा सूचना प्रकाशित गर्दै भदौं १४ सम्मका लागि ३ सय अमेरिकी डलरभन्दा महंगो मोबाइल फोन आयातमा रोक्का गरेको हो ।  विदेशी मुद्रा सञ्चिति घटेको भन्दै विलासी बस्तुको आयात रोक्न सरकारले विभिन्न शिर्षकका बस्तुमा लामो समयदेखि प्रतिबन्ध लगाउँदै आईरहेको छ । यसअघि पनि सरकारले बैशाख १३ गते राजपत्रमा सूचना...

सम्बन्धित सामग्री

करमा सधैं करकर

स्रोतमा दबाब परेपछि सरकारले चालू आर्थिक वर्षको बजेट २ खर्बभन्दा बढी घटाएको छ । बजेटको आकार सानो बनाउँदा त्यसबाट लक्ष्य प्राप्त हुन सक्दैन । त्यसो हुँदा जहाँजहाँ समस्या छ ती क्षेत्रमा सुधार गर्नुको विकल्प छैन । तर, सरकारले भने आकार घटाउने सजिलो बाटो छानेको देखिन्छ । खासमा कर प्रणालीमा विद्यमान समस्या समाधान गर्ने र छिद्रहरू टाल्ने हो भने राजस्व लक्ष्यअनुसार उठ्न सक्छ । व्यवसायीहरूले सीमा क्षेत्रमा भइरहेको अवैध आयात रोक्न सरकारलाई बारम्बार आग्रह गर्दा पनि त्यसमा चासो दिइरहेको छैन । एकातिर सरकार व्यवसायीले कर तिरेनन्, छले भनेर करकर गरिरहेको छ भने अर्कातिर व्यवसायी पनि सरकारले करमा ज्यादती गरेको तर अवैध आयात रोक्न नखोजेको भनी करकर गरेको गर्‍यै छन् । यसले नेपालको कर प्रशासन र प्रणालीमा केही गम्भीर अप्ठ्यारा छन् भन्ने देखाइरहेको छ जसको निवारणका लागि इमानदार प्रयास आवश्यक देखिन्छ ।  नेपालको मुख्य व्यापारिक साझेदार भारत हो । सबैभन्दा बढी आयात त्यहीँबाट हुन्छ । वैध बाटोबाट जति आयात हुन्छ त्यसकै हाराहारीमा अवैध आयात हुने अनुमान छ । यो अवैध आयातले नेपालको व्यावसायिक चक्रलाई नै असर पारेको छ जसबाट निजीक्षेत्र र सरकार दुवै प्रभावित छन् । यो समस्या समाधान गर्न सरकार उदासीन हुनुको कारण उसले समाधानको उपाय नै नदेखेर हो कि भन्ने देखिन्छ ।  मुलुकमा भ्रष्टाचारको विकृति व्यापक छ । भन्सार प्रशासन पनि यसको अपवाद छैन । बढी भ्रष्टाचार हुने क्षेत्रमा भन्सार पनि पर्छ । सरकारले भन्सारका लागि स्पष्ट पारदर्शी व्यवस्था गर्नभन्दा कर्मचारीलाई तजबिजी अधिकार दिएको छ । भन्सार कति उठाउने भनेर लक्ष्य तोकिदिएको छ । त्यो लक्ष्य बराबरको भन्सार उठाउन वैध आयातमाथि नै कसिकसाउ गर्ने गरिन्छ । तर, अवैध आयातमाथि आँखा चिम्लिइन्छ । त्यही भएर सीमा नाकाबाट अवैध रूपमा भित्रिएको सामान राजधानीमा सजिलै पुग्छ जहाँ ठूलो बजार छ । वैध तरीकाले भित्रिएका सामानलाई भने विभिन्न ठाउँमा अनावश्यक चेकजाँचसमेत गरिन्छ भन्ने व्यवसायीको गुनासो रहेको छ । यसले गर्दा खर्च र झन्झट बढेको उनीहरूको भनाइ छ । यो अवस्था सुधार गर्न नसकिने होइन तर खुला सिमानाको बहाना गरेर सरकार यसमा उदासीन बनेको छ । यही कारण सीमामा भारतीय बजार नेपाली क्रेताले भरिभराउ हुन्छन् भने नेपाली बजार सुनसान हुन्छ । जिरादेखि कपडासम्म सस्तोमा पाइने भएपछि नेपालीहरू उता जानु अन्यथा पनि होइन । यस्तोमा कसरी वारि र पारिको मूल्य उस्तै बनाउने भनेर सरकारले अध्ययन गरी त्यसअनुसार नीति लिनुपर्ने हो । तर, त्यसो हुन सकेको छैन ।  नेपालले मूल्यअभिवृद्धि कर (भ्याट) लगाएको निकै समय भइसक्यो । अहिले भारतले भ्याट जस्तै वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी) लगाएको छ । नेपालको भ्याट र भारतको जीएसटीको दरमा भएको अन्तरले गर्दा भारतका सामान सस्तो पर्छ जसले गर्दा चोरीको बाटोबाट नेपाल भित्रिने गरेको छ । सरकारले आयातमा प्रतिबन्ध लगाएका वस्तु बजारमा छ्याप्छ्याप्ती पाइनु नै यसको प्रमाण हो । सवारीसाधन नेपालमा दर्ता गर्नुपर्ने भएकाले यसको अवैध आयात हुँदैन । त्यसबाहेकका वस्तु भने सजिलै अवैध आयात हुन सक्छ । यो समस्या सम्बोधन गर्न नेपालले भ्याटमा सुधार गर्नुपर्छ । भारतमा जति प्रतिशत जीएसटी लगाइन्छ त्यसकै हाराहारीमा भ्याट लगाउँदा अवैध आयात घट्न सक्छ । अर्को भ्याटलाई बहुदर बनाउन निजीक्षेत्रले माग गरेको निकै समय भइसक्यो तर त्यसको समेत सुनुवाइ सरकारले गरेको छैन । कर प्रणाली सधैं एउटै हुँदैन । विश्वमा आएको अभ्यास र अवस्था हेरेर त्यसमा समयबद्ध सुधार गर्नैपर्छ । विडम्बना नेपालमा सरकारले यसमा रचनात्मक सुधारको उपाय अवलम्बन गर्न सकेको छैन ।  