गुल्मी अस्पतालमा डाक्टर टिकाउन तलब बराबरको प्रोत्साहन भत्ता

बजेट कार्यान्वयनको ६ महीना : खर्च कटौती घोषणामै सीमित

काठमाडौं। निर्मम रूपमा खर्च कटौती गर्ने घोषणा गरेको सरकारको त्यसतर्फको गति निकै सुस्त देखिएको छ । बजेट कार्यान्वयनको ६ महीना बित्न लाग्दा पनि सरकारले बजेटमा घोषित खर्च कटौतीसम्बन्धी व्यवस्था प्रभावकारी हिसाबले कार्यान्वयन गर्न नसकेको हो । बजेटमा २० ओटा सरकारी संस्था खारेज गर्नुका साथै उस्तै प्रकृतिका संस्थालाई एकआपसमा गाभ्ने भनिएको थियो । ती निकाय अहिले पनि पहिलेकै संरचनामा यथावत् चलिरहेका छन् । तिनका कर्मचारीले तलब, भत्ता यथावत् पाइरहेका छन् । खारेज गर्ने भनिएका निकायलाई सरकारले अहिलेसम्म चालू खर्चका लागि बजेट उपलब्ध गराइरहेको छ । अघिल्ला बजेटका सरकारी बोर्ड, प्रतिष्ठान खारेज गर्ने घोषणा कार्यान्वयन नभएजस्तै चालू बजेटमा गरिएका खर्च कटौतीसम्बन्धी घोषणा पनि प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन नहुने देखिएको छ । जेठ १५ मा बजेट ल्याउँदा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले सबै प्रकारका प्रोत्साहन भत्ता, अतिरिक्त समय भत्ता खारेज हुने घोषणा गरेका थिए । त्यति बेलै प्रोत्साहन नहुँदा सरकारले ल्याएको बजेट कार्यान्वयनमा कर्मचारीतन्त्रले असहयोग गर्ने जोखिम औंल्याइएको थियो । प्रधानमन्त्री, मन्त्रीहरूले कर्मचारीलाई निर्देशन दिने क्रम बढे पनि पूँजीगत बजेट खर्च सन्तोषजनक छैन । शनिवारसम्म पूँजीगत बजेट ४३ अर्ब ३५ करोड रुपैयाँमात्र खर्च भएको छ । यस वर्षको पूँजीगत खर्चका लागि सरकारले ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँ विनियोजन गरेको छ । सरकारबाट अनिवार्य रूपमा प्रतिनिधित्व गर्नुपर्नेबाहेक अन्य वैदेशिक भ्रमण निरुत्साहित गर्ने भनिए पनि अर्थमन्त्रीबाटै बजेट सार्वजनिक भएयता हरेक महीनाजसो लावालस्करसहित विदेश भ्रमण भइरहेको छ । तर, त्यसको परिणाम देखिन सकेको छैन । यसअघि पनि लोकप्रिय नारा अघि सार्ने तर कार्यान्वयन पक्ष एकदम कमजोर हुने परिपाटी थियो । सम्बद्ध मन्त्रालय र निकायले गत मङ्सिरभित्रै संगठन तथा व्यवस्थापन सर्वेक्षण सम्पन्न गर्नुपर्ने, सरकारका नियमित संरचनाबाट सम्पादन हुने कामका लागि अलग्गै संरचना वा निकाय सृजना गर्न र परामर्श सेवा लिन तथा स्वीकृत दरबन्दीभन्दा बढी संख्यामा सेवा करार लिन नपाइने व्यवस्था बजेटमा राखिए पनि यो कार्यान्वयनमा गएको छैन । प्रभावकारी रूपमा खर्च कटौती नगर्दा चालू आर्थिक वर्षको हालसम्म चालू शीर्षकमा मात्रै रू. ४ खर्ब ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । सरकारी निकायमा रहेका पुराना र प्रयोगविहीन सवारीसाधनलगायत सामान ६ महीनाभित्र लिलाम गरिने पनि बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । आर्थिक वर्ष (आव) को ६ महीना सकिन लाग्दा त्यस्ता साधन लिलाम गरिएको छैन । यसले सरकारले खर्च कटौतीका लागि ल्याएका अधिकांश ठूला कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नगएको देखाउँछ । अर्थ मन्त्रालयका उच्च अधिकारीहरू धेरै व्यवस्था कर्मचारीले खाइपाई आएको सुविधा छाड्न नचाहेकाले सरकारले कार्यान्वयनमा लैजान नसकेको बताउँछन् । ‘खाइपाई आएको सुविधा नखोस्न उच्चस्तरीय राजनीति नेतृत्वबाट लबिङ भइरहेको छ, त्यसैले पनि बजेटमा ल्याइएका खर्च कटौतीका योजनाहरू निर्मम रूपमा कार्यान्वयनमा लैजान सकिएको छैन,’ ती अधिकारीले भने । सरकारले प्रभावकारी रूपमा खर्च कटौती नगर्दा हालसम्म चालू शीर्षकमा अहिलेसम्म ४ खर्ब ३ अर्ब ४ करोड रुपैयाँ खर्च भइसकेको छ । यो रकम कर्मचारीको तलब–भत्तालगायत प्रशासनिक खर्च हो । सरकारको सुस्त चाल बजेट कार्यान्वयनको ६ महीना पुग्न लाग्दा खर्च कटौती गरेको देखाउन सरकारले हालै प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद् कार्यालयको ६८ दरबन्दी कटौती गरेपनि त्यो निर्णय अझै कार्यान्वयनमा भने गएको छैन । मुख्यसचिवसहित प्रधानमन्त्री कार्यालयमा मात्रै ३ सयभन्दा बढी कर्मचारी छन् । प्रधानमन्त्री कार्यालयमा पाँच सचिवको दरबन्दी छ । शेरबहादुर देउवाबाट एक इन्जिनीयरिङ र एक प्रशासन सेवाका गरी दुई सचिवको दरबन्दी थप्ने निर्णय गराएर आफ्नै कार्यालयमा उच्च पदस्थ थुपार्ने काम भएको थियो । वर्तमान सरकारको दरबन्दी कटौती गर्ने निर्णय सकारात्मक रहे पनि त्यही निकायमा ठूलो मात्रामा अझै कर्मचारी रहेकाले अन्य दरबन्दीसमेत खारेज गर्न जरुरी रहेको जानकारहरूको बुझाइ छ । खारेज गरिएका ६८ दरबन्दी अन्य मन्त्रालयमा पठाउन गृहकार्य चलिरहेको सञ्चार तथा सूचना प्रविधिमन्त्री तथा सरकारी प्रवक्ता रेखा शर्माले बताइन् । उनका अनुसार कार्यान्वयनमा लैजानका लागि गृहकार्य चलिरहेको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले केही दिनअघि आफूले कार्यभार सम्हालेको वर्ष दिन पुगेको सन्दर्भमा आफ्नै मन्त्रालयको पुन: संरचना गरेर नयाँ वर्षमा कामको थालनी गर्ने घोषणा गर्नुभएको थियो । त्यही घोषणाबमोजिम कार्यालयको कर्मचारी व्यवस्थापन नयाँ ढंगले अघि बढेको मन्त्री शर्माको दावी छ । उनका अनुसार यो निर्णय छिट्टै कार्यान्वयनमा जानेछ । यस्तै अघिल्लो साता मन्त्रिपरिषद्को खाजा कटौती गर्ने निर्णयसमेत भएको छ । यसले प्रधानमन्त्रीको ध्यान ठूला खर्च कटौतीका घोषणा कार्यान्वयनमा लैजानभन्दा पनि सानोतिनो प्रचारमुखी काममा केन्द्रित भएको देखिन्छ । सिंहदरबारभित्र रहेका निकायहरूको दरबन्दी कटौती गर्न सरकारलाई डिल्लीराज खनाल नेतृत्वको सार्वजनिक खर्च पुनरवलोकन आयोगले समेत सुझाव दिएको थियो ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

