सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी ८ खर्ब पुग्यो, उपलब्धि न्यून

सम्बन्धित सामग्री

गरीबी न्यूनीकरणमा निराशाजनक उपलब्धि : अर्थतन्त्रलाई विप्रेषणको सास

नेपालको अर्थतन्त्रको विकासले गति लिन सकेको छैन । एशियाली विकास बैंकको प्रतिवेदनअनुसार सन् २०२३ मा नेपालको आर्थिक वृद्धि केवल १ दशमलव ९ प्रतिशतमा खुम्चिन पुगेको छ । यो आर्थिक वृद्धिदर यो दशककै न्यून हो । कृषि र औद्योगिक व्यवसाय धराशयी भएका छन् । विगतमा अर्थतन्त्रमा यिनीहरूको योगदान अधिक थियो । तर, यी क्षेत्रको अर्थतन्त्रमा योगदान खुम्चिँदै गएको छ । सन् २०२३ मा कृषि र औद्योगिक व्यवसायको वार्षिक वृद्धिदर क्रमश: २ दशमलव ७ प्रतिशत र शून्य दशमलव ६ प्रतिशत रहेको छ । बढ्दो आन्तरिक माग आपूर्तिका लागि केही दशकयता उपभोगका लागि औद्योगिक र कृषिक्षेत्रका वस्तुहरूको विदेशी मुलुकहरूबाट आयात भइरहेको छ । शहरवासी मात्र होइन, गाउँवासी पनि खाद्य र गैरखाद्य वस्तु दुवैको आपूर्तिका लागि परजीवी हुन पुगेका छन् । विगतका केही दशकदेखि ग्रामीण बस्तीहरूमा समेत खाद्य र गैरखाद्य वस्तुको आपूर्ति आयातबाट गर्ने गरिन्छ । वास्तवमा भन्ने हो भने विगतमा ग्रामीण इलाकाहरू खाद्यान्न वस्तुको मागअनुसार आपूर्ति गर्नमा आत्मनिर्भर थिए, अहिले पनि आत्मनिर्भर बनाउन सकिन्छ । अर्थात् प्रत्येक ग्रामीण बासिन्दालाई आवश्यक पर्ने खाद्यान्न वस्तुको आपूर्ति ग्रामीण इलाकामा नै उत्पादन गरेर नै उपलब्ध गराउन सकिन्छ । तर, यसको ठीकविपरीत केही दशकदेखि ग्रामीण इलाकाका उर्बर भूमिहरू वनक्षेत्रमा रूपान्तरित भएका छन् । सानातिना औद्योगिक उत्पादनका वस्तुहरू ग्रामीण इलाकामा घरेलु उद्योगका रूपमा सञ्चालित थिए । तिनीहरू केही दशकयता बिलाएका छन् । यी दुवै क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि सरकारले यथेष्ट मात्रामा लगानी र प्रोत्साहन दिन जरुरी छ । यसका अतिरिक्त आधुनिक प्रविधियुक्त खेतीप्रणालीको विकास गर्नुपर्छ । नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा अधिक वृद्धि भएको छ । सीमान्त गरीबी दरमा कमी आउन र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा अधिक वृद्धि गराउनमा विप्रेषणको प्रमुख भूमिका रहेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । सन् २०२३–२४ को मध्यावधि आर्थिक अवस्थाको मूल्यांकनअनुसार सबै आर्थिक सूचकहरू सकारात्मक देखाइएको छ । विशेष गरेर वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा उल्लेखनीय मात्रामा वृद्धि भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले निकालेको सात महीनाको प्रतिवेदनअनुसार यस्तो सञ्चितिले १४ दशमलव ७ महीनालाई वस्तु आयात गर्न पुग्छ । यसरी सञ्चिति बढ्नुमा विप्रेषणको योगदान ठूलो छ । चालू आर्थिक वर्षको ७ महीनामा ८ खर्ब ३९ अर्ब विप्रेषण भित्रिएको छ । यो अघिल्लो आवको यही अवधिको दाँजोमा २१ दशमलव ६ प्रतिशतले बढी हो । यसले सरकारलाई राहत प्रदान गरेको छ । यसका अर्थतन्त्रमा असरहरू केके छन् तिनीहरूको अध्ययन र अनुसन्धान हुन जरुरी हुन्छ । अधिक विदेशी मुद्रा सञ्चितिका आफ्नै सकारात्मक र नकारात्मक असरहरू हुन्छन् । मेरो विचारमा यसका सकारात्मकभन्दा नकारात्मक प्रभाव बढी छ । अधिक विदेशी मुद्रा सञ्चितिले तरलता र ऋण दुवैमा वृद्धि गराउँछ । ब्याजदरमा ह्रास हुन्छ । उपभोगमा ह्रास हुन्छ । बाह्य व्यापार खुम्चिन्छ र केबल आन्तरिक व्यापारमा सीमित हुन पुग्छ । यही आर्थिक विषमताको परिप्रेक्ष्यमा चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षण पनि सार्वजनिक भएको छ । यो सर्वेक्षणअनुसार विगत १२ वर्षको अवधिमा गरीबीको संख्या नगन्य मात्रामा ह्रास भएको छ । सरकारी लक्ष्यको करीब आधामात्र उपलब्धि भएको छ । सन् २०११ मा जीविकोपर्जनका लागि न्यूनतम प्रतिव्यक्ति आम्दानी १९ हजार २ सय ६१ रुपैयाँको आधारमा गरीबीको संख्याको गणना गरिएको थियो । यो आम्दानीको अंशलाई जीविकोपार्जनका लागि न्यूनतम आम्दानीको सीमा तोकिएको थियो । यो आम्दानीको आधारमा २५ प्रतिशत नेपाली गरीबीको रेखामुनि रहेको अनुमान गरिएको थियो । सन् २०२३ मा गरीबीको संख्याको गणना जीविकोपर्जनका लागि न्यूनतम प्रतिव्यक्ति आम्दानी ७२ हजार ९ सय ८ रुपैयाँको आधारमा गरिएको देखिन्छ । यो आम्दानीले एकजना व्यक्तिलाई न्यूनतम आवश्यताको लागि जस्तै खाद्य र गैरखाद्य वस्तुहरूको उपभोग गर्न पुग्ने अनुमानको आधारमा गरीबी संख्याको गणना गरिएको छ । यो आम्दानीलाई आधार मानेर गणना गर्दा गरीबीको संख्या २० प्रतिशत रहेको छ जुन सन् २०११ को भन्दा शून्य दशमलव १६ प्रतिशतले कम हो । चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणका अनुसार गाउँ, शहर र क्षेत्रअनुसार गरीबीको संख्यामा भिन्नता रहेको छ । कहीँ बढी छ भने कहीँ घटी । प्रदेशअनुसार सुदूरपश्चिम प्रदेशमा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या सबभन्दा बढी ३४ दशमलव १६ प्रतिशत रहेको छ भने गण्डकी प्रदेशमा सबभन्दा कम ११ दशमलव ८८ प्रतिशत रहेको छ । त्यस्तैगरेर शहरमा भन्दा ग्रामीण क्षेत्रमा गरीबीको रेखामुनि रहेको जनसंख्या बढी छ । गाउँमा बसोवास गर्ने कुल जनसंख्याको २४ दशमलव ६६ प्रतिशत जनसंख्या गरीबीको रेखामुनि छ भने शहरी क्षेत्रमा बसोवास गर्ने कुल जनसंख्याको १८ दशमलव ३४ प्रतिशत रहेको छ । यी तथ्यहरूको आधारमा भन्न सकिन्छ कि नेपालमा गरीबी वास्तवमा गहिरो रूपले फैलिएर रहेको छ । सरकारसामु गरीबी निवारण एउटा चुनौतीका रूपमा खडा भएको छ । अधिक विदेशी मुद्रा सञ्चितिले तरलता र ऋण दुवैमा वृद्धि गराउँछ । ब्याजदरमा ह्रास हुन्छ । उपभोगमा ह्रास हुन्छ । बाह्य व्यापार खुम्चिन्छ र केवल आन्तरिक व्यापारमा सीमित हुन पुग्छ । उपभोग खर्चको जहाँसम्म कुरा छ, तेस्रो र चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणको अन्तरमा व्यापक परिवर्तन आएको देखिन्छ । खाद्य र गैरखाद्यको औसत उपभोग खर्च तेस्रो जीवनस्तर सर्वेक्षणमा गैरखाद्य र खाद्यमा क्रमश: ३८ प्रतिशत र ६२ प्रतिशत रहेको थियो । तर, चौथो जीवनस्तर सर्वेक्षणमा गैरखाद्य र खाद्यमा क्रमश: ४७ प्रतिशत र ५३ प्रतिशत रहेको छ । सन् २०११ र सन् २०२३ को अन्तरालमा गैरखाद्य वस्तुको औसत उपभोग खर्चमा २३ प्रतिशतले वृद्धि भएको देखिन्छ भने खाद्य वस्तुको औसत उपभोग खर्चमा १७ प्रतिशतले ह्रास हुन पुगेको छ । यसले के देखाउँछ भने विगत १२ वर्षको अवधिमा गैरखाद्य वस्तुको औसत उपभोग खर्चमा वृद्धि भएको छ भने खाद्य वस्तुको औसत उपभोग खर्चमा ह्रास भएको छ । त्यस्तैगरेर सन् २०२३ मा घरपरिवारको उपभोग अनुपात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ८८ दशमलव २ प्रतिशत पुगेको छ जुन सन् २०११ मा ८५ प्रतिशत थियो । कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको उपभोग अनुपात विगत १२ वर्षको अवधिमा ३ दशमलव ७ प्रतिशतले वृद्धि हुन पुगेको छ । यसले कुन तथ्यलाई स्पष्ट पार्छ भने नेपालले सबै आम्दानी उपभोगमा खर्च गरिरहेको छ । देश विकासका लागि पूँजी लगानी हुन सकेको देखिँदैन । यसले देशलाई अझ बढी परजीवी बनाउन मदत गरिरहेको छ । विगतका २–३ दशकदेखि विप्रेषणको लगातार आगमनले नेपालको अर्थतन्त्रलाई जीवित राख्न मदत गरिरहेको छ । अर्थात् विप्रेषणले नेपलको अर्थतन्त्रलाई जीवित राख्न सास हालिरहेको छ । सन् २०११ मा विप्रेषणको मात्रा ४ दशमलव २२ अर्ब अमेरिकी डलर रहेकोमा सन् २०२३ मा वा १२ वर्षको अवधिमा १ सय २० प्रतिशतले वृद्धि भई ९ दशमलव ३ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको छ । सन् २०११ मा नेपालको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा विप्रेषणको अनुपात १९ दशमलव ५७ प्रतिशत थियो । सन् २०२३ मा यो अनुपात १६ दशमलव १ प्रतिशतले वृद्धि भई २२ दशमलव ७ प्रतिशत पुगेको छ । माथि उल्लेख भएको गरीबी दर विगत १२ वर्षको अवधिमा २५ प्रतिशत रहेको थियो जुन २० प्रतिशतमा झरेको छ । त्यस्तैगरेर, नेपालको अर्थतन्त्रमा विदेशी मुद्राको सञ्चितिमा अधिक वृद्धि भएको छ । सीमान्त गरीबी दरमा कमी आउन र वैदेशिक मुद्राको सञ्चितिमा अधिक वृद्धि गराउनमा विप्रेषणको प्रमुख भूमिका रहेको तथ्यलाई नकार्न सकिँदैन । लेखक अर्थशास्त्री हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०८०

आर्थिक अभियान १८औं वार्षिकोत्सव विशेष : 'सामूहिक प्रयत्नको प्रतिफल'

