लाइसेन्स ओगट्नेलाई विकल्प

पछिल्लो दशकमा दूरसञ्चार क्षेत्रले उल्लेख्य फड्को मारे पनि स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको वातावरण भने निर्माण हुन नसकेको सरकारले नै स्वीकार गरेको छ । दूरसञ्चार सेवा प्रवाहका लागि आधा दर्जन कम्पनीले अनुमति पाए पनि अधिकांशले शर्तअनुसार सेवा प्रवाह गर्न नसक्दा स्वस्थ प्रतिस्पर्धाको अभाव भएको सञ्चार तथा सूचना प्रविधि मन्त्रालयको निष्कर्ष छ ।मन्त्रालयले सोमबार सार्वजनिक गरेको गत आर्थिक वर्षको […]

सम्बन्धित सामग्री

‘टीएमएस’मा विकल्प नहुँदा मर्का पर्‍यो : ब्रोकर

काठमाडौं। दोस्रो बजारमा धितोपत्र किनबेचको ‘ट्रेड म्यानेजमेन्ट सिस्टम (टीएमएस)’ मा एउटै कम्पनी मात्र हुँदा नयाँ र पुराना दुवै धितोपत्र दलाल (ब्रोकर) कम्पनीले मर्का परेको गुनासो गरेका छन् । विकल्प नहुँदा टीएमएसमा उनीहरू एउटै कम्पनीमा निर्भर छन् । टीएमएस प्रयोग गरी ब्रोकर र लगानीकर्ताले इन्टरनेटमार्फत धितोपत्र खरीदविक्री गर्न सक्छन् । टीएमएसबाट ब्रोकरले लगानीकर्ताको खाता खोल्ने, कारोबार जोखिम व्यवस्थापन, पोर्टफोलियो व्यवस्थापनलगायत काम गर्छन् । लगानीकर्ताले टीएमएसमार्फत शेयर खरीदविक्रीको आदेश दिने, रकम ट्रान्सफर गर्नेलगायत काम आफै गर्न सक्छन् ।  नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से)को टीएमएस ५० ओटा पुराना ब्रोकर, नागरिक स्टक डिलर र कारोबारको अनुमति पाएका नयाँ ब्रोकरले चलाउँदै आएका छन् । नयाँ ब्रोकरसँग विकल्प नहुँदा उनीहरूले पनि त्यही टीएमएस चलाइरहेको अवस्था छ । नेप्सेको टीएमएस वाइकोले निर्माण गरेको हो । मर्मतसम्भार पनि उसैले गर्दै आएको छ ।  नेपाल धितोपत्र बोर्डले नयाँ ब्रोकर लाइसेन्सको लागि आवेदन दिने ४६ कम्पनीमध्ये ३७ लाई ब्रोकर लाइसेन्स दिइसकेको छ । तीमध्ये केही ब्रोकरले नेप्सेबाट अनुमति लिएर कारोबार शुरू गरिसकेका छन् । उनीहरू नेप्सेकै टीएमएस चलाउन बाध्य छन् ।  नेपालमा अहिले टीएमएसमा वाइकोको एकछत्र राज भएको बजारका जानकार बताउँछन् । बजारमा एउटै कम्पनी हाबी हुँदा पुराना ब्रोकरले पनि अर्को टीएमएस प्रयोग गर्न नसकेको बताइन्छ ।  बोर्डले धितोपत्र कारोबार सञ्चालन विनियमावली, २०७९ (तेस्रो संशोधन) लागू गरेसँगै ब्रोकरलाई छुट्टै टीएमएस सञ्चालन गर्ने बाटो खुलेको छ । पुराना ब्रोकरले छुट्टै टीएमएस ल्याउन प्रक्रिया अघि बढाइसकेको बताइएको छ ।  पुराना ३३ ब्रोकरले श्रीलंकाको आइरनवान कम्पनीको, सनी सेक्युरिटिजले भारतीय टाटा कन्सल्टेन्सी सर्भिस लिमिटेडको र नासा सेक्युरिटिजले भारतीय डिअन ग्लोबलको टीएमएस प्रयोग गर्न लागेका हुन् । बाँकी १४ ब्रोकरले अहिले सञ्चालनमा रहेको नेप्सेकै टीएमएस प्रयोग गर्नेछन् ।  स्टक ब्रोकर्स एशोसिएशन अफ नेपाल (एसबान) का अध्यक्ष धर्मराज सापकोटा आफूहरू नयाँ टीएमएस ल्याउन वर्षौंदेखि तयारी अवस्थामा रहेको बताउँछन् । ‘हामीले १ वर्षअघि नै सबै तयारी पूरा गरिसकेकाले २०७९ साउनबाटै नयाँ टीएमएस ल्याउने घोषणा गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘त्यसका लागि हामीले छुट्टै कम्पनी खडा गरेका थियौं । तर, नियामक निकायले एप्लिकेसन प्रोग्राम इन्टरफेस (एपीआई) पोलिसीमा अनेक प्रावधान राखेर ब्रोकरहरूले नयाँ टीएमएस ल्याउने उद्देश्यले खोलेको कम्पनी क्यापटेकको प्रक्रिया नै रोक्ने काम भयो । नयाँ टीएमएसका लागि क्यापटेक नै उपयुक्त माध्यम थियो ।’  