इटहरी उपमहानगरद्वारा कर्मचारीलाई दिँदै आएको खाजा खर्च कटौती

विराटनगर । इटहरी उप-महानगरपालिकाले कर्मचारीलाई दिँदै आएको खाजा खर्च र प्रोत्साहन भत्ता कटौती गरेको छ । उपमहानगरले कर्मचारीलाई तलब बाहेक मासिक ५ हजार खाजा खर्च दिँदै आएको थियो । उपमहानगरले गाडी सुविधा नपाएका कर्मचारीलाई पनि इन्धन सुविधा दिँदै आएकोमा सो सुविधा समेत कटौती गर्ने निर्णय गरेको हो । उपमहानगरले अघिल्लो आर्थिक वर्षमा खाजा खर्च ३ […]

Nepal Press माघ २०७९

कानेपोखरीले बाँड्यो निर्देशिका विपरीत प्रोत्साहन भत्ता, मृत शिक्षकलाई तलब !

मोरङको कानेपोखरी गाउँपालिकाले अर्थ मन्त्रालयको कार्यसञ्चालन निर्देशिका विपरीत बजेट निर्माण प्रोत्साहन भत्ता बापत ९ जना कर्मचारीलाई १ लाख ८० हजार रुपैयाँ वितरण गरेको पाइएको छ । कानेपोखरी गाउँपालिकाले २०७८ असार ८ गतेको कार्यपालिका बैठकमा निर्णय गरी आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को गाउँसभा बजेट अधिवेशनका लागि आवश्यक तयारी गर्न, बजेट नीति कार्यक्रम निर्माण, बजेट तयारी, सूत्र प्रणालीमा प्रविष्ट गर्ने लगायत काम २०७८ जेठ २० गतेदेखि बेलुका निरन्तर ८ बजेसम्म गरेको भनी भत्ता वितरण गरेको हो ।९ जना कर्मचारीलाई

