सार्वजनिक संस्थान: लगानी बढ्दै, प्रतिफल घट्दै

सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी ८ खर्ब पुग्यो, उपलब्धि न्यून

२२ कात्तिक, काठमाडौं । सार्वजनिक संस्थान-निकायमा सरकारको लगानी झण्डै पौने ८ खर्ब रुपैयाँ पुगेको छ । सार्वजनिक ऋण व्यवस्थापन कार्यालयका अनुसार आर्थिक वर्ष (आव) २०७९/८० सम्म नेपालका सार्वजनिक संस्थानमा सरकारले ७ खर्ब ८३ अर्ब ८७ करोड ७५ लाख ५६ हजार रुपैयाँ लगानी गरेको छ । जसमध्ये सेयर लगानी ३ खर्ब ८६ अर्ब ७ करोड २७ […]

अनलाइनखबर आश्विन २०८०

सार्वजनिक संस्थान व्यवस्थापनमा आफ्नै मोडालिटी: नयाँ प्रयोगबाट सञ्चालनको तयारी थालौं

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

संस्थानमा लगानीको प्रश्न

पूर्वअर्थमन्त्री महेश आचार्यको करिब चार दशकअघि सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारको लगानी घटाउनुपर्ने सुझाव चार दशक बित्न लाग्दा पनि पूर्ण रूपमा लागू भएको छैन । यसबीचमा धेरै किसिमका सार्वजनिक संस्थान निजीकरण नभएका पनि होइनन् तर सरकारले अझै पनि औचित्यहीन संस्थानहरूमा वार्षिक अर्बौं लगानी गरिरहेको छ । संस्थानहरूमा गरिएको लगानीबाट प्रतिफल पनि शून्यजस्तै रहेकाले सरकारको लगानी ‘बालुवामा पानीसरह’ […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०८०

सञ्चालनमा आएकामध्ये आधा सार्वजनिक संस्थान घाटामा, 'सञ्चालन र व्यवस्थापनमै समस्या'

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

७ खर्बको लगानी प्रतिफलविहीन भएपछि अध्ययन समिति गठन

सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानीले प्रतिफल दिन नसकेको भनेर आलोचना भइरहेका बेला सरकारले सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि सुझाव दिन एक समिति गठन गरेको छ।...

नागरिक दैनिक चैत्र २०७९

सार्वजनिक संस्थान सुधारमा अलमल किन ?