नेपालमा विकास भयो वा भएन ? बहस लामो समयदेखि चल्दै आएको छ । खासगरी सत्तामा रहँदा हरेक राजनीतिक दलले राम्रो काम गरेको र जसले देशमा विकास, समृद्धि भएको बताउने गर्छन् । तर, तिनै दल सत्ताबाहिर पुगेपछि देशमा केही पनि भएन । सबै चौपट भयो भन्ने भाष्य सृजना गर्ने गरेको पाइन्छ । के हो विकास ? अर्थशास्त्री तथा नोबेल पुरस्कार विजेता अमत्र्य सेनले विकासलाई कार्यात्मक स्वतन्त्रतामार्फत मानिसलाई क्षमताको उच्चतम तहमा पुग्न सक्षम बनाउने उपकरणका रूपमा व्याख्या गरेका छन् । जब भौतिक र गुणात्मक रूपमा परिवर्तन आउँछ, त्यो विकास हो । भौतिक प्रगति मात्र विकास हुँदैन, यसका लागि गुणात्मक सुधार अनिवार्य चाहिन्छ । उदाहरणका लागि कुनै व्यक्तिले ठूलो घर बनाउँदैमा विकास भएको मानिँदैन । विकास हुनका लागि घर त आवश्यक हुन्छ नै, सँगै उसको शिक्षा, स्वास्थ्य, खानपिन, वातावरण, खुशीलगायत समग्र पक्षमा सुधार आउनुपर्छ । अन्तरराष्ट्रिय विकास समाजले सकारात्मक परिवर्तन, प्रगति र वृद्धि सृजना गर्ने प्रक्रिया अर्थात् भौतिक, आर्थिक, वातावरणीय र जनसांख्यिक वृद्धिलाई विकास भनेको छ । यसबाट के पुष्टि हुन्छ भने विकास बहुआयामिक प्रक्रिया हो । जबसम्म मानिसहरूको जीवनस्तर, आत्मसम्मान र छनोटको स्वतन्त्रतामा वृद्धि हुँदैन तबसम्म विकास भएको मानिँदैन । यति भनिरहँदा हामीले के पनि बिर्सनु हुँदैन भने त्यही प्रगति एउटाका लागि विकास भएको र अर्कोका लागि नभएको पनि हुन सक्छ । तर, यस्तो अवस्था सधैं हुने होइन, विरलै आउँछ । त्यसैले विकास भएको मानिन सबै नागरिकको जीवनस्तरमा वृद्धि भएर सम्पूर्ण पक्ष समुन्नत हुनुपर्छ । विकासलाई सम्पूर्णतामा हेरिने विश्वव्यापी मान्यता छ  । संयुक्त राष्ट्रसंघले सन् २००० देखि २०१५ मा आठओटा लक्ष्य प्राप्त गर्ने गरी सहस्राब्दी विकास लक्ष्य निर्धारण गरेको थियो । जसमा लैंगिक विभेद अन्त्य, निरपेक्ष गरीबी निवारण, प्राथमिक शिक्षामा सबैको पहुँच, बालमृत्युदर घटाउने, मातृस्वास्थ्य सुधार, सरुवा रोग नियन्त्रण, वातावरणीय दिगोपना र विकासका लागि विश्व साझेदारी थिए । हाल संयुक्त राष्ट्रसंघले (सन् २०१६ देखि २०३० का लागि) दिगो विकास लक्ष्य घोषणा गरेको छ, जसमा शून्य गरीबी र भोकमरी, राम्रो स्वास्थ्य, गुणस्तरीय शिक्षा, लैंगिक समानता, स्वच्छ तथा सरसफाइ, पहुँचयोग्य सफा ऊर्जा, सम्मानजनक कार्य र आर्थिक वृद्धिको असमानता न्यूनीकरणलगायत १७ लक्ष्य राखिएका छन् । दीर्घकालीन रूपमा विप्रेषण अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड हुन नसक्ने भएकाले आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धि गरी स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने अभियानमा सबैले हातेमालो गर्नु आवश्यकता भइसकेको छ । नेपालीले गुणस्तरीय जीवन बिताइरहेका छन् ? भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिले त्यो पनि विकसित मुलुकसँग तुलना गर्ने हो भने नेपालमा विकास भएकोमा सन्तुष्ट हुने ठाउँ छैन । किनकि आधारभूत मानिने यातायात सेवा पनि आमसर्वसाधारणका लागि सहज छैन । उपलब्ध बस र यातायातका सेवा कष्टदायी छन् । कमजोर सडक पूर्वाधारका कारण एक ठाउँबाट अर्को ठाउँमा पुग्दा घण्टौं जाममा फस्नुपर्ने बाध्यता छ । शुद्ध खानेपानी, भोजन, गुणस्तरीय शिक्षा, स्वास्थ्य सेवा प्राप्तिमा अनेक कठिनाइ छ । सरकारी सेवा लिन घण्टौं पालो पर्खनुपर्ने अवस्था छ । कतिपय अवस्थामा त आर्थिक चलखेल हुने गरेको गुनासोसमेत सुनिन्छ । सरकारी तथ्यांक अनुसार नेपालमा निरपेक्ष गरीबीको रेखामुनि १८ प्रतिशत नागरिक छन् । वर्षमा ७ लाखभन्दा बढी युवायुवती बाध्यताका कारण वैदेशिक रोजगारीमा जाने गर्छन् । भौतिक पूर्वाधारको दृष्टिले सन्तुष्ट हुने अवस्था नभए पनि स्वतन्त्रताको उपयोग भने नेपालीले सम्पन्न भनिएका मुलुकसरह नै गरिरहेको पाइन्छ । मनमा लागेको कुरा लेख्न, भन्न लगभग सबै नेपालीलाई छूट छ । त्यस्तै आवधिक निर्वाचनको पनि नेपालीले अभ्यास गर्दै आएका छन् । उम्मेदवार शक्तिशाली भए पनि जनताको मतले त्यस्ता उम्मेदवार पराजित हुने गरेका छन् । नेपालीको जीवनस्तरमा सामान्य सुधार हुँदै गए पनि गुणस्तरीय जीवन जीउन अझै धेरै काम गर्न आवश्यक रहेको देखिन्छ । यद्यपि अहिले भइरहेका कैयन अभ्यासलाई सकारात्मक रूपमा लिनुपर्छ । विकासको लेखाजोखा नेपाल संसारकै पुरानो मुलुकमा पर्छ । त्यसैले यहाँको विकास मात्र नभई सभ्यता पनि पुरानो छ । नेपालको प्राचीन विकास र सभ्यता थाहा पाउन पशुपतिनाथ मन्दिरलगायत अन्य मठमन्दिरको सूक्ष्म अध्ययन गरे मात्र पुग्छ । तर, योजनाबद्ध विकास भने विसं २०१३ देखि हुन थालेको हो । यद्यपि नेपालमा योजनाबद्ध विकास भनिए पनि भइरहेको विकासको गति र अवस्थालाई लिएर अनेक विवाद कायमै छन् । २००७ सालअघि नेपालमा कच्ची सडकको लम्बाइ ३ सय ६० किमी थियो । अहिले कच्ची र पक्की गरी करीब १ लाख किमी सडक बनिसकेको छ । प्रतिव्यक्ति आय झन्डै १ हजार ३७८ अमेरिकी डलर छ । व्यक्तिको औसत आयु ७१ वर्ष पुगेको छ । साक्षरतादर ७३ प्रतिशत माथि छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १२ खर्ब २० अर्ब ५६ करोड रुपैयाँ विप्रेषण भित्रियो । भदौ १० सम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाको निक्षेप ५६ खर्ब २४ अर्ब र कर्जा लगानी ४८ खर्ब ७४ अर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगेको छ । डिजिटल मोबाइल प्रयोगकर्ता २ करोड १३ लाख पुगेका छन् । अघिल्लो वर्ष यो संख्या १ करोड ८० लाख थियो । त्यस्तै वालेट प्रयोगकर्ता संख्या १ करोड ८९ लाख पुगेको नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा डिजिटल मोबाइलमार्फत ३ खर्ब ३० अर्ब रुपैयाँभन्दा बढीको कारोबार भयो । अघिल्लो वर्ष यस्तो कारोबार झण्डै आधा थियो । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले शुरू गरेको डिजिटल कारोबारले आमसर्वसाधारणलाई निकै सहज भएको छ । त्यस्तै नेपालले लिएको खुला बजार अर्थ नीतिका कारण प्रतिस्पर्धा बढाएको छ । बैंक तथा वित्तीय क्षेत्रको मात्र नभई निजीस्तरबाट शिक्षाक्षेत्रमा ठूलो लगानी गरिएको छ । त्यस्तै ऊर्जाक्षेत्रमा निजीक्षेत्रको लगानी १३ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी पुगिसकेको छ । विद्युत् उत्पादन २ हजार ७०० मेगावाट पुगेको छ । यसबाहेक केही वर्षयता नेपालमा सिमेन्ट र फलामे डन्डी उद्योगको विस्तार भएको छ, जसले देशलाई लगभग आत्मनिर्भर बनाएको छ । उद्योगीहरूले भारतमा समेत सिमेन्ट निर्यात गर्न थालेका छन् । एक वर्षभित्र नेपालले ७० करोड रुपैयाँ बराबरको सिमेन्ट निर्यात गरिसकेको छ । पछिल्लो समय नेपालमा विकास भएको अर्को क्षेत्र दूरसञ्चार पनि हो । अहिले गाउँगाउँमा मोबाइल सेवा विस्तार भएको छ । मानिसहरूको हातहातमा मोबाइल छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका आफन्तसँग मोबाइलमा इन्टरनेटमार्फत भिडिओ कुराकानी गर्नु सामान्य भइसकेको छ । वैदेशिक रोजगारीले बदलिएको जीवनशैली नेपालको ज्ञात इतिहासअनुसार अरनिकोको चीन यात्रा र नेपाल–अंग्रेज युद्धबाट नै वैदेशिक रोजगारीको शुरू भएको हो । अरनिको जस्ता कुशल कलाकार चीन पुगेर नाम कमाए र उनको कामले देशको कीर्ति फलाउने काम गर्‍यो त्यस्तै नेपाली युवायुवतीको वैदेशिक रोजगारीको शुरुआतमा नेपाल–अंग्रेज युद्धले सघाएको मान्न सकिन्छ । युद्ध चल्दै गर्दा भागेका नेपाली सिपाहीलाई समेटेर रोजगारी दिएको अंग्रेज सेनाले त्यसपछि भारतमै र पछि बेलायतमा समेत नेपाली वीरताको कदर गर्दै सेनामा जागीर दियो । भारतीय र बेलायती सेनामा भर्ती हुने क्रम आजपर्यन्त चल्दै छ । विसंं २०३५/३६ तिर विदेशी सेनामा भर्ती हुने क्रम यति धेरै बढ्यो कि गाउँमा ‘लाहुरे’ बन्ने लहर नै चल्यो । अरब यात्राको किस्सा पहिलो र दोस्रो युद्धको अनुभवले आप्mनो सुरक्षाका लागि विभिन्न मुलुकमा नेपालीलाई राख्ने क्रम बढ्न थाल्यो । मूलतः ब्रुनाइमा छापामार संकटताका गोर्खालीले देखाएको वीरताका कारण ‘गोर्खा’ सैनिक धेरैको आँखामा पर्न सफल भए । अधिकांश अवस्थामा सके बेलायती–गोर्खा सेना नभए नेपाली सेनाबाट रिटायर्ड वा सैन्य पृष्ठभूमिका जोसुकैले पनि काम पाउने अवस्था शुरू भयो । यही बेला नेपालीहरूको माग खाडी मुलुकमा बढ्न थाल्यो । २०३६ सालको जनमत संग्रहपछि स्वेदशमा रोजगारी नपाएका युवालाई काम दिने एउटा नयाँ बाटो वैदेशिक रोजगारी हुन सक्छ भन्ने सोच पहिलोपटक तत्कालीन प्रहरी प्रमुख रुक्मबहादुर थापाले ल्याएका थिए भन्ने कुरा वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका पूर्वअध्यक्ष निर्मल गुरुङ सम्झन्छन् । विसं २०४२/४३ मा पहिलो वैदेशिक रोजागारीसम्बन्धी नीति सार्वजनिक गरिएपछि वैदेशिक रोजगारी व्यवसायमा सघाउने र युवा विदेश पठाउने कम्पनी खुले । गुरुङका अनुसार विसं २०४६ पछि विदेश जानेको संख्या क्रमिक रूपमा बढ्यो । खासगरी बेरोजगारी समस्या समाधान गर्न तत्कालीन श्रममन्त्री शेख इद्रिसले खाडी मुलुकमा रोजगारीको बाटो खुलाए । यसलगत्तै नेपाली कामदारहरू तेल बेचेर मनग्य आम्दानी गर्दै आएका खाडी मुलुकमा कामका लागि जान थाले । त्यस बेलासम्म वैदेशिक रोजगारीको आकर्षण थपिएको थिएन किनभने खाडीमा पानीसमेत पिउन पाइँदैन, मरुभूमिमा काम गर्न कठिन छ भन्ने आशंका थियो । तापनि केही सीमित व्यक्ति अवसरको खोजीमा गए । उनीहरूले चिट्ठीपत्रमार्फत त्यहाँको जानकारी दिइरहन्थे । संवाद सुचारू हुन कैयौं महीना लाग्थ्यो । यस्तो अवस्थामा अरब भनेको टाढै हो भन्ने भान हुनु, अरबका बारेमा विभिन्न भ्रान्ति जोडिनु पनि स्वाभाविक थियो । वैदेशिक रोजगारीका क्षेत्रमा सुनौला दिन त्यो बेला आयो, जब २०५४ सालमा प्रधानमन्त्री कृष्णप्रसाद भट्टराई, श्रममन्त्री बलबहादुर केसी र वैदेशिक रोजगार व्यवसायी संघका तत्कालीन अध्यक्ष निर्मल गुरुङको पहलमा कामदारलाई विदेश पठाउँदा टीका र अबिर लगाएर बिदा गरेको दृश्य संसारभर प्रख्यात भयो । यसले वैदेशिक रोजगारीका बारेमा भएका नकारात्मक सोचलाई केही हदसम्म न्यून पार्न भूमिकासमेत खेल्यो । नेपालका प्रधानमन्त्रीले वैदेशिक रोजगारीमा जाने युवालाई रातो टीका, अबिर र पूmलमाला लगाएर गरेको बिदाइ आपैmमा रोचक मात्र नभई अनुकरणीय थियो । बीबीसीले यो कुरालाई निकै हल्लीखल्लीका साथ प्रचार ग¥यो । यही कुराको सिको पछि बंगलादेश, फिलिपिन्सजस्ता मुलुकले पनि गरे । राष्ट्रिय तथ्यांक कार्यालयको १२ वर्षअघिको अध्ययनअनुसार वैदेशिक रोजगारीबाट प्राप्त रकम देशका ५६ प्रतिशत घरधुरीसम्म पुग्ने गरेको छ । गाउँका फुसका घर टिनले छाइएको छ । छोराछोरी निजी स्कूलमा अध्ययन गर्छन् । शहरीकरण बढ्दो छ । अबको बाटो पक्कै पनि अन्य देशसँग तुलना गर्दा नेपालले गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । खासगरी उत्पादन पक्षको विकास गर्नुपर्ने छ । तर, यति भनिरहँदा अहिले भएका उपलब्धि कम होइनन्् । यी परिवर्तनमा सरकारी, निजीक्षेत्र, आमसर्वसाधारण सबैको हात छ । सबभन्दा महत्त्वपूर्ण कुरा समयले धेरै सिकाएको छ । वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले विप्रेषण मात्र पठाउने गरेका छैनन् । उनीहरूले विदेशमा सिकेको शीप, ज्ञान देश विकासमा महत्त्वपूर्ण सावित हुँदै छ । वैदेशिक रोजगारीको शुरुआत पनि खुला बजार अर्थनीति र उदारीकरणको नीतिले सम्भव भएको हो । देशमा उत्पादन वृद्धि हुन नसकेका बेला वैदेशिक रोजगारीको विकल्प नआएको भए समस्या अभैm गहिरिन सक्थ्यो । दीर्घकालीन रूपमा विप्रेषण अर्थतन्त्रको मेरूदण्ड हुन नसक्ने भएकाले आन्तरिक उत्पादनलाई वृद्धि गरी स्वदेशी अर्थतन्त्रलाई बलियो बनाउने अभियानमा सबैले हातेमालो गर्नु आवश्यकता भइसकेको छ । यतिखेर नेपालको प्रमुख समस्या भनेको आयातको तुलनामा निर्यात निकै कम हुनु हो । विदेशी विनियम सञ्चितिमा परेको दबाबले आयातमा कडाइ गर्दा समेत आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा नेपालको व्यापारघाटा साढे १४ खर्ब रुपैयाँभन्दा बढी रह्यो । १ खर्ब ५७ अर्ब रुपैयाँ बराबरको विभिन्न वस्तु निर्यात हुँदा १६ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँको सामान आयात भयो । नेपालमै उत्पादन हुन सक्ने दाल, चामल, प्याज, आलुलगायत अन्य कृषि उपजको पनि आयात गरियो । हो, पक्कै पनि अहिलेको समयमा जुनसुकै मुलुकलाई आत्मनिर्भर बन्न कठिन हुन्छ । तर, आयात र निर्यातको अनुपात नमिलाउने हो भने अर्थतन्त्रमा सुधार आउन सक्दैन । अहिले देशलाई विकासको मार्गमा अघि बढाउन जसरी सामूहिक हातेमालो हुँदै आएको छ, आगामी दिनमा झनै मेहनत गर्नुपर्ने देखिन्छ । अर्थतन्त्रमा आन्तरिक उत्पादनले निकै महत्त्वपूर्ण भूमिका खेल्ने भएकाले उत्पादन वृद्धिमा सबैको चासो र सरोकार हुनुपर्छ । के कारणले उत्पादन वृद्धि हुन सकेको छैन भन्नेमा आत्मसमीक्षा गर्न ढिला हुँदै गएको छ । यसमा सामूहिक प्रतिबद्धता र मेहनतको जरूरी छ । इमान्दार प्रयासले लक्ष्य प्राप्तीमा अप्ठेरो अवस्था आउँदैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

शिक्षा क्षेत्रमा पैसा खन्याएको खन्याएकै छौँ, परिणाम भने कमजोर भयो : शिक्षाविद् डा. मनप्रसाद वाग्ले

Ratopati मंसिर २०७९

न्यू बिजनेश एज २१औं वार्षिकोत्सव विशेष : जनयुद्धको सामनादेखि आर्थिक समृद्धिको आधारसम्म

