रेल्वेमा परेको जग्गाको मुआब्जा बढाउन माग गर्दै नेताहरुलाई ज्ञापनपत्र

काठमाडौँ– रेल्वेमा परेको जग्गाको मुआब्जा बढाउन माग गर्दै महोत्तरीको बर्दिबासका स्थानीयले विभिन्न राजनीतिक दलका नेताहरुलाई  ज्ञापनपत्र बुझाएका छन्। बर्दिबासमा रेल्वे स्टेशन बनाउनका लागि २०७३ पुस २ गते किसानहरुको जग्गा अधिग्रहण गरी रोक्का गरिएको तर हालसम्म पनि उचित मुआब्जा नपाएको भन्दै उनीहरुले ज्ञापनपत्र बुझाएका हुन्। आफूहरुको जग्गाको न्यून मूल्यांकन गरिएको उनीहरुको गुनासो छ। अधिग्रहण गरिएको जग्गाको […]

सम्बन्धित सामग्री

बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउन जनप्रतिनिधिकाे माग

गाेरखा । बूढीगण्डकी जलविद्युत आयोजनाको निर्माण कार्य अघि बढाउन गोरखा र धादिङका संघ, प्रदेश र स्थानीय तहमा चुनाव जितेका जनप्रतिनिधिले माग गरेका छन् । १२ सय मेगावाटको आयोजना बनाउन गोरखा र धादिङ तर्फका घरजग्जाको मुआब्जा वितरण लगायतका काम भए भइरहे पनि आयोजना निर्माण भने सुरू हुन सकेको छैन । गोरखा १ बाट निर्वाचित प्रतिनिधि सभा […]

नारायणी रंगशालामा जग्गा परेका जग्गाधनी मुआब्जा लिन सहमत

१७ साउन, वीरगञ्ज । पर्साको नारायणी रंगशालामा जग्गा रहेका जग्गाधनीले मुआब्जा दिन माग गरेका छन् । रंगशालामा व्यक्तिको जग्गा परेको र रंगशाला अतिक्रमण भएको बारेमा अध्ययन गर्न गठित उपसमितिसँग उनीहरुले मुआब्जा लिएर जग्गा दिन तयार रहेको बताएका हुन् । उपसमितिले राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपमा बुझाएको प्रतिवेदनमा जग्गाको मुआब्जा प्रदान गर्ने प्रक्रिया अघि बढाउन आवश्यक बजेट […]

रेल्वे जग्गाको मुआब्जा पुनरवलोकन नहुने

महोत्तरी । जयनगर–जनकपुर–बर्दिवास र पूर्व–पश्चिम रेल्वे विस्तारमा अधिग्रहण गरिएका जग्गाको मुआब्जा रकम पुनरवलोकन नहुने भएको छ । गृह मन्त्रालयले जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीलाई पत्राचार गरी गत भदौ २ गते प्रकाशित मुआब्जा निर्धारणसम्बन्धी निर्णय न्यायोचित रहेको भन्दै पुनरवलोकनको आवश्यकता नरहेको बताएको हो । यसअघि गत भदौ २ गते गोरखापत्रमा प्रकाशित मुआब्जा निर्धारणसम्बन्धी मूल्यमा चित्त नबुझेको भन्दै महोत्तरी बर्दिवासका जग्गाधनीले भदौ १३ गते गृहमन्त्रीसँग पुनरवलोकनको लिखित माग गरेका थिए । जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले गृह मन्त्रालयले पुनरवलोकन नहुने जानकारी पठाएको पुष्टि गरेको छ ।      जयनगर–जनकपुर–बर्दिवास रेल्वे र मेची महाकाली विद्युतीय रेल्वे रेखांकन तथा स्टेशन क्षेत्रमा परेको जग्गाको अधिग्रहण गर्ने सम्बन्धमा जिल्ला मुआब्जा निर्धारण समितिले भदौ २ गते सूचना प्रकाशित गरेर मुआब्जा निर्धारण गरेको थियो । ‘हामीले मूल्य निर्धारण गरेर सूचना प्रकाशित गरेका थियौं,’ महोत्तरीका सहायक प्रमुख जिल्ला अधिकारी उपेन्द्र न्यौपानेले भने, ‘त्यसपछि गृहमन्त्रीसमक्ष पुनरवलोकनका लागि माग भएको सुनिएको थियो, अब पुनरवलोकन हुन नसक्ने जानकारी गृह मन्त्रालयबाट आएको छ ।’ अब यसबारे आवश्यक कार्य अघि बढाउन रेल विभागलाई खबर गरी सकिएको न्यौपानेले स्पष्ट पारे । सरकारले दुवैतर्फ (जयनगर–जनकपुर–बर्दिवास रेल्वे र मेची महाकाली विद्युतीय रेल्वे)को रेल्वे सेवा विस्तारका लागि बर्दिवासका १५३ परिवारको ५९ बिघा जग्गा अधिग्रहण गरेको छ । जिल्ला मुआव्जा निर्धारण समितिले रेल्वेले रोक्का राखेको बर्दिवास १, २ र १४ का जग्गाको न्यूनतम सात लाखदेखि अधिकतम ८१ लाखसम्म प्रतिकट्ठा मूल्य निर्धारण गरेको छ । बर्दिवास नगरपालिका १, २ र १४ मा रेल्वे लिक र स्टेशन निर्माणका लागि सरकारले किसानकोे ५९ बिघा जग्गा सात वर्षदेखि रोक्का राखेको छ । महोत्तरीको बर्दिवासमा मुआब्जा विवादको कारण स्टेशन र रेल ट्र्याकका निर्माण अघि बढ्न सकेको छैन । यसअघि जयनगर–जनकपुर–बर्दिवास रेल्वेमा पर्ने महोत्तरीका भंगाहा नगरपालिका–४ र बर्दिवास नगरपालिका–६ र ७ को मुआब्जा निर्धारण गतवर्ष २०७७ मा भएको थियो । यद्यपि हालसम्म मुआब्जा माग गरी कसैले कानूनअनुसार दाबी भने नगरेका जिल्ला प्रशासन कार्यालय महोत्तरीले बताएको छ । भारतको जयनगरबाट जनकपुर हुँदै बर्दिवाससम्मको ६९ किलोमिटर अन्तर्गत दोस्रो खण्ड धनुषाको कुर्थादेखि महोत्तरीको भंगाहा नगरपालिका–५ बिजलपुरा स्टेशनसम्म लिक बिच्छ्याउने र स्टेशन भवन तयार गर्ने काम सम्पन्न भइसकेको छ । तेस्रो खण्ड (बिजलपुरा स्टेसनदेखि बर्दिवाससम्म) १८ किलोमिटर दूरीमा भने अझै काम शुरू भएको छैन ।   मुआब्जा पुनरवलोकन नहुने भएपछि बर्दिवासका जग्गाधनीले भने आफूहरूमाथि अन्याय भएको प्रतिक्रिया दिएका छन् । भारतको जयनगरबाट जनकपुर हुँदै बर्दिवाससम्मको ६९ किलोमिटरमध्ये ५१ किलोमिटरमा सबै निर्माण सम्पन्न भएर रेल डिब्बा र इञ्जिन पनि खरिद भई नेपाल ल्याई सकिए पनि दक्ष जनशक्तिको परिपूर्ति हुन नसक्दा र त्यससम्बन्धी कानून बनिनसक्दा सेवा भने सञ्चालन हुन सकेको छैन । रासस

