आजदेखि सात आन्तरिक विमानस्थल १८ घन्टा सञ्चालन हुने
चन्द्रगढी, विराटनगर, जनकपुर, सिमरा, भैरहवा, नेपालगन्ज र धनगढी विमानस्थल १८ घन्टा खुला, टिआइएमा बढ्दै गइरहेको हवाई चाप व्यवस्थापन गर्न सहज हुने अपेक्षा, यात्रुलाई पनि सहज
त्रिभुवन अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा बढ्दै गइरहेको एयर...
काठमाडौं । नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले मनसुनको प्रभावलाई ध्यानमा राख्दै दुर्गम क्षेत्रका विमानस्थलको उडान समयमा कडाइ गरेको छ । मौसम प्रतिकूल हुँदा उडानमा समस्या भएको र कतिपय अवस्थामा दुर्घटनासमेत भएको भन्दै प्राधिकरणले तोकिएको समयमा मात्र उडान गर्ने, त्यसबाहेकको समयमा उडान गर्न नपाउने व्यवस्था लागू गरेको छ ।
केही दिनअघि बसेको उड्डयन सेवा निर्देशनालयको बैठकले मनसुनको समयमा उडान सुरक्षा सतर्कता अपनाउँदै यस्तो निर्णय गरेको हो । प्राधिकरणले ३ महीनामा लागि कम सीट क्षमताका जहाज र हेलिकोप्टर उडान हुने विमानस्थलमा निर्धारित समयभन्दा अघिपछि उडान गर्न रोकेको छ । प्राधिकरणका सूचना अधिकारी तथा उपप्रबन्धक ज्ञानेन्द्र भूलले केही समयअघि हेलिकोप्टर पनि दुर्घटना भएको हुँदा ३ महीनाका लागि यो व्यवस्था लागू गरिएको जानकारी दिए ।
दुर्गममा ताप्लेजुङ, मनाङ, जोमसोम, लुक्लालगायत विमानस्थल पर्छन् ।
‘मनसुन सिजनमै नेपालमा हेलिकप्टर दुर्घटना भइसकेको छ,’ उनले भने, ‘यस्ता जोखिम न्यूनीकरण गर्न र उडान सुरक्षाका लागि यो व्यवस्था लागू गरिएको हो ।’ उनका अनुसार आगामी सेप्टेम्बरसम्म यो व्यवस्थाको प्रभावकारिता हेरेर हवाई सुरक्षामा थप काम हुनेछ । गत असार २६ गते सोलुखुम्बु जिल्लाको लिखुपिके गाउँपालिकामा मनाङ एयरको हेलिकोप्टर दुर्घटना हुँदा एक नेपाली (पाइलट) र ५ विदेशी नागरिकको निधन भएको थियो । निर्देशनालयका उपमहानिर्देशक प्रेमनाथ ठाकुर र प्राधिकरणका सम्बद्ध विभागका
अधिकारीसहितको बैठकले नागरिक उड्डयन नियमावली २०५८ को परिच्छेद १० को नियम ६५ मा भएको व्यवस्थालाई कडाइका साथ लागू गर्न सम्बद्ध एयरलाइन्सलाई पत्राचार गर्ने निर्णय गरेको छ । यस्तै हवाई यातायात विभागले उडान तालिका स्वीकृत गर्दा उडान हुने विमानस्थलको अपरेशन आवरभित्र रही सम्बद्ध वायुसेवा कम्पनीको उडान तालीका स्वीकृत गर्ने निर्णय गरेको छ ।
आन्तरिक विमानस्थल तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९ मा विभिन्न विमानस्थलमा निर्धारण गरिएको उडान अवधि (अपरेशन आवर) भन्दा अघिपछि विशेष गरी जुलाई, अगस्ट र सेप्टेम्बरसम्म अतिरिक्त समय उडान सञ्चालन गर्न अनुमति नदिने, आन्तरिक विमानस्थलले उडान समयभित्र बसी सञ्चालनसम्बन्धी कार्य चुस्तदुरुस्त गरे/नगरेको अनुगमन गर्ने कार्य आन्तरिक विमानस्थल तथा सुविधादेय विभागले गर्ने पनि निर्णय भएको उल्लेख गरिएको छ ।
दुर्गममा ताप्लेजुङ, मनाङ, जोमसोम, लुक्लालगायत विमानस्थल पर्छन् । आन्तरिक विमानस्थल तथा व्यवस्थापन निर्देशिका २०७९ ले पनि यीलगायत अन्य विमानस्थलहरू–– फाप्लु, सिमिकोट, भोजपुर, डोल्पा, थामखर्क, रारा, मसिनेचौर, बाजुरा, साँफेबगर, चौरजहारी, रूम्जाटार, बैतडी, डोटी, टिकापुर, महेन्द्रनगर, इलाम, सुकीलुम्बा, खिजी चण्डेश्वरी, रेसुङ्गा, झाङ्ग, सल्ले, खानीडाँडा, काँगेलडाँडा, बागलुङ, दार्चुला र मेघौलीमा उडान सञ्चालन समय बिहानको सिफ्ट हुनुपर्ने उल्लेख गरेको छ । यी विमानस्थलमा १६ फेब्रुअरीदेखि १५ नोभेम्बरसम्म उडान सञ्चालन समय बिहान निर्धारण गरिएको बताइएको छ ।