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७८

प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणका आर्थिक अपेक्षा

विश्व अर्थतन्त्रका मुख्य प्रतिस्पर्धी अमेरिका र चीनका लागि यतिखेर नेपाल सन्दर्भ चासोको केन्द्र भागमा रह्यो । राजनीतिक तानातानबीच संसद्बाट अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेशन (एमसीसी) पारित भएलगत्तै चिनियाँ विदेशमन्त्री वाङ यीको नेपाल आगमनलाई बाहिर जस्तोसुकै आवरण दिइए पनि यसलाई अमेरिका–चीन शक्ति संघर्षको सिलसिला नै मानिएको छ । एमसीसीमा उत्तर छिमेकी चीनको असन्तोष सतहमै प्रकट भयो, दक्षिणतर्फको भारत मौन बस्यो । यो दृश्यावलीबीच प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको आजदेखि हुने भारतको औपचारिक भ्रमणलाई कूटनीतिक महत्त्वका साथ हेरिएको छ । आपसी आर्थिक स्वार्थकै कारण आज भारत–चीन त आपसमा विवाद गर्न चाहँदैनन् भने भारतलाई देखाएर चीनलाई तर्साउन खोज्ने र चीनपट्टि लहसिएर भारतलाई घुर्क्याउने कूटनीति अब काम लाग्दैन । आजको विश्व राजनीतिलाई आर्थिक स्वार्थले डोर्‍याइराखेको छ । राजनीतिक रूपमा विपरीत आग्रह हुर्काउने राष्ट्रहरू पनि आर्थिक सवालमा एक ठाउँमा उभिएका छन् । व्यापारिक रुचि फरक पर्दा सम्बन्ध चिसिएका दृष्टान्तहरूको कमी छैन । राजनीतिक एजेन्डा त अब सार्वजनिक खपतको विषयमात्र मात्र बढी बनेको अवस्था छ, द्विदेशीय वा बहुपक्षीय सम्बन्ध आर्थिक सरोकार केन्द्रित बन्दै गएका छन् । पाँचौंपटक प्रधानमन्त्री भएपछि पहिलो पटक भारत भ्रमणमा जान लाग्नुभएका देउवाको भ्रमणका आर्थिक एजेन्डा के हुन सक्छन् ? आलेखको मूल सरोकार पनि यही नै हो । भूअवस्थितिसँग जोडिएका सरोकारकै कारण आज नेपालमा भारत र चीनको मात्र होइन, अमेरिकाको पनि रुचि समेटिएको हो । भारतको सुरक्षा स्वार्थ र चीनको तिब्बत मामिला बारम्बार उठ्ने विषय हुन् । अमेरिका चीनको बढ्दो वर्चस्वमा लगाम कस्न उद्यत छ । नेपाल–भारत सम्बन्धमा सीमा विवाददेखि प्रबुद्ध व्यक्ति समूहको प्रतिवेदनमा भारतको आलटालजस्ता मुद्दा नभएका होइनन् । तर, यी विषय तत्काल समाधान हुने विषय नभएकाले त्यसमा आफ्नो स्पष्ट दृष्टिकोण राख्दै तत्कालीन सहकार्यका विषयमा केन्द्रित हुनुमै भ्रमणको उद्देश्य सार्थक हुन सक्छ । मित्र राष्ट्रका आआफ्नै चासोहरूको समाधान र आपसी सम्बन्धबाट कसरी बढीभन्दा बढी लाभ लिने भन्नेलाई हामीले प्राथमिक मान्नुपर्छ । नेपाल–भारतको बीचमा जहिले पनि रोटीबेटी र सांस्कृतिक सम्बन्धको कुरा बढी हुन्छ । सदियौंदेखि भनिँदै र सुनिँदै आएको यो परिभाषा त अब भुत्ते भइसकेको छ । अब २१ औं शताब्दीले पछ्याएको आपसी सहकार्य र समृद्धिमा आधारित दृष्टिकोणको खाँचो छ । २०७२ सालको नाकाबन्दीदेखि नक्सा विवादसम्म आइपुग्दा सम्बन्धमा विरोधाभासहरूको कमी छैन । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले यस्ता संशयको निकाससँगै आपसी आर्थिक साझेदारी र सहकार्यका आयामलाई फराकिलो बनाउन सक्यो भने त्यो उपलब्धि मानिनेछ । विश्व अर्थतन्त्रलाई अब एशियाले अगुवाइ गर्ने अनुमान छ । यस्तैमा बेलायतको वित्तीय कम्पनी स्ट्यान्डर्ड चार्टर्डले सन् २०३० सम्म चीन विश्वको एक नम्बर अर्थतन्त्र बन्दा अहिले १ नम्बरमा रहेको अमेरिका तेस्रो स्थानमा झर्ने प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसबेला भारत दोस्रो स्थानमा पुग्नेछ । यस्ता आर्थिक शक्तिको बीचमा रहेका हामी भने यी उदीयमान अर्थतन्त्रबाट आर्थिक अवसरको दोहनभन्दा एकअर्कालाई देखाएर घुर्की लगाउने आलोकाँचो कूटनीतिमा रमाइराखेका छौं । हाम्रो समृद्धि उद्देश्यको यो सबैभन्दा ठूलो अवरोध हो । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमण भइराख्दा अहिले भारतबाट विद्युत् आयातमा समस्या भएको छ । भारतमा बिजुलीको मूल्य बढ्दा त्यसको मार हाम्रा औद्योगिक प्रतिष्ठानमा परेको छ । अहिले पनि विद्युत्को कुल मागमध्ये ३० प्रतिशत भारतबाटै ल्याउनुपर्ने बाध्यता छ । प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले यसमा निकास खोज्नु पर्दछ । मूल्य घटबढ भए पनि सम्झौताअनुसार विद्युत् आपूर्तिको ग्यारेन्टी हुनुपर्छ । दीर्घकालका लागि आन्तरिक उत्पादन अभिवृद्धिमा एकोहोरिनुको विकल्प छैन । आज पञ्चेश्वर बहुउद्देश्यीय आयोजनालगायत करीब १० हजार मेगावाटभन्दा विद्युत् उत्पादन क्षमताका योजना भारतको हातमा छन् । यस्ता योजनालाई गति दिने सम्बन्धमा भ्रमणले ठोस पहल गर्नु पर्दछ । विद्युत् र सिँचाइका दृष्टिले निकै महत्त्वका साथ हेरिएको पञ्चेश्वर अघि नबढ्दा नेपाल यसको लाभबाट वञ्चित भइराखेको छ । भारतबाट १ हप्ता विद्युत् आपूर्तिमा समस्या आउँदैमा अहिले मुख्य औद्योगिक प्रतिष्ठानमा दैनिक १२ घण्टासम्म लोडशेडिङका समाचार आइराखेका छन् । लोडशेडिङ मुक्तिको धरातल के रहेछ भन्ने स्पष्ट भएको हो भने विद्युत् उत्पादनमा लगानी आह्वान गर्नुको सहज उपाय अन्य छैन । अहिले पनि वर्षामा बिजुली खेर गएको भनिन्छ । भारतमा पनि ऊर्जाको अभावै छ । हुन त बंगलादेशले पनि नेपालको विद्युत्मा चासो राखेको छ । बंगलादेशसम्म बिजुली पुर्‍याउन चाहिने प्रसारण लाइनमा भारतको भर पर्नुपर्ने अवस्थाका कारण यो सोचेजति सहज छैन । नेपालमा उत्पादित विद्युत्को सहज बजार भारत हो । विद्युत् व्यापार सम्झौता संशोधन गरी बढी भएको जति पनि विद्युत् भारतीय बजारमा जानसक्ने व्यवस्था मिलाइनुपर्छ । यस्तोमा भारतीय लगानी भित्रिएमा भारतीय लगानीकर्ताकै स्वार्थका कारण पनि निकासी सहज बन्न सक्छ । पूर्वाधार र पर्यटन पनि भारतीय लगानीका क्षेत्र हुन् । भारत नेपालका लागि बाह्य लगानी ल्याउने मुख्य स्रोत पनि हो । भारतको लगानीमा नेपालमा सञ्चालित परियोजनालाई गतिदिने विषयलाई पनि जोड दिइनुपर्छ । हुलाकी राजमार्ग तराईको लाइफ लाइन भनिन्छ । तर, यसमा किन विलम्ब भइराखेको छ ? यसमा भारत सरकारको ध्यानाकर्षण गराउनुपर्छ । भारतसँग हाम्रो वैदेशिक व्यापारमा दुई तिहाइ र पारवहनमा ९० प्रतिशतसम्म निर्भरता छ । आज पनि नेपालको आन्तरिक ढुवानीमा भारतीय कम्पनीकै वर्चस्व छ । नेपालका सवारीसाधन पनि भारतमा सहजै आवागमन गर्न पाउने व्यवस्थाका लागि पहल गरिनुपर्छ । नेपाल भारतको एउटा मुख्य निर्यात गन्तव्य हो । पेट्रोलियम, गाडी, औद्योगिक कच्चा पदार्थ र दैनिक उपभोग्य वस्तुको ठूलो परिमाण भारतबाटै भित्रिन्छ । भारतसँगमात्रै वर्षेनि करीब १० खर्ब रुपैयाँको व्यापारघाटा छ । यसका आधारमा व्यापारघाटा न्यूनीकरणका उपायमा पनि भ्रमणलाई केन्द्रित गर्नुपर्छ । भारतका लागि हामीले दिएको बजारलाई हाम्रा उत्पादनको निकासीका लागि ‘बार्गेनिङ’ को आधार बनाउन सकिन्छ, तर आजसम्म यसमा चासो राखिएकै छैन । भारतले नेपालमा गर्दै आएको निर्यातको कम्तीमा ५० प्रतिशत बजारको ग्यारेन्टी गर्न भारतलाई सहमत बनाउन सकियो भने त्यो नेपालको निर्यात व्यापारमा महत्त्वपूर्ण आधार बन्न सक्छ । नेपाल कृषि प्रधान देश भएर पनि यहाँको कृषि प्रणाली जीविकोपार्जनका लागि समेत पर्याप्त छैन । अर्र्बौं रुपैयाँको खाद्यान्न आयात नभए नेपालीको भोक टर्दैन । भारत कृषिक्षेत्रको आधुनिकीकरणमा लागेको छ । यसमा भारतसँग सहकार्यको प्रस्ताव गर्दा नेपालबाट कृषिजन्य उत्पादनको निकासी गर्न सकिन्छ । भन्सार राजस्वमा चलखेल नगर्ने हो भने अब बाहिरबाट कच्चा पदार्थ ल्याएर निकासी गर्छौं भन्नु सम्भव छैन । आन्तरिक कच्चा पदार्थमा आधारित उत्पादनको निकासी नै दिगो हुन सक्छ । हामीकहाँ स्वार्थअनुसार बोल्ने नेतृत्वको गैरजिम्मेवार आचरणका कारण छिमेक सम्बन्धमा तिक्तता आउँछ । नेतृत्व भारत वा चीनतिर ढल्किने होइन, राष्टिय स्वार्थ र उद्देश्य पूर्तिको उपायमा लाग्ने हो । त्यो भारतबाट पूरा होओस् कि चीन वा अमेरिकाबाट, यो तपसिलको विषय हो । आपसी आर्थिक स्वार्थकै कारण आज भारत–चीन त आपसमा विवाद गर्न चाहँदैनन् भने भारतलाई देखाएर चीनलाई तर्साउन खोज्ने र चीनपट्टि लहसिएर भारतलाई घुर्क्याउने कूटनीति अब काम लाग्दैन । यतिखेर प्रधानमन्त्रीको भारत भ्रमणले यसमा स्पष्ट दृष्टिकोण दिएर आपसी आर्थिक सहकार्यलाई बलियो बनाउनेमा आशावादीसम्म बन्न सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

अग्रगतिको अपेक्षा र रूपान्तरणको कमजोर धरातल

प्रगति र विकासको उचाइमा पुग्न अवश्य सपना देख्नुपर्छ । तर, त्यसको कार्यान्वयनमा इमानदारीको बलमा मात्रै लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । हामीकहाँ विकासका योजना त बन्छन्, अधिकांश कार्यान्वयनको तहमै अलपत्र पर्छ । सरकारले वर्षौंदेखि राष्ट्रिय गौरवको उपनाम दिएका योजना होऊन् वा जनताको सामान्य दैनिकीसँग सरोकार राख्ने विषय, त्यसको उपयोग र प्रत्याभूतिको स्तर अति कमजोर देखिने गरेको छ । विगत केही वर्षयताको बाह्य सहयोगको आकार हेर्दा अनुदानभन्दा ऋणको भार बढ्दै गएको छ । यो नेपाल आन्तरिक स्रोतमा सक्षम भएर होइन, बाह्य अनुदानमा आएको रकमसमेत उपयोग गर्न नसक्ने कमजोर खर्च क्षमताका कारण यस्तो भएको हो । आर्थिक विकासको कुरा गर्दा विकासे सूचकहरूको कुरा निकै हुन्छ । तर, विकासको अर्थ तथ्यांकीय सुधारमात्र पक्कै होइन । विकासका अवसरहरूको अनुभूति भुइँ तहका मानिससम्म पुग्न नसक्दासम्म विकासको शाब्दिक अर्थ भेटिए पनि तात्त्विक परिवर्तन सम्भव हुँदैन । हिजोआज विकासे बहसको विषय फेरिएको छ । विकासले अब अंकगणित होइन, अनुभूतिलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेको छ । हामीले पनि अब लक्षित विकासका उद्देश्यहरूलाई नयाँ शिराबाट परिभाषित गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । विकासलाई कसरी प्राप्त गर्ने ? विकासमा आयामहरू निकै विस्तारित छन् । तथापि, मुख्य रूपमा भौतिक र सामाजिक विकासले विकासका अन्य अवयवहरूलाई प्रभावित पारिरहेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा विकासका यी पक्षहरूको आधार निर्माण र प्राप्ति मुख्य चुनौतीको विषय बनेको अवस्था छ । विकासका अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरूको तालमेल मिल्न सकेको देखिँदैन । कागजी प्रबन्धमा केही एक रूप देख्न पनि सकिएला । तर, कार्यान्वयनको तह भने अत्यन्तै फितलो छ । यसमा स्रोत, व्यवस्थापनका बेथिति र दक्षताको कमी मुख्य समस्याको रूपमा देखिएको छ । हामीले योजनाबद्ध विकासको अभ्यास थालेको ७ दशक पुग्न थालिसक्यो । यति नै समयको अन्तरालमा सीमित स्रोतको आधारमा उभिएका देशहरूले विकासको नमूना पेश गरिसकेका छन् । हामी भने विकासको मामिलामा अझै वामे सर्ने बालकको अवस्थामा छौं । राजनीतिक अस्थिरता र शासकहरूको सत्ता लिप्सा हाम्रो विकासमा मूल बाधा बन्यो । कमी स्रोतको होइन, सोच र उपयोगमा उदारताको मात्रै हो । अहिले पनि विकासका योजनाहरू बनाउन छोडिको छैन । अल्पकालीनदेखि दीर्घकालीन विकास लक्ष्य र योजनाका कागजी प्रबन्धनहरूको कमी छैन, कमी त्यसको कार्यान्वयनमार्फत जनस्तरमा अनुभूतिको मात्रै हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले २५ वर्षे विकास लक्ष्य तयार पारेको छ । त्यसको प्राप्तिको आधार मानिएका हाम्रा वार्षिक बजेट हेर्दा लक्ष्यमा पुग्न कठिनमात्र होइन, असम्भवजस्तो भान हुन्छ । वार्षिक बजेट यथार्थमा आधारित हुनुपर्नेमा यसमा राजनीतिक आग्रह र लोकरिझ्याइँलाई जोडबल दिइएको हुन्छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटलाई वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत प्रतिस्थापित गरेको छ । तर, अघिल्लो सरकारले अपनाएका लोकप्रियताका औजारलाई यो सरकारले प्रतिस्थापन गर्न सकेको छैन । त्यस्ता कामलाई पछ्याउन भने छोडेको भान हुँदैन । तरीकामात्रै फरक हो, प्रवृत्ति त उस्तै देखिएको छ । यतिसम्म कि, इतिहासमै पहिलोपटक बजेट होलिडे सामना गर्ने अवस्था आएको छ । विधि विधान निर्माणको थलो संसद्लाई सत्ता राजनीतिको औजार बढी बनाइनुको योभन्दा भद्दा परिणाम अरू हुन सक्ला र ? यो सत्ता सञ्चालकहरूको मनोवृत्ति र पदचापको पछिल्लो कठोर उदाहरणमात्रै हो । खोतल्दै जाने हो भने यस्ता बेथितिहरूको सूची सानो हुँदैन । विश्व अर्थराजनीति कोरोना विपद्बाट गुज्रिइरहेको छ । कोरोनाको असरले आर्थिक उपक्रमहरूमा मन्दी छाएको छ । हामीजस्तो आश्रित अर्थतन्त्र बोकेर अघि बढेको देशको सरकार भने आर्थिक वृद्धिको अनुमानको आँकडा बढाउनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । अघिल्लो सरकारले आधारविनै साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पस्किदियो, आफूलाई अग्रगामी देखाउन उद्यत वर्तमान सत्ता नेतृत्वले त्यसमा एक कदम अगाडि बढेर ७ प्रतिशतको प्रगतिको लक्ष्य पुर्‍याइदियो । कोरोना महामहारीले अर्थतन्त्र सुस्ताएको र पुनर्बहालीका प्रभावकारी योजना प्रकट नभइरहेको अवस्थामा यो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा ढुक्क हुने आधार भने देखिएको छैन । घोषणाकै लागि घोषणा हो भने त राजनीतिक दलको चुनावी घोषणा र बजेटमा के अन्तर रह्यो ? विकास योजनाको पूर्णताका लागि सरकार पूर्णतः ऋण र अनुदानको भरमा छ । नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति भइरहेकाले अब अनुदानको आकार घट्दै जानेछ । विगत केही वर्षयताको बाह्य सहयोगको आकार हेर्दा अनुदानभन्दा ऋणको भार बढ्दै गएको छ । यो नेपाल आन्तरिक स्रोतमा सक्षम भएर होइन, बाह्य अनुदानमा आएको रकमसमेत उपयोग गर्न नसक्ने कमजोर खर्च क्षमताका कारण यस्तो भएको हो । यसमा कार्यान्वयन तहको कर्मचारीमा दक्षताको कमीमात्र कारण होइन, बढ्दो भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणकै लागि नियमनकारी निकायको निगरानी तथा कारबाहीको त्रासजस्ता कारणले पनि खर्च प्रभावकारिताका अवरोधका रूपमा प्रकट भएका छन् । बाह्य अनुदान र ऋणमा पनि भ्रष्टाचारका सन्दर्भ नयाँ होइनन् । विकासको पर्याय मानिएका अधिकांश ठूला योजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । कुनै यस्ता योजना छैनन्, जो तोकिएको समयमा पूरा भएको होओस् । कान्छो योजना पनि कम्तीमा १० वर्षका छन् । यस्तो योजनाबाट लाभ लिन होइन, जोगाएर राख्नकै लागि पनि राज्य कोषबाट ठूलो धनराशी खर्च भइरहेको छ । यस्ता योजनामध्ये आवश्यकलाई अघि बढाउन र औचित्यहीनलाई पाखा लगाउने तत्परता र क्षमता नेतृत्वमा देखिएको छैन । सडक, विद्युत्, सञ्चार, हवाई यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता अत्यावश्यकीय पूर्वाधारमा सरकारको उपस्थिति कमजोर छ । यतिसम्म कि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता देखिएको छैन । अन्य सरोकारमा स्वदेशी निजीक्षेत्रको दक्षता पुग्न सकेको छैन भने विदेशी लगानी आलाप बढी, तर उपलब्धि कम देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै गरेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बधमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा वैदेशिक लगानीको अवस्थासम्बन्धी यथार्थ चित्रण बाहिर ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण २०७६/७७ ले विगत करीब २५ वर्षमा स्वीकृत वैदेशिक लगानीमध्ये एक तिहाई परिमाणमात्र भित्रिएको देखाएको छ । २५ वर्षमा ३ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएकोमा १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँमात्रै भित्रिएको अध्ययनले उजागर गरेको छ । अहिलेसम्म मुलुकमा विदेशी लगानी करीब २ खर्ब पुगेको पनि राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखायो । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवदेनले पनि नेपालमा वैदेशिक लगानीका अवरोधहरूलाई देखाएको थियो । विश्वका मुख्य अर्थतन्त्रहरूबीच बाहिरको लगानी भित्र्याउन प्रतिस्पर्धा चलेको छ । यस्तोमा हामीले लगानी आकर्षणका लागि के काम गर्न सक्यौं ? यसको कठोर समीक्षाको खाँचो छ । कोरोना महामारीका कारण लगानीका स्रोत संकुचित भएको अवस्थामा हामी यसमा थप गम्भीर हुनु आवश्यक छ । योजना र त्यसका कार्यान्वनयका विधि, प्रक्रिया र पद्धतिका विरोधाभासहरूकै बीचमा हामीले योजना आयोगकोमात्र होइन, संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यलाई पनि पछ्याएका छौं । अबको करीब ५ वर्षमा हामीलाई अल्पविकसितबाट विकासशील देशको सूचीमा पनि उभिनुपर्ने छ । दिगो विकासको लक्ष्यमा पुग्न हामीलाई ३०३ खर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त रकमको खाँचो छ । यो रकम कहाँबाट ल्याउने ? राष्ट्रिय आयको अवस्था हेर्दा राजस्वबाट हुने आम्दानीले साधारण खर्च नै पुर्‍याउन कठिन देखिन्छ । संघीयताले खर्चको भार बढाएको छ भन्नु संघीयताको विरोध होइन । तहगत सरकारहरू जनतालाई परिवर्तन र विकासको प्रत्याभूतिभन्दा पनि सत्तासीनहरूलाई सत्ता र सुखभोगको साधन बढी बनेको तीतो लागे पनि सत्य हो । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