बूढीगण्डकी अगाडि बढाउन माग

राष्ट्रिय गौरवको सूचीमा रहेको भए पनि हालसम्म कामको नाममा ठोस उपलब्धि हुन नसकेको बूढीगण्डकी जलविद्युत् आयोजनामा देखिएका समस्या तत्काल समाधान गर्न सरोकार भएकाले सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छन् । विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डिपिआर) तयार भएको सात वर्ष पूरा भए पनि हालसम्म आयोजनाको कुनै पनि काम अगाडि बढेको छैन । मुआब्जा वितरण गर्नेबाहेक, आयोजनाको ढाँचा समेत तय हुन सकेको छैन । सन् २०१४ मा फ्रान्सेली कम्पनी ट्याक्टबेलले डिपिआर तयार पारी सरकारलाई बुझाएको थियो । हरेक वर्षजसो आयोजनाका बारेमा सरका

रेलवेले अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा बढाउन गृहमन्त्रीसँग माग

महोत्तरीका किसान र जनप्रतिनिधिले रेलवेले अधिग्रहण गरेको जग्गाको मुआब्जा रकम पुनरावलोकन गर्न माग गरेका छन् । आइतबार सिंहदरबारमा गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणसँग भेटेर जनप्रतिनिधि र पीडितलाई थाहै नदिई मुआब्जा तोकिएको भन्दै पुनरावलोकन गर्न माग गरेका हुन् । महोत्तरीको बर्दिबासका स्थानिय र प्रतिनिधीहरुसँग गृहमन्त्री बालकृष्ण खाणले बर्दिबासका रेलवेको जग्गा पीडितलाई दिइएको मुआब्जा समय सापेक्ष नभएको भए पुनरावलोकन गर्न पहल गर्ने बताएका छन् । राष्ट्रिय सभा उपाध्यक्ष शशिकला दाहाल, पूर्वमन्त्री गिरिराजमणि पो

मुआब्जा बढाउन माग गर्दै सेवा केन्द्रमा धर्ना

रेल्वेमा परेको आफूहरुको जग्गाको मुआब्जा बढाउन माग गर्दै स्थानीयले एकीकृत सेवा केन्द्र बर्दिवासमा धर्ना दिएका छन् । मुआब्जा निर्धारण समितिले निर्धारण गरेको मुआब्जा उचित नभएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका स्थानीयले उक्त मुआब्जा खारेज गरी नयाँ दररेट कायम गर्न माग गरेका छन् ।

रेलमार्ग विस्तारका लागि समन्वयको अभाव, चल्नचल्तीको मुआब्जा स्थानीयको माग

रेलमार्ग अन्तर्गत काकडभिट्टा–इनरुवा खण्डको १०६ किलोमिटरका लागि मुआब्जा प्रक्रिया अघि बढाउन समन्वयको अभाव देखिएको छ।

सरोकार समितिले भन्यो : बुढीगण्डकी आयोजनामा कामै भएन

२६ साउन, काठमाडौं । बुढीगण्डकी डुवान क्षेत्रका वासिन्दाले बाँकी रहेका मुआब्जा वितरणलगायतका काम तत्काल अघि बढाउन माग गरेको छ । कोरोना महामारीको बाहनामा बुढीगण्डकी वातावरण, मुआब्जा वितरण, पुनर्बास तथा पुनर्स्थापना इकाइले कार्यालयमै बसेर गर्ने काम पनि …

खोकना र बुङ्मती क्षेत्रका मुआब्जा बढाउन राज्य व्यवस्था समितिको निर्देशन

काठमाडौं । संसदको राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिले काठमाडौं र तराई मधेशलाई जोड्ने बहुप्रतिक्षित फास्ट ट्रयाक आयोजनाको मुआब्जा वितरणमा स्थानीय बासिन्दाको माग सम्बोधन गर्न सरकारलाई निर्देशन दिएको छ ।   समितिले मुआब्जा रकम ...