छात्रवृत्तिको अवधि सकिएपछि भारतबाट हामीलाई नेपाल फर्काउनुपर्ने अभिभारा भारत सरकारकै थियो । भारत सरकारले हामीलाई आफ्नै स्वामित्वको एयर इन्डियाको टिकट काटी नेपाल फर्कायो । भारतीय प्रधानमन्त्री विभिन्न अन्तरराष्ट्रिय भ्रमणमा निस्कँदा समेत सोही विमान प्रयोग भएको देखिन्छ । विषय, कुन विमान, कुन सुविधा सम्पन्नको भन्दा पनि सरकारले आफू मातहतको संस्थानहरूलाई प्रवद्र्धन गर्ने बढी हो, जुन हाम्रो नेपालमा न्यून छ । विसं १९९३ मा विराटनगर जुट मिलको स्थापना भएसँगै शुरू भएको सार्वजनिक संस्थान २०४७ मा ६२ ओटासम्म पुगेको थियो । हाल यो संख्या घटेर ४४ ओटामा झरेको छ । यसमध्ये ३८ ओटा मात्रै सञ्चालनमा छन् । तीमध्ये पनि २४ ओटा मात्रै नाफामा छन् । ४४ संस्थानमध्ये नेपाल सरकारको अधिकांश स्वामित्व भएका ३३, कम्पनी ऐनअनुसारका ७, विशेष ऐनअनुसार २, सञ्चार संस्थान ऐनअनुसार १, सहकारी ऐनअनुसार १ संस्थान सञ्चालनमा छन् । यी सबै संस्थानको सञ्चालन आय ४ खर्ब माथि र खुद नाफा ४८ अर्ब हाराहारी मात्र रहेको देखिन्छ । सार्वजनिक संस्थानहरू चलाउनकै निमित्त सरकारले ठूलो लगानी थपिरहँको छ र यिनीहरू आत्मनिर्भर बन्न सकेका छैनन् । नेपाल आयल निगम र नेपाल विद्युत् प्राधिकरण अहिले पनि एकाधिकारकै रूपमा सञ्चालनमा छन् । औद्योगिक क्षेत्र, व्यापारिक क्षेत्र, सेवा क्षेत्र, सामाजिक क्षेत्र, जनोपयोगी क्षेत्र या वित्तीय क्षेत्र सबैमा यी सार्वजनिक संस्थानहरूको आफ्नै अब्बल र कमजोर पक्षहरू छन् । राष्ट्रिय वाणिज्य बैंकले नेपाल सरकारलाई लाभांश प्रदान गरी रहँदा अन्य क्षेत्रहरूलाई सरकारले नै धानिदिनुपर्ने अवस्था छ । जनताको करबाट यस प्रकारको संस्थान चलाउने या यस प्रकारको संस्थानको सान्दर्भिकता विश्लेषण गरी निजीकरण गर्ने, सरकारकै स्वामित्वमा ल्याउने, करारमा दिने वा खारेज गर्नेबारे स्पस्ट नीति निर्माण गरिनुपर्छ । सार्वजनिक संस्थानको प्रमुख जिम्मेवारी सरकारकै हुन्छ । जसरी एउटा निजी व्यवसायले आफ्नो व्यवसाय प्रवद्र्धन गर्छ, सरकारले पनि आफू मातहतका संस्थानहरूको प्रवद्र्धन गर्नुपर्छ । तर, नेपाल वायु सेवा निगम राष्ट्रिय प्राथमिकतामा परेको देखिँदैन । स्वदेशी भ्रमणमा निजी विमान नै सरकारका प्रतिनिधिहरूलेले प्रयोग गरेको देखिन्छ । संस्थानहरूले पनि ग्राहकहरूको विश्वास कमाउन आवश्यक छ । यसको निमित्त कुशल नेतृत्व पहिलो शर्त हो । राजनीतिक नियुक्ति भएता पनि कुशल नेतृत्वले नतिजा दिन सक्छ । संस्थानमा नयाँ प्रविधिको प्रयोग, दक्ष व्यावसायिक नेतृत्व र संस्थाप्रति बफादार कर्मचारीको आवश्यकता पर्छ, जसको निमित्त निजीको तुलनामा कम नहुने गरी सेवासुविधा प्रदान गर्न सक्नुपर्छ । आज पनि यी संस्थानहरूमा उच्च प्रतिस्पर्धा भएको हुँदा, नयाँ नियुक्ति सक्षम र कुशल हुनुपर्नेमा दुईमत छैन । तर, यिनीहरूलाई उत्प्रेरित राख्ने जिम्मेवारी पनि रहन्छ । प्रभावकारी