पोखरामा अन्तर्र्राष्ट्रिय विमानस्थल पुस १७ गतेदेखि सञ्चालन हुँदै छ । यहाँबाट भारत लगायतका देशमा उडान भर्न एरलाइन्सहरुले विभिन्न देशसँग रुट परमिट लिने क्रम जारी छ । बुद्ध एयरले पुस १७ गते नै भारतको बनारस उडान गर्ने योजना बनाएको छ ।पोखराको आन्तरिक विमानस्थल सोही अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलमा रुपान्तरण हुने भएपछि यति बेला सबैको नजर पोखरा अन्तर्राष्ट्रिय विमानस्थलतर्फ मोडिएको छ । पोखरामा जारी दशौं अन्तर्राष्ट्रिय साहित्य महोत्सवमा ‘कस्तो पोखरा ?’ शीर्षकमा छलफल भयो । छलफलमा पोखरा महानगरपालि
काठमाडौं । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले मंगलवार संघीय संसद्मा आगामी बजेट (विनियोजन विधेयक, २०७९) का सिद्धान्त र प्राथमिकता प्रस्तुत गरेका छन् । उनले नेपालको संविधान, १५औं योजना, दिगो विकासका लक्ष्यहरू र सरकार गठन हुँदा जारी साझा न्यूनतम कार्यक्रमलाई मार्गदर्शनको रूपमा लिएर आगामी बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेको बताए । ‘निरपेक्ष गरीबीको मारमा परेका कर्णाली, मधेश र सुदूरपश्चिम प्रदेशलगायत मुलुकभरिका गरिब, दलित तथा सीमान्तकृत समूह सहित आम जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षालाई सम्बोधन गर्ने गरी बजेटका सिद्धान्त र प्राथमिकता तय गरेको छु,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने ।
सरकारले संविधानको परिकल्पनाबमोजिम संघीय शासन प्रणालीको आधारभूत मूल्य र मान्यताको परिधिभित्र रही सहकारिता, सहअस्तित्व र समन्वयको सिद्धान्तको आधारमा तीनै तहको अधिकार र जिम्मेवारी निर्वाह गर्न स्रोत हस्तान्तरण तथा परिचालन गरी संघीयतालाई थप प्रभावकारी बनाउने बताएको छ । संघीय प्रणालीलाई सेवा प्रवाह र आर्थिक विकासको सम्बाहकको रूपमा स्थापित गर्ने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ ।
त्यसैगरी राष्ट्रिय अर्थतन्त्रको जग बलियो बनाई सार्वजनिक ऋण तथा वित्तीय घाटा र महँगीलाई वाञ्छित सीमाभित्र राख्दै समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने उनले बताए । अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार आगामी आर्थिक वर्षको बजेट जनताको विकास र समृद्धिको आकांक्षा पूरा गर्न तथा समाजवादउन्मुख अर्थतन्त्रको आधार तयार पार्नमा केन्द्रित हुनेछ । सार्वजनिक सेवा प्रवाह, रूपान्तरणकारी तथा ठूला पूर्वाधार निर्माण र सामाजिक क्षेत्रमा लगानी बढाएर आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने उनले सुनाए ।
अर्थमन्त्री शर्माका अनुसार सरकारले समतापूर्ण आर्थिक समृद्धिसहितको सामाजिक तथा सांस्कृतिक रूपान्तरणको लागि उपलब्ध स्रोत–साधन, पूँजी र प्रविधिलाई समग्र पूँजीको रूपमा परिचालन गरी उत्पादन, रोजगारी सिर्जना र समृद्धिको मार्गमा अघि बढ्ने ध्येयका साथ स्रोत–साधन विनियोजन गर्नेछ ।
मुलुकको सन्तुलित विकास गर्न दुर्गम क्षेत्रमा सडक, खानेपानी, विद्यालय, स्वास्थ्य संस्था, साना सिँचाइ जस्ता आधारभूत पूर्वाधारमा लगानी बढाउनेछ । आर्थिक वृद्धिको लाभ समाजका सबै वर्ग र समूहमा पुर्याई समावेशी आर्थिक विकासको आधार निर्माण गर्नेछ ।
कृषि, सडक, विद्युतीकरण, खानेपानी, स्वास्थ्य तथा शिक्षालाई ग्रामीण विकासको स्तम्भको रूपमा विकास गरी ग्रामीण र शहरी क्षेत्रबीच अन्तरसम्बन्ध मजबुत बनाउन स्थानीय पूर्वाधार विकासमा लगानी केन्द्रित गर्ने अर्थमन्त्रीले सुनाए । उनका अनुसार घरेलु तथा साना उद्योगका माध्यमबाट ग्रामीण क्षेत्रमा रोजगारी सृजना गरिनेछ ।