भन्सारमा सन्दर्भ मूल्य र खरीद मूल्यको विवाद पनि वर्षौंदेखि थाती रहेको छ । न्यून बीजकीकरण रोक्न सरकारले सन्दर्भ मूल्यअनुसार भन्सार लिने गरेको छ । तर न न्यून बीजकीकरण रोकिएको छ न अवैध आयात नै रोकिएको छ । त्यसैले नेपालमा यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न केही नयाँ सोचका साथ काम गर्न ढिला भइसकेको छ ।  कर्मचारी इमानदार हुने हो भने पनि यो समस्या निकै कम हुन्छ । तर, व्यक्तिको इमानदारीले होइन प्रणालीले मात्रै काम गर्ने भएकाले त्यस्तो प्रणाली विकास गर्न आवश्यक छ । अहिले प्रविधिको उच्चतम प्रयोग गर्ने हो भने आयात भएका वस्तु, तिनको विक्री सबै ट्र्याक गर्न सकिन्छ । वैध बाटोबाट आएका सामान र अवैध बाटोबाट आएका सामान खोज्नै नसकिने होइन । त्यसैले सरकारले त्यस्तो प्रणाली विकास गरेर अवैध आयातलाई निरुत्साहित गर्नुपर्छ । त्यसो त विकसित अर्थतन्त्रमा समेत सामानको अवैध ओसारपसार नहुने होइन । तर, त्यो निकै सानो परिमाणमा हुन्छ । नेपालमा भने अवैध आयातको परिमाण निकै ठूलो भएकाले उद्योग व्यवसाय सर्वत्र समस्या परेको हो । त्यसैले सरकारले अब यो समस्यालाई सम्बोधन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।

लाइटरमा मूल्यांकनको लफडा

वीरगञ्ज। भन्सार विभागले आयातित लाइटरको मूल्यांकन अस्वाभाविक बढाएको भन्दै व्यवसायी विरोधमा उत्रिएका छन् । बारा पर्साका उद्योगी व्यापारीको संस्था वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघले भन्सार विभागले राजस्व बढाउने नाममा आयातकर्तामाथि ज्यादती गरेको आरोप लगाएको छ ।  विगत ३ महीनायता चीनबाट लाइटर आयात उल्लेख्य रूपमा बढेपछि यसमा भन्सारको आँखा लागेको गुनासो आयातकर्ताको छ । यसअघि प्रतिकार्टोन ४० अमेरिकी डलरमा भित्रिइरहेको लाइटरको मूल्यांकन भन्सार विभागले ६० डलर तोकेर मङ्सिर १५ गते मातहतका भन्सार कार्यालयलाई पत्राचार गरेको थियो । यसअघिकै मूल्यांकन वास्तविक मूल्यभन्दा २ डलरले बढी रहेको दाबी गर्ने व्यापारी ५० प्रतिशत मूल्यांकन बढाएपछि आक्रोशित भएका हुन् । भन्सारले प्रत्येक ३ महीनामा ५ हजारभन्दा बढी वस्तुको मूल्य पुनरवलोकन गर्दै आएकोमा लाइटरको मूल्यांकनमात्र बढाउनु विभागको बदनियत भएको आयातकर्ता ओमप्रकाश मोरले बताए ।  विगतमा मूल्यांकन बढाउँदा निर्णयअघिका सिपमेन्ट र एलसीमा पुरानै मूल्यांकन लागू हुनेमा भन्सारले लाइटरमा त्यही दिनदेखि बढाइएको मूल्यांकन लागू गरेको छ । वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाहमा आइपुगेका केही कन्टेनर लाइटर आयातकर्ताले छुटाएका छैनन् ।  नयाँ मूल्यांकन लागू हुँदा ठूलो परिमाणमा जरीवाना तिर्नुपर्ने भएपछि आयातकर्ताले सामान नछुटाएका हुन् । भन्सारले आयातकर्ताले पेश गरेको बिलभन्दा बढी हुने रकममा लाग्ने राजस्वमा ५० प्रतिशत जरीवाना असुल्ने गरेको संघका अध्यक्ष अनिल अग्रवालले बताए ।   विरोधमा उत्रिए वीरगञ्जका व्यापारी  राजस्व बढाउन ज्यादती गरेको आरोप भन्सार विभागको पत्रमा निर्णयअघि प्रक्रियामा गइसकेका कन्साइन्मेन्टलाई कुन मूल्य आधार मान्ने भन्ने उल्लेख नभएकाले सबैलाई नयाँ मूल्यांकन लागू हुने सुक्खा बन्दरगाह भन्सारका प्रमुख भन्सार अधिकृत रामप्रसाद मैनालीले बताए ।  मूल्यांकन बढाउनुअघि एलसी खुलिसकेका र बाटोमै रहेका कन्साइन्मेन्टमा बढेको मूल्यांकन भिडाएर जरीवाना तिराइनु आपत्तिजनक भएको अध्यक्ष अग्रवाल बताउँछन् ।  बढेको मूल्यांकनका आधारमा प्रतिकन्टेनर जरीवानामात्रै ३ लाख रुपैयाँ तिर्नुपर्ने आयातकर्ता नवनीत अग्रवालले बताए । सरकारलाई राजस्व नै चाहिएको हो भने भन्सार महशुल बढाएको भए हुन्थ्यो । तर, मूल्यांकन बढाएर व्यापार नै अप्ठ्यारोमा पार्ने काम भयो,’ उनले भने ।  अहिले वीरगञ्ज सुक्खा बन्दरगाह भन्सारमा ३५ कन्टेनर लाइटर रोकिएको र त्यत्ति नै संख्यामा बाटोमा रहेको जानकारी आएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले बताए । ‘भन्सारले मूल्यांकन अस्वाभाविक रूपमा बढाएकाले लाइटर जाँचपास गराउन नसकी भन्सार यार्डमै अनलोड गराउनुपरेको छ,’ उनले भने ।  आयातित लाइटर भारततर्फ अवैध रूपमा निकासी हुने भएकाले मूल्यांकन बढाइएको तर्क भन्सारका अधिकारीको छ । भन्सार अधिकारीको यो तर्कमा व्यापारीले आपत्ति जनाएका छन् ।  भारतले स्वदेशी लाइटर प्रवर्द्धनका लागि आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको छ । भारतमा यस्ता लाइटरको माग बढेपछि चीनबाट नेपालमा ठूलो परिमाणमा लाइटर भित्रिएको हो । तेस्रो मुलुकबाट भित्रिएको लाइटर यहाँका व्यापारीले भारतीय बजारमा पुर्‍याउने गरेका छन् ।  