ग्राहकसँग नियमविपरित असुली गरेको सेवा शुल्क फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन

सोमवारदेखि १४ प्रतिशतले बढ्यो चिकित्सकको परामर्श शुल्क, अब ९४० रुपैयाँसम्म लाग्ने

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

ब्याजदरविरोधी आन्दोलन स्थगित

विराटनगर । बैंक, वित्तीय संस्थाको चर्को ब्याजदरविरुद्ध मोरङ व्यापार संघको अगुवाइमा जारी काठमाडौं केन्द्रित आन्दोलन स्थगित भएको छ । प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालको आश्वासनपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको हो । संघले शनिवार संघीय राजधानीमा पत्रकार सम्मेलन गरी आन्दोलन घोषणा गरेको थियो । त्यसअघि व्यवसायीले विराटनगर केन्द्रित आन्दोलन गर्दै आएका थिए । मंगलवार प्रधानमन्त्री दाहाललाई भेटेर आफ्ना माग बुझाएको र उहाँले सबै समस्याको समाधान गर्ने आश्वासन दिनुभएको संघले बताएको छ । उद्योगी व्यवसायीले उठाएका माग र भोग्नुपरेका समस्यामा प्रधानमन्त्रीले नै बुँदागत सम्बोधन गरेपछि उद्योगी उत्साहित बनेका थिए । उनीहरूले प्रधानमन्त्रीसँगको भेटपछि आन्दोलन स्थगित भएको घोषणा गरे । संघका अध्यक्ष तथा बैंक, वित्तीय समस्या संघर्ष समितिका संयोजक नवीन रिजालले अहिलेको समस्यालाई सरकारले गम्भीरताका साथ लिएको र समाधानको पहल गर्ने आश्वासन प्रधानमन्त्रीबाट आएपछि आन्दोलन स्थगित गरिएको बताए । आइतवार माइतीघर मण्डलामा प्रदर्शन र कोणसभा गरेका उद्योगी व्यवसायीले सोमवार राष्ट्र बैंकको केन्द्रीय कार्यालय, बालुवाटारअगाडि धर्ना दिएका थिए । व्यवसायीले बैंकको ब्याजदर एक अंकमा आउनुपर्ने, उद्योग र व्यापारको ब्याजदरमा २ प्रतिशतको फरक हुनुपर्ने, आधारदरमा प्रिमियम बढीमा २ प्रतिशत मात्र थप हुनुपर्ने, चालू पूँजी कर्जा मार्गदर्शन खारेज गरी व्यावहारिक बनाइनुपर्ने माग अघि सारेका छन् । त्यसैगरी उनीहरूले वित्तीय सेवा शुल्क कम गर्नुपर्ने, हालको असहज अवस्थाका कारण कर्जाको पुनर्संरचना र पुनर्तालीकीकरण गर्न पाउनुपर्ने, स्प्रेडदर बढीमा २ प्रतिशत र आधारदर गणना तरिका सार्वजनिक गरिनुपर्नेलगायत माग राखी आन्दोलन अघि बढाएका थिए । ‘वित्तीय क्षेत्रमा देखिएको समस्या र हाम्रा मागबारे प्रधानमन्त्री आफै जानकार हुनुहँुदो रहेछ । उहाँले ती विषयलाई गम्भीरतापूर्वक लिएर ब्याजदर घटाउन सरकारले पहल गर्ने आश्वासन दिनुभएपछि हामीले आन्दोलन स्थगित गरेका हौं,’ रिजालले भने, ‘केही समयपछि नै यसबारे सकारात्मक नतिजा आउनेछ ।’ संघले उठाएका मागलाई उद्योग वाणिज्य महासंघ र नेपाल उद्योग परिसंघ जस्ता संघसंस्थाले समर्थन गरेका थिए । आन्दोलनरत पक्षको तर्फबाट नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष दिनेश श्रेष्ठ, संघर्ष समितिका संयोजक रिजाल तथा दिलसुन्दर श्रेष्ठ, प्रकाश मुन्दडा र पिताम्बर जोशीको टोलीले प्रधानमन्त्री दाहालसँग छलफल गरेको थियो ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७९

