‘संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून संशोधन गर्दा पीडित प्रति विश्वास घात भयो’

काठमाडौं । संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून संशोधन गरि सरकारले पीडित प्रति विश्वास घात गरेको नागरिक अगुवाहरुले बताएका छन् । आइतबार काठमाडौंमा पत्रकार सम्मेलन गरि नागरिक अगुवाहरुले संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी कानून संशोधन गरि सरकारले पीडित प्रति विश्वास घात गरेको बताएका हुन् । उनिहरुले सत्यनिरूपण तथा मिलमिलाप ऐन संशोधनमा सरकारले पिडक मैत्री हुने गरी संसदमा संशोधन विधयक […]

सम्बन्धित सामग्री

संक्रमणकालीन न्याय : दलहरू सहमतिनजिक

काठमाडौं । सक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी विधेयकमा दलबिच सहमति जुटे पनि द्वन्द्वपीडितको भने अझै सहमति कायम छ । विभिन्न राजनीतिक दलका सांसदबाट गठित कानुन न्याय तथा मानवअधिकार समितिअन्तर्गत उपसमितिले संक्रमणकालीन न्यायलाई टुंगोमा पु¥याउन सिंहदरबारमा सहमति जुट्दा पीडित भने सो विषयमा आफूहरू अनविज्ञ रहेको बताउँछन् । द्वन्द्वपीडित भने न्याय पाउनेमा अझै सशंकित द्वन्द्वपीडित साझा चौतारीका पूर्वअध्यक्ष सुमन अधिकारी […] The post संक्रमणकालीन न्याय : दलहरू सहमतिनजिक appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

पीडित अदालतमा, सरकार दबाबमा

काठमाडौं, फागुन २७ । विस्तृत शान्तिसम्झौता अनुसार संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुर्‍याउन सरकारमाथि दबाब परेको छ। शान्तिसम्झौताको १६ वर्षसम्म पनि संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पुग्न नसक्दा पीडित पक्ष सर्वोच्च अदालतको ढोका ढकढक्याउन पुगेपछि सरकार दबाबमा परेको हो। यसै विषयलाई जोडेर माओवादी केन्द्रका अध्यक्षसमेत रहेका प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा मुद्दा दर्ता भएपछि दबाबमा परेको सरकार संक्रमणकालीन न्यायसम्बन्धी […]

पीडित अदालतमा, सरकार दबाबमा

विस्तृत शान्तिसम्झौताअनुसार संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु¥याउन सरकारमाथि दबाब परेको छ।

पीडित अदालतमा, सरकार दबाबमा

विस्तृत शान्तिसम्झौताअनुसार संक्रमणकालीन न्याय टुंगोमा पु¥याउन सरकारमाथि दबाब परेको छ।

‘संशोधन नत्र खारेजी’ : संक्रमणकालीन न्याय विधेयकको विरोधमा प्रदर्शन

काठमाडौं : बृहत् द्वन्द्व पीडित समुदाय र नागरिक समाजले संक्रमणकालीन न्याय कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भएका प्रावधानहरुको विरोधमा प्रदर्शन गरेको छ। बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तत्काल संशोधन गर्न माग गर्दै प्रदर्शन गरिएको हो। विधेयकको विरोधमा र्‍यालीसहित प्रदर्शन…

संक्रमणकालीन न्याय कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकविरुद्ध धर्ना

काठमाडौं : नेपाल माओवादी पीडित संघ, द्वन्द्व पीडित समुदाय र नागरिक समाजले संक्रमणकालीन न्याय कानुनलाई संशोधन गर्न बनेको विधेयकमा भएका प्रावधानहरुको विरोधमा आज धर्ना दिएका छन्। आज माइतीघरमा बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न बनेको विधेयक तत्काल संशोधन गर्न माग गर्दै धर्ना…

संक्रमणकालीन न्याय सम्बन्धी ऐन संशोधनबारे आयोगको ध्यानाकर्षण

राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोगले बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानविन, सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग ऐन, २०७१ लाई संशोधन गर्न संसदमा पेश भएको विधेयकप्रति गम्भीर ध्यानाकर्षण भएको जनाएको छ । आयोगले आइतबार जारी गरेको विज्ञप्तिमा संक्रमणकालीन न्याय जस्तो गम्भीर विषयको कानून संशोधन विधेयक पीडित तथा अन्य सरोकारवालाहरुसँग पर्याप्त छलफल नगरी अपारदर्शी रुपमा संसदमा पेश गरिएको उल्लेख छ । साथै मानव अधिकारसँग प्रत्यक्ष सरोकार राख्ने संशोधन विधेयकमा आयोगको राय सुझाव समेत लिन नखोजेको भन्दै आयोगले सरकारको कार्यशैल

बेपत्ता छानविन आयोगद्वारा पीडित परिवारलाई परिचयपत्र वितरण

बुटवल । बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानविन आयोगका सदस्य एवम् प्रवक्ता डा. गंगाधर अधिकारीले संक्रमणकालीन न्याय निरुपणका लागि आफूहरुको सक्दो काम गरिरहेको बताएका छन् । पीडितको पक्षमा काम गर्न आफूहरुले  कुनै कसर बाँकी नराखेको उनले प्रस्ट पारे ।न्याय निरुपणका लागि पीडित, सरोकारवाला, सरकार, राजनीतिक दल र सबै पक्षको साझेदारी आवश्यक रहेको उनको भनाइ छ । रिपोर्टर्स क्लव नेपाल लुम्बिनी प्रदेशले बुटवलमा आयोजना गरेको साक्षात्कारमा बोल्दै उनले भने, ‘आयोग पीडितका लागि हो, पीडितलाई केन्द्रबिन्दुमा र