पत्रकार सम्मेलनमा संघका अध्यक्ष अग्रवालले निजीक्षेत्र भन्सार मूल्यांकन पारदर्शी बनाउनुपर्ने पक्षमा रहे पनि सरकारी पक्षबाट अनेक समस्या सृजना गर्ने काम भएको गुनासो गरे । व्यापार खस्किएको अहिलेको अवस्थामा व्यावसायिक गतिविधिलाई सहज बनाउनुपर्नेमा आयातमा अव्यावहारिक नियन्त्रणले समस्या सृजना भएको उनले बताए ।  सरकारको अव्यावहारिक आयात नीतिकै कारण केराउ, मरिच, छोकडा, काजुलगायतको अवैध आयात भइरहेको उपाध्यक्ष राजपालले दाबी गरे । अवैध आयात हुने वस्तुमा भन्सारमा लिइने कुल राजस्व भारतमा लिइने वस्तु तथा सेवा कर (जीएसटी)बराबर भए अवैध आयात स्वत: बन्द हुने पनि उनले बताए ।

राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा विरोधाभास : अवैधसँग साँठगाँठ, वैधलाई पेलान

वीरगञ्ज । वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष हरि गौतमले आफ्नो फेसबुक पेजमा लेखे– वीरगञ्जमा चिनीको मूल्य रू. ७९, काठमाडौंमा रू. १४०, चिनी चाहिए वीरगञ्ज आउनुहोस् ।  उनको अभिव्यक्ति तस्करी नियन्त्रणको जिम्मेवारी लिएर बसेका निकायहरूकै ‘मिलेमतो’मा भइरहेको अवैध कारोबारप्रतिको कटाक्षमात्र होइन, यथार्थ नै हो ।  सीमाक्षेत्रमा खटिएका प्रहरी प्रशासनसँगको ‘सेटिङ’मा भारतबाट अवैध रूपमा भित्रिएको चिनी काठमाडौंलगायत देशका मुख्य शहरमा दोब्बर मूल्यमा विक्री भइरहेको छ । ग्रामीण क्षेत्रका उपभोक्ताले त त्योभन्दा पनि बढी मूल्य तिरिरहेका छन् । स्वदेशमा मागको करीब आधा परिमाण उत्पादन भएको र भारतले आफ्नो आपूर्ति व्यवस्थापनका लागि निर्यातमा रोक लगाएको मौका छोपेर तस्करले सीमाक्षेत्रबाट भित्त्याएको चिनी काठमाडौं, नारायणगढ, पोखरालगायत शहर र ग्रामीण क्षेत्रमा पुर्‍याएका छन् ।  सिमानाबाट ती स्थानसम्म पुग्ने बाटोमा ठाउँठाउँमा नेपाल प्रहरी, सशस्त्र प्रहरी र राजस्व अनुसन्धान कार्यालयको निगरानीबाट जोगिनुपर्छ । तर, ती कुनै पनि निकायले तस्करीको चिनी ओसारपसार रोकेको देखिएको छैन ।  उपाध्यक्ष गौतमले नै सरकारले काजुको आयातमा लाग्ने राजस्वको दर बढाएपछि अवैध माध्यमबाट भित्रिइरहेको आशयको स्टाटस लेखे । भन्सारले काजुको मूल्यांकन प्रतिकिलो साढे ६ अमेरिकी डलर तोकेको छ । त्यसमा ४३ प्रतिशत राजस्व लिन्छ ।  भन्सारमा उच्च दरको राजस्व लिन थालिएपछि यतिबेला काजु तस्करीको माध्यमबाट भित्रिइरहेको छ । भन्सारबाट यसको जाँचपास खासै नभएको वीरगञ्ज भन्सारका सूचना अधिकारी रामचन्द्र ढकाल बताउँछन् । बजारमा यो सजिलै पाइन्छ, तर मूल्य आकाशिएको छ । सरकारले केराउ र छोकडाको आयातमा लगाएको प्रतिबन्ध फुकुवा गरेको छैन । बजारमा यी वस्तुको कमी छैन, मूल्य भने चर्को छ । सरकारले आयात अनुमति नदिएका र आयात गर्न पाइने भए पनि भन्सारको रेकर्डमा खासै नदेखिएका वस्तु बजारमा जताततै पाइन्छन् । दुई नम्बरी कारोबारीसँग कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायको मिलेमतोविना यो सम्भव नहुने व्यापारी बताउँछन् ।  वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका उपाध्यक्ष माधव राजपालले सरकारले यस्ता अत्यावश्यक सामग्री आयातको अनुमति नदिए पनि अवैध आयात भइरहेको दाबी गरे । केराउ र छोकडा आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा अवैध माध्यमबाट आपूर्ति भइरहेको उनको भनाइ छ ।  अवैध कारोबारमा संलग्न व्यापारीले कानून कार्यान्वयन गर्ने निकायसँगको ‘साँठगाँठ’मा निर्बाध धन्दा चलाइरहँदा तिनै निकायले अनुगमनका नाममा वैध करोबारीलाई दु:ख दिएको गुनासो निजीक्षेत्रले गरेको छ । उद्योग र व्यापार क्षमताको एक चौथाइमा सीमित भएको अहिलेको अवस्थामा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्नेमा उल्टै हतोत्साहित पार्ने काम गरेको व्यवसायीले बताए ।  नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानीले वैध कारोबारमा संलग्न व्यवसायी अवैध कारोबारका कारण समस्यामा परेको बताए । वीरगञ्जमा आयोजित एक कार्यक्रममा राजस्व अनुसन्धान विभागका महानिर्देशक नवराज ढुंगानाले अवैध कारोबार र राजस्व चुहावट नियन्त्रणमा सहयोग गर्न उद्यमी व्यापारीलाई आग्रह गरेपछि अध्यक्ष टेमानीले निजीक्षेत्र सधैं अवैध व्यापारको विपक्षमा रहेको स्पष्ट पारेका थिए ।  