५२ संवैधानिक पदाधिकारी र अध्यादेशको बचाउमा चोलेन्द्र

संवैधानिक निकायमा गरिएका ५२ जनाको नियुक्ति बदर हुनुपर्ने निवेदनमाथि सुनुवाइ ढिलो गराउन भूमिका निर्वाह गरेको आरोप लगाउनेहरुलाई निलम्बित प्रधानन्यायाधीश जबराले प्रतिप्रश्न गरेका छन्, ‘यो मुद्दा साढे ६ महिनासम्म कहाँ गयो ?’ फेरि पनि यो प्रश्नको जवाफ खोज्न अदालती प्रक्रियामा जानुपर्ने र अदालती प्रक्रियाकै कारण आफू जिम्मेवारीमा रहँदा अगाडि नबढिरहेको उनको जिकिर छ ।

सम्बन्धित सामग्री

५२ संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दा फेरि सर्‍यो

८ चैत, काठमाडौं । दुई वर्षअघि तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीको पालामा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ बुधबार पनि स्थगित भएको छ । सर्वोच्च अदालतले बुधबार पेशीसूची प्रकाशित गरी संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तीसम्बन्धी १५ वटा रिट निवेदनको सुनुवाइ स्थगित भएको जनाएको छ । ओली सरकारको पालामा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको रिट निवेदन सर्वोच्च […]

५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीविरुद्धको मुद्दाको सुनुवाइ स्थगित

११ साउन, काठमाडौं । ओली सरकारको पालामा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको मुद्दामाथिको सुनुवाइ फेरि स्थगित भएको छ । विपक्षी बनाइएका संवैधानिक निकायका पदाधिकारीका कानून व्यवसायीले प्रश्न उठाएपछि सुनुवाइ  स्थगित भएको हो । उनीहरुले उठाएको मागका सवालमा इजलासले केही आदेश गर्ने अपेक्षा छ । सुनुवाइ सुरु हुनासाथ विपक्षी बनाइएका संवैधानिक पदाधिकारीका कानून व्यवसायीहरुले संवैधानिक निकायलाई […]

संवैधानिक पदाधिकारी विरुद्धको निवेदनमा एक वर्षपछि सुनुवाइ

४ चैत, काठमाडौं । केपी शर्मा ओली सरकारको पालामा नियुक्त ५२ संवैधानिक पदाधिकारीको संवैधानिक बैधतामाथि सर्वोच्च अदालतमा सुनुवाइ सुरु भएको छ । न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीको एकल इजलासको अन्तरिम आदेशका कारण सर्वोच्चले ५२ संवैधानिक पदाधिकारी नियुक्तिविरुद्ध परेको मुद्दा अघि बढाउन सकेको थिएन । शुक्रबार संवैधानिक इजलासमा प्रारम्भिक सुनुवाइ थालेको छ । रिट निवेदकमध्येका एक अधिवक्ता ओमप्रकाश […]

५२ संवैधानिक पदाधिकारी : के थियो कार्यविधि, कसरी भए नियुक्त ?

१६ भदौ, काठमाडौं । प्रधानन्यायाधीशसमेत सम्मिलित संवैधानिक परिषदले कानूनका आधारभूत मान्यता लत्याउँदै ५२ जना संवैधानिक पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिश गरेको भेटिएको छ । संवैधानिक परिषद, काम, कर्तव्य, अधिकार र कार्यविधि ऐन २०६६ मा भएको प्रावधान विपरीत गत मंसीर र जेठमा संवैधानिक परिषदले पदाधिकारीहरूको नाम सिफारिश गरेको हो । संवैधानिक परिषद सम्बन्धी ऐनको दफा ५ मा संवैधानिक […]