बैंकहरूले अनुमतिविना सेवा शुल्क लिन नपाउने, लिए १० प्रतिशत थपेर फर्काउनुपर्ने

काठमाडौं । बैंकहरूले ग्राहकको अनुमतिविना सेवामा शुल्क लिए त्यस्तो शुल्कमा १० प्रतिशत थपेर ग्राहकको खातामा हाल्दिनुपर्ने व्यवस्था राष्ट्र बैंकले गरेको छ । खातावालाहरूलाई पनि बैंकहरूले त्यस्तो शुल्क लिए सम्बन्धित बैंक तथा वित्तीय संस्थाको वेबसाइटमा उपलब्ध गुनासो अधिकारीसमक्ष गुनासो दर्ता गर्न भनिएको छ । यसरी दर्ता गरिएको गुनासोमा सुनुवाइ नभए राष्ट्र बैंकको वित्तीय ग्राहक संरक्षण इकाइमा […]

Nepal Press पौष २०७९

राष्ट्र बैंकसँग ऋणीको गुहार – 'मेरो जग्गा बचाइदिनुपर्यो, लिलामी भयो भने आत्महत्या गर्छु'

Bizpati कार्तिक २०७९

तोकिएभन्दा बढी सेवा शुल्क असुल्ने लघुवित्तलाई रकम फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन

Nepal Press आश्विन २०७९

लघुवित्तले उठाए करिब ७० करोड अवैध सेवा शुल्क, फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकको दबाब

२४ कात्तिक, काठमाडौं । गत आर्थिक वर्ष (आव) मा लघुवित्त संस्थाहरुले ‘कर्जा स्वीकृत’को नाममा नियम विपरीत करिब ७० करोड रुपैयाँ उठाएको पाइएको छ । राष्ट्र बैंकले फिर्ता गर्न दबाब दिएपछि नियम विपरीत उठाइएको सेवा शुल्क फिर्ता गर्न लघुवित्त कम्पनीहरु तयार पनि भएका छन् । नेपाल राष्ट्र बैंकले लघुवित्त गत आर्थिक वर्ष (आव) २०७८/७९ को वित्तीय […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७९