रूपमा संस्थानहरूलाई व्यवस्थापन गर्नका निमित्त एकीकृत कानून तर्जुमा गर्न आवश्यकसमेत रहेको छ । अनि सरकारले स्वयम् सार्वजनिक संस्थानको ग्राहक बनेर संस्थानको व्यवसाय वृद्धि गर्न पनि आवश्यक छ । सरकारी अफिसमा दुग्ध विकास संस्थानको उत्पादन केकति प्रयोग हुन्छ, निर्माणमा हेटौंडा सिमेन्ट वा उदयपुर सिमेन्ट उद्योगको उत्पादन केकति प्रयोग हुन्छ, के सम्पूर्ण सरकारलाई चाहिने खाद्यवस्तु खाद्य व्यवस्था तथा व्यपार कम्पनीबाट खरीद हुन्छ ? वा आवश्यक बीमा राष्ट्रिय बीमा संस्थान र बीमा कम्पनीबाट हुन गरेको छ ? यसबारे विश्लेषण गर्‍यौं भने सरकारको साथ र समर्थन कुन अवस्थामा रहेको छ स्पष्ट हुन जान्छ । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा सार्वजनिक संस्थानको अनुपात १० दशमलव ९५ प्रतिशत रहँदा यसको सम्भावनाबारे थप अध्ययन आवश्यक छ । अब सरकारले आफ्नो निक्षेप सरकारी बैंकमा राख्ने, सार्वजनिक संस्थानको निक्षेप पनि सरकारी बैंकमै राख्नेजस्ता प्रावधान गर्न आवश्यक छ । यसले गर्दा सरकारले आफ्नो लाभांशमा वृद्धि गर्ने मात्र नभएर सार्वजनिक संस्थानको क्षमतासमेत वृद्धि हुन्छ । किन सरकारी वस्तु आयात गर्दा सरकारी बैंकबाट प्रतीतपत्र नखोल्ने भन्ने विषयमा बहस हुन आवश्यक छ । सार्वजनिक संस्थानको व्यवसाय बढ्नु भनेको सरकारकै आम्दानी वृद्धि हुनु हो । तर, यसरी सोचेर काम गरेको पाइँदैन । अझै पनि यस प्रकारका संस्थानहरू टिकाइराख्नु एउटा चुनौतीपूर्ण विषय बनेको छ । बढ्दो सञ्चालन खर्च र निजीकरणको लहर रहिरहेको यस प्रकारको संस्थान वास्तवमै आवश्यक छ भनेर पुष्टि गर्न सक्नु मुख्य चुनौती रहेको छ । अहिले पनि कर्जा सुविधा लिन सरकारी बैंक नै प्राथमिकतामा पर्ने गरेको देखिन्छ । साझा यातायात अन्य यातायातको तुलनामा रुचाइएकै देखिन्छ । अन्य डेरीभन्दा सरकारी डेरीलाई मन पराएको पाइन्छ । निजीक्षेत्रको सेवाप्रदायक भए तापनि नेपाल दूरसञ्चार कम्पनीको सेवाबाट अछुतो रहन सकेका छैनौं । बीमाक्षेत्रमा सरकारी सेवाप्रदायकमै बढी विश्वास रहेको स्पष्ट बुझ्न सकिन्छ । तर, अन्य क्षेत्रमा व्यापक रूपमा सुधार आवश्यक छ । तैपनि सरकारी कम्पनीहरू किन घाटामा छन्, यसबारे राम्ररी अध्ययन हुनुपर्छ । आठौं योजनादेखि आन्तरिक व्यवस्थापन सुधार गर्ने भने तापनि सरकार परिवर्तन भएसँगै संस्थानलाई हेर्ने दृष्टि फेरिँदै आएकाले कुनै दिगो नीति आउन सकेको छैन । वास्तवमै सार्वजनिक संस्थानलाई महत्र्व दिने हो भने यसले विभिन्न तहबाट समग्र आर्थिक क्षेत्र कुल गार्हस्थ्य उत्पादन, व्यापारघाटा, रोजगारीका अवसरदेखि अन्य तथ्यांकमा समेत सुधार ल्याउने निश्चित छ । त्यसैले हातेमालो अभियानमार्फत यस प्रकारका संस्थान, नेपाल सरकार एक ठाउँमा उभिएर एउटा स्थान दिन सकेमा सर्वसाधारणको आकर्षण स्वत: बढ्ने थियो । रेग्मी बैंकर हुन ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