ढुंगानाले ठूला र प्रतिष्ठित व्यापारीसमेत अवैध कारोबारमा लागेको बताएका थिए । उनले निजीक्षेत्रका समस्या समाधानमा सरकार गम्भीर रहेको भन्दै वैध व्यवसायलाई प्रोत्साहन गर्ने र अवैधलाई निरुत्साहित गरिने बताए । उनले व्यवसायीलाई सरकारको राजस्व लक्ष्यमा सहयोगी भूमिका निर्वाह गर्न आग्रह गरे । सरकारका तहगत संयन्त्रहरू अवैध व्यापारको नियन्त्रणमा लाग्दा पनि उपलब्धि हात नलाग्नु रहस्यमय भएको टेमानीले दाबी गरे । चुहावट नियन्त्रणका कमीकमजोरी नहटाए गम्भीर आर्थिक संकट आइपर्ने उनले चेतावनी दिए । तहगत सरकारका नीति र नियममा एकरुपता नहुँदा उद्यम, व्यापार असहज बन्दै गएको टेमानीको भनाइ छ ।  उद्योग, व्यवसायमैत्री वातावरण सृजना गर्नुपर्ने तर्क वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष अनिलकुमार अग्रवालको छ । उद्योग व्यापार समस्यामा परेको अहिलेको अवस्थामा सरकारले सहजीकरण गर्नुपर्ने माग उनले गरे ।  चुहावट नियन्त्रणका नाममा सरकारले लिएको नीतिका कारण उद्योगी, व्यवसायी प्रताडित भएको र उद्योग व्यापारको वातावरण बिग्रिँदै गएको वरिष्ठ उपाध्यक्ष गौतमले बताए । ‘अर्थतन्त्र चलायमान छैन । उद्योग–व्यवसाय बन्द भइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा राजस्वको लक्ष्य कसरी पूरा हुन्छ ?’ उनले प्रश्न गरे । सरकारले अनावश्यक झन्झट दिएकाले उद्योगी व्यवसायी पलायन हुने अवस्था आएको उनको गुनासो छ । सरकारले राजस्व असुलीका अड्डाहरूलाई आधारविना राजस्वको लक्ष्य बढाएर दिएकाले त्यसको मारमा निजीक्षेत्र परेको गौतमको भनाइ छ ।

पहिलो महीनाको विकास बजेट खर्च निकै कमजोर

काठमाडौं। सरकारले मास्टर प्लानविना नै बजेट कार्यान्वयनमा लैजाँदा त्यसको असर पहिलो महीनामै देखिएको छ । चालू आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को पहिलो महीना बित्न लाग्दा सरकारले पूँजीगत बजेट २० करोड ३३ लाख रुपैयाँ खर्च गरेको छ । बजेट कार्यान्वयनको पहिलो महीनामै सरकारले गत आवको तुलनामा कमजोर रूपमा पूँजीगत बजेट खर्च गरेको हो । महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आवको साउन २५ सम्ममा सरकारले पूँजीगत शीर्षकको बजेट ६२ करोड २९ लाख खर्च  गरेको थियो । नयाँ संविधान आउनुअघि असार मसान्तमा बजेट ल्याइन्थ्यो । बजेट कार्यान्वयनको तयारी नपुगेको भन्दै जेठ १५ मै बजेट ल्याउने परम्परा शुरू भए पनि चालू आवसम्म कार्यान्वयन तयारीको पाटो निराशाजनक देखिएको छ । गत आवमा पहिला जस्तै अर्बौं रकम असारमा खर्च गरेको सरकारले २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयनमा लैजाँदा समेत बलियो मास्टर प्लान बनाएन । बजेट कार्यान्वयनको मुख्य जिम्मा पाएको अर्थ मन्त्रालयले पहिलाको जस्तै साधारण निर्देशिका बनाउनेबाहेक खासै परिणाममुखी मास्टर प्लान बनाउन चासो नदेखाएकै कारण खासगरी विकास बजेट खर्च कमजोर बनेको हो । सरकारले यसै महीना बजेट कार्यान्वयनसम्बन्धी मार्गदर्शन ल्याएको थियो । त्यो औपचारिकता पूरा गर्न मात्रै ल्याएको देखिन्छ । अर्थले जारी गरेको मार्गदर्शनमा कार्यक्रम स्वीकृति तथा बाँडफाँट, बजेट निकासा तथा बजेट बाँडफाँटको व्यवस्था, बजेट खर्च तथा रकमान्तर, अनुगमनसम्बन्धी व्यवस्था, अन्तरसरकारी वित्तीय हस्तान्तरणसम्बन्धी व्यवस्थालाई थप स्पष्ट पारिएको छ । बजेटमा आएका कतिपय अस्पष्ट बुँदालाई खुलाइएको छ । तर, त्यसले बजेट कार्यान्वयनमा तात्विक प्रभाव पारेको देखिएन ।  अर्थमन्त्रीको जोड निर्देशनमा  अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत प्रचारबाजीमा रमाउन थालेका छन् । बजेट कार्यान्वयनको मास्टर प्लान बनाउन जोड नदिएका उनी सरकारी अधिकारीलाई निर्देशन दिनमै व्यस्त छन् । उनको निर्देशनले कुनै सुधार आएको भने देखिँदैन ।  बजेट कार्यान्वयनको पहिलो महीनाभर उनी वीरगञ्ज, भैरहवासहितका भन्सार कार्यालय पुगे । तर, सरकारको राजस्व संकलन पोहोरभन्दा कम छ । जबकि पोहोर साउनमा कतिपय वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लागेको  अवस्था थियो । चालू खर्च भने पोहोरको तुलनामा यसपालि बढी छ ।  महालेखा नियन्त्रक कार्यालयका अनुसार गत आवको साउन २५ सम्ममा सरकारले ६६ अर्ब ५० करोड रुपैयाँ राजस्व उठाएकोमा यस वर्ष ६५ अर्ब ८३ करोड रुपैयाँ मात्रै उठेको छ ।  