लगानी बोर्डको अ(सफलता)

ठूला आयोजनाहरूमा लगानी जुटाउने उद्देश्यले स्थापित लगानी बोर्डले अपेक्षित परिणाम दिन सकेको छैन । परियोजना विकास तथा व्यवस्थापन, लगानी प्रवद्र्धन, संस्थागत विकास तथा समन्वय, सहकार्य र साझेदारीसहित आर्थिक समृद्धिका लागि नेपाललाई आकर्षक गन्तव्य बनाउने सोचका साथ बोर्डलाई कार्याधिकार दिइएको छ । तर, योजना आयोगले आर्थिक रूपान्तरणका लागि जति लगानी आवश्यक भएको तथ्यांक दिएको छ त्यसको सानो अंश पनि यसले ल्याउन सकेको छैन । किन बोर्ड असफल भयो त ? नयाँ संरचना बनाएपछि खर्च बढ्नु स्वाभाविक हो । तर, तिनले परिणाम नदिँदा भंग गर्नुभन्दा अर्को संरचना खडा गर्नतिर लाग्ने गरिन्छ । लगानी बोर्ड स्थापना भएको १० वर्ष बितिसकेको छ । यसअन्तर्गत भित्रिएर काम सम्पन्न भएको आयोजना एउटामात्रै छ होङ सी सिमेन्ट । दुईओटा लगानी सम्मेलन गर्नुलाई नै बोर्डको सफलतामा मान्नुपर्ने हुन्छ । यद्यपि अरुण तेस्रोको लगानीलाई पनि यसले आप्mनो सफलताको सूचीमा राखेको छ । निर्माणाधीन अरुण तेस्रोको लगानी आउनुमा बोर्डको भन्दा अन्य क्षेत्रकै भूमिका बढी रहेको छ । यस अवधिमा ७ समझदारी, २ परियोजनामा लगानी सम्झौता, २ आयोजनाको विकास सम्झौता गरेको छ । बोर्डले ३४ ओटा परियोजना अघि सारेको छ र आगामी ५ वर्षमा १३ खर्ब रुपैयाँ लगानी जुटाउने लक्ष्य लिएको छ । यीमध्ये धेरै आयोजना सार्वजनिक निजी साझेदारी अवधारणामा अघि बढाउने नीति बोर्डले लिएको छ । तर, सार्वजनिक निजी अवधारणाबारे स्पष्ट कानूनको अभाव छ भने त्यसरी परियोजना बनाउन नेपालमा कठिन पनि देखिन्छ । सरकारी सम्पत्तिमा निजीक्षेत्रलाई काम गर्न दिनेबित्तिकै नेपालमा विरोधको लहर शुरू हुन्छ, जसले गर्दा बोेर्डले भनेजस्तो सजिलै आयोजनाहरूमा लगानी भित्रिन सहज हुने देखिँदैन । महालेखा परीक्षकको कार्यालयको वार्षिक प्रतिवेदनले बोर्डको औचित्यमाथि प्रश्न उठाएको छ । प्रशासनिक खर्च बढाएको तर उपलब्धि प्राप्त नभएको हुँदा यसको पुनः संरचना गर्नुपर्ने सुझाव महालेखाले दिएको छ । यसो भन्नुको अर्थ बोर्डले काम गर्न सकेन भन्नु नै हो । हो, बोर्डले एकद्वार प्रणाली अपनाएर लगानीकर्तालाई केही सहज बनाएको छ । तर, बोर्डमा आउने विभिन्न सरोकारका निकायहरूसँग समन्वय राम्ररी हुन नसक्दा लगानीर्ताले अझै पनि सहज सेवा नपाएको गुनासो गरिरहेका छन् । लगानी बोर्डले प्रभावकारी काम गर्न नसक्नुमा बोर्डमा सम्बद्ध विषयका विज्ञहरूको कमी हुनु एउटा कारण हो । लगानी बोर्डले पर्याप्त अधिकार नपाउनुुलाई पनि अर्को कारण मानिएको छ । बोर्डलाई ठूलो संस्था बनाउन सक्नुपथ्र्यो जसले गर्दा मन्त्रालयहरूको काम घटाउँथ्यो । बोर्ड गठन गरिएको छ तर मन्त्रालय र विभागहरूले गर्ने कामको जिम्मेवारी बोर्डलाई दिइएको छैन । खालि त्यहाँका अधिकारीलाई बोर्डमा बोलाएर सहजीकरण गर्ने काम मात्रै उसले गर्दै आएको छ । यसलाई सर्वाधिकार सम्पन्न बनाउनुपर्थ्यो भन्ने आवाज पनि सुनिन्छ । तर, नेपालमा अधिकारसम्पन्न निकायहरूले पनि राम्ररी काम गरेको पाइँदैन । तिनको धेरै काम विवादित र कतिपय अवस्थामा विकासविरोधी समेत भएको पाइन्छ । नेपालमा काम गर्नुभन्दा पनि काम गर्न नसक्नुको कारण खोज्ने र सामान्य उपलब्धिलाई ठूलो उपलब्धि प्राप्त गरेको भनी प्रचार गर्ने प्रवृत्ति सबैजसो संस्थाहरूमा पाइन्छ । दोष अरू माथि थोपर्ने र उपलब्धिको जस आफूले लिने प्रवृत्तिका कारण धेरैजसो सरकारी निकाय प्रभावकारी बन्न सकेका छैनन् । बोर्ड पनि यसको अपवाद होइन । कुनै काम भएन भने सम्बद्ध अधिकारी वा संस्थामाथि प्रश्न उठाउनुभन्दा नयाँ संरचना बनाउनतिर लाग्ने प्रवृत्ति पनि पाइन्छ । लगानीका लागि अन्य निकाय हुँदाहुँ“दै बोर्डको गठन गरियो र प्रधानमन्त्रीलाई अध्यक्ष बनाइयो । प्रधानमन्त्री व्यस्त हुने हुँदा बोर्डको बैठक बस्नुलाई समेत उपलब्धि मान्नुपर्ने अवस्था छ । नयाँ संरचना बनाएपछि खर्च बढ्नु स्वाभाविक हो । तर, तिनले परिणाम नदिँदा भंग गर्नुभन्दा अर्को संरचना खडा गर्नतिर लाग्ने गरिन्छ । पुराना संरचना पनि यथावत् राखिन्छ जसले गर्दा परिणाम आउन सकेको छैन ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

यस्तो छ सरकारले सार्वजनिक गरेको यथार्थपत्र [पूर्ण पाठसहित]