‘सबै प्रकारका विभेद अन्त्य गरी सभ्य र समतामूलक समाज निर्माण तथा सामाजिक न्याय प्रत्याभूत गर्न बजेट निर्देशित हुनेछ,’ अर्थमन्त्री शर्माले भने, ‘घरबारविहीन तथा भूमिहीन नागरिकलाई सुरक्षित आवासको प्रबन्ध गर्ने व्यवस्था मिलाइनेछ ।’
आत्मनिर्भर अर्थतन्त्र निर्माणको लागि कृषि र उद्योग क्षेत्रको प्रवर्द्धनबाट आधारभूत उपभोग्य वस्तुको उत्पादन बढाउने गरी बजेट आउनेछ । तुलनात्मक लाभ एवम् अग्र र पृष्ठ सम्बन्ध उच्च भएका स्वदेशी कच्चा पदार्थमा आधारित वस्तुको उत्पादन बढाएर निर्यात प्रवर्द्धन र आयात प्रतिस्थापन गरिने पनि अर्थमन्त्रीले बताए । अन्तरराष्ट्रिय मूल्य शृंखलामा आवद्ध वस्तुको उत्पादन नेपालभित्रै गर्ने वातावरण निर्माण तथा सहजीकरण गर्ने उनको भनाइ छ ।
मितव्ययिता र वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने दाबी गरेको सरकारले आर्थिक तथा प्राविधिक हिसाबले सम्भाव्य आयोजनाले मात्र बजेट पाउने बताएको छ । अनुत्पादक क्षेत्रमा सरकारी खर्च कटौती हुनेछ ।
सार्वजनिक सेवा प्रवाहलाई सरल, जनमुखी र सेवाग्राहीमैत्री बनाउन तथा भ्रष्टाचार र अनियमितता नियन्त्रण गरी सुशासन प्रवर्द्धन गर्न बजेट लक्षित हुनेछ । मानव अधिकारको रक्षा र शान्तिसुरक्षाको पूर्ण प्रत्याभूति गर्न साधन–स्रोत परिचालन हुनेछ ।
आगामी बजेट उत्पादनमुखी अर्थतन्त्रको प्रवर्द्धन, करको दायरा विस्तार, चुहावट नियन्त्रण र राजस्व प्रणालीमा थप सुधार गरी कर प्रणालीलाई दिगो बनाउने गरी आउने शर्माले बताए ।
सार्वजनिक ऋण राष्ट्रिय प्राथमिकता प्राप्त र उत्पादनशील क्षेत्र तथा पूँजी निर्माणमा उपयोग गरिनेछ । आन्तरिक ऋण परिचालन गर्दा निजीक्षेत्रको वित्तीय साधन उपलब्धतामा प्रतिकूल प्रभाव पर्न नदिइने र वैदेशिक सहायतालाई राष्ट्रिय प्राथमिकता र पूँजी निर्माणका क्षेत्रमा परिचालन गरिने पनि अर्थमन्त्री शर्माले बताए ।
सरकारले उत्पादन वृद्धि र पूर्वाधार निर्माणलाई आर्थिक समृद्धिको आधारको रूपमा लिई बजेटको प्राथमिकता तय गरेको छ । प्राथमिकताको पहिलो नम्बरमा कृषि क्षेत्र परेको छ । यसअन्तर्गत कृषि उत्पादन बढाउन सरकारले कृषि अनुसन्धान, मल, बीउ, तालीम, प्राविधिक सहयोग, वित्तीय साधनमा पहुँच अभिवृद्धि एवम् कृषि सामग्री सहजरूपमा उपलब्ध गराउनेछ । खेतीयोग्य सबै जमिनको उपयोग गर्न सिँचाइ सुविधा विस्तार तथा किसानलाई समूह सहकारीमा संगठित गर्दै जमिनको चक्लाबन्दी गरी सामूहिक प्रयोगलाई प्राथमिकता दिनेछ । कृषि उपजको बजार पहुँच विस्तार, नश्ल सुधार र पशु स्वास्थ्यसेवा विस्तार गरी पशुपन्छी र माछा उत्पादन प्रवर्द्धन गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा छ ।
बजेटले औद्योगिक विकास र निजीक्षेत्रको प्रवर्द्धन गरी अर्थतन्त्रमा औद्योगिक क्षेत्रको योगदान वृद्धिलाई दोस्रो प्राथमिकतामा राख्नेछ । यसका लागि अधुरा औद्योगिक क्षेत्र र औद्योगिक ग्राम निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने, उत्पादनमूलक उद्योग स्थापना र सञ्चालन गर्न प्रोत्साहन गर्ने, निजीक्षेत्रलाई आर्थिक वृद्धिको इन्जिनको रूपमा अगाडि बढाउन निजीक्षेत्रमैत्री नीति तथा कार्यक्रम निर्माणलाई प्राथमिकता दिने बताइएको छ । वैदेशिक लगानी र लघु, घरेलु तथा साना उद्योगको प्रवर्द्धन र सार्वजनिक–निजी साझेदारीमा औद्योगिक क्षेत्र सञ्चालन गर्ने विषय पनि प्राथमिकतामा छ ।
भौतिक पूर्वाधारको विकास सरकारको अर्को प्राथमिकता हुनेछ । यसअन्तर्गत राष्ट्रिय गौरव र रूपान्तरणकारी आयोजना निर्माण तथा अन्य सडक पूर्वाधारको सुधार समयमै सम्पन्न गरिनेछ ।
