धराशायी संस्थान सुधारका लागि अर्थ मन्त्रालयले बनायो कार्यदल

अर्थ मन्त्रालयले आफ्नो मातहतमा रहेका धराशायी सार्वजनिक संस्थानहरूलाई सुधारका लागि विशेष कार्यदल बनाएको छ । धराशायी अवस्थामा सञ्चालित सार्वजनिक संस्थाहरूको सुधारका लागि सरकारले यसअघि धेरै लगानी उपलब्ध गराउँदा र ऋणको व्यवस्था गर्दा पनि अपेक्षाकृत रूपमा माथि उठ्न नसकेको भन्दै अर्थ मन्त्रालयले यस्ता धराशायी सार्वजनिक संस्थान सुधारका लागि विशेष कार्यदल बनाएर अघि बढ्ने प्रक्रिया थालनी गरेको हो । अहिलेको मागअनुरूप आवश्यक देखिएमा धराशायी अवस्थाका संस्थानहरूलाई कम्पनी मोडलमा लगेर सार्वसाधारणलाई लगानी सुनिश्चित गर्ने योजना पनि अर्थ मन्...

सम्बन्धित सामग्री

अर्थतन्त्र सुधारका उपायबारे छलफल गर्न प्रधानमन्त्रीले बोलाए बैठक - NepaliPatra

काठमाडौँ। प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले अर्थतन्त्र सुधारका उपायबारे छलफल गर्न आज बैठक बोलाएका छन्। उनले छलफलका लागि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्रिय योजना आयोग, राष्ट्र बैंकलगायत सरकारी निकायका प्रतिनिधिहरूलाई बोलाएका हुन्। अर्थतन्त्रको वर्तमान अवस्था, निजी क्षेत्रका सुझाव र सुधारका लागि सरकारले गर्नुपर्ने निर्णयका विषयमा केन्द्रित हुने भएर गरिनेउक्त बैठक प्रधानमन्त्रीको सरकारी निवास बालुवाटारमा हुने प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले जनाएको […]

बजेट कार्यान्वयनको पूर्वतयारीमा जुट्यो अर्थ मन्त्रालय

काठमाडौं । अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयनका लागि पूर्वतयारी शुरू गरेको छ । चालू आर्थिक वर्षको बाँकी अवधिमा गर्नुपर्ने सार्वजनिक खर्चको व्यवस्थापन र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका लागि गर्नुपर्ने पूर्वतयारीका सम्बन्धमा अर्थ मन्त्रालयले बिहीवार अरू विषयगत मन्त्रालयका सचिवहरूसँग छलफल गरेको छ । छलफलका क्रममा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आर्थिक वर्षमा स्रोतको अवस्था हेरी सिर्जित दायित्व भुक्तानीलाई प्राथमिकता दिन सबै मन्त्रालयका सचिवहरूलाई आग्रह गरे । उनले आगामी आर्थिक वर्ष २०८०/८१ को बजेट कार्यान्वयन गर्न अहिलेदेखि नै ठोस कार्ययोजनासहित समय तालिका बनाएर अगाडि बढ्नसमेत सचिवहरूलाई निर्देशन दिए। “आगामी आर्थिक वर्षको बजेटमा समावेश भएका बजेट प्रणाली सुधारका कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनमा दृढ भई तयारी थाल्नुस् । बजेट प्रस्तावमा जे प्रतिबद्धता भएको छ त्यो कार्यान्वयन हुन्छ”, सचिवहरूलाई निर्देशन दिँदै अर्थमन्त्री महतले भने । मन्त्रालयमा भएको छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ र मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्यालले पनि बजेट कार्यान्वयनको पूर्वतयारीमा जुट्न निर्देशन दिएका थिए । बैठकमा अर्थ मन्त्रालयका तर्फबाट चालू र आगामी आर्थिक वर्षको बजेट कार्यान्वयनका सम्बन्धमा भएको प्रस्तुतिउपर मन्त्रालयका सचिवहरूले आ–आफ्नो धारणा राखेका थिए ।

बिग्रँदो अर्थतन्त्र सुधारमा बल्ल तात्यो अर्थ मन्त्रालय

बिग्रँदो अर्थतन्त्र सुधारका लागि कुनै कदम नचालेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन भन्दै सरकारले केही महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ । गत चैत ३० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ लाई केही परिमार्जन गर्दै थप कडाइसाथ लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।

बिग्रँदो अर्थतन्त्र सुधारमा बल्ल तात्यो अर्थ मन्त्रालय

बिग्रँदो अर्थतन्त्र सुधारका लागि कुनै कदम नचालेको भन्दै आलोचना भइरहेका बेला सार्वजनिक खर्चमा मितव्ययिता अपनाउन भन्दै सरकारले केही महत्त्वपूर्ण कदम चालेको छ । गत चैत ३० मा बसेको मन्त्रिपरिषद् बैठकबाट सरकारले सार्वजनिक खर्चलाई मितव्ययी तथा प्रभावकारी बनाउनेसम्बन्धी मापदण्ड, २०७८ लाई केही परिमार्जन गर्दै थप कडाइसाथ लागू गर्ने निर्णय गरेको हो ।