साउन २६, काठमाडौं । सरकारले यथार्थपत्र ल्याएको छ । देशको यथार्थता चित्रण गर्ने हिसाबले अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले संघीय संसद् अन्तर्गतको प्रतिनिधिसभा बैठकमा मंगलवार यथार्थपत्र प्रस्तुत गरेका हुन् । यस्तो छ, यथार्थपत्र पत्रको पूर्णपाठ १. नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) बमोजिम पाँच राजनीतिक दलहरुको सहकार्यमा सम्माननीय प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाको नेतृत्वमा निर्माण भएको वर्तमान सरकारलाई राष्ट्र, जनता र संविधानको रक्षा गर्ने चुनौतीपूर्ण कार्यभार प्राप्त भएको छ।विकास र समृद्धिसहित समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्ने संवैधानिक मार्गदर्शनको आधारमा अगाडि बढ्न विगतका कमी कमजोरी र गलत अभ्यासबाट पाठ सिक्दै जनताप्रति उत्तरदायी बन्‍नु वर्तमान सरकार र गठबन्धनमा सहभागी दलहरुको जिम्मेवारी हुन पुगेको छ। २. असंवैधानिक रुपमा प्रतिनिधि सभा दोस्रो पटक समेत भंग गरेर सरकार कामचलाउ अवस्थामा परिणत भइसकेपछि समेत संवैधानिक व्यवस्था र लोकतन्त्रको स्थापित मान्यता विपरित अध्यादेश मार्फत् बजेट घोषणा गरिएको थियो। जनप्रतिनिधिको अनुमोदन बिना जनता माथि कर लगाउन नपाइने लोकतान्त्रिक मान्यता विपरित गई सरकारको वार्षिक आय-व्यय विवरणलाई सार्वभौम संसदमा छलफल हुनबाट समेत वञ्चित गरी अध्यादेश मार्फत बजेट प्रस्तुत गरिएको विषयमा यहाँहरु जानकार नै हुनुहुन्छ। ३. सम्मानित सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासको मिति २०७८।०३।२८ को फैसलाको बुँदा नं। १०८ मा उल्लेख गरिएको छ कि उत्तरदायी शासन व्यवस्थाको अनादर हुने गरी बजेट पेश गर्नु भन्दा हप्तादिन अगाडि हठात प्रतिनिधि सभाको बिघटन गरेर अध्यादेशको माध्यमबाट राजश्व र व्ययको अनुमानलाई कानुनी स्वरुप दिइनु तथा कामचलाउ सरकारले अनिवार्य सरकारी खर्चको लागि मात्र व्ययको व्यवस्था गर्नुपर्नेमा दीर्घकालीन महत्त्व र प्रभाव राख्ने प्रकृतिका नीति तथा वार्षिक कार्यक्रमहरुको उद्घोष गर्नु वाञ्छित कुरा हुँदैन। साथै, यस्तो अभ्यासले बजेट प्रणालीको स्थापित मूल्य र मान्यता समेत अवरुद्ध भएको छ। यसबाट मुलुकको सीमित स्रोत साधनको अनुचित, अपारदर्शी र स्वार्थ प्रेरित दोहन हुने तथा स्वेच्छाचारिताले प्रोत्साहन पाउने अवस्था र आधार तयार भएको छ । अध्यादेशकै माध्यमबाट बजेट लगायतका विविध विषयमा कानुनी बन्दोबस्त गरिने हो भने जनप्रतिनिधिमूलक शासन व्यवस्थाको कुनै सार्थकता वा प्रयोजन रहँदैन । ४. जनप्रतिनिधिमूलक संस्थाको हठात विघटन गरी अध्यादेश मार्फत बजेट प्रस्तुत गरिएको भएतापनि सरकार एक अविच्छिन्न संस्था हुने स्थापित मान्यता र लोकतान्त्रिक संस्कारअनुरुप आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को आय र व्यय अनुमानको अध्यादेश प्रतिनिधि सभा समक्ष पेश गरिसकिएको छ। प्रस्तुत अध्यादेशलाई सत्ता सहयात्री दलहरुबीचको साझा न्यूनतम कार्यक्रम, वर्तमान सरकारको नीति र प्राथमिकता, जनचाहना तथा कोभिड-१९ महामारीको कारण सिर्जित चुनौती समेतको सम्बोधन हुने गरी सुधार गर्न छिट्टै नै प्रतिस्थापन विधेयक प्रस्तुत गर्नेछु। ५. कोभिड-१९ महामारीको उत्कर्ष र यसले सिर्जना गरेको आर्थिक चुनौतीका बीच यो सरकारको कार्य प्रारम्भ भएको छ। विगतको सरकारले कोभिड-१९ महामारीको प्रारम्भमा विज्ञहरूका सल्लाह र सुझाव विपरित सामान्य रूघाखोकीको रूपमा महामारीलाई परिभाषित गर्ने जस्ता कार्यले यसको नियन्त्रणमा थप जटिलता पैदा गर्‍यो। छिमेकी देशहरूमा देखिएको असर र प्रभावको सुक्ष्म विश्‍लेषण गरी स्वास्थ्य पूर्वाधारको निर्माण, परीक्षणको दायरा विस्तार, उपचारको उचित प्रबन्ध, पर्याप्त होल्डिङ्ग सेण्टरको निर्माण, क्वारेण्टिन, आइसोलेशन सेन्टर, आइसीयू तथा एच. डि. यू. बेडको थप व्यवस्था, भेण्टिलेटर, अक्सिजनको अभाव जस्ता पक्षमा गम्भीरतापूर्वक ध्यान दिई समयमै पूर्वतयारी गर्न सकेको भए यति ठूलो मानवीय क्षति हुने थिएन। स्वास्थ्य मापदण्डको कडाईकासाथ पालना र जनचेतना अभिवृद्धि जस्ता सामान्य विषयमा ध्यान नपुर्‍याई राजनीतिक स्तरबाट नै अनावश्यक रुपमा गरिएका शिलान्यास, उद्‍घाटन, सभा, प्रदर्शन जस्ता भीडभाडजन्य गतिविधिले कोरोनाको दोस्रो लहर तीब्र रुपमा फैलन सहयोग पुर्‍यायो। ६. कोभिड-१९ महामारीको पीडा भोगिरहेको जनजीवन र सोबाट शिथिल बनेको अर्थतन्त्रलाई पुनर्उत्थान गरी नेपाली जनजीवनमा सकारात्मक परिवर्तन र समृद्धि ल्याउनमा वर्तमान सरकारको प्रयास केन्द्रित रहनेछ। सबै नागरिकलाई खोप दिएर मात्र कोरोना संक्रमण रोकथाम एवं नियन्त्रण हुने स्पष्ट आधार देखिएको अवस्थामा विगतमा शीघ्र खोप आपूर्ति गर्ने इमान्दार प्रयास हुन नसक्दा आम नागरिकलाई यथासमयमै खोप उपलब्ध गराउन सकिएन। अर्कोतर्फ अनुदान तथा खरीद गरी प्राप्त खोपको वितरण र व्यवस्थापनको उचित योजना हुन नसक्दा पहिलो मात्रा खोप लगाई सकेका करिब १३ लाख नागरिक लामो समयदेखि दोस्रो मात्राको पर्खाइमा रहनु पर्‍यो। ७. वि.सं. २०७८ असार मसान्तसम्म २६ लाख ७९ हजार ८११ जनाले कोभिड-१९ महामारी विरुद्धको खोपको पहिलो र ११ लाख १२ हजार १६६ जनाले दोस्रो मात्रा लगाइसकेकोमा मिति २०७८ साउन २५ गतेसम्म ४५ लाख २५ हजार ४३५ जनाले पहिलो र २६ लाख ६ हजार ४६ जनाले पूर्ण मात्रा खोप लगाइसकेका छन्। खोप लगाउन बाँकी व्यक्तिहरुलाई यथासमयमै खोप प्रदान गरी जनजीवनको रक्षा एवम् अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने जिम्मेवारी हाम्रो सामु रहेको छ। स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयबाट प्राप्त तथ्याङ्क अनुसार हालसम्म करिब १ करोड मात्रा खोप नेपाल भित्रिएको अवस्था छ। ८. म सबै माननीय सदस्य, नेपाली दिदीबहिनी तथा दाजुभाइलाई यो पनि स्मरण गराउन चाहन्छु कि सम्माननीय प्रधानमन्त्रीले वर्तमान सरकारको पहिलो प्राथमिकता खोप, दोस्रो प्राथमिकता खोप र तेस्रो प्राथमिकता खोप भनेर प्रष्टसँग राखिसक्नु भएको छ भने मैले अर्थमन्त्रीको कार्यभार सम्हाल्दा पहिलो निर्णयबाटै स्वास्थ्य तथा जनसंख्या मन्त्रालयलाई कोभिड-१९ बिरुद्धको खोप खरिद गर्न थप रकम निकासा प्रदान गरेको छु। ९. यसै पृष्ठभूमिमा रहेर म यस सम्मानीत सदन मार्फत वर्तमान सरकारले कार्यभार सम्हाल्दाको अवस्थामा देशको वर्तमान आर्थिक अवस्थाको जानकारी प्रस्तुत गर्न गइरहेको छु। आर्थिक वृद्धि तथा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको संरचना १०. वि.सं.२०७२ सालको भूकम्पबाट प्रभावित अर्थतन्त्र पुनर्निर्माण एवम् अन्य प्रयासहरुबाट सकारात्मक दिशातर्फ अघि बढिरहेको अवस्थामा कोभिड-१९ महामारीले पुन: शिथिल बन्न पुगेको छ।आर्थिक वर्ष २०७३/७४ र २०७४/७५ मा क्रमश: ८.६ प्रतिशत र ७.४ प्रतिशतको उच्च आर्थिक वृद्धिदर हासिल भएको पृष्ठभूमिमा अत्यन्त सुविधाजनक बहुमतमा बनेको विगतको सरकारले आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा ८.० प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिदर हासिल गर्ने लक्ष्य राखेकोमा वृद्धिदर ६.४ प्रतिशतमा सीमित हुन पुग्यो। ११. आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा ८.५ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य राखिएकोमा यथार्थमा २.१ प्रतिशतले ऋणात्मक हुन पुग्यो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा पनि अर्थतन्त्रमा उल्लेख्य सुधार हुन सकेको अवस्था छैन।बजेट मार्फत आर्थिक वृद्धिदर ७.० प्रतिशत रहने अनुमान गरिएकोमा कोभिड-१९ महामारीको दोस्रो लहरले अर्थतन्त्रमा गम्भीर प्रभाव पारेका कारण उक्त वृद्धिदर हासिल नहुने देखिएको छ। १२. आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कृषि, उद्योग एवम् सेवा क्षेत्रको योगदान क्रमशः २६.८ प्रतिशत, १४.६ प्रतिशत र ५८.६ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष२०७७/७८ मा यी क्षेत्रहरुको योगदान क्रमश: २५.८ प्रतिशत, १३.१ प्रतिशत र ६१.१ प्रतिशत रहने अनुमान छ। यसबाट अर्थतन्त्रको संरचनामा उल्लेखनीय परिवर्तन आएको देखिदैन। आर्थिक समृद्धिको प्रमुख आधारको रुपमा रहेको ‌औद्योगिक क्षेत्रको योगदान कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा न्यून रहनु र त्यसमा पनि उत्पादनमूलक उद्योगको योगदान हाल ५.१ प्रतिशत मात्र हुनुले अर्थतन्त्रको आधार कमजोर रहेको समेत जनाउँछ। दिगो आर्थिक वृद्धिको आधार उत्पादनमूलक औद्योगिक क्षेत्रको विस्तार हुनु पर्नेमा यसतर्फ ठोस प्रगति हुन सकेको छैन। १३. उत्पादनशील क्षेत्रमा आन्तरिक तथा बाह्य लगानीको अपर्याप्तता, उत्पादनमूखी भन्दा व्यापार केन्द्रित लगानी, उच्च उत्पादन लागत, सरकारको पुँजीगत खर्च गर्ने क्षमतामा कमी, आर्थिक वृद्धि र रोजगारी सिर्जनाबीचको कमजोर सम्बन्ध, आर्थिक वृद्धिको लाभका असमान वितरण, अनौपचारिक क्षेत्रको हिस्सा नघट्नु जस्ता समस्या अर्थतन्त्रमा लामो समयदेखि रहँदै आएको छन्। आर्थिक विकास र समृद्धि हासिल गर्नका लागि यी समस्याहरुको सही सम्बोधन गर्न जरुरी छ। मूल्य स्थिति १४. पछिल्ला वर्षहरुमा उपभोग्य वस्तु तथा सेवाको मुद्रास्फीति दर वाञ्छित सीमाभित्रै रहँदै आएको छ।विगत तीन आर्थिक वर्षमा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ५.० प्रतिशत रहेको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा औसत उपभोक्ता मुद्रास्फीति ४.४ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को एघार महिनामा उक्त मुद्रास्फीति ३.६ प्रतिशत रहेको छ। तथापि, पछिल्लो समयमा आर्थिक गतिविधिमा हुँदै गरेको विस्तार तथा अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा पेट्रोलियम पदार्थमा भएको मूल्य वृद्धिका कारण नेपालको समग्र मुद्रास्फीति बढ्ने जोखिम देखिन्छ। उपभोग, बचत तथा पुँजी निर्माण १५. विगत केही वर्षदेखि नेपालीहरुको औसत उपभोगदर उच्च रहँदै आएको कारण पुँजी निर्माणले अपेक्षित गति लिन सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा उपभोगको अनुपात ८७.० प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ उक्त अनुपात ९३.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ। त्यसैगरी आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा गार्हस्थ्य बचतको अनुपात १३.० प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त अनुपात ६.६ प्रतिशत रहने अनुमान छ। साथै, आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा राष्ट्रिय बचतको अनुपात ४१.७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ उक्त अनुपात ३१.४ प्रतिशत रहने अनुमान छ। यसले अर्थतन्त्रमा बचतको अंश अपेक्षाकृत रुपले वृद्धि हुन नसकी पुँजी निर्माण सुस्त भएको देखाउँछ। १६. नेपालको विकास प्रयासमा पुँजी निर्माणको न्यून दर र पुँजीको उच्च लागतले समेत प्रतिकूलता सिर्जना गरेको छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा कुल स्थिर पुँजी निर्माणको अनुपातमा ३०.६ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त अनुपात २७.३ प्रतिशत रहने अनुमान छ।त्यसैगरी,आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल स्थिर पुँजी निर्माणमा सरकारी क्षेत्रको अनुपात ७.९ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त अनुपात ४.९ प्रतिशत रहने अनुमान छ। यस सन्दर्भमा कुल गार्हस्थ बचत तथा राष्ट्रिय बचत वृद्धि गर्दै पुँजी निर्माणलाई तीब्रता दिनु सरकारको प्रमुख लक्ष्य हुनेछ। सरकारी खर्च १७. सरकारी खर्च बढ्दै गएपनि चालु खर्चको तुलनामा पुँजीगत खर्च बढ्न सकेको छैन। आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा संघीय सरकारको कुल खर्च रू. १० खर्ब ८७ अर्ब हुँदा पुँजीगत खर्च २४.९ प्रतिशत भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा संघीय सरकारको कुल खर्च रू. ११ खर्ब ८० अर्ब हुँदा पुँजीगत खर्च १९.३ प्रतिशतमा सीमित हुन पुगेको छ। त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष २०७४/७५ को कुल खर्चमा चालु खर्चको अनुपात ६४.१ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त खर्च ७२.१ प्रतिशत पुगेको छ। १८. आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा पुँजीगत खर्च तर्फ विनियोजित रकमको ६६.