प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दा : रिट निवेदकका कानुन व्यवसायीको बहस सकियो
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध रिट निवेदन दिएका १ सय ४६ सांसदका तर्फबाट सुरुवाती सुनुवाइ सकिएको छ । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा आइतबार रिट निवेदक सांसदका कानुन व्यवसायीको बहस सकिएको हो ।
२१ असार, काठमाडौं । सर्वोच्च अदालतको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी मुद्दामा बहस सकिएको छ । सोमबार ‘एमिकस क्युरी’ (अदालतका सहयोगी) को राय सुनेपछि प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराले पेशी असार २८ गतेलाई हेर्दाहेर्दैमा राखेका छन् । अब संवैधानिक इजलास असार २८ गते बस्छ र सम्भवतः त्यही दिन फैसला आउँछ वा फैसलाको अर्को मिति तोक्न पनि सक्छ । […]
काठमाडौं: प्रतिनिधिसभा विघटन मुद्दामा सरकारी पक्षको बहस सकिएको छ। १४ घण्टामा ११ जना सरकारी वकिल र प्रधानमन्त्रीका तर्फबाट २१ जना निजी कानुन व्यवसायीले प्रतिरक्षा बहस गरेका छन्। धारा ७६(५) को व्याख्या, राष्ट्रपतिको अधिकार, प्रधानमन्त्रीको स्टेप, ह्विप लगायत विषयमा उनीहरुले आ-आफ्नो धारणा प्रस्तुत गरे। धारा ७६(५) को व्याख्याका सम्बन्धमा भने सरकारी…
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दामा आज पनि बहस भइरहेको छ । आज निवेदक तर्फका कानुन व्यवसायीको बहसको समय सकिने छ । आज २ घण्टा ३५ मिनेट बहस गरेपछि निवेदकका तर्फको बहस सकिने जनाइएको छ । रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गर्ने कानुन व्यवसायीका लागि १५ घण्टाको समय छुट्याइएको थियो । त्यसमध्ये ३ घण्टा प्रत्युत्तर बहसका […]
प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध सर्वाेच्च अदालतमा दायर रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा जारी सुनुवाइमा तेस्रो दिन शुक्रवार बहस शुरू भएको छ ।
शुक्रवार वरिष्ठ अधिवक्ता श्रीहरि अर्यालले रिट निवेदक नेपाली कांग्रेसका सभापति शेरबहादुर देउवाको पक्षबाट बहस शुरू गरेका छन् ।
प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराको नेतृत्वमा रहेको संवैधानिक इजलासमा प्रतिनिधिसभा विघटन बदर गर्नुपर्ने र नेपालको संविधानको धारा ७६(५) अनुसार देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गर्नुपर्ने मागदाबी रहेको रिटमाथि निरन्तर सुनुवाइ भइरहेको छ ।
काठमाडौँ — बहस गर्ने पोडियमको दायाँतिरबाट इजलासतर्फ फर्केर बस्ने महान्यायाधिवक्ता अग्नि खरेलको सोमबारदेखि बहस गर्ने पालो थियो ।
प्रतिनिधिसभा विघटनको निर्णय सही हो भनी सरकारको निर्णयको प्रतिरक्षा गर्न उनी सोमबार सुनुवाइ सुरु हुनासाथ पोडियममा उभिए । ‘मास्क लगाएपछिको फाइदा’ उनले अनौपचारिक रूपमा सुरु गर्दै भने, ‘अनुहार देख्न पर्दैन, कति जोडतोडका साथ बहस गर्यो भन्ने आवाजबाटै थाहा हुन्छ ।’
प्रतिनिधिसभा विघटनको विरोधमा १३ दिनको सुनुवाइका क्रममा कैयौं कानुन व्यवसायीहरूबाट व्यंग्य र आलो...
काठमाडौँ । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध दायर रिट निवेदनको सुनुवाइमा अधिवक्ताहरुले मन्त्रिपरिषद्को सिफारिसमा राष्ट्रपतिले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्नु असंवैधानिक भएको धारणा राखेका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबरा तथा न्यायाधीश विश्वम्भरप्रसाद श्रेष्ठ, अनिलकुमार सिन्हा, सपना मल्ल र तेजबहादुर केसीको संवैधानिक इजलासलमा आज रिट निवेदक सन्तोष भण्डारीका तर्फबाट बहस गर्ने अधिवक्ताले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्ने काम असंवैधानिक भएको तर्क राखेका हुन् । नेपाल बार एशोसिएशनका पूर्वमहासचिव सुनिल प