क्यापटेकबाट नयाँ टीएमएस ल्याउने बाटो बन्द भएसँगै अहिले पुराना ब्रोकरले स्थानीय प्रतिनिधि डिजिहबमार्फत श्रीलंकाको आइरनवान कम्पनीले बनाएको टीएमएस ल्याउने प्रक्रिया अघि बढाएका छन् ।  एसबानका एक सदस्यले नेप्से र वाइकोले मिलेर विभिन्न बहाना बनाई विगतदेखि नै नयाँ टीएमएस ल्याउने प्रक्रिया लम्ब्याएको आरोप लगाए । ‘अहिलेसम्म नयाँ टीएमएस सञ्चालनमा आइसक्थ्यो । तर, कहिले डेटा माइग्रेसन त कहिले पोलिसी, कहिले अडिटको नाममा प्रक्रिया लम्ब्याउने काम भएको छ,’ उनले भने, ‘हामीले ल्याउन लागेको नयाँ टीएमएस वाइकोले बनाएको भन्दा राम्रो भएकाले अहिले प्रयोगमा आएको भए नयाँ ब्रोकरले त्यही नै प्रयोग गर्थे । तर, नियतवस स्वार्थ समूहहरूले प्रक्रिया लम्ब्याइरहेका छन् ।’ नेप्सेका एक उच्च अधिकारीले ‘डेटा माइग्रेसन’ र ‘अडिट’का कारण परीक्षण गर्नु पर्दा नयाँ टीएमएसको काम केही महीना ढिलो भए पनि अहिले उक्त प्रक्रिया द्रुत गतिमा अघि बढेको बताए । ‘सर्भर कनेक्सनको काम भइसकेको छ । अब टेस्टिङपछि केही सातामै नयाँ टीएमएस सञ्चालनमा आउँछ,’ उनले भने ।  न्यू स्टक ब्रोकर एशोसिएशन नेपालका अध्यक्ष सागर ढकाल धेरैजसो नयाँ ब्रोकरको मनसाय वाइकोको टीएमएस नै चलाउने रहेको बताउँछन् । ‘नयाँ टीएमएसबारे हाम्रो एशोसिएशनमा कुरा पनि उठेको थियो । तर, अहिले नै ठूलो लगानी गरेर नयाँ ब्रोकरले नयाँ टीएमएस ल्याउने अवस्था छैन । अन्य विकल्प नभएका कारण हामीले वाइकोकै टीएमएस चलाइरहेका छौं,’ उनले भने, ‘तर, बैंकहरूमा एनसीएचएलझैं ब्रोकरहरूको पनि एउटै सिस्टम भने हुनुपर्छ । ’ टीएमएसमा एउटै कम्पनीको एकछत्र राज हुँदा नयाँ ब्रोकरबाट वाइकोले चर्को शुल्क असुलेको उनीहरूको गुनासो छ । वाइकोले नयाँ ब्रोकरबाट ‘अनबोर्डिङ कस्ट’को नाममा ५ लाख रुपैयाँ लिएको पाइएको छ । उक्त शुल्क पुराना ब्रोकरहरूले तिर्नुपरेको थिएन । यस्तै ‘ब्याक अफिस’को लागि नयाँ ब्रोकरबाट वाइकोले प्रतिब्रोकर ४० हजार रुपैयाँभन्दा बढी शुल्क लिएको छ । पुराना ब्रोकरले वाइकोलाई वार्षिक ८० हजार रुपैयाँ तिर्दै आएकोमा नयाँबाट १ लाख २० हजार रुपैयाँ असुलेको पाइएको छ ।  वाइको प्रालिका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत (सीईओ) दीपेश प्रधान वाइकोले नयाँ टीएमएस ल्याउने कम्पनीका साथै नेप्सेसँग प्राविधिक सहकार्य गरिरहेको बताउँछन् । प्रधानले नयाँ ब्रोकर कम्पनीसँग बढी शुल्क नलिएको दाबी गरे । ‘पहिला नेप्सेले प्रोजेक्टका रूपमा काम गरेकाले त्यसबेला ब्रोकर कम्पनीलाई अनबोर्डिङ कस्ट लागेको थिएन,’ उनले भने, ‘अहिले हामीले सेटअप र इन्सटल गरेको शुल्क मात्र लिएका छौ ।’  यस्तै ब्रोकर ‘ब्याक अफिस’का लागि पनि ब्रोकरबाट लागेको शुल्क लिएको उनले बताए । ‘हामीले हार्डवेयर, सफ्टवेयर, जनशक्तिलगायतको शुल्क लिनुपर्छ । पुरानोलाई लिएको थिएन भनेर अहिले शुल्क नलिने भन्ने हुँदैन,’ उनले थपे ।