विद्यालय शिक्षा सुधार्न साढे नौ खर्बको योजना

शिक्षा विज्ञान तथा प्रविधि मन्त्रालयले विद्यालय शिक्षा सुधारका लागि १० वर्षे योजना ल्याएको छ । उक्त योजनाअनुसार पाँच वर्षभित्र नौ खर्ब ५३ अर्ब ४३ करोड रुपियाँ लगानी रहने मन्त्रालयले जनाएको छ । बाँकी पाँच वर्षमा खर्च हुने रकम भने पछि तय गरिने मन्त्रालयका योजना महाशाखाका सहसचिव डा. तुलसी थपलियाले जानकारी दिए ।उनका अनुसार यो कार्यक्रमलाई विद्यालय शिक्षा क्षेत्रगत योजना (एसईएसपी) नाम दइएको छ । अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगबाट स्वीकृत भएर आएको यो योजना सञ्चालनका लागि शिक्षा, विज्ञान तथा प्रवि

अर्थतन्त्रका सूचक सुधारको नयाँ नीति

अर्थ मन्त्रालय र नेपाल राष्ट्र बैंकले सोमबार अर्थतन्त्रका सूचक सुधारका लागि दुई फरक–फरक निर्देशन जारी गर्दै सुधार्न नीति अघि सारेका छन् । बैंकहरुमा तरलता अभाव भएपछि यसको पूर्तिका लागि अर्थ मन्त्रालयले राष्ट्र बैंक र महालेखा नियन्त्रकको कार्यालयलाई पत्र पठाउँदै बैंकले स्थानीय तहको खर्च नभएको ८० प्रतिशत बजेट निक्षेप राख्न पाउने निर्देशन दिएको छ । तरलता संकुचनलाई सम्बोधन …

नेपाल वायुसेवा निगम सुधारका लागि समिति गठन गर्न अर्थको सुझाव

काठमाडौँ । नेपाल वायुसेवा निगममा देखिएको बेथिति अन्त्यका लागि अर्थ मन्त्रालयले चासो व्यक्त गरेको छ । निमगको भावि कार्यदिशा र जारी कर्मचारी आन्दोलनका सम्बन्धमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव पेश गर्न एक उच्चस्तरीय समिति बनाउन उपयुक्त हुने गरी छलफल केन्द्रीत गरिएको छ । अर्थ मन्त्रालयमा आज आयोजित छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पर्यटन सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय […]

निगम सुधारका लागि समिति गठन गर्न अर्थ मन्त्रालयको सुझाव

नेपाल वायु सेवा निगमको भावी कार्यदिशा र जारी कर्मचारी आन्दोलनको सम्बन्धमा अध्ययन गरी सरकारलाई सुझाव पेश गर्न एक उच्चस्तरीय समिति बनाउन उपयुक्त हुने सुझाव अर्थ मन्त्रालयले दिएको छ । शुक्रवार अर्थ मन्त्रालयमा आयोजित छलफलमा अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले पर्यटन सचिवको संयोजकत्वमा अर्थ मन्त्रालय र वायु सेवा निगमका प्रतिनिधि तथा उड्डयन क्षेत्रसँग सम्बन्धित स्वतन्त्र विज्ञ सम्मिलित समिति गठन गरी १५ देखि २० दिनभित्र सुझावसहितको प्रतिवेदन पेश गर्ने गरी प्रक्रिया अघि बढाउन उपयुक्त हुने सुझाव दिएका हुन् ।&nb

मितव्ययिताको पक्षमा अर्थ मन्त्रालय

उपप्रधानमन्त्री तथा अर्थमन्त्री विष्णुप्रसाद पौडेलले अर्थतन्त्र चुनौतीपूर्ण अवस्थामा रहेको बताउनुभएको छ। कृषि विकास बैङ्क ५६औँ वर्षमा प्रवेश गरेको अवसरमा शनिबार राजधानीमा आयोजित वार्षिकोत्सव समारोहलाई सम्बोधन गर्दै अर्थमन्त्री पौडेलले यो चुनौतीपूर्ण अवस्थामा अर्थतन्त्र सुधार गर्ने अभियानमा सरकारलाई सरोकारवाला सबै निकायको साथ र सहयोग आवश्यक रहेको बताउनुभयो। उहाँले अर्थ मन्त्रालय मुलुकको चुनौतीपूर्ण अर्थतन्त्र सुधारका लागि सुशासन, आर्थिक मितव्ययिता, खर्च कटौती, सुविधा कटौती गर्ने अवस्थामा रहेको बताउनुभयो।