लघुवित्तमा पनि एनएफआरएस लागू

काठमाडौं । अब राष्ट्रिय स्तरका लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूले पनि आफ्नो वित्तीय विवरण नेपाल वित्तीय प्रतिवेदन मान (एनएफआरएस) अनुसार बनाउनुपर्ने भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले बुधवार लघुवित्त वित्तिय संस्थाहरूको नाममा एकीकृति निर्देशन संशोधन तथा जारी गर्दै यस्तो व्यवस्था गरेको हो । यसअघि त्यस्ता लघुवित्तहरूले नेपाल लेखा मापदण्ड (एनएएस) अनुसार वित्तीय विवरण बनाउनुपर्र्ने व्यवस्था थियो । तर, अब एनएफआरएस अनुसार बनाउनुपर्ने गरी राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छ । २०७९ असारमसान्तको वित्तीय विवरण एनएफआरएस प्रणालीअनुसार समेत समानान्तर रूपमा तयार गर्नुपर्ने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले एकीकृत निर्देशन संशोधन गर्दै मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थाका विषयमा घोषणा गरिएका केही व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याएको हो । राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशन तथा प्रवक्ता देवकुमार ढकालले मौद्रिक नीतिमा लघुवित्त वित्तीय संस्थासम्बन्धी गरिएको केही व्यवस्थालाई कार्यान्वयनमा ल्याइएको बताए । यस्तै, केही नयाँ व्यवस्था पनि गरिएको उनको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले मर्जरमा जाने लघुवित्तलाई काठमाडौं उपत्यकामा कर्पाेरेट र शाखा कार्यालय स्थापना गर्न दिने बताएको छ । तर, त्यसमा तोकिएको शर्त लागू हुने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । लघु वित्त वित्तीय संस्थाहरू गाभिएर वा प्राप्ति गरेर रू. १ अर्ब चुक्ता पूँजी कायम गरेमा काठमाडौंभित्र एउटा कर्पाेरेट र दुईओटा शाखा कार्यालय स्थापना गर्न दिने बताइएको छ । साथै, रू. १ अर्बभन्दा बढी चुक्ता पूँजी भएका संस्थाले एउटा राष्ट्रियस्तर वा दुईओटा प्रदेशस्तरका संस्था गाभेमा वा प्राप्ति गरेमा पनि उक्त सुविधा दिने बताइएको छ । तर, काठमाडौं उपत्यकाभित्र काठमाडौं महानगरपालिका तथा ललितपुर महानगरपालिकाबाहेकका स्थानमा मात्र कर्पोरेट र शाखा कार्यालय स्थापना गर्न दिइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । थोक कर्जाप्रदायक लघुवित्त वित्तीय संस्था र खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थालाई एकआपसमा मर्ज गर्ने बाटो पनि खुला गरिएको छ । त्यस्ता संस्थाहरू मर्जर प्रक्रियामा सहभागी भई एकीकृत कारोबार सञ्चालन गरेमा खुद्रा कारोबार गर्ने लघुवित्त वित्तीय संस्थाका रूपमा कार्य गर्न दिइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ । राष्ट्र बैंकले कर्जा प्रवाह गर्दा लाग्ने सेवाशुल्कसम्बन्धी व्यवस्थालाई पनि परिमार्जन गरेको छ । यसअघि लघुवित्तले कर्जा स्वीकृत गर्दा १ दशमलव ५० प्रतिशत सेवा शुल्क लिन पाउँथे । तर, अब सोही अनुपातमा नै वार्षिक रूपमा सेवा शुल्क लिन पाउने गरी व्यवस्था गरिएको छ । एक वर्षभन्दा कम अवधिको कर्जाको हकमा भने वार्षिक १ दशमलव ५० प्रतिशतमा नबढ्ने गरी कर्जा अवधिको आधारमा समानुपातिक रूपमा सेवा शुल्क लिनुपर्ने राष्ट्र बैंकको निर्देशन रहेको छ । तर, थोक कर्जा प्रवाह गर्ने संस्थाले लघुवित्त वित्तीय संस्थाहरूलाई कर्जा प्रवाह गर्दा वार्षिक शून्य दशमलव ५० प्रतिशतभन्दा बढी सेवा शुल्क लिन नपाइने राष्ट्र बैंकको भनाइ छ ।