संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ हुँदै

कहिल्यै प्राथमिकतामा नपरेको संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दा

३० जेठ, काठमाडौं । साढे ३ वर्षदेखि संवैधानिक इजलासमा विचाराधीन संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दालाई सर्वोच्च अदालतले बुधबार पनि अघि बढाउन सकेन । तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दा संवैधानिक इजलासबाट …

अनलाइनखबर बैशाख २०८१

५२ संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दा फेरि सर्‍यो

८ चैत, काठमाडौं । दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ बुधबार पनि स्थगित भएको छ । सर्वोच्च अदालतले बुधबार पेशीसूची प्रकाशित गरी संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तीसम्बन्धी १५ वटा रिट निवेदनको सुनुवाइ स्थगित भएको जनाएको छ । ओली सरकारको पालामा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको रिट निवेदन सर्वोच्च […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७९

५२ संवैधानिक पदाधिकारी र अध्यादेशको बचाउमा चोलेन्द्र

संवैधानिक निकायमा गरिएका ५२ जनाको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने निवेदनमाथि सुनुवाइ ढिलो गराउन भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लगाउनेहरुलाई निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिप्रश्न गरेका छन्, ‘यो मुद्दा साढे ६ महिनासम्म कहाँ गयो ?’ फेरि पनि यो प्रश्नको जवाफ खोज्न अदालती प्रक्रियामा जानुपर्ने र अदालती प्रक्रियाकै कारण आफू जिम्मेवारीमा रहँदा अगाडि नबढिरहेको उनको जिकिर छ ।

अनलाइनखबर श्रावण २०७९

संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दा ‘लोकमान’कै लयमा

अहिले निलम्बित प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशमशेर जबरा बालुवाटारस्थित सरकारी निवासमा बसिरहेका छन् । उनलाई विपक्षी बनाइएको मुद्दामा सर्वोच्च अदालतका कर्मचारीहरु म्याद तामेल जाँदा जबराले म्याद बुझेनन्, बरु सर्वोच्च अदालतमै रहेको ‘प्रधानन्यायाधीशको निजी सचिवालय’मा म्याद तामेल गर्न भन्दै फर्काइदिए ।

अनलाइनखबर आषाढ २०७९

“कोटको एउटा खल्तीमा एउटा दलको, अर्को खल्तीमा अर्को दलको कार्ड राख्ने संवैधानिक पदाधिकारी पनि छन्”

Reporters Nepal आषाढ २०७९

संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध मुद्दामा सुनुवाइ सुरु

९ चैत, काठमाडौं । संवैधानिक परिषद सम्बन्धी अध्यादेश र त्यसका आधारमा भएका नियुक्ती विरुद्धको मुद्दामा संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । सर्वोच्चले संवैधानिक इजलासको सुनुवाइ अवरुद्ध गर्ने आफ्नै एकल इजलासको अन्तरिम आदेशविरुद्ध परेको निवेदनमाथि समेत सुनुवाइ गर्नेछ । संवैधानिक इजलासमा कायममुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्की, न्यायाधीशहरू मिरा खड्Þका, हरिकृष्ण कार्की, विश्वम्भर श्रेष्ठ र ईश्वरप्रसाद खतिवडा […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८

संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको निवेदनमा एक वर्षपछि सुनुवाइ

४ चैत, काठमाडौं । केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको संवैधानिक बैधतामाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासको अन्तरिम आदेशका कारण सर्वोच्चले ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दा अघि बढाउन सकेको थिएन । शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ थालेको छ । रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता ओमप्रकाश […]

अनलाइनखबर फाल्गुन २०७८

संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्ति : संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ सुरु

काठमाडौं । केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकार रहेको बेला नियुक्त भएका संवैधानिक पदाधिकारीको नियुक्ति विरुद्ध परेको मुद्दामाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । संवैधानिक परिषद्को सिफारिसमा नियुक्त भएका ५२ जना पदाधिकारीको नियुक्ति खारेजीको माग गर्दै परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइ भएको हो । अधिवक्ता डा‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍‍. गणेश रेग्मीले दर्ता गरेको रिट निवेदनमा १७ भदौ २०७८ […]

Prashasan फाल्गुन २०७८

जबराको बचाउमा आए ‘कोटा’मा नियुक्त संवैधानिक पदाधिकारी

३० कात्तिक, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर जबराको कोटाबाट नियुक्त भएको भनी आरोप खेपेका संवैधानिक पदाधिकारीहरुले अप्रत्यक्ष रुपमा उनको बचाउमा वक्तव्य जारी गरेका छन् । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोगका अध्यक्ष तपबहादुर मगरको नेतृत्वमा आठ संवैधानिक निकायका अध्यक्ष र ३१ जना सदस्यहरुले विज्ञप्ति जारी गरेका हुन् । विज्ञप्तिको पहिलो वाक्यमा नै सर्वोच्च अदालतमा दुई सातादेखि बन्दीप्रत्यक्षीकरण लगायतका […]

अनलाइनखबर आश्विन २०७८

५२ संवैधानिक पदाधिकारी : के थियो कार्यविधि, कसरी भए नियुक्त ?

१६ भदौ, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशसमेत सम्मिलित संवैधानिक परिषदले कानूनका आधारभूत मान्यता लत्याउँदै ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिश गरेको भेटिएको छ । संवैधानिक परिषद, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि ऐन २०६६ मा भएको प्रावधान विपरीत गत मंसीर र जेठमा संवैधानिक परिषदले पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिश गरेको हो । संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनको दफा ५ मा संवैधानिक […]

अनलाइनखबर श्रावण २०७८

संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्धको रिटमाथि सुनुवाइ हुँदै

सम्बन्धित सामग्री