हचुवाको भरमा बजेट कार्यान्वयनमा जाँदा बजेटमा आएका कार्यक्रम अहिलेसम्म लागू हुन सकिरहेका छैनन् ।  जानकारका अनुसार अहिले पनि केही बिग्रिएको छैन । सरकारले बजेट कार्यान्वयनको मास्टर प्लान बनाउनुपर्छ । यही रूपमै सरकार जाने हो भने बजेट कार्यान्वयन चालू वर्षमा पनि अघिल्ला वर्षहरूमा जस्तै कमजोर हुनेछ ।  विकास बजेट खर्च नहुनुमा निर्माण व्यवसायीको आन्दोलन पनि कारक पहिलो महीनामै विकास बजेट निराशाजनक हुनुमा निर्माण व्यवसायीको आन्दोलनलाई समेत कारक मानिएको छ । सरकारले निर्माण कार्यको भुक्तानी नदिएको भन्दै व्यवसायीले आन्दोलन जारी राखेका छन् । व्यवसायीले सरकारले आफ्ना माग सम्बोधन नगरे तेस्रो चरणको आन्दोलन गर्ने चेतावनी  दिएका छन् । नेपाल निर्माण व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष रवि सिंहले विकास निर्माणका संवाहक निर्माण व्यवसायीलाई सरकारले धराशयी बनाउने काम गरेको बताए । राजनीतिक पार्टीका कार्यकर्तालाई पोस्ने गरेर सरकारले बनाएको उपभोक्ता समिति खारेज गर्नुपर्ने माग पनि उनले गरे । उनका अनुसार अहिले निर्माण व्यवसायीले सार्वजनिक खरीद ऐन तथा नियमावली तत्काल संशोधन गर्नुपर्ने माग प्रमुख रूपमा उठाएका छन् । त्यसैगरी सम्पूर्ण ठेक्काको एकमुष्ट म्याद थप गर्नुपर्ने, जुनसुकै अवधिको ठेक्काको मूल्य समायोजन गर्नुपर्ने, माइलस्टोन खारेज गर्नुपर्ने लगायत माग व्यवसायीले अघि सारेका छन् । अर्थमन्त्री डा. महतले स्रोत सुनिश्चितताको अभावका कारण निर्माण क्षेत्रको समस्या समाधान गर्न भरपाई गर्ने स्रोत नभएको बताएका छन् । मन्त्री महतले हरेक क्षेत्रमा समस्या भएझै राज्य संयन्त्रमा पनि समस्या रहेको बताए । घोषणा गर्ने तर स्रोत सुनिश्चितताबारे नसोच्ने प्रवृत्तिले धेरै समस्या आइरहेको भन्दै उनले यो परिपाटीको अन्त्य गर्न जरुरी रहेको शनिवार नेपाल अडिटर्स एशोसिएशनको कार्यक्रममा बताए । अर्थमन्त्री महतका अनुसार विचार नगरी गरिएका निर्णयका कारण समस्या उत्पन्न भएको छ । ती समस्या समाधानका लागि केही समय लाग्ने उनको भनाइ छ ।

अप्रत्यक्ष कर घटाउने कि बढाउने ?

काठमाडौं । आगामी आर्थिक वर्ष (आव) २०८०/८१ को बजेट आउन ४ दिन बाँकी छ । बजेटसँगै आउने आर्थिक अध्यादेशमार्फत कर, महशुल र शुल्कका दरहरू घटबढ हुने अनुमान गरिन्छ । राजस्वले साधारण खर्चसमेत नधानेको अवस्थामा सरकारले बजेटमार्फत भन्सार, अन्त:शुल्कजस्ता अप्रत्यक्ष करका दर बढाउन सक्ने अनुमान भइरहेको छ । सम्बद्ध व्यवसायी भने अप्रत्यक्ष करको दर बढाए गैरकानूनी कारोबार बढ्ने, राजस्व घट्ने र नियमसंगत व्यापार चौपट हुने बताउँछन् ।  भन्सार र अन्त:शुल्क उच्च हुँदा औपचारिक माध्यमबाट आयात हुने वस्तुको लागत बढ्छ । यस्तो बेला भन्सार छलेर सामान ओसार्ने गिरोह सक्रिय हुने जानकार बताउँछन् । औद्योगिक कच्चा पदार्थबाहेक अन्य वस्तुको भन्सार, अन्त:शुल्कजस्ता कर बढाउँदा चोरीपैठारी बढेर उल्टै राजस्व घट्ने र विधिसम्मत काम गर्ने व्यापारी मर्कामा पर्ने उनीहरूको तर्क छ ।  नेपाल व्यवसायी महासंघका अध्यक्ष तथा आयातकर्ता कुमार कार्की थुप्रै वस्तु चोरीपैठारीबाट आइरहेकाले विधिसम्मत कारोबार गर्नेलाई टिक्नै मुश्किल भइसकेको बताउँछन् । यसमा वर्षेनि भन्सार र अन्त:शुल्कको दर बढाउने सरकारकै कमजोरी रहेको उनले बताए ।  दक्षिणका सीमावर्ती क्षेत्रका भन्सार पोस्टबाहेकका ठाउँबाट वर्षभरि सामान ओसारपसार भइरहन्छ । कतिपयले स्थानीयलाई प्रयोग गरेर अनधिकृत आयात गर्छन् । सीमा नाकाबाट हुने अनधिकृत आयातका विषयमा नेपाल चेम्बर अफ कमर्सका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल भन्छन्, ‘बोर्डरमा साइकलबाट ओसारेर रातिराति ट्रकमा हाली देशका विभिन्न ठाउँमा पुर्‍याउने चलन छ । यस्तो सामानमा भन्सार, अन्त:शुल्क, भ्याट तिरिएको हुँदैन ।’  उच्च दरको करले गर्दा भारत र नेपालमा वस्तुको मूल्य अन्तर धेरै रहेको व्यवसायी बताउँछन् । उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयका पूर्वसहसचिव रवि सैंजू मूल्यमा ठूलो अन्तर हुँदा अनधिकृत आयातनिर्यात बढ्ने बताउँछन् । करकै कारण भारतको तुलनामा नेपालमा सस्तो भएका बेला यताबाट ठूलो परिमाणमा सुपारी चोरी निकासी भएको र त्यस विषयमा भारतका तत्कालीन वाणिज्यमन्त्री तथा हालका अर्थमन्त्री निर्मला सीतारमणले असन्तुष्टि प्रकट गरेको उनले सुनाए । सीतारमणले नेपालले घरेलु बजारमा खपत हुनेभन्दा निकै बढी परिमाणमा सुपारी आयात गर्न दिएको भन्दै उच्चस्तरीय छलफलमा असन्तुष्टि प्रकट गरेको सैंजूको भनाइ छ ।  