सहकारीका सञ्चालकको दबाबमा ब्याजदर वृद्धि

काठमाडौं । सहकारी संस्थाका सञ्चालकहरूको दबाबमा सरकारले सहकारी संस्थाको ब्याजदर बढाएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर बढाएपछि सहकारीका सञ्चालकहरूले पनि ऋणको ब्याजदरमा माथिल्लो सीमाको रूपमा लागू हुने सन्दर्भ ब्याजदर बढाउन दबाब दिएका थिए । सहकारी विभागका रजिष्ट्रारको संयोजकत्वमा हुने सन्दर्भ ब्याजदर निर्धारण समितिले शुक्रवार सन्दर्भ ब्याजदर बढाएर १६ प्रतिशत पुर्‍याएको छ । विभागले शुक्रवार नै सूचना जारी गरी आइतवारदेखि यो व्यवस्था कार्यान्वयन हुने उल्लेख गरेको छ । सहकारीले बचत तथा ऋणको ब्याजदर अन्तर (स्प्रेडदर) ६ प्रतिशतभित्र कायम गर्नुपर्ने र ऋण लगानीमा व्यक्तिगततर्फ १ प्रतिशत तथा सामूहिक जमानीमा एक दशमलव ५ प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउने विभागले उल्लेख गरेको छ । गतवर्ष कात्तिक १५ गतेदेखि सहकारीको सन्दर्भ ब्याजदर १४ दशमलव ७५ प्रतिशत थियो । तर, तरलता अभावको कारण देखाउँदै बैंकहरूले ब्याज बढाउन थालेपछि सहकारीका सञ्चालकहरूले पनि सन्दर्भ ब्याजदर बढाउन दबाब दिँदै आएका थिए । फागुन १ गतेदेखि बैंक तथा तथा वित्तीय संस्थाहरूले ब्याजदर १० प्रतिशतले बढाएपछि सहकारीका सञ्चालकहरूले ब्याजदर समायोजन गर्न सहकारी महासंघका अध्यक्षकै संयोजकत्वमा संघर्ष समिति बनाएर विभाग घेराउ पनि गरेका थिए । अर्थमन्त्री जनार्दन शर्मा र भूमि व्यवस्था तथा सहकारीमन्त्री शशी श्रेष्ठले ब्याजदर बढाउन अस्वीकार गरेपछि विभागले ब्याजदर बढाउन आनाकानी गर्दै आएको थियो । तर, सन्दर्भ ब्याजदरका कारण सहकारी संस्थाहरूलाई सम्पत्ति तथा दायित्व व्यवस्थापन गर्नै गाह्रो परेको भन्दै महासंघसहित सहकारीका सञ्चालकहरूले चौतर्फी दबाब दिएपछि ब्याजदर बढेको हो । महासंघले भने विभागमा सन्दर्भ ब्याजदर १७ प्रतिशत पुर्‍याउन सुझाव दिएको थियो । ब्याजदरबारे अध्ययन गर्न गठित प्राविधिक उपसमितिले ब्याजदर निर्धारणको कानूनी व्यवस्था अनुसार १२ दशमलव ५० प्रतिशत मात्र कायम हुने प्रतिवेदन दिएको थियो । तर, यसबाट समस्या समाधान नहुने भन्दै उपसमितिले राष्ट्र बैंकको ब्याजदरसम्बन्धी निर्देशन अनुसार १० प्रतिशतसम्म सन्दर्भ ब्याजदर पनि बढाउन सकिने उपाय सुझाएको थियो । समितिले चार/चार महीनामा नियमित रूपमा बैठक बसेर सन्दर्भ ब्याजदरको विषयमा छलफल गर्ने निर्णय भएको समितिका सदस्य समेत रहेकी महासंघकी वरिष्ठ उपाध्यक्ष ओमदेवी मल्लले जानकारी दिइन् । ‘बजारको अवस्थामा आधारमा सन्दर्भ ब्याजदर नहुँदा अहिले समस्या भयो,’ उनले भनिन्, ‘अब बजारमा ब्याजदर बढ्दै गएमा तत्काल बैठकपछि निर्णय गर्ने समेत सहमति भएको छ ।’ सहकारी ऐन २०७४ को दफा ५१ तथा सहकारी नियमावली २०७५ को परिच्छेद ५(२३)ले सहकारी विभागले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था छ । ब्याजदर निर्धारण समितिको संयोजकमा रजिष्ट्रार रहने व्यवस्था छ । समितिका सदस्यहरूमा अर्थ मन्त्रालय, नेपाल राष्ट्र बैंक, भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरीबी निवारण मन्त्रालय, सहकारी विकास बोर्डका प्रतिनिधिका साथै महासंघका वरिष्ठ उपाध्यक्ष मल्ल, राष्ट्रिय सहकारी बैंकका अध्यक्ष केबी उप्रेती, नेपाल बचत तथा ऋण केन्द्रीय सहकारी संघ (नेफ्स्कून)का अध्यक्ष परितोष पौड्याल, नेपाल कृषि सहकारी केन्द्रीय संघका अध्यक्ष खेम पाठक सदस्य छन् । सहकारी ऐन २०७४ अनुसार समितिको सिफारिशमा रजिष्ट्रारले सन्दर्भ ब्याजदर तोक्ने व्यवस्था छ । समितिले वाणिज्य बैंकको औसत ब्याजदर, बचत तथा ऋण सहकारीहरूको औसत ब्याजदर, सहकारी बैंकको औसत ब्याजदरका साथै ब्याजदरबारे सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको नीति र सहकारी महासंघको सुझावका आधारमा ब्याजदर निर्धारण गर्न सक्ने प्रावधान छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