टनेल तथा द्रुतमार्ग निर्माण अघि बढाउन प्राथमिकतासाथ बजेट दिइनेछ । आन्तरिक विमानस्थल टर्मिनलहरूको स्तरोन्नति गरिनेछ भने स्थानीय तहलाई राष्ट्रिय राजमार्गसँग जोड्न कम्तीमा एउटा सडकलाई बाह्रै महिना गाडी चल्ने बनाइनेछ । विद्यमान भौतिक पूर्वाधारको नियमित मर्मतसम्भार तथा पूर्वाधार निर्माणमा सार्वजनिक–निजी साझेदारी अवधारणाअन्तर्गत निजीक्षेत्रलाई समेत सहभागी गराउने योजना छ ।
अधुरा जलविद्युत् आयोजना र प्रसारण लाइन निर्माण सम्पन्न गरी विद्युत्को निर्वाध आपूर्तिको प्रत्याभूति गर्ने अर्थमन्त्रीले बताए । ठूला र जलाशययुक्त आयोजनाको लागि स्रोत व्यवस्थापन, लघु, मझौला जलविद्युत् र नवीकरणीय ऊर्जाको विकास गरी सबै नागरिकलाई बिजुली उपलब्ध गराइनेछ । ऊर्जा पूर्वाधार निर्माण र विद्युत् खपत बढाउने कामले प्राथमिकता पाउनेछ ।
सरकारले आधारभूत स्वास्थ्य सेवामा आम नागरिकको पहुँच सुनिश्चित गर्न स्वास्थ्य पूर्वाधार निर्माण गर्नेछ भने स्वास्थ्य प्रणाली र जनशक्ति विकास, स्वास्थ्य बीमा कार्यक्रमलाई सुधार गरी थप प्रभावकारी बनाउनेछ । विद्यालय शिक्षाको गुणस्तर सुधार्न सार्वजनिक स्कुलको भौतिक तथा प्राविधिक पूर्वाधारमा लगानी गर्नेछ । प्राविधिक एवं व्यावसायिक शिक्षा प्रवर्द्धन गर्नेछ । माध्यमिक शिक्षा हासिल गरेका विद्यार्थीलाई आयआर्जन गर्न शीप सिकाउने तथा अनुसन्धान र विकासमा लगानी बढाउने योजना छ । सबै नागरिकलाई आधारभूत खानेपानी उपलब्ध गराउने विषय पनि बजेटको प्राथमिकता सूचीमा छ ।
पर्यटन क्षेत्रको पुनरुत्थानका लागि बाह्य पर्यटक आकर्षित गर्ने र आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्ने योजना छ । कोभिड–१९ महामारीबाट प्रभावित होटेललगायत पर्यटन क्षेत्रसम्बद्ध व्यवसायको पुनरुत्थानलाई बजेटमा प्राथमिकता दिइने अर्थमन्त्रीको भनाइ छ । पर्यटन क्षेत्रमा गुणस्तरीय जनशक्ति विकास र पुरातात्विक सम्पदाको संरक्षणले पनि प्राथमिकता पाउनेछ ।
सामाजिक सुरक्षा कार्यक्रमहरूको कार्यान्वयनलाई एकीकृत गर्ने योजना छ । स्रोत र साधनमा सीमान्तकृत, अल्पसंख्यक तथा विपन्न वर्गको पहुँच पुर्याउन, महिलालाई आर्थिक र सामाजिक रूपमा सशक्त बनाउन तथा उत्पादन र वितरणको उचित संयोजनबाट आय असमानता कम गर्दै गरीबी निवारणमा बजेट केन्द्रित हुनेछ ।
आर्थिक रूपले सक्रिय जनशक्तिलाई स्वदेशमै रोजगारी दिने तथा शीपमूलक तालिम र क्षमता विकासमार्फत स्वरोजगारीका अवसर सृजना गर्ने गरी बजेट आउने अर्थमन्त्रीले बताए । शिक्षित युवालाई व्यावसायिक र प्रविधियुक्त बनाई उत्पादनशील क्षेत्रमा परिचालन गर्ने कार्यक्रम पनि आउनेछ । अन्तर्राष्ट्रिय सम्बन्ध र साझेदारी तथा जलवायु परिवर्तन र विपत व्यवस्थापन जस्ता विषयलाई पनि आगामी बजेटले प्राथमिकता दिनेछ ।
अघिल्लो सरकारले ल्याएको बजेटलाई अहिलेको सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत केही आकार घटाएर संशोधन गरेको छ । बजेट संशोधनपछि औद्योगिक र व्यापारिक क्षेत्रमा यसको समीक्षा हुन थालेको छ । प्रस्तुत छ, सरकारले लिएको मौद्रिक नीति र संशोधनसहित आएको आर्थिक विधेयकले समग्रमा निजीक्षेत्रमा पार्ने प्रभाव, सुनसरी मोरङ औद्योगिक कोरिडोरको अवस्था लगायत विषयमा नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका केन्द्रीय सदस्य एवं प्रदेश उपाध्यक्ष उद्योगी राजेन्द्र राउतसँग आर्थिक अभियानका विराटनगर संवाददाता वेदराज पौडेलले गरेको कुराकानीको सार :
सरकारले प्रतिस्थापन विधेयक ल्याएर बजेट संशोधन गरेको छ । संशोधित बजेटले निजीक्षेत्रलाई कस्तो प्रभाव पार्छ ?
