प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : संवैधानिक इजलासमा सरकारी पक्षको बहस शुरू

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा दायर रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा सरकारी पक्षको बहस शुरू भएको छ । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा नेतृत्वको इजलासमा आइतवारसम्म रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवा पक्षका अधिवक्ताले बहस गरेका थिए । सोमवार महान्यायाधीवक्ता रमेश वडालले बहसको शुरूआत गरेका छन् । महान्यायाधीवक्ता वडालले ३ घण्टा बहस गर्ने समय तोकिएको छ । वडालपछि नायव महान्यायाधिवक्ता पदमप्रसाद पाण्डेयले २ घण्टा बहस गर्ने जनाइएको छ । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको सिफारिसमा रा...

पूर्ण विवरण

सम्बन्धित सामग्री

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : सर्वोच्चका चार सम्भावना

२१ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस सकिएको छ । सोमबार ‘एमिकस क्युरी’ (अदालतका सहयोगी) को राय सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले पेशी असार २८ गतेलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेका छन् । अब संवैधानिक इजलास असार २८ गते बस्छ र सम्भवतः त्यही दिन फैसला आउँछ वा फैसलाको अर्को मिति तोक्न पनि सक्छ । […]

अनलाइनखबर जेष्ठ २०७८

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा हेर्दाहेर्दैमा, अर्को इजलास शुक्रबार

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखी पुनः शुक्रबारका लागि तोकिएको छ । संवैधानिक इजलास र बृहत् पूर्ण इजलाससम्बन्धमा भएको बहस बुधबार पनि सकिएन ।

NepalJapan मंसिर २०७७

प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा ‘हेर्दाहेर्दैमाः अर्को इजलास शुक्रबार

प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा दर्ता भएका रिट निवेदनमाथि संवैधानिक इजलासमा भएको सुनुवाइ ‘हेर्दाहेर्दै’मा राखी पुनः शुक्रबारका लागि तोकिएको छ । संवैधानिक इजलास र बृहत् पूर्ण इजलाससम्बन्धमा भएको बहस आज पनि सकिएन । सो विवाद बृहत् पूर्ण इजलास सुनुवाइ गर्ने माग गर्दै रिट निवेदकका तर्फबाट वरिष्ठ अधिवक्ता कृष्णप्रसाद भण्डारी, हरिहर दाहाल, रमणकुमार श्रेष्ठ, हरि उप्रेती, दिनेश त्रिपाठी, डा चन्द्रकान्त ज्ञवाली, शम्भु थापाले आज बिहान बहस शुरु गर्नुभयो । उहाँहरुले पाँच न्यायाधीशले मात्र न्याय निरुपण गर्न कठिन हुने भएकाले बृहत् पूर्ण इजलास राखी विगतमा जस्तै कम्तीमा ११ जना न्यायाधीशमार्फत सुनुवाइ र फैसला गर्नुपर्ने माग गर्नुभयो । महान्यायाधिवक्ता अग्निप्रसाद खरेलले भने संविधानको व्याख्या गर्ने अन्तिम अधिकार सर्वोच्च अदालतलाई भएको र गम्भीर संवैधानिक प्रश्न संवैधानिक इजलासले नै न्याय निरूपण गर्ने भएकाले यताको मुद्दा अरू इजलासमा लान नमिल्ने बताउनुभयो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले सरकारका कानूनी सल्लाहकारसँग राखेको राखेको जिज्ञासामा उहाँले संवैधानिक विषयको मुद्दा संवैधानिक इजलासमा हेर्न नमिल्ने भन्ने होइन भन्नुभयो । “अदालत पारदर्शी हुन्छ । बृहत् पूर्ण इजलासका मुद्दा पनि संवैधानिक इजलासमा आउँछ । संविधानकै विषयमा व्याख्या गर्न संवैधानिक इजलास गठन भएको हो ।”, उहाँले भन्नुभयो । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्धका रिट निवेदक १३ मध्ये ११ जनाले बृहत् पूर्ण इजलासमा सो विवादको सुनुवाइ गर्न माग गर्दै यही पुस २२ गते पूरक निवेदन दिनुभएको थियो । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासमा गत बुधबार सुनुवाइ शुरु भएकामा न्यायाधीश कार्कीबारे प्रश्न उठेपछि आज उहाँका स्थानमा न्यायाधीश सपना मल्ल तोकिनुभएको छ । न्यायाधीश कार्की अघिल्लो केपी शर्मा ओलीका सरकारमा महान्यायाधिवक्ता रहेकाले निष्पक्षतामा प्रश्न उठेपछि इजलासमा उहाँका स्थानमा आज मल्ल तोकिनुभएको हो ।

गोरखापत्र मंसिर २०७७