राष्ट्र बैंकको भुक्तानी प्रणाली सम्बन्धी निर्देशन : विद्युतीय कारोबारको सीमा बढ्यो

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

लघुवित्तमा पनि एनएफआरएस लागू

काठमाडौं । अब राष्ट्रिय स्तरका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले पनि आफ्नो वित्तीय विवरण नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान (एनएफआरएस) अनुसार बनाउनुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरूको नाममा एकीकृति निर्देशन संशोधन तथा जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि त्यस्ता लघुवित्तहरूले नेपाल लेखा मापदण्ड (एनएएस) अनुसार वित्तीय विवरण बनाउनुपर्र्ने व्यवस्था थियो । तर, अब एनएफआरएस अनुसार बनाउनुपर्ने गरी राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । २०७९ असारमसान्तको वित्तीय विवरण एनएफआरएस प्रणालीअनुसार समेत समानान्तर रूपमा तयार गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका विषयमा घोषणा गरिएका केही व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशन तथा प्रवक्ता देवकुमार ढकालले मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थासम्बन्धी गरिएको केही व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए । यस्तै, केही नयाँ व्यवस्था पनि गरिएको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने लघुवित्तलाई काठमाडौं उपत्यकामा कर्पाेरेट र शाखा कार्यालय स्थापना गर्न दिने बताएको छ । तर, त्यसमा तोकिएको शर्त लागू हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरू गाभिएर वा प्राप्ति गरेर रू. १ अर्ब चुक्ता पूँजी कायम गरेमा काठमाडौंभित्र एउटा कर्पाेरेट र दुईओटा शाखा कार्यालय स्थापना गर्न दिने बताइएको छ । साथै, रू. १ अर्बभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका संस्थाले एउटा राष्ट्रियस्तर वा दुईओटा प्रदेशस्तरका संस्था गाभेमा वा प्राप्ति गरेमा पनि उक्त सुविधा दिने बताइएको छ । तर, काठमाडौं उपत्यकाभित्र काठमाडौं महानगरपालिका तथा ललितपुर महानगरपालिकाबाहेकका स्थानमा मात्र कर्पोरेट र शाखा कार्यालय स्थापना गर्न दिइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । थोक कर्जाप्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एकआपसमा मर्ज गर्ने बाटो पनि खुला गरिएको छ । त्यस्ता संस्थाहरू मर्जर प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाका रूपमा कार्य गर्न दिइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा लाग्ने सेवाशुल्कसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि परिमार्जन गरेको छ । यसअघि लघुवित्तले कर्जा स्वीकृत गर्दा १ दशमलव ५० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउँथे । तर, अब सोही अनुपातमा नै वार्षिक रूपमा सेवा शुल्क लिन पाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । एक वर्षभन्दा कम अवधिको कर्जाको हकमा भने वार्षिक १ दशमलव ५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कर्जा अवधिको आधारमा समानुपातिक रूपमा सेवा शुल्क लिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन रहेको छ । तर, थोक कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्दा वार्षिक शून्य दशमलव ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०७८

अब चेक नकाटी रकम भुक्तानी गर्न सकिने, एक पटकमा १० रुपैयाँ सेवा शुल्क

काठमाडौँः तयारी बिना सञ्चालनमा ल्याइएको रियल टाइम ग्रस सेटलमेन्ट सिस्टम (आरटिजिएस) ले शुक्रबारदेखि बल्ल काम गर्न थालेको छ। नेपाल राष्ट्र बैंकको १३ वर्षअघि नै आरटिजिएस लागू गर्ने तयारी गरेको थियो। गत भदौदेखि कार्यान्वयनमा ल्याए पनि तयारी नपुग्दा यसले काम गर्न सकेको थिएन। 'शुक्रबारबाट भने यसले काम गर्न थालेको छ' राष्ट्र

पहिलो पोस्ट कार्तिक २०७६

ग्राहकसँग नियमविपरित असुली गरेको सेवा शुल्क फिर्ता गर्न राष्ट्र बैंकको निर्देशन

सम्बन्धित सामग्री