संशोधित बजेटमार्फत गरिएका अधिकांश व्यवस्था सकारात्मक छन् । खासगरी भारतबाट स्पन्ज आइरन र फलामको स्क्र्याप आयात गरेर एमएस बिलेट बनाउने उद्योगका लागि सरकारले ५ प्रतिशत ड्युटी र अन्तःशुल्क हटाएको छ । एमएस बिलेटमा बढ्दो परनिर्भरता हटाउन यसले टेवा पुग्छ । यो स्वागतयोग्य कदम हो । अहिले आठओटा रोलिङ मिलले एमएस बिलेट उत्पादन गरिरहेका छन् । अन्य २२ उद्योगले पनि उत्पादन गर्ने प्लान्ट लगाउँदा १६ अर्ब लगानी थपिनेछ, जसले राजेगारी समेत दोब्बर सृजना हुनेछ भने विद्युत्को खपत ३०० मेगावाट पुग्नेछ । प्रतिस्थापन बजेटमार्फत सरकारले गरेको निर्णयले स्टिल उद्योगहरूमा जीवन थपेको छ । अहिले स्टिल उद्योगहरूले १५० मेगावाट विद्युत् खपत गर्दै आएका छन् । एउटा स्टिल उद्योगले एमएस बिलेट उत्पादन गर्ने प्लान्ट लगाउँदा ७५ करोड खर्च हुन्छ ।
सरकारको पछिल्लो निर्णयले एमएस बिलेट प्लान्ट नलगाएका उद्योगलाई पनि अपग्रेड हुने अवसर प्रदान गरेको छ । सरकारले त्यस्ता उद्योगलाई प्लान्ट जडानका लागि सहुलियत दिनुपर्छ भन्ने मेरो भनाइ हो । च्यानल एंगल पनि नेपालमै उत्पादन हुन्छ । त्यसको आयात पनि बन्द गरिनुपर्छ । सरकारको यो निर्णयले फलाममा आत्मनिर्भर हुन अब नेपालमै रहेका फलामखानीबाट उत्खनन र प्रशोधनको आवश्यकता बोध गराई त्यसतर्फ अघि बढ्न प्रेरित गर्छ । अब सरकारले फलाम खानीहरू सञ्चालन गर्न आवश्यक छ, जसकारण नेपालले एमएस बिलेट र स्त्र्mयाप आयात होइन, निर्यात गर्न सकोस्, मुलुकको अर्थतन्त्रको आकार नै परिवर्तन गर्न सकोस् ।
सिमेन्ट उद्योगले मागभन्दा बढी उत्पादन गरेर नेपालमा उत्पादन लागतमै विक्री गर्नुपर्ने अवस्था सृजना भयो भनिएको छ । यसको बजार विस्तार गर्न के गर्नुपर्छ ?
सिमेन्टमा विदेशी लगानी आएकाले बढी उत्पादन भएको हो भने कतिपय अवस्थामा माग अनुसार आपूर्ति पनि हुन सकेको पाइँदैन । नेपालको मागभन्दा उत्पादन बढी छ । तर हामीसँग बजार छैन, जसले गर्दा ‘प्राइस वार’ (मूल्यमा प्रतिस्पर्धा) सृजना भएको छ । माइनिङ लागत बढेको छ । क्लिंकरको उत्पादन महँगो परेको छ । सरकारले हामीलाई पीपीसी (पोजोलाना पोर्टल्यान्ड सिमेन्ट)मा २५ प्रतिशत फ्लाइएस मिसाएर विक्री गर्ने अनुमति दिएको छ । तर भारतमा ४० प्रतिशतसम्म फ्लाइएस मिसाउन पाउने व्यवस्था छ । भारत निकासी गर्ने सिमेन्टमा नेपाल सरकारले ४० प्रतिशत फ्लाइएस मिसाउने अनुमति दिएमा नेपाली सिमेन्ट उद्योगले भारतीय बजारमा भारतकै सिमेन्टसँग प्रतिस्पर्धा गर्न सक्ने अवस्था आउँछ । यसले स्वदेशी उद्योगहरू थप फाइदामा जान्छन् । सरकारले सिमेन्ट उद्योगको बजार सुनिश्चित गर्न भारतसँग निकासीका लागि कूटनीतिक पहल गर्नुपर्छ । हामी सिमेन्टमा आत्मनिर्भर भइसक्यौं । अर्थमन्त्रीले मासिक १० प्रतिशत पूँजीगत खर्च हुने व्यवस्था मिलाउने घोषणा गर्नुभएको छ । यसले निर्माणसँग जोडिएका उद्योगीलाई निकै उत्साहित बनाएको छ । विगतमा पूँजीगत खर्च हुन नसकेर निर्माण क्षेत्र प्रभावित हुँदै आएको थियो ।
कोरोनाको कारण औद्योगिक क्षेत्र प्रभावित भयो । सरकारको मौद्रिक नीति र अहिलेको संशोधित बजेटले यसमा कत्तिको सम्बोधन गरेको छ ?