मूल्य अन्तर धेरै भएका वस्तु ठूलो परिमाणमा चोरीपैठारीका लागि तस्कर र सीमा नियमन गर्ने निकायका कर्मचारीबीचमै मिलेमतो हुन सक्ने आशंका गरिन्छ । त्यस्ता तस्करले राजनीतिक तहबाटै संरक्षण पाइरहेको भैरहवाका एकजना व्यापारीले दाबी गरे ।  ‘यस्तोमा कमाइ राम्रो हुन्छ र नेताले समेत भाग पाउँछ,’ ती व्यापारीले भने । अहिले पनि मुख्य गरी मूल्य अन्तर धेरै भएका वस्तुकै चोरीपैठारी धेरै भइरहेको उनले बताए । उनी त स्वदेशमै उत्पादन हुने वस्तु पनि चोरीपैठारी भइरहेको बताउँछन् । ‘नेपालमा भन्दा भारतमा उत्पादन लागत कम छ जसले गर्दा यहाँभन्दा सीमापारि वस्तु निकै सस्तोमा पाइन्छ,’ उनले भने, ‘सीमापारि र वारि मूल्य फरक हुनेबित्तिकै तस्करीको लाइन खुल्छ ।’ भारतबाट चोरीपैठारी भई आउने कुखुरा र अण्डाबाट पोल्ट्री व्यवसायी पनि हैरान छन् ।  २०७८ माघ दोस्रो साता महानगरीय अपराध अनुसन्धान महाशाखाको टोलीले राजधानी काठमाडौंमै भारतबाट अनधिकृत रूपमा भित्त्याइएको डेढ करोड रुपैयाँ मूल्यको विदेशी मदिरा भेटेको थियो । प्रहरीले रेड लेबल, ब्ल्याक लेबल, एब्सोलुट भोड्का, सिभास रिगल जस्ता विदेशी ब्रान्डका मदिरा भेटेको थियो ।  अहिले पनि देशका प्रमुख शहरका पसलमा भन्सार छलेर भारतबाट भित्त्याइएको मदिरा फेला परिरहेको समाचार आइरहेका छन् । गत वैशाखदेखि मङ्सिरसम्म सरकारले विदेशी मदिरालगायत केही वस्तुको आयातमा प्रतिबन्ध लगाएको थियो । त्यसबेला औपचारिक माध्यमबाट विदेशी मदिरा आयात ठप्प थियो । तर, त्यही अवधिमा चिभास रिगलको उत्पादक कम्पनीले ‘लन्च’ गरेको संस्करण केही दिनमै नेपाली बजारमा आइपुगेको नेपालमा चिभास रिगल आयात गरिरहेका एक व्यवसायीले बताए ।  मदिरा मात्र नभएर बिस्कुट, चकलेट, कस्मेटिक, विद्युतीय सामान, मोबाइल, चिनीलगायत असंख्य सामानको अनधिकृत आयात भइरहेको आयातकर्ता व्यवसायीको दाबी छ । नेपालमा उत्पादन नहुने र चोरीपैठारीबाट भित्रिन सक्ने वस्तुको मूल्य नेपाल र भारतमा धेरै फरक हुने गरी कर लगाउँदा प्रत्युत्पादक हुने नेपाल समुद्रपार निकासी पैठारी संघका अध्यक्ष विनोदकुमार सेठिया बताउँछन् । उनी त नेपालमा सवारीसाधनबाहेक सबै वस्तु अनधिकृत रूपमा आइरहेको दाबी गर्छन् । सवारी भने दर्ता गरेर मात्र चलाउन पाइने हुँदा अनधिकृत रूपमा आयात नहुने उनको भनाइ छ । अवैध आयात रोक्न नेपालको भन्सार, अन्त:शुल्क, मूल्य अभिवृद्धिकरलगायत सबै मिलाएर भारतको जीएसटीभन्दा बढी नहुने गरी कर लगाउनुपर्ने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघ मधेश प्रदेशका अध्यक्ष अशोककुमार टेमानी बताउँछन् । ‘भन्सार महशुल पनि बढाउने, अन्त:शुल्क र भ्याट पनि लगाउने गर्दा ग्रे इकोनोमी बढेको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने ।  आयातका क्रममा हुने न्यून बीजकीकरणका पछाडि पनि उच्च दरको कर कै हात हुने व्यवसायी बताउँछन् । न्यून बीजकीकरणका सामानको बिल जारी नहुने हुँदा सरकारले पाउने मूल्य अभिवृद्धिकर र आयकरसमेत गुमिरहेको उनीहरूको तर्क छ । नेपाल उद्योग परिसंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष राजेशकुमार अग्रवाल राजस्व बढाउन करका दर बढाउनु उचित नहुने बताउँछन् । ‘राजस्व बढाउन भन्सार र अन्त:शुल्कका दर बढाउनु ठीक होइन । तर, देशमा उद्योगधन्दा विकासका लागि उत्पादनमूलक उद्योगलाई बढावाचाहिँ दिनैपर्छ,’ उनले भने, ‘यसका लागि कच्चा पदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दर फरक गर्नुपर्छ ।’ तयारी वस्तुको भन्सार दर बढाउँदा सरकारले दैनिक उपभोग्य वस्तु हो वा विलासी भन्ने कुरामा ध्यान दिनुपर्ने अग्रवालको धारणा छ । नेपालमा ती वस्तु उत्पादनको अवस्थालाई पनि बेवास्ता गर्न नहुने उनले बताए । सरकारले आयात हुने सामानमा बढी कर लगाए पनि अनधिकृत आयात बढ्यो भने राजस्व वृद्धि हुँदैन ।  