धराशायी संस्थान सुधारका लागि अर्थ मन्त्रालयले बनायो कार्यदल

अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो मातहतमा रहेका धराशायी सार्वजनिक संस्थानहरूलाई सुधारका लागि विशेष कार्यदल बनाएको छ । धराशायी अवस्थामा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थाहरूको सुधारका लागि सरकारले यसअघि धेरै लगानी उपलब्ध गराउँदा र ऋणको व्यवस्था गर्दा पनि अपेक्षाकृत रूपमा माथि उठ्न नसकेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले यस्ता धराशायी सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि विशेष कार्यदल बनाएर अघि बढ्ने प्रक्रिया थालनी गरेको हो । अहिलेको मागअनुरूप आवश्यक देखिएमा धराशायी अवस्थाका संस्थानहरूलाई कम्पनी मोडलमा लगेर सार्वसाधारणलाई लगानी सुनिश्चित गर्ने योजना पनि अर्थ मन्...

Lokaantar कार्तिक २०७८

सार्वजनिक संस्थान : बालुवामा पानी कि आम्दानीको खानी ?

राज्यको भूमिकामा आएको बढोत्तरीसँगै सार्वजनिक संस्थानको उदय भएको पाइन्छ । लोक कल्याणकारी राज्यमा सार्वजनिक संस्थानलाई अपरिहार्य पनि मानियो । सरकारले सार्वजनिक वस्तु तथा सेवाको वितरण गर्ने प्रमुख संस्थाको रूपमा सार्वजनिक संस्थान रहेका थिए । रणनीतिक महत्वका क्षेत्र तथा ठूला लगानी आवश्यक पर्ने क्षेत्रमा सरकारले सार्वजनिक संस्थानको स्था…

ekagaj श्रावण २०७८

सार्वजनिक संस्थानको लगानी अनुत्पादक

सार्वजनिक संस्थानहरूमा सरकारको लगानी बढ्दै गए पनि रोजगारी घट्दै गएको छ । लगानी झन्डै दोब्बर हुनलाग्दा रोजगारी भने घट्दोक्रममा छ । सरकारको लगानी अनुत्पादक हुँदै गएका कारण सार्वजनिक संस्थान श्रम प्रधानभन्दा पनि पुँजीप्रधान भएका छन् ।सार्वजनिक संस्थानमा लगानी बढ्दै जाने र रोजगारीको संख्या घट्दै जाँदा प्रतिइकाई रोजगारीका लागि धेरै महँगो लगानी पर्ने पूर्वसचिव तथा सार्वजनिक […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७८