औद्योगिक क्षेत्रलाई खासै सम्बोधन नगरे पनि कोभिडबाट प्रभावित पर्यटन र यातायात क्षेत्रका समस्यालाई सरकारले सम्बोधन गर्ने प्रयास गरेको छ । पुनर्कर्जाको व्यवस्था र बक्यौता रहेका कर्जालाई पनि चार भागमा विभाजन गरेर सहुलियतपूर्ण तरिकाबाट तिर्न मिल्ने बनाएको छ । यो निकै स्वागतयोग्य कदम हो । यसले पर्यटन क्षेत्रलाई टेवा पुगेको छ । माघ मसान्तभित्र सबैलाई कोभिडविरुद्धको खोप लगाउन सके मुलुकको औद्योगिक क्षेत्र पुरानै लयमा फर्कनेछ । अहिले पनि उद्योगको उत्पादन समग्रमा ६० प्रतिशतभन्दा माथि जान सकेको छैन । कोरोनाको कारण मानिसमा अहिले पनि त्रास कायमै छ । सरकारले घोषणा गरेको मितिसम्ममा सबैलाई खोप लगाइसक्ने हो भने मुलुकको उद्योग मात्र होइन, सबै क्षेत्र सामान्य अवस्थामा फर्किन सक्छ ।
व्यापार घाटा कम गर्न सरकार र निजीक्षेत्रले के गर्नुपर्छ ?
व्यापार घाटा कम गर्न सरकारले निर्यात प्रोत्साहन गर्ने नीति लिन आवश्यक छ । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र रेमिट्यान्सले धानिरहेको छ । सरकारले रोजगारी बढी सृजना गर्ने उद्योगलाई सहुलियत दिएर प्रोत्साहन गर्नुपर्छ । सुनसरी र मोरङका जुटमिलहरूलाई सहुलियत दिनुपर्छ, जसले अहिले नै २५ हजार मजदूरलाई रोजगारी दिइरहेका छन् । जुटखेती प्रवद्र्धन गरेर कच्चा जुटको आयात रोक्नुपर्छ । भारत सरकारले तयारी जुटको निकासीमा लगाउँदै आएको ४ प्रतिशत एन्टिडम्पिङ शुल्क खारेजीका लागि पहल गर्नुपर्छ । तराई क्षेत्रमा उत्पादित सिमेन्ट भारत निकासी गर्न सकिन्छ, जसले व्यापार घाटा कम गर्न टेवा पुग्छ । अहिले मुलुक जुत्ताचप्पलमा आत्मनिर्भर भइसकेको छ । अब यस्ता उद्योगलाई निर्यातमा प्रोत्साहन गर्न विद्युत् शुल्क, कर लगायतमा छूट सुविधा दिनुपर्छ । विदेशी जुत्ता आयातमा कडाइ गर्नुपर्छ । कच्चापदार्थ र तयारी वस्तुको भन्सार दर बराबर भएकाले यहाँका उद्योगहरू मारमा छन् । त्यसैले दुई तहको भन्सार दर कार्यान्वयन गरेर पनि व्यापार घाटा कम गर्न सकिन्छ । यसरी आयात निरुत्साहन र स्वदेशी उत्पादनको निर्यातमा प्रोत्साहन गर्ने नीति लिएर वैदेशिक व्यापार सन्तुलनमा राख्नुपर्छ ।
उद्योग सञ्चालन भएनन् भन्नुहुन्छ । तर कर संकलन भने लक्ष्य अनुसार नै भइरहेको देखिन्छ, कसरी ?
उत्पादन बढेर र निकासी भएर नभई आयात बढी भएकाले कर असुली लक्ष्य अनुसार भएको हो । कतिपय उद्योग आंशिक क्षमतामै भए पनि सञ्चालनमा थिए, जसकारण सरकारलाई कर तिर्न त्यति समस्या भएन । कर नतिर्दा लाग्ने जरिवाना र कारबाहीबाट बच्न पनि बाध्यताले तिरिरहनु परेको छ । त्यही भएर सरकारको कर असुली राम्रो देखिएको हो ।
बैंकको ब्याज बढ्ने संकेतहरू देखिएका छन् । यसले औद्योगिक क्षेत्रमा कस्तो असर पार्छ ?