बढी राजस्व संकलन गर्न अन्त:शुल्क र भन्सार दर ठूलो आकारमा भइरहेको चोरीपैठारी निरुत्साहित गर्ने खालको हुनुपर्ने व्यवसायीको माग छ । चेम्बर अध्यक्ष मल्ल सरकारले विश्व व्यापार संगठनको मान्यताअनुसार भन्सार महशुल न्यून गर्दै कारोबार मूल्यलाई मान्यता दिनुपर्ने बताउँछन् । सन्दर्भ मूल्यको अभ्यास पनि हटाउनुपर्नेमा उनले जोड दिए ।  कसैले कर तिरेर ल्याउने कसैले त्यत्तिकै ल्याउने स्थिति हुन नहुनेमा जोड दिएका मल्लले बिल लिने/दिने अभ्यासलाई व्यापक बनाई तल्लो तहसम्म पुर्‍याउन आग्रह गरे । यसो गरे चोरीपैठारीको सामानको विक्री रोकिने उनको भनाइ छ ।  परिसंघ वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवाल राजस्व चुहावट नियन्त्रण गर्न बोर्डरमा रहेका सरकारी संयन्त्रको प्रभावकारिता बढाउनुपर्ने सुझाउँछन् । ‘तस्करी नियन्त्रणमा राजस्व अनुसन्धान विभाग, सशस्त्र प्रहरी लगायत निकायको प्रमुख भूमिका हुन्छ । उनीहरूले कडाइका साथमा निगरानी गर्नुपर्छ,’ वरिष्ठ उपाध्यक्ष अग्रवालले भने, ‘चोरीपैठारीको सामान बोर्डरमा मात्रै विक्री हुँदैन भित्री शहरमा पनि आउँछ ।’

‘निजीक्षेत्रलाई अँध्यारोमा राखेर उज्यालो असम्भव’

काठमाडौं । मुलुकको अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत योगदान रहेको निजीक्षेत्रलाई अँध्यारोमा राखेर उज्यालो सम्भव नहुने नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले बताएका छन् । कुनै पनि बहानामा अब निजीक्षेत्रलाई हतोत्साही गर्न नपाइने भन्दै उनले ऊर्जा, ब्याजदर, उत्पादन लागत बढाउने विषयमा सरकारले एकतर्फी निर्णय गरेको पनि गुनासो गरे ।  महासंघले आगामी आर्थिक वर्ष २०७९/८० का लागि सरकारलाई सोमवार औपचारिक सुझाव हस्तान्तरण गरेको छ । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा, अर्थसचिव मधुकुमार मरासिनी र विभिन्न वस्तुगत संघका पदाधिकारीको उपस्थितिमा महासंघले एक कार्यक्रम गरी बजेटका लागि सुझाव पेश गरेको हो । सो अवसरमा अध्यक्ष गोल्छाले केन्द्रीय तथ्यांक विभागले गरेको आर्थिक वृद्धिदरको प्रक्षेपण अस्वाभाविक नभएको बताए । चालू आर्थिक वर्षको शुरूआतसँगै बढेको आर्थिक गतिविधि टिकाउ हुन सकेको भए यो वृद्धि ८ प्रतिशतसम्म हुने उनको दाबी छ । ‘कुनै पनि बहानामा अब निजीक्षेत्रलाई हतोत्साही गर्न पाइँदैन,’ गोल्छाले भने, ‘निजीक्षेत्रलाई अँध्यारोमा राखेर उज्यालो सम्भव छैन ।’ अहिले उद्योग क्षेत्रमा ४५० मेगावाट हाराहारी बिजुली कम भएको उनको भनाइ छ । ऊर्जा उपभोग बढाउनुुपर्ने भनिए पनि उद्योगलाई मारमा पार्ने परम्परागत प्रवृत्ति हालसम्म कायम रहेको उनको भनाइ छ । ‘उद्योगहरूमा ४/५ दिनयताको बिजुली कटौती हाम्रा लागि स्वीकार्य छैन,’ गोल्छाले प्रश्न गरे, ‘खपत बढाउनुस् भन्ने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले किन यसको व्यवस्थापन गर्न सकेन ?’  यस्तै बैंकको ब्याज नघटेको भन्दै गोल्छाले आयातमा प्रतिबन्ध लगाउँदा व्यवसायीको आत्मविश्वास गुमेको बताए । यसले उत्पादन संकुचित हुने र अर्थतन्त्र थप जोखिममा जान सक्ने महासंघको भनाइ छ । ‘हाम्रो अर्थतन्त्र समस्याग्रस्त भइसकेको छैन,’ गोल्छाले भने, ‘ऊर्जा, ब्याज लगायतका समस्याको व्यवस्थापन गरिएन भने जोखिम कायमै छ ।’ कार्यक्रममा उनले यो ५ वर्षमा राजस्व संकलन ६० प्रतिशत बढे पनि यसलाई सेवा, सुरक्षा र लगानीसँग जोड्न नसक्दा निराशा छाएको बताए । सो अवसरमा महासंघका उपाध्यक्ष चन्द्रप्रसाद ढकालले सार्वजनिक संस्थान निजीक्षेत्रलाई दिनुपर्ने आवश्यकता औंल्याए । चुरे संरक्षण गर्दै ढुंगा–गिट्टी निर्यातलाई प्राथमिकता दिन पनि उनले आग्रह गरे । नेपाल तयारी पोशाक संघका अध्यक्ष चण्डिप्रसाद अर्यालले निर्यात नीति आवश्यक भएको बताए । उनले कोभिडको समयमा गार्मेन्ट क्षेत्रले १ अर्ब २५ करोड नोक्सानी बेहोरेको बताए । उनले नगद अनुदान उत्पादित वस्तुका आधारमा दिने व्यवस्था गर्न पनि सुझाए । नेपाल सिमेन्ट उत्पादक संघका अध्यक्ष धु्रव थापाले सरकारले निर्यातमा सहजीकरण गरे स्वदेशी सिमेन्ट उद्योग १५० अर्ब रुपैयाँको सिमेन्ट निर्यात गर्न तयार रहेको बताए । कार्यक्रममा विभिन्न वस्तुगत संघका पदाधिकारीले धारणा राखेका थिए । गौतमबुद्ध विमानस्थल सञ्चालन गर्न दिन माग महासंघले निर्माण सम्पन्न भई उडान परीक्षणसमेत भइसकेको गौतमबुद्ध अन्तररााष्ट्रिय विमानस्थलको सञ्चालन निजीक्षेत्रलाई दिन सुझाएको छ । महासंघका