Ratopati आषाढ २०७९

कालोपट्टी बाँधेर काम गर्दै चिकित्सक

तनहुँ । सदरमुकामस्थित दमौली अस्पतालका चिकित्सकले हातमा कालोपट्टी बाँधेर बिरामीको उपचार गरिरहेका छन् । १८ महिनादेखि प्रोत्साहन भत्ता र ६ महिनादेखि तलब नपाएको भन्दै आन्दोलनमा उत्रिएका चिकित्सकले आइतबारदेखि कालोपट्टी बाँधेर सेवा प्रवाह गरिहेका हुन् । चिकित्सकहरु सोमबार पनि कालोपट्टी बाँधेर काममा खटिएका थिए । तलबभत्ता नपाएको भन्दै कामकाज बन्द गर्ने घोषणा गरेका चिकित्सकले बिरामीलाई मर्का […]

नेपाल समाचारपत्र पौष २०७८

प्रोत्साहन भत्ता कटौती गरेपछि ट्राफिक प्रहरीमा निराशा

दिनको १५ घन्टा ड्युटी। मासिक तलब २० हजार ६ सय रुपैयाँ। काम दिनभरि सडकमा उभिएर हात हल्लाउँदै सिटी फुक्ने। पद प्रहरी जवान। महामारीको वेला सडकमा सवारीसाधनको चाप बढेसँगै कामको पेलानमा छन्...

नयाँ पत्रिका श्रावण २०७८

'पंगु' बन्दै राष्ट्रिय सभा– झण्डै १ वर्षको अवधिमा जम्मा ४ दिन बैठक !

कोरोना महामारी शुरू भएपछि राज्यकोषबाट तलब खाने सुरक्षाकर्मी, स्वास्थ्यकर्मी लगायत फ्रन्टलाइनमा खटिनेहरू तोकिएको समयभन्दा बढी काम गरिरहेका छन् । कतिपयले प्रोत्साहन भत्ता पनि पाइरहेका छैनन् । राज्यकोषबाट तलब खाने केही निकाय भने कामविहीन भएका छन् । नीति निर्माणको तहमा बसेको संघीय संसद्को माथिल्लो सदन राष्ट्रिय सभाका ५९ सांसदले भने झण्डै एक वर्षको अवधिमा ४ दिन मात्र खास काम गरेका छन् । साढे ११ महिनाको अवधिमा ५९ सांसदले ४ वटा बैठकमा ७ घण्टा ५ मिनेट व्यतित गरेका छन् । तत्कालीन नेकपाभित्रको विवादका कारण सरकारले ...

Lokaantar बैशाख २०७८

अवकाश पाएका चिकित्सकलाई करारमा लिइने, अग्रपङ्क्तिमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीलाई जोखिम भत्ता !

उज्यालो अनलाइन चैत्र २०७७

बजेट पारित भएपछि गण्डकी संसदका कर्मचारीले एक महिनाको प्रोत्साहन भत्ता पाउने

पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाका कर्मचारीले बजेट पारित भएपछि एक महिनाको तलब बराबरको प्रोत्साहन भत्ता पाउने भएका छन ।

बाह्रखरी आषाढ २०७७

गाउँपालिकाले दिने भयो, स्वास्थ्यकर्मीलाई एक महिनाको प्रोत्साहन भत्ता

कोरोना भाईरस संक्रमणको रोकथामका लागि खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई गाउँपालिकाले प्रोत्साहन भत्ता दिने भएको छ । जिल्लाको मानेभञ्ज्याङ्ग गाउँपालिका कार्यपालिकाको बैठकले उपचारमा खटिने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई एक महिनाको तलब बराबरको प्रोत्साहन भत्ता दिने निर्णय गरेको हो । कार्यपालिकाको बैठकले दैनिक रुपमा क्वारन्टाईनमा खटिने तथा थपसेवा प्रदानगर्ने स्वास्थ्यकर्मीहरुलाई खाना खाजा वापत दैनिक ५ सय रूपियाँ भत्ता उपलब्ध गराउने भएको गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष सविता राईले जानकारी दिनुभयो ।

गोरखापत्र फाल्गुन २०७६

झिमरुकका जनप्रतिनिधिले तोके आफ्नै तलब, कर्मचारीलाई प्रोत्साहन भत्ता

Onlinekhabar.com - No. 1 News Portal from Nepal, Business news, Bank Credit Profit, Sale, Nepal Tourism Year news, Vehicle loan, sale, Bank

OnlineKhabar आषाढ २०७४

गुल्मी अस्पतालमा डाक्टर टिकाउन तलब बराबरको प्रोत्साहन भत्ता

सम्बन्धित सामग्री

पोखरा । गण्डकी प्रदेशसभाका कर्मचारीले बजेट पारित भएपछि एक महिनाको तलब बराबरको प्रोत्साहन भत्ता पाउने भएका छन ।

Onlinekhabar.com - No. 1 News Portal from Nepal, Business news, Bank Credit Profit, Sale, Nepal Tourism Year news, Vehicle loan, sale, Bank