गतवर्षको मौद्रिक नीतिले सिंगल डिजिटमा बैंकको ब्याजदर निर्धारण गरेकाले आज उद्योगहरू टिकिरहेको अवस्था छ । किनकि १६ प्रतिशतबाट ९ प्रतिशतमा ब्याजदर झ¥यो । यसले झन्डै आधा घाटा कम गराएकाले उद्योगहरू ६० प्रतिशत उत्पादन गरेर पनि चल्न सकेका हुन । तर पछिल्लो समयमा बैंकहरूको ब्याज बढ्छ भन्ने हल्लाले औद्योगिक क्षेत्रमा आउन लागेको लगानी पनि प्रभावित हुने अवस्था छ । कोभिडको कारण थला परेका क्षेत्रलाई पुरानै लयमा फर्कन कम्तीमा २ वर्ष लाग्छ । त्यसैले राष्ट्र बैंकले २ वर्षसम्म सिंगल डिजिटमै ब्याजदर कायम गराउनुपर्छ । नत्र कोभिडको कारण उठ्नै नसकेको निजीक्षेत्र झनै संकटमा पर्न सक्छन् । पछिल्लो मौद्रिक नीतिले सीडी रेशियोका आधारमा लगानी गर्नुपर्छ भनेपछि निजीक्षेत्र अलि तर्सिएको छ । अन्तरबैंक ब्याज पनि बढेकाले ब्याजदर त बढ्ने होइन ? भन्ने त्रास चाहिँ छ । मार्जिन प्रकृतिको शेयर धितो कर्जा एकाघर परिवारले एउटा संस्थाबाट ४ करोडसम्म र सबै बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट गरी १२ करोड रुपैयाँभन्दा बढी लिन नपाउने व्यवस्थाले लगानीकर्तामा केही चिसो पसेको छ । बैंकमा ७ प्रतिशतमा रकम राख्नुभन्दा शेयरमा लगानी गरौं भन्नेहरू बढेका छन् । त्यसैले यो क्षेत्रको नीतिमा पनि राष्ट्र बैंकले बार लगाउनु हुँदैन । यसलाई खुला गरिनुपर्छ ।
प्रदेश–१ को समृद्धिका आधार के के हुन् ? यो प्रदेश कसरी समुन्नत बन्न सक्छ ?
प्रदेश–१ विकासको बाटो दौडने अवस्थामा छ । जोगबनी–किमाथांका सडक निर्माण सम्पन्न भएर किमाथांका नाका सुचारु हुनेबित्तिकै प्रदेश–१ चीन, भारत, बंगलादेश, भुटान (चार देश)को व्यापारिक महत्त्वको केन्द्र हुन्छ, जसले आर्थिक विकासको ढोका खोल्ने देखिन्छ । विद्युत्, पर्यटन, कृषि उत्पादनको क्षेत्रमा यस प्रदेशको ठूलो सम्भावना छ । अलैंची, अम्रिसो, दूध, तरकारी, फलफूल, चिया, निकासी गरिरहेको प्रदेश–१ ले यसको उत्पादनमा चार गुणा वृद्धि गर्न सक्छ । विराटनगर विमानस्थललाई अन्तरराष्ट्रिय स्तरको बनाउँदा यहाँ आउने पर्यटक बढ्छन् । सगरमाथासम्म जाने मूल प्रवेशद्वार नै प्रदेश–१ हुन्छ । यस प्रदेशमा १३ ओटा आन्तरिक विमानस्थल छन् । धार्मिक पर्यटन, आन्तरिक पर्यटनको विकास गर्न सकिने प्रशस्त सम्भावना छ । तर केन्द्रीय सरकार र प्रदेश सरकारले यसका लागि दीर्घकालीन योजना ल्याउन आवश्यक छ ।
विराटनगर । प्रधानमन्त्रीको गृह जिल्ला झापामा यसपटक पनि मोरङ र सुनसरीको भन्दा बढी बजेट पारिएको छ । झापालाई बजेटको प्राथमिकतामा पारिएको तर छिमेकी जिल्लामा कम बजेट परेपछि स्थानीय नेता आक्रोशित बनेका छन् ।
नहर निर्माण, नदी कटान रोक्ने, औद्योगिक पार्क सम्पन्न गर्ने, बहुतले बसपार्कसहित सिटी महल र रंगशाला निर्माण संघीय बजेटको प्राथमिकतामा परेका छन् । प्रदेशकै अन्य जिल्लामा निर्माणाधीन योजना सम्पन्न गर्न बजेट विनियोजन नभएको अवस्थामा झापामा नयाँ योजना समेत थपिएका छन् ।
प्रमुख प्रतिपक्षी दल नेपाली कांग्रेसका संसदीय दलका नेता राजीव कोइरालाले प्रधानमन्त्रीले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा बजेट थुपारेर सुनसरी र मोरङलाई उपेक्षा गरेको आरोप लगाए । गतवर्षदेखि नै प्रधानमन्त्री बढी झापा केन्द्रित भएको आरोप भन्दै उनले सुनसरी र मोरङको सिँचाइमा नयाँ बजेट थप नभएको बताए । बहुतले पार्किङ र शपिङ टावर निर्माण प्रदेशको राजधानीमा हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले मतदाता प्रभाव पार्न दमकमा निर्माण गर्नेगरी बजेट पारेको आरोप उनको छ ।