९ प्रतिशत प्रगति हासिल भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा उक्त खर्चमा ७६.९ प्रतिशत प्रगति हासिल भएको थियो।आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा पुँजीगत खर्चको प्रगति घटेर ४६.३ प्रतिशतमा सीमित रह्यो भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ६४.७ प्रतिशत मात्र खर्च भएको अवस्था छ। १९. बजेट कार्यान्वयन क्षमतासँग मेल नखाने गरी प्रचारात्मक ढङ्गले बजेटको आकार वृद्धि हुँदै आएको छ।त्यसमा पनि आर्थिक वर्षको अन्तिम महिनामा उल्लेख्य खर्च हुने गरेबाट वित्तीय अनुशासन कायम गर्न कठिनाई उत्पन्न भईरहेको तथा बजेटको प्राथमिकता र कार्ययोजना अनुरुप खर्च हुन नसकेको देखिन्छ। विगत पाँच आर्थिक वर्षको असार महिनामा औसत खर्च कुल खर्चको २३.१० प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को असार महिनामा त्यस्तो खर्च २२.२३ प्रतिशत भएको छ। २०. विनियोजित बजेट खर्च हुन नसकी अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन नसकेको अवस्था एकातर्फ छ भने अर्कोतर्फ वर्सेनी बजेट भन्दा बाहिर गएर स्रोत सुनिश्चितता सहमति दिइएको छ। उदाहरणका लागि चालु आर्थिक वर्षमा सडक पूर्वाधार तर्फ झण्डै रू. ३ खर्बको र रेल पूर्वाधार तर्फ रू. ५७ अर्ब विनियोजन बाहिरको स्रोत सुनिश्चितताको दायित्व बाँकी रहेको छ। २१. कोषको अवस्थामा ध्यान नदिई बजेट निर्माण गर्ने गरिएको कारण बजेटप्रतिको विश्वसनियतामा प्रश्न उठ्ने गरेको छ। वि.सं. २०७४ चैत्रमा तात्कालिन सरकारले जारी गरेको श्वेतपत्रमा सो आर्थिक वर्षको अन्त्यमा कोष रू.४८ अर्बले सञ्चित घाटामा रहेको उल्लेख छ तर त्यसमा सुधार आउनुको सट्टा यस्तो घाटा आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रू. २ खर्ब १६ अर्ब पुग्न गएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्त्यमा बचत हुन जान सक्ने देखिएको रू.७३ अर्ब मध्ये सम्पूर्ण रकम सञ्चित घाटा घटाउनमा उपयोग गर्ने हो भने पनि कोष रू.१ खर्ब ४३ अर्बले घाटामा रहने देखिन्छ।यसबाट बजेट योजना, वित्तीय उत्तरदायित्व र स्रोतको परिचालनमा विचलन आएको देखिन्छ। रराजस्व परिचालन २२. आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल राजस्व रू. ९ खर्ब ३८ अर्ब संकलन भएकोमा, संघीय राजस्व रू. ८ खर्ब २९ अर्ब संकलन भएको देखिन्छ।जुन चालु खर्च धान्न समेत पर्याप्त देखिंदैन। विगत आर्थिक वर्षहरुमा राजस्व संकलनमा वृद्धि भएपनि यसलाई दिगो मान्न सकिने आधार छैन।नेपालको राजस्व मूलत: आयातमा आधारित रहेकोले आयात बढ्दा राजस्व बढ्ने र आयात घट्दा राजस्व घट्ने प्रवृत्ति छ। विगत केही वर्षदेखि कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा कुल राजस्व परिचालन बढ्दै गएको भएतापनि समग्र राजस्वमा आन्तरिक राजस्वको अंश बढ्न नसक्दा राजस्व परिचालनमा दिगोपना कायम हुन सकेको छैन। २३. आर्थिक वर्ष २०७३/७४ को कुल गार्हस्थ उत्पादनको अनुपातमा कुल राजस्व परिचालन १९.८ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७७८ मा उक्त अनुपात २२.० प्रतिशत रहेको छ। त्यसैगरी, आर्थिक वर्ष२०७३/७४ मा संकलित कुल राजस्व मध्ये भन्सार विन्दुबाट संकलित राजस्वको अंश ४१.० प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ उक्त अनुपात ४४.७ प्रतिशत रहेको छ। उपभोग तथा आयातमा आधारित राजस्वलाई उत्पादनमुखी राजस्व प्रणालीमा रुपान्तरण गर्दै फराकिलो दायरा भएको, चुहावटरहित, सरल, सबल र दिगो बनाउने गरी स्रोत परिचालन गर्दै जानुपर्ने देखिन्छ। वैदेशिक व्यापार २४. निर्यातको कमजोर आधार एवम् उच्च आयातका कारण व्यापार घाटा फराकिलो हुँदै गएको छ। आर्थिक वर्ष २०५७/५८ मा ४८.० प्रतिशत रहेको निर्यात-आयात अनुपात आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा ९.२ प्रतिशतमा झरेको छ।यस तथ्यले हाम्रो निर्यातको प्रतिस्पर्धात्मक क्षमता कमजोर हुँदै गएको देखाउँछ।आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा वस्तु निर्यात रू. ७३ अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २.४ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा उक्त निर्यात रू.१ खर्ब ४१ अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३.३ प्रतिशत पुगेको छ। पछिल्लो समयमा आयातित कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातको हिस्सा बढेकोले समग्र निर्यातको वृद्धि उच्च देखिएको छ। २५. आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रू. ९ खर्ब ९० अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३२.२ प्रतिशत रहेको वस्तु आयात आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रू. १५ खर्ब ४० अर्ब अर्थात् कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ३६.१ प्रतिशत पुगेको छ। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को आयातमा पुँजीगत तथा औद्योगिक वस्तुको अंश क्रमशः १४.८ प्रतिशत र ३७.२ प्रतिशत रहेको छ। खाद्यान्न, तरकारी, फलफूल, इन्धन लगायतका वस्तुको स्वदेशमै उत्पादन बढाई आयात कम गर्ने तथा स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित निर्यातको हिस्सा बढाउँदै यसको देशगत एवम् वस्तुगत विविधिकरण गर्नेतर्फ ठोस कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ। शोधनान्तर स्थिति तथा विदेशी मुद्रा सञ्चिति २६. आयात, निर्यात तथा विप्रेषणमा भएको अस्थिरता मुलुकको शोधनान्तर स्थितिमा प्रतिबिम्वित भएको छ। कोभिड-१९ महामारीका कारण उपभोग तथा आर्थिक गतिविधि सुस्त भएकाले आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा आयातमा उल्लेख्य कमी आएबाट शोधानान्तर स्थिति रू.२ खर्ब ८२ अर्बले बचतमा रह्यो। तर आयातमा उच्च विस्तार एवम् सेवा आयमा संकुचन लगायतका कारण आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को एघार महिनामा शोधानान्तर स्थिति रू.१५ अर्ब १५ करोडले घाटामा रहेको छ। २७. वि.सं.२०७४ असार मसान्तमा रू.१० खर्ब ७९ अर्ब विदेशी मुद्रा सञ्चिति रहेकोमा २०७८ जेठ मसान्तमा उक्त सञ्चिति रू.१३ खर्ब ६६ अर्ब कायम भएको छ। २०७८ जेठमा कायम रहेको विदेशी मुद्रा सञ्चिति १० महिनाको वस्तु तथा सेवाको आयात धान्न पर्याप्त रहेको छ। विप्रेषण आप्रवाह २८. आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा वैदेशिक रोजगारीबाट रु ६ खर्ब ९५ अर्ब विप्रेषण आय प्राप्त भएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को एघार महिनामा रु ८ खर्ब ७१ अर्ब प्राप्त भएको छ। यद्यपि, विप्रेषण आप्रवाहमा रहने अनिश्चयताले गर्दा विदेशी मुद्रा आर्जनको भरपर्दो विकल्प तयार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ।विप्रेषणबाट प्राप्त रकमको ठूलो हिस्सा उपभोगमा खर्च हुने प्रवृत्ति कायमै रहेको छ। यस्तो आयको ७० प्रतिशत भन्दा बढी रकम उपभोगमा खर्च हुने गरेको अध्ययनले समेत देखाएको छ। २९. विप्रेषण आप्रवाहबाट अर्थतन्त्रमा पुगेको योगदानको मूल्याङ्कन गरी यसलाई उत्पादनशील क्षेत्रमा आकर्षित गर्नुपर्ने देखिएको छ। साथै, वैदेशिक रोजगारीमा रहेको उच्च निर्भरता क्रमश: न्यूनीकरण गर्दै नेपालको आर्थिक विकासमा जनसांख्यिक लाभको उपयोग गर्न आन्तरिक रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्नुपर्ने देखिन्छ। अन्तर्राष्ट्रिय विकास सहायता परिचालन ३०. एकातर्फ वैदेशिक सहायताको खर्च गर्ने क्षमता बढाउन र यसको परिचालनबाट प्रभावकारी नतिजा हासिल गर्न सकिएको छैन भने अर्कोतर्फ वार्षिक बजेटको आकार बढाउनमा पनि यसलाई प्रयोग गरिएको देखिन्छ। आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा वैदेशिक सहायताको अनुमान रू. ३ खर्ब २ अर्ब गरिएकोमा रू. १ खर्ब ४९ अर्ब अर्थात अनुमानको ४९.३ प्रतिशत मात्र प्राप्त भएको थियो। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा वैदेशिक सहायता तर्फ करिब रू. ३ खर्ब ६० अर्बको अनुमान रहेकोमा रू. १ खर्ब ६३ अर्ब अर्थात अनुमानको ४५.२ प्रतिशत प्राप्त भएको छ। आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को विनियोजन अध्यादेशमा वैदेशिक सहायताको स्रोत अनुमान रू. ३ खर्ब ७३ अर्ब गरिएको छ, जुन अघिल्लो आर्थिक वर्षमा वैदेशिक सहायताको वास्तविक खर्चको तुलनामा दोब्बरभन्दा बढी रहेको छ। ३१. वैदेशिक सहायता परिचालन गर्दा पर्याप्त मात्रामा तयारी गरी परियोजनाहरुको गहन विश्लेषण गर्नुपर्ने मान्यता रहेपनि सो को प्रभावकारी कार्यान्वयन भएको देखिंदैन। यस्ता परियोजनाहरुको विकासमा आन्तरिक क्षमता कमजोर रहेका कारण सम्बन्धित साझेदारको अधिक संलग्नता रहँदै आएको एवम् कार्यान्वयन क्षमता समेत सन्तोषजनक नरहँदा अपेक्षित उपलब्धि हासिल हुन सकेको छैन। साथै, अनुत्पादक क्षेत्रमा समेत सहायता परिचालन हुँदा वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता बढ्न सकेको छैन। वैदेशिक सहायताको प्रभावकारिता अभिवृद्धि गर्न विकास साझेदार तथा सरकार दुवै पक्षले थप प्रयास गर्नुपर्ने देखिन्छ। सार्वजनिक ऋण ३२. आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा कुल तिर्न बाँकी सार्वजनिक ऋण रू.६ खर्ब ९८ अर्ब अर्थात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको २२.७ प्रतिशत रहेकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा २५० प्रतिशतले वृद्धि भई रू.१७ खर्ब २९ अर्ब अर्थात कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ४०.५ प्रतिशत पुगेको छ।कुल तिर्न बाँकी ऋणमध्ये रू.८ खर्ब १ अर्ब आन्तरिक ऋण र रू.९ खर्ब २८ अर्ब बाह्‍य ऋण रहेको छ।आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा आन्तरिक ऋण रू.२ खर्ब २४ अर्ब र वैदेशिक ऋण रू.१ खर्ब ४० अर्ब गरी जम्मा रू.३ खर्ब ६४ अर्ब अर्थात कुल संघीय खर्चको ३०.८ प्रतिशत परिचालन भएको छ। यसरी सार्वजनिक ऋण उल्लेख्य रुपमा वृद्धि हुँदै गएतापनि देशको आर्थिक वृद्धि तथा विकासमा अपेक्षित प्रतिफल हासिल हुन सकेको छैन। ३३. सार्वजनिक ऋणको भार बढ्दै जाने र त्यसको उत्पादनशील क्षेत्रमा महत्तम परिचालन हुन नसक्ने अवस्थाले भविष्यमा विकासका लागि स्रोतको अभाव हुन सक्ने र विकास वित्त परिचालनका लागि उच्च लागत पर्न जाने देखिन्छ। साथै, उच्च दरमा हुने आन्तरिक ऋण परिचालनले निजी क्षेत्रको वित्तीय साधनको उपलब्धतामा समेत नकारात्मक प्रभाव पर्न जाने देखिन्छ। बढ्दो सार्वजनिक ऋणको साँवा तथा व्याज भुक्तानीका लागि राजस्वको ठूलो हिस्सा छुट्याउनु पर्ने परिस्थिति निर्माण हुने खतरा समेत रहेको छ। वित्तीय क्षेत्र ३४. वि.सं. २०७४ असार मसान्तमा वाणिज्य बैंकहरुको कुल कर्जा लगानीमा कृषि, उर्जा, उद्योग लगायतका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा प्रवाहित कर्जाको अनुपात १८.२ प्रतिशत रहेकोमा २०७८ जेठमा उक्त अनुपात २७.९ प्रतिशत रहेको छ, जसमध्ये कृषि क्षेत्रमा १२.७ प्रतिशत, ऊर्जामा ६.० प्रतिशत र अन्य प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रमा ९.२ प्रतिशत कर्जा प्रवाह भएको छ। तोकिएका प्राथमिकताप्राप्त क्षेत्रका अतिरिक्त समग्र उत्पादनशील तथा पूर्वाधार विकासमा समेत थप लगानी विस्तार गरी अर्थतन्त्रमा वित्तीय क्षेत्रको योगदान बढाउँदै जानुपर्ने आवश्यकता छ । ३५ . ज्ञान, सीप, शिक्षा र व्यवसायिक परियोजनामा आधारित कर्जा विस्तारमा जोड दिनुपर्ने देखिएको छ। वित्तीय क्षेत्रबाट प्रवाह हुने कर्जाको अधिक हिस्सा सीमित स्थानका सीमित व्यक्तिहरुमा केन्द्रित रहँदै आएका कारण सर्बसाधारणको वित्तीय पहुँच कमजोर भएको छ। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरु शहर केन्द्रित हुनुका साथै वित्तीय साक्षरता समेत अपर्याप्त रहेकाले सीमान्तकृत वर्गले बैंकिङ्ग सेवाबाट अपेक्षित लाभ प्राप्त गर्न नसकेको अवस्था छ।त्यसैगरी, सहकारी संस्था लगायतका अन्य गैर–बैकिङ्ग वित्तीय संस्थाहरुको थप क्षमता अभिवृद्धि एवम् नियामकीय सुधार गर्दै उक्त संस्थाहरुबाट हुने स्रोत परिचालनलाई लागत प्रभावी एवम् प्रतिफलमुखी बनाउनुपर्ने आवश्यकता छ। बीमा क्षेत्र ३६. जनसंख्याको ठूलो हिस्सा बीमा सेवाको पहुँचबाट बाहिर रहेको अवस्था छ।उपलब्ध पछिल्लो तथ्याङ्कानुसार आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्तसम्ममा २७.