वाणिज्य बैंकहरूलाई शेयर ब्रोकर लाइसेन्स दिने योजना लामो समयदेखि अलपत्र छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले आर्थिक वर्ष २०७४/०७५ को मौद्रिक नीतिमार्फत वाणिज्य बैंकहरूलाई छुट्टै सहायक कम्पनी स्थापना गरी शेयर ब्रोकरको कारोबार गर्न पाउने व्यवस्था गरेको थियो ।
वाणिज्य बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा शेयर बजार र समग्र लगानीकर्ताको हितमा हुन्छ भने ढिला गर्नुको कुनै अर्थ छैन । साथै, बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा थप समस्या आउँछ भने उनीहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने होइन ।
सोही नीति अनुसार राष्ट्र बैंकबाट डेढ दर्जन बैंकहरूले अनुमति लिएका छन् । लगत्तै बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनका लागि नेपाल स्टक एक्सचेन्ज (नेप्से) ले ‘वाणिज्य बैंकका सहायक कम्पनीलाई धितोपत्र सदस्य दलाल व्यवसायी अनुमतिपत्रको लागि सिफारिस कार्यविधि–२०७६’ पनि जारी गर्यो जसअनुसार ११ बैंकहरूले सहायक कम्पनी दर्ता गरेर आवेदन दिएका छन् ।
यति भइसक्दा पनि बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिने विषय टुंगोमा पुगेको छैन । धितोपत्र बोर्डका नवनियुक्त अध्यक्षले पनि वाणिज्य बैंकहरूलाई शेयर ब्रोकर लाइसेन्स दिए पहुँच राम्रो हुने बताएका छन् । उनले बैंकहरूको कर्पोरेट गभर्नेन्स सिस्टम राम्रो भएको धारणा राखेका छन् । तैपनि वाणिज्य बैंकहरूलाई शेयर ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा रोजगारी घट्ने र विकास बैंक तथा अन्य वित्तीय संस्थालाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनेबारे के गर्ने भन्नेमा उनी अन्योलमा देखिएका छन् । बैंकहरूको आवेदनमा नेप्सेले अध्ययन गरिरहेकै बेला साढे एक वर्षअघि व्यवस्थापिका संसद्अन्तर्गतको अर्थ समितिले ब्रोकर लाइसेन्स प्रक्रिया स्थगित गर्न निर्देशन दिँदै ‘मुद्रा तथा पूँजी बजार’ को अध्ययनका लागि सांसद रामकुमारी झाँक्रीको संयोजकत्वमा उपसमितिसमेत गठन गरेको थियो । समितिले एक वर्ष लगाएर अध्ययन गरी इन्साइडर ट्रेडिङ नहुने लगायतका विषयहरू सुनिश्चित गरी बैंकका सहायक कम्पनीलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिन सिफारिस गरेको थियो ।
हरेक सिक्काका दुई पाटा हुन्छन् भनेझैं बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा र नदिँदा पनि नाफा/घाटा हुने भइहाल्यो । त्यसैले यस विषयमा शुरूदेखि नै आआफ्ना धारणा रहँदै आएका छन् । यहाँनेर महत्त्वपूर्ण कुरा सरकारी तवरबाट हुने निर्णय बहुसंख्यकको हितमा हुन्छ वा हुँदैन भन्ने हो । बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा शेयर बजारको विकास हुन्छ भने त्यस्तो निर्णय गर्नु हुँदैन भन्ने केही छैन । बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा इन्साइडर ट्रेडिङ हुँदैन भन्ने अवस्था नभएको सत्य हो किनकि विद्यमान संरचनाले इन्साइडर ट्रेडिङका लागि ठूलै प्वाल छाडेको छ । विकसित मुलुकका बैंकहरूले नाफा र घाटाको प्रक्षेपण वर्षको शुरूमै गर्छन् । कथम्कदाचित् लक्ष्य पूरा हुन नसक्ने भयो भने तत्काल सर्वसाधारणलाई सूचना दिने गरिन्छ । तर, नेपालमा अझै यस्तो अभ्यास हुन सकेको छैन । त्यस्तै आन्तरिक रूपमा अन्य क्षेत्रभन्दा पारदर्शी र संरचनात्मक प्रणालीको विकास भए पनि नेपालका बैंक तथा वित्तीय संस्था विकसित मुलुकका वित्तीय संस्थाहरूको तुलनामा पारदर्शी छैनन् । प्रविधिको उच्चतम लाभ लिन नसकेको अवस्था छ जसले गर्दा वाणिज्य बैंकहरूप्रति आशंका गरिएको होला ।
अहिलेको मुख्य समस्या लाइसेन्स प्रक्रिया अघि बढाएको लामो समय भइसक्दा पनि त्यस्तो प्रक्रियामा कुनै निर्णय हुन नसक्नु हो । वाणिज्य बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा शेयर बजार र समग्र लगानीकर्ताको हितमा हुन्छ भने ढिला गर्नुको कुनै अर्थ छैन । साथै, बैंकहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिँदा थप समस्या आउँछ भने उनीहरूलाई ब्रोकर लाइसेन्स दिनुपर्छ भन्ने होइन । त्यसैले जतिसक्दो चाँडो प्रक्रिया अघि बढेको बैंकहरूलाई शेयर ब्रोकर लाइसेन्स दिने वा नदिनेबारेको विवाद टुंगिनुपर्छ । निर्णयमा अलमल हुँदा यसले ब्रोकर लाइसेन्स लिन खोज्नेलाई मात्र नभई समग्र पूँजी बजार नै अन्योलमा परेको देखिन्छ । कुनै पनि देशको अर्थतन्त्र सबल हुन जसरी नीति, नियममा स्थायित्व आवश्यक हुन्छ, त्यसरी नै सरकारी तवरबाट हुने निर्णयमा पनि अलमल हुनु हुँदैन ।
यति मात्र नभई वर्षौंदेखि कमोडिटिज एक्सचेन्जको पनि छिनोफानो हुन सकेको छैन । यसको पनि प्रक्रिया अघि बढेर बीचमै रोकिएको छ । नेपाल विकासको क्रममा अघि बढ्दै गरेकाले पूँजी बजारको विस्तार हुने सम्भावना निकै छ । तर, सरकारी निकायबाट बेलाबेला हुने सानातिना लापरबाहीले यसको विकासमा अवरोध सृजना हुने गरेको छ । विगतका पाठ सिकेर कम्तीमा अब सरकारी निकायले गर्ने निर्णय छिटोछरितो, पारदर्शी र पूँजीबजारको हित गर्ने खालको हुनुपर्छ । यसका लागि सबैभन्दा पहिला कुन काम गर्ने र नगर्ने भन्ने प्रष्ट हुनुपर्छ । अहिले देखिएको अन्योल यही विषयमा प्रष्ट हुन नसक्नुको उपज हो ।