मोबाइलका लाइसेन्स झोलामा, सेवाग्राही विकल्पविहीन

मोबाइल सेवाका अनुमति प्राप्त कम्पनीहरू कागजमा त छन्, सेवामा छैनन् । सरकारको अपारदर्शी शैली र स्वार्थ समूहहरुले लाइसेन्स र फ्रिक्वेन्सीमा गरेको चलखेलका कारणले उपभोक्ताले सस्तो, राम्रो र सजिलो सेवाको विकल्प भेटेका छैनन् ।

लाइनको विकल्प दिन नसक्ने यातायात कार्यालय‚ कोठैपिच्छे लाइन बस्दै सकिन्छ दिन

काठमाडौं :  बुधबार गृहमन्त्री रवि लामिछाने जनताको समस्या बुझ्न राहदानी विभाग पुगे। सोमबार पुष्पकमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ नेतृत्वको मन्त्रिपरिषदको पहिलो बैठकले राहदानी, सवारीचालक अनुमतिपत्र (लाइसेन्स) वितरणको लाइन हटाउने निर्णय गरेको थियो सोहीअनुसार उनी विभाग पुगेका हुन्।  सर्वसाधारणले पासपोर्ट बनाउन घण्टौं लाइन बस्नुपर्ने बाध्यताको जानकारी लिन विभाग पुगे। लाइन व्यवस्थापन गर्ने अनलाइन शुरु गरेको एक वर्ष बितिसक्दा पनि जनताको समस्या सुल्झाउनुको सट्टा बल्झाएसँगै मन्त्रिपरिष

खोला ओगट्ने हाइड्रो कम्पनीको लाइसेन्स खारेज हुन्छ: ऊर्जामन्त्री भुसाल

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले लाइसेन्स लिने, विद्युत् खरिद सम्झौता (पिपिए) गर्ने तर निर्माणमा नगई खोला नदी ओगटेर बस्ने प्रवृत्तिलाई निस्तेज गर्न सरकारले त्यस्ता कम्पनीको लाइसेन्स रद्द गर्ने बताएकी छिन् । आज आयोजित ‘अन्तरदेशीय ऊर्जा व्यापारसँगै खुला पहुँच र प्रसारणको मूल्य’ विषयक कार्यशालामा मन्त्री भुसालले वास्तविक प्रवद्र्धकलाई प्रोत्साहित गर्नेतर्फ आवश्यक कदम चाल्न पनि सरकार तयार रहेको उल्लेख गरेकी हुन्।  उनले हाम्रो पहिलो प्राथमिकता भनेको देशमा अधिकतम विद्युत् उत्पादन गर्दै आन्तरिक खपत वृद्धि गरी प्रतिव्यक्ति विद्युत् खपतलाई क्षेत्रीय र अन्तर्राष्ट्रियस्तरमा तुलनायोग्य अवस्थामा पु¥याउने र आर्थिक उत्पादकत्व वृद्धि गर्ने नै रहेको बताउँदै स्वदेशी खपतभन्दा बढी हुने विद्युत् अन्तर्राष्ट्रिय बजारमा निर्यात गर्नुको विकल्प पनि नरहेको प्रष्ट परिन्।जलस्रोतको अधिकतम उपयोग गरी विद्युत् उत्पादन गर्न विद्यमान क्यु ४० को डिजाइन व्यवस्थालाई हटाई जलविद्युत् आयोजना विकास गर्ने व्यवस्था लाइसेन्स र पिपिएमा मिलाउन खोजिएको उनको भनाइ थियो । नदी प्रवाह आयोजनाहरुको पिपिए पुनःसुरु गर्नेतर्फ गृहकार्य सुरु गरिएको पनि उनले जानकारी दिइन्।उनले भारतले नेपालका विभिन्न छ आयोजनाको करिब ३६५ मेगावाट विद्युत् भारतीय एक्सचेञ्ज बजारमा निर्यात गर्नसक्ने गरी स्वीकृति प्रदान गरेअनुसार नेपालले सो बराबरको विद्युत् निर्यात गरी विदेशी मुद्रा आर्जन गरिरहेको र थप आयोजनाको विद्युत् निर्यात स्वीकृति प्राप्त गर्न राजनीतिक तथा कूटनीतिक प्रयास भइरहेको जानकारी दिइन्।