० प्रतिशत जनसंख्यामा मात्र बीमाको पहुँच पुगेको छ भने बीमा कम्पनीहरुले बीमा प्रिमियम बापत रू. १ खर्ब ५३ अर्ब परिचालन गरेका छन्। आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा कुल बीमामा लघुबीमाको अनुपात ६.० प्रतिशत रहेको छ।बीमाको क्षेत्र तथा बीमा सेवाका उपकरणहरुमा पर्याप्त विविधिकरण भइनसकेका कारण साना मझौला तथा घरेलु व्यवसायीहरुको संरक्षणको लागि आवश्यकतानुसार लघुबीमा सेवा प्रदान गर्न सकिएको छैन। पुँजी बजार ३७. वि.सं. २०७६ असार मसान्तमा १२५९.० विन्दुमा पुगेको नेप्से परिसूचक वि.सं. २०७७ असार मसान्तमा १३६२.४ विन्दु कायम रहेको थियो। वि.सं.२०७८ असार मसान्तमा उक्त परिसूचक २८२२.७ विन्दु कायम भएको छ।पुँजी बजारमा नयाँ लगानीकर्ताहरुको प्रवेश एवम् वित्तीय स्रोतको सहज उपलब्धता लगायतका कारण नेप्से सूचकाङ्कमा तीब्र वृद्धि भएको छ। वि.सं. २०७७ असार मसान्तमा बजार पुँजीकरणको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनसँगको अनुपात ४५.८ प्रतिशत रहेकोमा वि.सं.२०७८ जेठ मसान्तमा उक्त अनुपात ९८.८ प्रतिशत कायम भएको छ। ३८. पुँजी बजारमा सूचीकृत कम्पनीहरुमा वित्तीय संस्थाको संख्या अधिक रहेको छ भने उत्पादन क्षेत्रका कम्पनीहरुको उपस्थिति न्यून रहेको छ। पुँजी बजार मार्फत उत्पादनमूलक क्षेत्रको विकासका लागि पुँजी परिचालन गर्न आवश्यक संस्थागत तथा नीतिगत सुधारको खाँचो रहेको छ। लगानीकर्ताको मनोबल उच्च पार्न सम्बन्धित निकायबाट नियमन र अनुगमनलाई थप प्रभावकारी बनाई पुँजी बजारलाई सुशासनयुक्त, पारदर्शी, प्रविधिमैत्री र जवाफदेही बनाउनुपर्ने भएको छ । साथै, पुँजी बजारमा स्वचालित प्रणाली प्रवर्द्धन गर्ने र साना लगानीकर्ताको पहुँच बढाउँदै लगानीकर्ताको हित संरक्षण गरी स्वस्थ बजार प्रणाली विकास गर्दै लानुपर्ने देखिन्छ। सार्वजनिक संस्थान ३९. सरकारले सार्वजनिक संस्थानमा गरेको लगानीको अनुपातमा प्राप्त प्रतिफल नगन्य रहेको छ।आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को अन्तमा सार्वजनिक संस्थानमा सरकारको लगानी रू.६ खर्ब ५४ अर्ब पुगेको छ। उक्त लगानीबाट २ प्रतिशतको हाराहारीमा मात्र प्रतिफल प्राप्त हुन सकेको छ।सञ्चालनमा रहेका सार्वजनिक संस्थानहरुमध्ये २४ वटा संस्थानहरु मात्र नाफामा सञ्चालित छन् भने १८ वटा संस्थानहरु घाटामा सञ्चालित छन्। नाफामा रहेकामध्ये पनि अधिकांश संस्थानहरु सामान्य सञ्चालन नाफामा मात्र रहेका छन्। प्रत्येक वर्ष सार्वजनिक संस्थानहरुको सञ्चित नोक्सानी थपिदै आर्थिक वर्ष २०७६/७७ मा रू. ३४ अर्ब २४ करोड पुगेको छ। ४०. सार्वजनिक संस्थानहरुको व्यवस्थापकीय सुधार हुन नसक्ने हो भने संस्थान स्थापनाको उद्देश्य र औचित्य स्थापित गर्न सकिने देखिदैन।कतिपय संस्थानहरुले कोषमा व्यवस्था नगरिएको दायित्व सिर्जना गरेका कारण नेपाल सरकारले वर्षेनी ठूलो रकम खर्चिनु परेको छ। विगतमा संस्थान सुधारका लागि विभिन्न उपायहरु अवलम्वन गरिएको भएतापनि अपेक्षित नतिजा हासिल गर्न सकिएको छैन।साथै, निजिकरण गरिएका कतिपय सार्वजनिक संस्थानहरु थप प्रभावकारी रुपमा सञ्चालन हुनु पर्नेमा बन्द वा रुग्ण अवस्थामा पुगेका छन्। ४१. राष्ट्रिय ध्वजाबाहक नेपाल वायुसेवा निगमलाई सरकारको जमानीमा वित्तीय संस्थाहरुबाट ऋण उपलब्ध गराई नयाँ हवाईजहाज खरिद गरिएकोमा व्यवस्थापकीय असक्षमता लगायतका कारण व्यापार प्रवर्द्धन हुनुको सट्टा वित्तीय अवस्था झन् कमजोर भई ऋणको दायित्व बढ्दै गएको छ। अत: नवीनतम व्यवस्थापकीय सिद्धान्त र स्रोतको समुचित उपयोगबीच सन्तुलन कायम हुने गरी सार्वजनिक संस्थानहरुको व्यवस्थापन सुधार सहित आत्मनिर्भर बनाउँदै लानुपर्ने देखिन्छ। वैदेशिक लगानी ४२. उपयुक्त लगानीमैत्री वातावरण सिर्जना हुन नसक्दा तथा प्रक्रियागत झञ्झट कायमै रहँदा अपेक्षितरूपमा वैदेशिक लगानी भित्र्याउन सकिएको छैन।आर्थिक वर्ष २०७३/७४ मा रू.१३ अर्ब ५० करोड खुद वैदेशिक लगानी भित्रिएकोमा आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को एघार महिनामा रू.१६ अर्ब २० करोड भित्रिएको छ। बाह्य लगानी आकर्षण गरी थप रोजगारी सिर्जना गर्ने तथा व्यवस्थापकीय एवम् प्रविधि हस्तान्तरणका माध्यमबाट मुलुकको समग्र औद्योगिकरणको गतिलाई तीब्रता दिनुपर्ने आवश्यकता छ। त्यसैगरी, मुलुकभित्र रहेको पुँजी परिचालन गर्न निजी क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्ने र सर्वसाधारणसँग रहेको स-साना बचतलाई समेत पुँजी निर्माणमा उपयोग गरी आर्थिक विकासमा परिचालन गर्नुपर्ने देखिन्छ। गरिबी र आर्थिक असमानता ४३. अझैपनि मुलुकका १८.७ प्रतिशत नागरिक गरिबीको रेखामुनि रहेका छन्। कोभिड-१९ महामारीबाट आर्थिक गतिविधि र रोजगारीमा आएको संकुचनका कारण गरिब र सीमान्तकृत समूह सबैभन्दा बढी जोखिममा परेको छ।कोभिड-१९ महामारीको दोस्रो लहरले गरिबी र बेरोजगारीको संख्या थप बढ्ने देखिन्छ। ४४. आर्थिक नीतिहरु गरिब तथा सीमान्तकृत समूह केन्द्रित हुन नसकेका कारण तथा आर्थिक वृद्धि दरको तुलनामा पुँजीमा आधारित आयको प्रतिफल दर उच्च रहेबाट आर्थिक असमानता बढ्दै गएको आँकलन गर्न सकिन्छ। साथै, आर्थिक वृद्धिबाट प्राप्त लाभहरु समेत तल्लो तहमा पुर्नवितरण हुन सकेको छैन। सम्पत्तिमा आधारित जिनि सूचकाङ्क ०.३१ रहेको छ भने आय समूहको माथिल्लो १० प्रतिशत र तल्लो ४० प्रतिशत जनसंख्याको अनुपात (पाल्मा सूचकाङ्क) १.३ रहेको छ। आर्थिक समृद्धि र सामाजिक न्याय सुनिश्चित गरी संविधानले परिकल्पना गरेको समतामूलक समाज निर्माण गर्न गरिबी निवारण र आय असमानता अन्त्य गर्नेगरी नीतिगत सुधार तथा साधन परिचालन गर्नुपर्ने आवश्यकता रहेको छ। सामाजिक संरक्षण र सुरक्षा ४५. हाल विभिन्न समूहका गरी करिब ३२ लाख नागरिकहरुले सामाजिक सुरक्षा भत्ता मार्फत लाभ प्राप्त गरिरहेका छन्। सो बापत आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रु ७६ अर्ब भन्दा बढी रकम वितरण भएको छ। साथै, सरकारले सञ्चालन गरेका सामाजिक सुरक्षाका कार्यक्रमहरु छरिएका र कतिपय कार्यक्रमहरुमा दोहोरापना समेत रहेकाले यसलाई पारदर्शी र छरितो बनाउनु पर्ने आवश्यकता छ। राष्ट्रिय गौरवका तथा प्राथमिकता प्राप्त आयोजनाहरुको व्यवस्थापन ४६. हाल नेपालमा २२ वटा राष्ट्रिय गौरवका तथा १८ वटा रुपान्तरणकारी आयोजनाहरु सञ्चालित छन्। यस्ता आयोजनाहरुको कार्यान्वयनमा समस्याहरुको निरन्तरता देखिएको छ। वित्तीय प्रगतिको हिसाबले पनि आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा राष्ट्रिय गौरवका आयोजनामा विनियोजित रकमको ५८ प्रतिशत मात्र खर्च हुन सकेको छ। यी आयोजनाहरु मध्ये कुनै पनि आयोजना पूर्व निर्धारित समय, लागत एवम् ‍गुणस्तरमा सम्पन्न हुन सकेका छैनन्। संभावित समस्याहरुको सही विश्लेषण नहुँदा मेलम्ची खानेपानी जस्तो राष्ट्रिय महत्त्वको आयोजनामा पनि प्रतिकूल प्रभावमा परेको छ। आयोजना कार्यान्वयनमा रहेका विविध कमजोरीका कारण माथिल्लो तामाकोशी जस्तो बहुप्रतिक्षित आयोजना पनि उद्‌घाटनपछि तत्काल बन्द गर्नु परेको अवस्था छ। त्यसैगरी, अन्य धेरै आयोजनाहरुमा समेत अपेक्षित प्रगति हुन सकेको छैन। अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन ४७. सरकारले राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोगको सिफारिसका आधारमा अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्थापन गर्दै आएको छ। आर्थिक वर्ष २०७५/७६ मा प्रदेश र स्थानीय तहलाई रू. ३ खर्ब ८ अर्ब हस्तान्तरण भएको थियो भने आर्थिक वर्ष २०७७/७८ मा रू. ३ खर्ब ८७ अर्ब हस्तान्तरण भएको छ।तथापि, प्रदेश र स्थानीय सरकारको मागबमोजिम स्रोतको व्यवस्थापन गर्न सकिएको छैन। ४८. अन्तरसरकारी वित्त व्यवस्था अन्तर्गत प्रदेश र स्थानीय तहमा राजस्व वाँडफाँट मार्फत कुल राजस्वको करिब ११.६ प्रतिशत र वित्तीय अनुदानमा कुल बजेटको करिब २४.० प्रतिशत रकम हस्तान्तरण भएको छ। अनुदानबाट सञ्चालित हुने कतिपय आयोजना छनौट समेत संघीयस्तरबाट हुने भएकाले वित्तीय स्वायत्तता संकुचित भएको छ। साथै, कतिपय अवस्थामा एउटै परियोजनामा तीनै तहका सरकारबाट रकम विनियोजित भएका कारण स्रोतको दोहोरोपना र दुरुपयोग समेत हुन सक्ने देखिन्छ। केही स्थानीय तहहरुमा संवैधानिक तथा कानूनी प्राबधानबमोजिम तोकिएको समयमा बजेट पेश नगरिएको तथा बजेट पारित नै नगरी खर्च समेत गरिएको हुँदा वित्तीय अनुशासन पालना सुनिश्चित हुन सकेको छैन। सुशासन र प्रशासन ४९. संघीय निजामती सेवा ऐन विगत तीन वर्षदेखि संसदमा विचाराधीन रहेको छ।परिणामस्वरुप, प्रदेश र स्थानीय तहको कर्मचारी व्यवस्थापनमा समेत अन्यौलता छाएको छ। चुस्त, उत्प्रेरित र सेवामूखी कर्मचारी प्रशासन बिना विकासमा नतिजा हासिल गर्न र जनतामा सेवा सुविधा पुर्‍याउन कठिन हुने सर्न्दभमा यसतर्फ सबैको ध्यान जानु जरुरी छ। ५०. भ्रष्टाचारमुक्त सार्वजनिक सेवा प्रवाह आजको प्रमुख आवश्यकता हो। सार्वजनिक एवम् समाजका अन्य विविध क्षेत्रहरुमा भ्रष्ट्राचार व्याप्त रहेको भन्ने आमधारणा रहनुले सुशासनमा ठूलो चुनौती खडा गरेको छ। महामारीको शुरुवाती चरणमै स्वास्थ्य सामाग्री खरिदजस्तो संवेदनशील विषयमा समेत भ्रष्टाचारको प्रश्न उठ्नु पक्कै पनि राम्रो होईन। भ्रष्टाचार निवारण र सुशासन प्रवर्द्धन गर्न गम्भीर कदम चाल्नु पर्ने देखिन्छ। कोभिड-१९ महामारीबाट प्रभावित क्षेत्र र पुनरुत्थान ५१. कोभिड-१९ महामारीबाट अर्थतन्त्रका विभिन्न क्षेत्रहरुमा परेको प्रभाव न्यूनीकरण गर्ने उद्देश्यले बजेट तथा मौद्रिक नीति मार्फत विभिन्न राहत तथा सहुलियत कार्यक्रमहरु सञ्चालन गरिएका छन्। साथै, सार्वजनिक संस्थानहरुबाट बिक्री वितरण हुने उपभोग्य सामग्री तथा सेवाहरुमा अनुदान तथा छुट प्रदान गरिएको छ। ५२. सरकारबाट घोषणा गरिएको सुविधा तथा छुटको उपयोग औपचारिक क्षेत्रमा आवद्ध व्यक्ति तथा समुदाय केन्द्रित भएका कारण गरिबीको रेखामुनि रहेका व्यक्ति, साना उद्यमी, किसान तथा सीमान्तकृत समूह यो सुविधा र अवसरबाट वञ्चित भएको समेत पाइएको छ। साथै, कोभिड-१९ले आर्थिक तथा सामाजिक रुपमा सिर्जना गरेको प्रभावको तुलनामा राहत तथा पुनरुत्थानका कार्यक्रमहरु पर्याप्त हुन सकेका छैनन्। अत: राहत तथा सुविधाका विद्यमान सहुलियतहरुमा कमी हुन नदिने गरी थप प्रभावकारी कार्यक्रम सञ्चालन गर्नुपर्ने देखिएको छ। अन्त्यमा, कोभिड-१९ महामारीबाट सिर्जित जनस्वास्थ्य माथिको इतिहासकै गम्भीर संकटपूर्ण अवस्था तथा मुलुकको अर्थतन्त्रले भोगिरहेको प्रतिकूल परिस्थितिकाबीच वर्तमान सरकारले कार्यभार सम्हालेको छ। यतिबेला सरकारको पहिलो कर्तब्य नै सबै नेपालीलाई कोभिड -१९ विरुद्धको खोप र अन्य आवश्यक स्वास्थ्य सुविधा उपलब्ध गराई जनस्वास्थ्यको रक्षा गर्नु र थप राहत र पुनर्स्थापनाका कार्यक्रम एवं नीतिगत सुधारको माध्यमबाट अर्थतन्त्रलाई नयाँ गति प्रदान गर्नु रहेको छ। मैले माथि उल्लेख गरेका अर्थतन्त्रका समग्र परिसूचकहरुमा सुधार ल्याई जनताको गुमेको आशा र विश्वास पुनर्स्थापित गर्नुपर्नेछ। सरकारी साधन स्रोत माथिको दोहन रोक्ने, आर्थिक तथा वित्तीय अनुशासन कायम गरी सार्वजनिक खर्चलाई पुँजी निर्माण र सेवा प्रवाह सुधारमा केन्द्रित गर्ने र जनतामाथि पर्न गएको ऋणभार कम गराउँदै जान विशेष प्रयास गर्नुपर्ने देखिएको छ। यसका अतिरिक्त, मुलुकको तुलनात्मक लाभको क्षेत्रहरुमा बढी लक्षित रही त्यसमध्येको विद्युत उत्पादन, व्यापार तथा आन्तरिक खपत बढाएर उत्पादनशील क्षेत्रलाई प्रवर्द्धन गर्दै आयात निर्यातबीचको खाडल कम गर्नेतर्फ जोड दिइनेछ। साथै, कृषि क्षेत्रको आधुनिकीकरण गरी यसलाई प्रतिस्पर्धी र व्यावसायिक बनाउँदै कृषिजन्य एवं स्वदेशी स्रोत साधनको महत्तम उपयोगबाट लघु, साना तथा मझौला उद्योग व्यवसायको प्रवर्द्धन गरिनेछ भने स्वदेशी पुँजीसहित वैदेशिक लगानीलाई समेत आकर्षित गर्ने गरी ठूला उद्योगको विकासमा विशेष जोड दिइनेछ। देशभित्रै स्वरोजगारी तथा रोजगारीका अवसरहरु सिर्जना गर्दै कृषक लगायत सीमान्तकृत गरिब र विभेदमा परेका जनताको मुहार फेरी संविधानले लक्षित गरेअनुरुप विकास र समृद्धि सहितको समाजवाद उन्मुख अर्थतन्त्र निर्माण गर्नमा सम्पूर्ण ध्यान केन्द्रित गरिनेछ। यस कार्यमा सरकारलाई सबैको साथ र सहयोग प्राप्त हुनेछ भन्ने विश्वास लिएको छु। धन्यवाद

