प्रतिनिधसभा विघटन मुद्दा : रिट निवेदक तर्फको बहस आज सकिँदै

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा असार २८ सम्मलाई हेर्दाहेर्दैमा

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दालाई संवैधानिक इजलासले असार २८ गतेसम्मलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेको छ । सोमबारसम्म रिट निवेदक र विपक्षीको बहस र एमिकस क्युरीको राय सुनिसकेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा राखेर असार २८ गतेका लागि पेशी तोकेका हुन् ।

Nepali Patra जेष्ठ २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : संवैधानिक इजलासमा सरकारी पक्षको बहस शुरू

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा दायर रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा सरकारी पक्षको बहस शुरू भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको इजलासमा आइतवारसम्म रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका अधिवक्ताले बहस गरेका थिए । सोमवार महान्यायाधीवक्ता रमेश वडालले बहसको शुरूआत गरेका छन् । महान्यायाधीवक्ता वडालले ३ घण्टा बहस गर्ने समय तोकिएको छ । वडालपछि नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले २ घण्टा बहस गर्ने जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा रा...

Lokaantar जेष्ठ २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीको बहस सकियो

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदन दिएका १ सय ४६ सांसदका तर्फबाट सुरुवाती सुनुवाइ सकिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइतबार रिट निवेदक सांसदका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएको हो ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : निवेदकका कानुन व्यवसायीको बहस आज सकिने

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धको मुद्दामा रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीको समय आइतबार सकिँदैछ । २ घण्टा ३५ मिनेट बहस गरिसकेपछि रिट निवेदक शेरबहादुर देउवालगायत १ सय ४६ सांसदका कानुन व्यवसायीको बहस सकिनेछ ।

कान्तिपुर जेष्ठ २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : संवैधानिक इजलासमा तेस्रो दिनको बहस शुरू

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा दायर रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा तेस्रो दिन शुक्रवार बहस शुरू भएको छ । शुक्रवार वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षबाट बहस शुरू गरेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्नुपर्ने र नेपालको संविधानको धारा ७६(५) अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने मागदाबी रहेको रिटमाथि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ ।

Lokaantar जेष्ठ २०७८

संसद विघटन मुद्दा फास्ट ट्र्याकमा सुनुवाइ गर्न टाइम कार्ड

सर्वोच्च अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा शीघ्र सुनुवाइ गरेर फैसला दिन रिट निवेदक र सरकारी वकिल पक्षलाई ‘टाइम कार्ड’ तोकेको छ । आगामी ९ असारदेखि नियमित सुनुवाइ गर्नेगरी संसद् विघटनसम्बन्धी पक्ष र विपक्षमा परेका ३० रिटमा सर्वोच्चले ३२ घण्टा सुनुवाइ गरेर फैसला गर्नेगरी बुधबारको संवैधानिक इजलासले समय निर्धारण गरेको हो ।‘इजलाससमक्ष बहस छलफल प्रयोजनका लागि रिट निवेदकतर्फका कानुन व्यवसायीका लागि सुरु बहस सन्दर्भमा बढीमा १२ (बाह्र) घण्टा (कार्यसमय) र प्रत्यर्थीका तर्फबाट बह

Ratopati बैशाख २०७८

प्रतिनिधि सभा विघटन मुद्दा : पक्ष र विपक्षको बहस सकियो, संसद् बैठकको मिति नै तोक्न माग

उज्यालो अनलाइन पौष २०७७

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : राजनीतिक विषय भनी अदालत पन्छिन नपाउने जिकिर

काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइमा अधिवक्ताहरुले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको धारणा राखेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासलमा आज रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम असंवैधानिक भएको तर्क राखेका हुन् । नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वमहासचिव सुनिल प

Ratopati पौष २०७७

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दाः अर्को सुनुवाइ सोमबार

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट निवेदनमाथि आज भएको बहस नसकिएकाले हेर्दाहेर्दैमा राखी सोमबार पुनः सुनुवाइ हुने भएको छ । रिट निवेदकको माग र विषयवस्तुबारे आजदेखि मात्र सुनुवाइ शुरु भएको हो । दोस्रो सत्रको आजको बहसमा रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट अधिवक्ता सुनिलकुमार पोखरेलले विघटन मुद्दा राजनीतिक विषय मात्र भनी अदालत पन्छिन नमिल्ने बताउनुभयो । संवैधानिक इजलासमा आज भएको सुनुवाइमा रिट निवेदकका तर्फबाट यसअघि अधिवक्ता भण्डारी स्वयंले प्रतिनिधिसभाको कार्यकाल पाँच वर्षका लागि भएकाले प्रधानमन्त्रीलाई विघटन गर्ने अधिकार नभएको बताउनुभयो । त्यस्तै अधिवक्ता गिरिराज भट्टले विगतमा गिरिजाप्रसाद कोइरालाले आफूसँग भएको अधिकार प्रयोग गरेर तत्कालीन श्री ५ लाई विघटन सिफारिश गरिएपछि प्रतिनिधिसभा विघटन भए पनि अहिले नेपालको संविधानमा त्यो व्यवस्था नभएको जिकिर गर्नुभयो । अधिवक्ता डा भीमार्जुन आचार्यले वर्तमान संविधानमा प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने अधिकारबारे कहीँकतै उल्लेख नगरिएको जिकिर गर्नुभयो । गत पुस ११ देखि सर्वोच्च अदालत, संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ शुरु भई क्षेत्राधिकार विवादमा बहस भएपछि संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गरिने भनी यही माघ २ गते आदेश भएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासले शुक्रबार संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय गरेपछि आजदेखि विषयवस्तुमा प्रवेश गरेर बहस शुुरु भएको हो । उक्त विवादमा संवैधानिक इजलास वा बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्ने भनेर गत पुस २२, २९ गते हुँदै यही माघ २ गते संवैधानिक इजलासमै सुनुवाइ गर्ने तय भएको हो । रिट निवेदक १३ जनामध्ये ११ जनाले उक्त विषय बृहत् पूर्ण इजलासमा सुनुवाइ गर्नुपर्ने माग गर्दै पूरक निवेदन दिएकाले क्षेत्राधिकारका विषयमा लामै बहस र छलफल भयो । गत १० पुस गते संवैधानिक इजलासले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नुपर्ने कारणसहित लिखित जवाफ पेश गर्न सरकारका नाममा आदेश जारी गरेको थियो । आदेशअनुसार राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालय र सभामुखले गत पुस १९ गते महान्यायाधिवक्ता कार्यालयमार्फत लिखित जवाफ पेश गरिसक्नुभएको छ । अदालतले प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी सिफारिश र निर्णयको सक्कलप्रति राष्ट्रपति एवं प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयबाट ...

Yug Darshan पौष २०७७

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा सुनुवाइ जारी, बृहत् पूर्ण इजलासको माग

सर्वोच्च अदालतमा प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा आज पुनः सुनुवाइ शुरु भएको छ । सो विवाद बृहत् पूर्ण इजलास सुनुवाइ गर्ने माग गर्दै रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता रमणकुमार श्रेष्ठले आज बिहान बहस शुरु गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले बृहत् पूर्ण...

Ratopati मंसिर २०७७

प्रतिनिधसभा विघटन मुद्दा : रिट निवेदक तर्फको बहस आज सकिँदै

सम्बन्धित सामग्री