सरकारले ठूलो लगानी गरेका सार्वजनिक संस्थानहरू व्यावसायिक बन्न नसक्दा धेरैजसो घाटामा गएका छन् भने नाफामा जाने कम्पनीहरूको पनि उत्पादकत्व कम देखिएको छ । सरकारले शेयर पूँजी र ऋणसमेत दिएका ती कम्पनीलाई सुधार गर्न विभिन्न किसिमका योजना बनाए पनि तिनमा अपेक्षित सुधार आउन सकेको देखिँदैन । यी संस्था घाटामा गएको भनेर सरकारले एकातिर चिन्ता गरेको पाइन्छ भने अर्कातिर यस्ता संस्थालाई सेवामूलक मानी पूर्ण व्यावसायिक बन्न रोक लगाएको समेत पाइन्छ ।
सेवा र वस्तुको विक्रीमा तत्काल निर्णय गर्न नपाउ“दा पनि सार्वजनिक संस्थानले अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न नसकेको देखिन्छ ।
निश्चय नै यी संस्थाले रोजगारी सृजनामा महत्त्वपूूर्ण भूमिका निर्वाह गरेका छन् । यी संस्थामा २८ हजारभन्दा बढीले रोजगारी पाएका छन् । तर, राजनीतिक नेतृत्वको पहुँचका आधारमा धेरैजसोले नियुक्ति पाएका हुनाले यिनीहरूको उत्पादकत्व भने ज्यादै न्यून छ । त्यही कारण मुलुकको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको १२ प्रतिशत शेयर लगानी गरेर पनि त्यसको प्रतिफल उचित मात्रामा लिन सकेको देखिँदैन ।
औद्योगिक १०, व्यापारिक ४, सेवा १२, सामाजिक क्षेत्रका ५ र वित्तीय ९ गरी ४० संस्थान अस्तित्वमा छन् जसमध्ये ३८ ओटा सञ्चालनमा रहेका छन् । यीमध्ये २५ ओटाले नियमित लेखापरीक्षण समेत नगराएको पाइएको छ भने लाभांश दिने क्षमता पाँचओटा संस्थानहरूसँग मात्रै छ । यीबाहेक अन्य घाटामा गएका छन् । कुल शेयर लगानीको तुलनामा कुल लाभांश क्षमता ४ दशमलव ८८ प्रतिशतमात्रै देखिन्छ ।
वृद्धभत्तालगायत सामाजिक सुरक्षाको रकम बढाएकाले सरकारलाई स्रोतमाथि निकै दबाब बढेको छ । त्यसमा पनि यस्ता कम्पनीमा उसले थप लगानी पनि गर्नु परिरहेको छ । यस्तोमा यी कम्पनीको शेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्ने हो भने सरकारको आय वृद्धि हुने देखिन्छ । वर्तमान सरकारले सत्ता सम्हालेको ३ वर्षमा वैदेशिक ऋण दोब्बर भएको छ । आगामी आवमा मात्रै सरकारले ५ खर्बको हाराहारीमा ऋण लिने लक्ष्य लिएको छ । यसरी ऋण लिए पनि विकास खर्च भने ३ खर्बको हाराहारीमा मात्रै हुनु बजेटको नकारात्मक पक्ष हो । ऋणको प्रयोग उत्पादकत्व बढाउने खालका कार्यक्रममा खर्च हुन सकेको छैन । संस्थानको शेयर विक्री गरेर यस्तो ऋण घटाउनु उपयुक्त हुनेछ ।
आगामी आवको बजेटमा सरकारले नेपाल टेलिकमको २२ प्रतिशत शेयर उपभोक्ताहरूलाई बेच्ने कार्यक्रम ल्याएको छ । यसले सरकारलाई राम्रै आम्दानी हुने देखिन्छ जसबाट बजेट घाटा कम गर्न मद्दत मिल्छ । कम्पनीको सञ्चालक समितिमा निजीक्षेत्रबाट प्रतिनिधित्व बढ्न गई यसलाई नाफामुखी बनाउन दबाब दिन पनि सकिन्छ । यही मोडलमा अन्य कम्पनीको शेयर पनि सर्वसाधारणलाई विक्री गर्दै जाने हो भने सरकारको बोझ केही कम हुन्छ ।
सरकारले थाम्न नसकेर पनि लोकप्रिताका लागि थुप्रै संस्थान पालिरहेको छ । सबैभन्दा ठूलो बोझ नेपाल वायु सेवा निगम बनेको छ । यी संस्थानमध्ये कतिपयलाई मर्जमा लगेर सञ्चालन खर्च घटाउन सकिन्छ । निजीक्षेत्रले नै प्रभावकारी काम गरिरहेका क्षेत्रमा सरकारी कम्पनी घाटामा सञ्चालन गरिनुभन्दा तिनको शेयर सर्वसाधारणमा जारी गर्नु उपयुक्त हुन्छ ।
खाद्य व्यवस्था तथा व्यापार कम्पनीले खाद्य सुरक्षाका लागि काम गर्न सकेको छैन भने खाद्य व्यापार पनि राम्ररी गर्न सकेको छैन । चाडपर्वका बेला सहुलियत पसल सञ्चालन गर्नु र केही मात्रामा किसानहरूबाट कृषि उपज खरीद गर्नुमात्रै यो कम्पनीको काम देखिन्छ । दुर्गमका खाद्य आपूर्ति गर्न पनि कम्पनी असफल भइरहेको । यस्ता कम्पनी सरकारका मान्छेहरूलाई जागीर खुवाउने स्थलोका रूपमा चिनिएका छन् ।
राम्रो उपलब्धि दिइरहेका कम्पनीहरूमा पनि तत्काल निर्णय गर्न नपाउने तथा फाइल घुमाइरहनुपर्ने बाध्यताका कारण निजी कम्पनीको दा“जोमा यिनीहरूको निकै कम उत्पादकत्व रहेको पाइन्छ । उदाहरणका लागि निजी क्षेत्रको एनसेल र सरकारी स्वामीत्वको टेलिकमलाई लिन सकिन्छ । सेवा र वस्तुको विक्रीमा तत्काल निर्णय गर्न नपाउ“दा पनि यी कम्पनीले अपेक्षित उपलब्धि प्राप्त गर्न नसकेको देखिन्छ ।
सार्वजनिक संस्थाहरूको यो अवस्था भोग्दाभोग्दै पनि सराकरले पूर्वाधार निर्माण कम्पनी, धौबादी फलाम खानीजस्ता कम्पनी स्थापना गरेको छ । तर, निजीक्षेत्रको सहभागिता नभएका कम्पनीले राम्रो प्रतिफल नदिने भएकाले यस्ता कम्पनीका निजीक्षेत्रको अंश थप्दै लैजानुपर्ने देखिन्छ ।