प्रदेश १ का लागि संघीय सरकारले चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ को बजेटमा सडक, विमानस्थल र कृषि र उद्योगका लागि विशेष प्राथमिकतामा राखेको छ । शिक्षा, स्वास्थ्य र सञ्चारमा अन्य प्रदेशसरह बजेट विनियोजन गरे पनि निर्माणाधीन सडक, विमानस्थल र रेलमार्ग निर्माणमा प्रदेश १ लाई प्राथमिकतामा राखेको हो । निर्माणाधीन गौरवका आयोजना धेरै र अपूर्ण रहेकाले तिनको निरन्तरताले यो वर्ष पनि प्राथमिकता पाएको छ ।
आगामी आर्थिक वर्षमा विमानस्थल निर्माणका लागि १ अर्ब ३३ करोड रुपैयाँ विनियोजन गरिएको छ । यसअन्तर्गत ताप्लेजुङको सुकेटार विमानस्थल र तेह्रथुमको चुहानडाँडा विमानस्थलको सुधार पनि प्राथमिकतामा परेको छ ।
बजेटमा आन्तरिक विमानस्थल निर्माण तथा उस्तरोन्नतिका लागि उक्त रकम विनियोजन गरिएको हो । सरकारले सुकेटार विमानस्थललाई रवीन्द्र अधिकारी विमानस्थल र चुहानडाँडा विमानस्थलको नाम आङ्छिरिङ विमानस्थल राख्ने र सुधार गर्ने घोषणा गरेको छ ।
यस्तै पूर्व–पश्चिम राजमार्ग विस्तार, मध्यपहाडी राजमार्ग, हुलाकी राजमार्गजस्ता पूर्वाधारमा बजेट प्राथमिकता दिइएको छ । प्रदेश १ मा पूर्वाधार क्षेत्रका निम्ति १ खर्ब ६३ अर्ब रुपैयाँको बजेट विनियोजन गरिएको छ ।
यस्तै प्रदेश १ का मुख्य शहरहरूमा पार्क निर्माणलाई पनि बजेटको प्राथमिकतामा राखिएको छ । प्रधानमन्त्रीको गृहनगर झापाको दमकमा बालबालिकाको शिक्षा विकासका लागि चिल्ड्रेन प्याराडाइज निर्माण, मोरङमा सरकारीस्तरको बालसुधार गृह स्थापनाका लागि पनि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ ।
प्रदेश १ का तराईका जिल्लामा नहर निर्माण र नदीकटान रोक्न बजेट छुट्ट्याइएको छ । झापाको दमकमा निर्माणाधीन औद्योगिक क्षेत्रलाई आगामी आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न गर्ने योजना सरकारले सार्वजनिक गरेको छ ।
झापाको दमकमा अन्तरराष्ट्रिय मदन भण्डारी रंगशाला निर्माण २ वर्षमा सक्नेगरी बजेट योजनामा समेटेको सरकारले मोरङको वैजनाथपुर क्रिकेट मैदानलाई पनि यो वर्ष प्राथमिकता दिएको छ ।
लोपोन्मुख समुदायका लागि ताप्लेजुङमा आवासीय विद्यालय निर्माण, पाथीभराको गुरुयोजना निर्माण गरी विकास र खानेपानीको व्यवस्था गर्ने योजनाका लागि पनि सरकारले बजेट विनियोजन गरेको छ । ताप्लेजुङमा जनता आवास कार्यक्रम अन्तर्गत आवास निर्माण, सुकेटार विमानस्थलको विस्तार, ओखलढुंगाको खिजी चण्डेश्वरी विमानस्थल सञ्चालन योजना बजेटमा परेका छन् ।
इलाममा अलैंचीको व्यापारका लागि कृषि बजार निर्माण, वायु गुणस्तर मापन केन्द्र स्थापना र माइपोखरीलाई पर्यटकीय क्षेत्रको रूपमा विकास गर्ने सरकारले योजना बनाएको छ । पाँचथरको आङ्नामैवा र खोटाङको हलेसीमा खानेपानी विस्तारको योजनालाई बजेटले सम्बोधन गरेको छ । पाँचथर र भोजपुरमा रेडियोको ट्रान्समिटर थप गरी विस्तार गर्ने योजना छन् ।
भोजपुरमा व्यावसायिक कागतीखेती विस्तार, कोशी नदीको चतारादेखि भोजपुरसम्म जलयातायातमा देखिएको अवरोध हटाउने विषय बजेटले सम्बोधन गरेको छ । भोजपुरलाई कृषि र फलफूल उत्पादनमा बजेट दिन प्राथमिकतामा राखेको सरकारले धनकुटा, संखुवासभा, खोटाङ र उदयपुरलाई नगदेबाली उत्पादन योजनाका लागि बजेट छुट्ट्याएको छ ।
नेपाल नागरिक उड्डयन प्राधिकरणले व्यवस्थापन गरिरहेका दुई दर्जन विमानस्थल घाटामा सञ्चालन भइरहेका छन् । प्राधिकरणको तथ्यांकअनुसार आर्थिक वर्ष ०७३/७४ मा देशभर सञ्चालनमा रहेका कुल ३० विमानस्थलमध्ये