Aarthik Abhiyan आषाढ २०७८

पीपीपीको अवधारणा र अवरोध

सार्वजनिक–निजी–साझेदारी (पीपीपी) अवधारणाको चर्चा हुन थालेको लामै समय भइसक्यो, उपलब्धि देखिएको छैन । शीतयुद्धको अन्त्यसँगै साम्यवाद र राज्य नियन्त्रित अर्थतन्त्रको अधोगति भइराख्दा विकासको यो अवधारणा अगाडि आएको हो । हामीकहाँ अहिलेसम्म विकास अवयवहरूमा निजीक्षेत्रको सक्रिय सहभागिताबारे बहसमात्रै बढी देखिन्छ । विश्व बैंकले हालै गरेको एउटा अध्ययनले दक्षिण एशियामा अहिलेसम्म कुल १ हजार २३२ परियोजनामा सरकार र निजीक्षेत्रको साझेदारी देखाएको छ । अध्ययनअनुसार तीमध्ये नेपालमा ३८ ओटा पूर्वाधारमा निजीक्षेत्रको सहकार्य छ । दक्षिण एशियाली देशमा पीपीपी मोडेलमा सबैभन्दा बढी काम गर्ने देश भारत हो । दक्षिण एशियाली देशका परियोजनामध्ये ८५ प्रतिशत भारतमा छन् । कुल ३ खर्ब २८ अर्ब डलरबराबरका योजनामध्ये भारतमा २ खर्ब ८३ अर्ब डलर लागतका ९८४ छन् । संख्याका आधारमा नेपाल पाँचाैं स्थानमा छ । हामीलाई बंगलादेश, श्रीलंका र पाकिस्तानले उछिनेका छन् । भुटान र अफगानिस्तानमा २/२ र मालदिभ्समा एउटा योजना छ । अधिकांश योजना ऊर्जा उत्पादनका क्षेत्रमा समेटिएका छन् । ऊर्जा उत्पादन र सडक योजनामा मात्रै कुल सहकार्यको ९७ प्रतिशत अंश छ । राष्ट्रसंघीय दिगो विकास र नेपालले लक्ष्यमा राखेको २५ वर्षीय विकास योजनाले निजीक्षेत्रको लगानीलाई उच्च प्राथमिकतामा राखेको छ । विकास निर्माणका आयोजनाहरूमा निजीक्षेत्रको सहभागिताका लागि पीपीपीकै चर्चा बढी हुन्छ । लक्ष्यमा राखिएको विकास उद्देश्यमा पुग्न अहिले भइराखेको लगानीको तुलनामा वार्षिक ६ खर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त पूँजीको खाँचो पर्ने सरकारी आँकडाहरूले देखाएका छन् । आवश्यकताको यो अन्तर पूर्तिका निम्ति आन्तरिक वा बाह्य निजीक्षेत्रलाई ल्याउन खोजिएको छ । निजीक्षेत्र आकर्षित हुन नसक्नुमा सरकारी सहभागितामा पारदर्शिताको कमी र निर्णयमा हाबी हुन खोज्ने शैली मूल अवरोधका रूपमा छ । विश्व बैंकले अध्ययनले पनि सरकारी स्वामित्वका पीपीपी मोडेलका आयोजनाको पारदर्शिता र वित्तीय अनुशासनमा प्रश्न औंल्याएको छ । यस्ता आयोजनाको अस्पष्ट उद्देश्य, बढ्दो लागत र न्यून प्रतिफललाई समस्या मानिएको छ । पीपीपी अवधारणमा मन्थन हुन थालेको करीब ३ दशकपछि सरकारले विसं २०७५ सालमा ल्याइएको सार्वजनिक–निजी–साझेदारी तथा लगानी ऐनका कतिपय प्रावधानसमेत नियन्त्रणकारी छन् । यी व्यवस्था आउँदा दिनमा कार्यान्वयनमा बाधा बन्न सक्छन् । ऐनको दफा १९ मा ‘सार्वजनिक–निजी–साझेदारीबाट कार्यान्वयन गरिने परियोजनाको प्राथमिकताक्षेत्र लगानी बार्डले निर्धारण गरेबमोजिम हुने’ उल्लेख छ । बोर्डमा निजीक्षेत्रको सहभागिता छैन । अहिलेसम्मको अभ्यास हेर्दा सरकारी योजनाको प्राथमिकता व्यावसायिक सम्भाव्यताभन्दा पनि राजनीतिक स्वार्थबाट बढी निर्देशित देखिएको छ । विकास साझेदारहरूले उठाएको पारदर्शिताको प्रश्न र कानूनमा राखिएको नियन्त्रणको उद्देश्यलाई संयोगमात्रै मान्न सकिँदैन । कानूनले दिने सुविधा र सहुलियतसम्बन्धी अधिकांश प्रावधानमा ‘सकिनेछ÷सक्नेछ’ जस्ता स्वविवेकीय व्यवस्था छिराइएको छ । यस्ता छिद्र भ्रष्टाचारका औजार नबन्लान् भन्नेमा ढुक्क हुन सकिँदैन । हामीकहाँ बा≈य लगानीकर्ता नआउनुमा भ्रष्टाचार पनि प्रमुख अवरोध हो । भन्दा निजीक्षेत्रसँगको साझेदारी भनिने, कानूनी रूपमा नियन्त्रणको नियत राख्दासम्म निजीक्षेत्र सहकार्यका निम्ति तत्पर नहुन सक्छ । अवधारणजस्तै योजनाको छनोटदेखि, स्रोत व्यवस्थापन, कार्यान्वयन सबै तहमा साझेदारीको आधार तय नभएसम्म उद्देश्यमा पुग्न सम्भव देखिँदैन । सरकारको साझेदारी सहजीकरण र नियमनको हदसम्म सीमित हुनु उचित हुन्छ । सरकारको काम योजना सहजीकरणका निम्ति आवश्यक नीतिगत र कानूनी व्यवस्थान मिलाउने हो । परियोजना कार्यान्वयन कसरी गर्ने र त्यसलाई कसरी लाभमुखी बनाउने दक्षता त निजीक्षेत्रमै हुन्छ । सरकारी व्यवस्थापन हाबी भएका योजाना र संस्थानहरूको हविगतमात्रै पनि यसको भेउ पाउन पर्याप्त हुन सक्छ । निजीक्षेत्रले स्वतन्त्र रूपमा लगानी गरेका आयोजनाको तुलनामा सरकार सहभागी योजनमा लागत उच्च हुनु निजीक्षेत्र आकर्षित नहुनुको एक कडी हो । एकाधिकार पाएका एकाधबाहेक सरकारले चलाएका औसत योजना र व्यावसायिक संस्थानहरू असफल छन् । राजनीतिमा व्यवस्थापकीय ज्ञान नहुन सक्छ, निजीक्षेत्र यसमा अब्बल मानिएको छ । सरकारको नियन्त्रण र हस्तक्षेप हाबी योजनाहरूको समय र लागत दोब्बर पुग्नु त सामान्यजस्तै भइसकेको छ । विगतमा हेटौंडा–काठमाडौं सुरुङमार्ग, निजगढ–काठमागडौं द्रुतमार्ग र निजगढ अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलमा साझेदारीका प्रयास नभएका होइनन् । ती सबै प्रयास किन असफल भए ? यसमा अस्पष्ट नीति र अपारदर्शी पद्धति नै मूल समस्या थियो । ऐनले निजीक्षेत्रसँग निर्माण तथा हस्तान्तरण, निर्माण–सञ्चालन–हस्तान्तरण, निर्माण–स्वामित्वकरण–सञ्चालन तथा हस्तान्तरणलगायत नौ तरीकाबाट साझेदारी गर्न सकिने व्यवस्था राखेको छ । सडक, सुरुङमार्ग, पुल, नहर, जलाशय, बाँध, ढलजस्ता पूर्वाधारका योजनामा साझेदारीको उद्देश्य छ । ऊर्जा, यातायात, पारवहन, सूचनाप्रविधि, औद्योगिक पूर्वाधार, वित्तीय बजार, कृषि, स्वास्थ्य सेवाजस्ता अधिकांश क्षेत्रमा निजीक्षेत्रसँगको साझेदारीलाई समेटिएको छ । पूर्वाधार संरचनाको कानूनी परिभाषा हेर्दा सम्भावित लगानीका करीब सबै क्षेत्रमा निजीक्षेत्रलाई भित्र्याउन खोजिएको भान हुन्छ । यस्ता योजनामा सरकारी लगानी अपर्याप्त हुन्छ । छिमेकी भारत र चीनले अहिले निजीक्षेत्रसँगको साझेदारीलाई विकासको प्रमुख आधार बनाएका छन् । सरकार लगानीमैत्री वातावरण दाबी गर्छ । निजीक्षेत्र अहिले पनि २ दर्जनभन्दा बढी पुुराना र अहिले आएका प्रत्येकजसो सरोकारका कानूनमा असन्तोष पालेर बसेको छ । कतिपय प्रावधानले त लगानीकर्तामाथि सामान्य त्रुटिमै जेलयात्राको आशंका जन्माइदिएको छ । यस्ता प्रावधान पनि सरकारसितको साझेदारीमा उदासीनताको कारण बन्न सक्छन् । निजी लगानीको अपेक्षा पालिराख्दा निजीक्षेत्रप्रति लचिलो त बन्नैपर्छ । हामीकहाँ संघीयताले जनताका अपेक्षा बढेका छन् । कार्यान्वयनको खर्च बढेको छ, जनताको बढ्दो आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने क्षमता भने खस्किएको छ । तहगत सरकारका आआफ्नै योजना र उद्देश्यहरू छन् । संघीयतामा अधिकारक्षेत्रका प्रक्रियागत अन्योल समाधान हुन बाँकी नै छन् । संघ, प्रदेश र स्थानीय सरकार कानूनी तानातानमा छन् । अधिकार क्षेत्रमा कैयन् अस्पष्टता भएरै पनि स्रोत व्यवस्थापनमा साझा समस्या छ । पीपीपी यो सकसको निकास बन्न सक्छ । ऐनको दफा ५१ ले प्रदेश र स्थानीय तहले आफ्नो कार्यक्षेत्रभित्र पर्ने परियोजना पीपीपीमा कार्यान्वयन गर्न सक्ने व्यवस्था गरेको छ । अब राज्यले नै जनताका सबै आवश्यकता र सेवा पूर्ति गर्नुपर्ने मान्यता पुरानो भइसक्यो । आधारभूत आवश्यकतामा समेत सरकारको भर पर्न नसकिने हाम्रोजस्तो धरातलीय यथार्थबीच निजीक्षेत्रको सक्रिय साझेदारी अनिवार्यजस्तै भइदिएको छ । सन् २०३० भित्र पूरा गरिनुपर्ने राष्ट्रसंघीय विकासका १७ ओटा लक्ष्य, १ सय ६९ गन्तव्य र २ सय ३९ सूचकको प्राप्ति सहज छैन । कोरोना महामारीले निम्त्याएको संकटले यो सम्भावनालाई अझ पर धकेलिएको छ । राष्ट्रिय योजना आयोगको दीर्घकालीन विकास दृष्टिकोणले बढीमा आधा घण्टाको दूरीमा मोटर चढ्ने सुविधा, ९५ प्रतिशतमा खानेपानीको उपब्धता, १० हजार मेगावाट बिजुली उत्पादन र ९९ प्रतिशतमा यसको आपूर्तिलगायतलाई समेटेको छ । यसका निम्ति दोहोरो अंकको आर्थिक वृद्धि चाहिन्छ । तर, यो चुनावी घोषणामा मात्रै देख्न पाइएको छ । यसका लागि स्रोत र त्यसको समुचित परिचालन चाहन्छि । स्रोत व्यवस्थापन र कार्यान्वयनमा निजीक्षेत्रको दक्षता सहयोगी हुनेमा विवाद छैन, साझेदारीका मूलभूत आधारहरूमा सरकारको हस्तक्षेपकारी नियत यसको अवरोध बन्न सक्छ । निजीक्षेत्र लगानीको व्यवस्थापन र त्यसको मितव्ययी कार्यान्वयनमा पनि सरकारी निकायभन्दा दक्ष मानिन्छ । सरकारले साँचो अर्थमा विकासमा निजीक्षेत्रको साझेदारी चाहेको हो भने नियन्त्रणको नियतबाट बाहिर निस्किएर नीतिगत सहजीकरण र नियामकको भूमिकामा सीमित हुनुपर्छ । नियन्त्रण र हस्तक्षेप साझेदारीको आधार बन्न सक्दैन । सन्देहको घेराभित्र साझेदारीको उद्देश्य पूरा हुँदैन । आशंकामुक्त साझेदारीबाटै सार्थक सहकार्य सम्भव हुनेछ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

भूकम्पका ६ वर्ष : ३ खर्ब ५७ अर्बको पुनर्निर्माण

काठमाडौं । ८ हजार ९७९ जना मानिसको ज्यान जाने गरी २०७२ वैशाख १२ मा गएको भूकम्पको आज (आइतवार) ६ वर्ष पुगेको छ । निजी आवाससहित ऐतिहासिक सम्पदा, विद्यालय, सार्वजनिक भवन, स्वास्थ्य संस्थासहित अन्य पुनर्निर्माणका कामहरू सम्पन्न गर्न हालसम्म रू. ३ खर्ब ५७ अर्ब खर्च भइसकेको छ । भूकम्पबाट अतिप्रभावित १४ सहित ३२ जिल्लाहरूमा यो अवधिमा झन्डै ६ लाख निजी आवासहरू बनेका छन् । मुलुकका ऐतिहासिक सम्पदाहरू पनि निर्माण भएका छन् । भूकम्पबाट पूर्णरूपमा क्षति भएका धरहरा र रानीपोखरीका साथै दरबार हाइस्कूल, सिंहदरबार पनि निर्माण तथा पुनर्निर्माण भइसकेका छन् । राष्ट्रिय पुनर्निर्माण प्राधिकरणका अनुसार क्षति भएका विभिन्न ९२० सम्पदामध्ये हालसम्म ४९३ को निर्माण सम्पन्न भएको छ । भूकम्पबाट करीब १० लाख निजी आवासमा क्षति पुगेको थियो । ती घर निर्माणका लागि ८ लाख १० हजार ४२७ लाभग्राहीले पुनर्निर्माणका लागि अनुदान सम्झौता गरेका छन् । सरकारले निजी आवास निर्माणका लागि भूकम्पबाट प्रभावित लाभग्राहीहरूलाई रू. ३ लाख तीन किस्तामा दिँदै आएको छ । सरकारले पुनर्निर्माणका लागि लगानी जुटाउन सोही वर्षको असार १० गते अन्तरराष्ट्रिय दातृ सम्मेलन गरेको थियो । त्यसबेला गरिएको पोस्ट डिजास्टर निडस् एसेस्टमेन्ट (पीडीएनए) प्रतिवेदनले पुनर्निर्माणमा रू. ९ खर्ब ३८ अर्ब बराबर लगानी आवश्यक पर्ने आकलन गरेको थियो । तर, प्राधिकरणले पाँचवर्षे रणनीति तथा कार्यक्रम परिर्माजन गर्दा उक्त लगानी घटेर रू. ४ खर्ब ८८ अर्बमा झरेको थियो । प्राधिकरणका अनुसार दातृसम्मेलनमा रू. ४ खर्ब १० अर्बको सहयोग प्रतिबद्धता भए पनि रू. २ खर्ब ९४ अर्बमात्रै प्राप्त भएको छ । भूकम्पबाट पूर्ण तथा आंशिक रूपमा क्षति भएका निजी आवासहरूलाई नै प्रमुख प्राथमिकता दिएर शुरू गरिएको पुनर्निर्माणको काम सम्पन्न हुन थालेको प्राधिकरणका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत सुशील ज्ञवालीले बताए । नेपाल भूकम्पीय जोखिममा रहेकै कारण विपद् जोखिमबाट सुरक्षित नेपाल निर्माणको दशवर्षे महाअभियानका लागि कार्यक्रम तयार गरिरहेको उनको भनाइ छ । पाँचवर्षे कार्यअवधि पाएर स्थापित भएको प्राधिकरणको म्याद गत पुसमा सकिए पनि १ वर्ष म्याद थपिएको छ । ‘हामीले प्राधिकरणको बहिर्गमन रणनीति र बाँकी कार्यको व्यवस्थापनको खाका पनि तयार गरेका छौं,’ उनले भने, ‘अब निजी आवासतर्फको बाँकी कार्यको प्राविधिक व्यवस्थापन शहरी विकास तथा भवन निर्माण विभागले गर्नेछ ।’ यस अवधिमा निजी आवासमा ९३ प्रतिशत उपलब्धि भएको छ, भने अनुदान सम्झौता गरेका ८ लाख ११ हजार ७५४ लाभग्राहीमध्ये घर पुनर्निर्माण शुरू गरेका कुल लाभग्राहीको संख्या ७ लाख ५३ हजार १०४ रहेको छ । पहिलो किस्ता वितरण ९९ दशमलव ८६ प्रतिशत, दोस्रो किस्ता ८६ दशमलव ७८ प्रतिशत र तेस्रो किस्ता ७८ दशमलव ६६ प्रतिशत लाभग्राही अर्थात् भूकम्पपीडितले लिइसकेका छन् । भूकम्पबाट असुरक्षित बनेका २९९ बस्तीका ४ हजार ७२० लाभग्राहीलाई सुरक्षित आवासका लागि जग्गा व्यवस्था मिलाइएको प्राधिकरणले उल्लेख गरेको छ । प्राधिकरणले यस अवधिमा १२ हजार ७८८ भूमिहीन लाभग्राहीलाई जग्गा व्यवस्थापनसहित घर निर्माण गर्ने वातावरण बनाइएको छ । प्राधिकरणका अनुसार क्षति भएका ४०२ गुम्बामध्ये २९४ निर्माण सम्पन्न भएका छन् । भूकम्पबाट क्षतिग्रस्त कुल ७ हजार ५५३ विद्यालयमध्ये ८३ प्रतिशत विद्यालयको पुनर्निर्माण सम्पन्न भइसकेको छ । यस्तै, कुल १ हजार १९७ स्वास्थ्य संस्थामध्ये ६९८ को पुनर्निर्माण, कुल ४१५ सरकारी भवनमध्ये ९० प्रतिशतको पुनर्निर्माण सम्पन्न भएको छ ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७