काठमाडौं । सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि ल्याएको बजेटप्रति पर्यटन व्यवसायीले मिश्रित प्रतिक्रिया दिएका छन् । आगामी आवको बजेटमा पर्यटन सम्बन्धमा गरिएका व्यवस्थाहरू समग्रमा सकारात्मक भए पनि कार्यान्वयन पक्ष कस्तो हुने भन्ने विषयले निर्धारण गर्ने पर्यटन व्यवसायीहरूले बताएका छन् ।
कतिपय व्यवसायीले भने सरकारको राहत कार्यक्रमले साना तथा मध्यमखाले पर्यटन व्यवसायीलाई सम्बोधन नै नगरेको गुनासो गरेका छन् । होटल एशोसिएशन नेपाल (हान) का वरिष्ठ उपाध्यक्ष विनायक शाहले पर्यटनको राहतका लागि सकरात्मक देखिए पनि कार्यान्वयन कसरी हुन्छ र गरिन्छ भन्ने विषयले महत्त्व राख्ने बताए ।
शनिवार घोषणा गरिएको बजेटले १ महीनासम्मका लागि विदेशी पर्यटकलाई भिसा शुल्क नलिने, आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनमा १० दिनको पर्यटन काज दिने, होटललाई उत्पादनमूलक उद्योग सरह व्यवहार गर्ने लगायत पक्ष सकारात्मक भएको उनले टिप्पणी गरे । यसैगरी पदयात्रा पर्यटन व्यवसायीको छाता संगठन ट्रेकिङ एजेन्सिज एशोसिएशन अफ नेपाल (टान) अध्यक्ष खुमबहादुर सुवेदीले साना तथा मध्यम लगानी भएका पर्यटन व्यवसायीलाई बजेटले सम्बोधन नगरेको बताए ।
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षका लागि संस्कृति, पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालयका लागि २७ अर्ब ४७ करोड बजेट उपलब्ध गराएको छ । शनिवार सार्वजनिक गरिएको आगामी आवको बजेटमा आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनदेखि विदेशी पर्यटकलाई नेपाल भ्रमणका लागि १ महीना अवधिको पर्यटकीय भिसा निःशुल्क प्रदान गर्ने उल्लेख गरिएको छ ।
आन्तरिक पर्यटन प्रवर्द्धनका गर्न निजामती, सार्वजनिक संस्थान वा प्रतिष्ठानका कर्मचारीलाई १० दिनको पारिश्रमिक बराबरको रकमसहित पर्यटन काज उपलब्ध गराउने पनि उल्लेख गरिएको छ ।
कोरोना भाइरस (कोभिड– १९)बाट प्रभावित होटेल, ट्राभल,ट्रेकिङलगायत पर्यटन व्यवसायले आगामी आवमा तिर्नुपर्ने इजाजत तथा नवीकरण दस्तुरमा छूट दिने र स्वतः नवीकरण हुने व्यवस्था पनि गरिएको छ । यसैगरी कोभिडका कारण सञ्चालनमा आउन नसकेका होटललाई आइसोलेशन सेन्टरको रूपमा सञ्चालन गरेमा सरकारले मापदण्डअनुसार रकम उपलब्ध गराउने पनि घोषणा गरेको छ ।
यसैगरी सरकारले नेपालका विभिन्न क्षेत्रलाई धार्मिक तथा साहसिक पर्यटकीय गन्तव्यको रूपमा विकास गर्न एकीकृत पर्यटन पूर्वाधार विकास कार्यक्रम सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ । यसमा निजीक्षेत्रसँग सहकार्य गरिने बजेट वक्तव्यमा उल्लेख छ । चुरे तथा महाभारत शृंखलाका सम्भाव्य स्थानमा होटल, मोटल, रिसोर्ट लगायत शीतल आवास (हिलस्टेशन) निर्माण गर्न निजीक्षेत्रलाई लिजमा जग्गा उपलब्ध गराउने पनि सरकारले घोषणा गरेको छ ।
यस्तै माउन्टेनियरिङ, बञ्जीपम्प रक क्लाइम्बिङ, र्याफ्टिङ, प्याराग्लाइडिङ, जिपलाइन, कायाकिङ लगायतका साहसिक पर्यटन प्रवर्द्धन गर्न राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्तालाई आकर्षित गर्ने सरकारको तयारी छ ।
निजगढ विमानस्थलमा अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्ता छनोट
सरकारले आगामी आर्थिक वर्षमा निजगढ विमानस्थलको विस्तृत परियोजना प्रतिवेदन (डीपीआर), लगानीको ढाँचा निर्धारणलगायतका कार्य गर्न अन्तरराष्ट्रिय लगानीकर्ता छनोट गर्ने घोषणा गरेको छ । आगामी आवको बजेट वक्तव्यअनुसार उक्त विमानस्थलको जग्गा अधिग्रहण, साइट क्लियरेन्स र निर्माणको पूर्वतयारीका सबै काम सम्पन्न गरिने उल्लेख गरिएको छ । यस्तै त्रिभुवन अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको स्तरोन्नति, ट्याक्सी रनवे, पार्किङवे निर्माण र टर्मिनल भवनको स्तरोन्नति गर्न ६ अर्ब ९५ करोड विनियोजन गरिएको छ । यसैगरी पोखरा अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थलको बाँकी काम सम्पन्न गरी आगामी आवमा सञ्चालन ल्याउन ८ अर्ब ५० करोड विनियोजन गरिएको छ भने गौतमबुद्ध अन्तरराष्ट्रिय विमानस्थल निर्माण सम्पन्न गरी सञ्चालनमा ल्याउने र दोस्रो टर्मिनल भवन र अन्य पूर्वाधार बनाउन सरकारले ३ अर्ब ५३ करोड बजेट छुट्याएको छ । अन्य आन्तरिक विमानस्थल पनि स्तरोन्नति गर्ने सरकारको तयारी छ ।