अध्यक्ष शेखर गोल्छाले निजीक्षेत्रलाई दिएर दक्षिण एशियाकै सस्तो विमानस्थल बनाउनेतर्फ ध्यान दिनुपर्ने बताए । उनका अनुसार यस्तो नीतिले वैदेशिक रोजगारीमा जान चाहने युवालाई सहज र सस्तो दरमा टिकट र अन्य सुविधा प्राप्त हुनेछ । सरकारले जेठ २ गतेदेखि यो विमानस्थलबाट औपचारिक रूपमा व्यावसायिक उडान शुरू गर्ने घोषणा गरेको छ । अन्तरराष्ट्रिय एयरलाइन्स जजिराले उडान अनुमति लिइसकेको छ । महासंघले प्रस्तुत गरेका सुझावमा निजीक्षेत्रको प्रवर्द्धनमार्फत सम्पत्ति निर्माणमा ध्यान दिनुपर्ने, बजेट निर्माण र कार्यान्वयन प्रक्रियामा मै आमूल परिवर्तन गर्नुपर्ने, रेमिट्यान्स पठाउनेलाई स्मार्ट रेमिट्यान्स कार्ड जारी गर्नुपर्ने, निर्यातकर्तालाई हुने जोखिम कम गर्न ‘निर्यात क्रेडिट इन्सुरेन्स’ नीति बनाएर लागू गर्नुपर्ने जस्ता माग समेटिएका छन् ।  त्यसैगरी, भारतीय पर्यटकले नगद बोक्न पाउने सीमा बढाएर भारु २ लाख पुर्‍याउन र भारु २००, ५०० र २,००० का नोट नेपालमा चल्ने बनाउन पनि महासंघले माग गरेको छ । यसले भारतीय पर्यटक आगमन बढाउन मद्दत गर्ने व्यवसायी बताउँछन् ।  त्यसैगरी निजीक्षेत्रको संलग्नतामा आयुर्वेदिक ग्राम, प्राकृतिक उपचार केन्द्र परियोजना विकासको नीति ल्याउन, एक अर्बभन्दा बढीका करीब २०० सामान आयात भइरहेको सन्दर्भमा ती वस्तुहरू स्वदेशमै उत्पादन गर्न प्रोत्साहन प्याकेज ल्याउन महासंघले माग गरेको छ ।  कच्चा पदार्थमा लाग्ने भन्सार महशुल तयारी वस्तुमा लाग्नेभन्दा तीन तह कम गर्न र रुग्ण उद्योग पुनस्र्थापना गर्न सरकारले छुट्टै एसेट म्यानेजमेन्ट कम्पनी स्थापना गर्न पनि महासंघले सुझाएको छ ।  त्यसैगरी ५० मेगावाट वा सोभन्दा बढीको जलाशय र अर्धजलाशययुक्त विद्युत् उत्पादन गर्ने परियोजनालाई १५ वर्षसम्म आयकर छुट दिन, विदेशीलाई अपार्टमेन्ट बिक्री गर्ने सम्बन्धमा कानून बनाई लागू गर्न, स्टार्ट अपलाई कर छूटसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न महासंघले माग गरेको छ ।  नेप्सेमा इन्ट्रा डे, सर्टसेल लगायत उपकरणको व्यवस्था ल्याउनुपर्ने र कालाबजारी एवम् अन्य सामाजिक अपराध तथा सजायसम्बन्धी ऐन २०३२ लाई समयसापेक्ष परिवर्तन गर्नुपर्ने माग पनि सुझावमा समेटिएको छ । २० प्रतिशतभन्दा बढी नाफा लिन नपाउने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्ने माग महासंघले दोहोर्‍याएको छ । खाद्यान्न प्रशोधन उद्योगलाई सहुलियत कर्जाको व्यवस्था गर्न तथा आयकर नलाग्ने सीमाको हकमा व्यक्तिलाई ७ लाख र दम्पतीलाई ८ लाख पुर्‍याउन महासंघले आग्रह गरेको छ ।  भन्सार मूल्यांकनका क्रममा धरौटीमा छुटेका सामानको सम्बन्धमा ३० दिनभित्र निर्णय गरिसक्नुपर्नेमा महासंघले जोड दिएको छ । सरकारी निकायसँग गरिने निर्माण तथा मालवस्तु आपूर्तिको ठेक्कामा लाग्ने मूल्य अभिवृद्धि करको ३० प्रतिशत कर रकम कट्टा गर्ने व्यवस्था खारेज गर्नुपर्नेलगायत व्यवस्था आगामी बजेटमार्फत गर्न महासंघले सुझाएको छ । करमा धेरै करकर नगरौं : अर्थमन्त्री शर्मा अर्थतन्त्रमा ७० प्रतिशत योगदान दिने निजीक्षेत्रलाई बेवास्ता गरेर सरकार अघि बढ्न सक्दैन । अर्थ मन्त्रालय निजीक्षेत्रकै हो । कर बढाउने नीतिमा सरकार हुन्छ भने घटाउनेमा निजीक्षेत्र । यसमा हामी धेरै नलागौं । कर प्रणालीमा भएका समस्या समाधानका लागि नीतिगत सुधारका लागि ठोस सुझाव दिन सक्नुहुन्छ । नेपाललाई कोभिड र रूस–युक्रेन तनावले पाठ सिकाएको छ कि उत्पादनमुखी र उत्पादनमा आधारित अर्थतन्त्र जरूरी छ । ३ खर्ब रुपैयाँको खाद्यान्न आयात हुन्छ, यसलाई न्यूनीकरण गर्न बाँझो, सरकारी जग्गा तथा वन प्रयोग गरौं यसका लागि नीति बनाइन्छ । करका नयाँ क्षेत्रको जानकारी देऊ : अर्थसचिव  सरकार राजस्वका दरभन्दा पनि दायरा बढाउने पक्षमा छ । निजीक्षेत्रबाट करका नयाँ क्षेत्रको विषयमा जानकारी गराउनुहोस् । जुनसुकै वस्तुभन्दा पनि निर्यातमा उच्च योगदान दिएका वस्तुको पहिचान गरौं । अहिले जुत्ता, सिमेन्ट, विद्युत्, पानी, जडीबुटीको अन्तरराष्ट्रिय स्तरमा राम्रो बजार र निर्यात छ । देशभित्रै दिगो उत्पादनमा लागौं । आगामी बजेटले यसलाई उच्च स्थान दिन्छ । निजीक्षेत्रलाई लक्ष्य गरेर बजेट ल्याइनेछ । पूर्वाधारका क्षेत्र फ्लाइओभर, सुरूङमार्ग, टोल रोड आदिमा निजीक्षेत्र आउनुपर्छ ।