बोझ बन्दै सार्वजनिक संस्थान

सरकारले ठूलो लगानी गरेका सार्वजनिक संस्थानहरू व्यावसायिक बन्न नसक्दा धेरैजसो घाटामा गएका छन् भने नाफामा जाने कम्पनीहरूको पनि उत्पादकत्व कम देखिएको छ । सरकारले शेयर पूँजी र ऋणसमेत दिएका ती कम्पनीलाई सुधार गर्न विभिन्न किसिमका योजना बनाए पनि तिनमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको देखिँदैन । यी संस्था घाटामा गएको भनेर सरकारले एकातिर चिन्ता गरेको पाइन्छ भने अर्कातिर यस्ता संस्थालाई सेवामूलक मानी पूर्ण व्यावसायिक बन्न रोक लगाएको समेत पाइन्छ । सेवा र वस्तुको विक्रीमा तत्काल निर्णय गर्न नपाउ“दा पनि सार्वजनिक संस्थानले अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न नसकेको देखिन्छ । निश्चय नै यी संस्थाले रोजगारी सृजनामा महत्त्वपूूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । यी संस्थामा २८ हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । तर, राजनीतिक नेतृत्वको पहुँचका आधारमा धेरैजसोले नियुक्ति पाएका हुनाले यिनीहरूको उत्पादकत्व भने ज्यादै न्यून छ । त्यही कारण मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२ प्रतिशत शेयर लगानी गरेर पनि त्यसको प्रतिफल उचित मात्रामा लिन सकेको देखिँदैन । औद्योगिक १०, व्यापारिक ४, सेवा १२, सामाजिक क्षेत्रका ५ र वित्तीय ९ गरी ४० संस्थान अस्तित्वमा छन् जसमध्ये ३८ ओटा सञ्चालनमा रहेका छन् । यीमध्ये २५ ओटाले नियमित लेखापरीक्षण समेत नगराएको पाइएको छ भने लाभांश दिने क्षमता पाँचओटा संस्थानहरूसँग मात्रै छ । यीबाहेक अन्य घाटामा गएका छन् । कुल शेयर लगानीको तुलनामा कुल लाभांश क्षमता ४ दशमलव ८८ प्रतिशतमात्रै देखिन्छ । वृद्धभत्तालगायत सामाजिक सुरक्षाको रकम बढाएकाले सरकारलाई स्रोतमाथि निकै दबाब बढेको छ । त्यसमा पनि यस्ता कम्पनीमा उसले थप लगानी पनि गर्नु परिरहेको छ । यस्तोमा यी कम्पनीको शेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने हो भने सरकारको आय वृद्धि हुने देखिन्छ । वर्तमान सरकारले सत्ता सम्हालेको ३ वर्षमा वैदेशिक ऋण दोब्बर भएको छ । आगामी आवमा मात्रै सरकारले ५ खर्बको हाराहारीमा ऋण लिने लक्ष्य लिएको छ । यसरी ऋण लिए पनि विकास खर्च भने ३ खर्बको हाराहारीमा मात्रै हुनु बजेटको नकारात्मक पक्ष हो । ऋणको प्रयोग उत्पादकत्व बढाउने खालका कार्यक्रममा खर्च हुन सकेको छैन । संस्थानको शेयर विक्री गरेर यस्तो ऋण घटाउनु उपयुक्त हुनेछ । आगामी आवको बजेटमा सरकारले नेपाल टेलिकमको २२ प्रतिशत शेयर उपभोक्ताहरूलाई बेच्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । यसले सरकारलाई राम्रै आम्दानी हुने देखिन्छ जसबाट बजेट घाटा कम गर्न मद्दत मिल्छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिमा निजीक्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व बढ्न गई यसलाई नाफामुखी बनाउन दबाब दिन पनि सकिन्छ । यही मोडलमा अन्य कम्पनीको शेयर पनि सर्वसाधारणलाई विक्री गर्दै जाने हो भने सरकारको बोझ केही कम हुन्छ । सरकारले थाम्न नसकेर पनि लोकप्रिताका लागि थुप्रै संस्थान पालिरहेको छ । सबैभन्दा ठूलो बोझ नेपाल वायु सेवा निगम बनेको छ । यी संस्थानमध्ये कतिपयलाई मर्जमा लगेर सञ्चालन खर्च घटाउन सकिन्छ । निजीक्षेत्रले नै प्रभावकारी काम गरिरहेका क्षेत्रमा सरकारी कम्पनी घाटामा सञ्चालन गरिनुभन्दा तिनको शेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नु उपयुक्त हुन्छ । खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खाद्य सुरक्षाका लागि काम गर्न सकेको छैन भने खाद्य व्यापार पनि राम्ररी गर्न सकेको छैन । चाडपर्वका बेला सहुलियत पसल सञ्चालन गर्नु र केही मात्रामा किसानहरूबाट कृषि उपज खरीद गर्नुमात्रै यो कम्पनीको काम देखिन्छ । दुर्गमका खाद्य आपूर्ति गर्न पनि कम्पनी असफल भइरहेको । यस्ता कम्पनी सरकारका मान्छेहरूलाई जागीर खुवाउने स्थलोका रूपमा चिनिएका छन् । राम्रो उपलब्धि दिइरहेका कम्पनीहरूमा पनि तत्काल निर्णय गर्न नपाउने तथा फाइल घुमाइरहनुपर्ने बाध्यताका कारण निजी कम्पनीको दा“जोमा यिनीहरूको निकै कम उत्पादकत्व रहेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि निजी क्षेत्रको एनसेल र सरकारी स्वामीत्वको टेलिकमलाई लिन सकिन्छ । सेवा र वस्तुको विक्रीमा तत्काल निर्णय गर्न नपाउ“दा पनि यी कम्पनीले अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न नसकेको देखिन्छ । सार्वजनिक संस्थाहरूको यो अवस्था भोग्दाभोग्दै पनि सराकरले पूर्वाधार निर्माण कम्पनी, धौबादी फलाम खानीजस्ता कम्पनी स्थापना गरेको छ । तर, निजीक्षेत्रको सहभागिता नभएका कम्पनीले राम्रो प्रतिफल नदिने भएकाले यस्ता कम्पनीका निजीक्षेत्रको अंश थप्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

सार्वजनिक संस्थान: लगानी बढ्दै, प्रतिफल घट्दै

सम्बन्धित सामग्री