नक्कली र सक्कली छुट्याउनै गाह्रो परेपछि खारेज हुँदै स्मार्ट लाइसेन्स

काठमाडौं : कार्यान्वयनमा आएको चार वर्ष नबित्दै स्मार्ट लाइसेन्स खारेज हुने भएको छ। सक्कली हो कि नक्कली भनेर छुट्याउन नसक्ने अवस्था आएपछि स्मार्ट लाइसेन्स खारेजीको अवस्थामा पुगेको हो। यातायात व्यवस्था विभागले चिप प्रविधिमा आधारित स्मार्ट लाइसेन्सको विकल्प खोज्न सुरु गरिसकेको छ। अहिले वितरण भइरहेको चिप प्रविधिमा आधारित लाइसेन्सलाई रिड गर्ने…

‘सरकारलाई राजश्व तिर्छौं यौन पेशाको स्वीकृति देऊ’

धनगढी : आइतबार केही महिलाहरु सुदूरपश्चिम प्रदेशको अस्थायी मुकाम धनगढीस्थित प्रदेश सरकारको मुख्यमन्त्री कार्यालय अगाडि जम्मा भए।महिलाहरुले मुल गेटमै धर्ना सुरु गरे। उनीहरु बादी समुदायका महिला हुन्। धर्नामा एउटा आवाज गुञ्जियो,‘सरकारलाई राजश्व तिर्न तयार छौ। तर यौन पेशाको विकल्प नभए लाइसेन्स दिएरै स्वीकृति दिनुपर्छ’ यो आवाज थियो डोटीकी वसन्ती बादीको। आफ्ना लागि सरकार नभएको गुनासो गर्दै उनले सरकारलाई राजश्व तिर्ने तर यौन पेशाको लाइसेन्स दिनुपर्ने बताइन्।  प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन

Karobar National Economic Daily

बोटे समुदायका अगुवाले परम्परागत पेशा संकटमा पर्न थालेको गुनासो पोखेका छन् । चितवन राष्ट्रिय निकुञ्ज कार्यालयमा भएको छलफल कार्यक्रममा उनीहरूले माछा मार्ने पुख्र्यौली पेशाबाट विमुख गर्न खोजिएकोमा दुखेसो पोखे । नेपाल बोटे समाज चितवनका अनुसार जिल्लामा ३ हजार ५ सय भन्दा बढी बोटेको धरधुरी छन् । “नदी छेउछाउमा बस्दै आएका बोटे समुदायका धेरैले लाइसेन्स पाएका छैनन्”, जिल्ला अध्यक्ष इन्दिरा बोटेले भनिन्, “४ वर्ष यता नयाँ लाइसेन्स रोकेको छ, न रोजगारी छ, न प्रशस्त जग्गा छ ।” निकुञ्ज किनारकै नदी छेउछाउमा बस्दै आएपनि माछा मार्ने पेशाबाटै वञ्चित हुनुपर्ने अवस्था आएको बताइन् । “वर्षेनी नविकरणमात्रै होइन, नयाँ पनि वितरण गर्नुप-यो”, उनले भनिन्, “घरखर्चै धान्न गारो छ, बोटे समुदायलाई आयआर्जनका राम्रा विकल्प दिनुपर्छ ।”