‘धारा ७६ (५)लाई निर्दलीय आधारमा प्रयोग गर्न दिइनु हुँदैन’

बहुदलीय संसदीय व्यवस्था र संविधानको धारा ७६ (५)

बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासको क्रममा विभिन्न घटनाक्रमहरूको साक्षी बन्दै नेपालले विश्वराजनीतिमा हालसालै एउटा नजीर स्थापना गरेको छ । हुन त, नयाँ-नयाँ प्रयोग र परीक्षणहरू गर्दै अगाडि बढेको नेपाली राजनीतिको लागि यो आश्चर्यजनक होइन । २०६२/६३ को जनआन्दोलनको बलमा चार वर्षअघि विघटन भएको संसदको पुनर्स्थापना, अन्तरिम संविधानको घोषणापश्चात् विना निर्वाचन माओवादी पार्टी लगायतलाई दिइएको सांसद भागबण्डा, […]

अनलाइनखबर आषाढ २०७८

धारा ७६ को व्याख्या

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन र आम निर्वाचनको घोषणालाई बदर गर्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई २८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको यो निर्णयले सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी संविधानमा रहेको अन्योल र अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्ने काम गरेको छ । यसले लामो समयदेखि रहेको राजनीतिक विवाद र अन्योललाई नयाँ निकास दिएको छ । अब नयाँ बन्ने सरकारले राजनीतिक रूपमा जति नै विवाद भए पनि कोरोनाविरुद्धको खोप वितरण र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विषयलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । राजनीतिक आचरण सही नहुँदा नै संविधानको व्यवस्थामा जटिलता देखिएको हो जसलाई सर्वोच्चले केही मात्रामा व्याख्या गरेर स्पष्ट पारिदिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसमा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता, त्यो नभए दलहरूको सहमतिसहित बहुमत पुर्‍याउने सबैभन्दा ठूलो दलको नेता र त्यो पनि नभए सांसदहरूको बहुमत समर्थन प्राप्त सांसदलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेगरी विभिन्न उपधाराहरूको व्यवस्था गरिएको छ । तर, यी उपधाराहरूको प्रयोग गर्दा क्रमशः हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले एउटा उपधारा मिचेर अर्को उपधाराअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिश गरेकाले राजनीतिक दलहरू अदालतमा पुगेका थिए । अहिले सर्वोच्चले यी उपाधाराहरूको स्पष्ट व्याख्या गर्दै सम्भव भएसम्म प्रतिनिधिसभा जोगाउने र बाध्यात्मक अवस्थामा मात्रै यो भंग गर्न सकिने व्यवस्था भएको तथ्यलाई स्पष्ट पारेको छ । साथै, धारा ७६ को ५ उपधारामा सांसदहरूलाई ह्वीप नलाग्ने समेत व्याख्या सर्वोच्चले गरिदिएको छ । ह्वीप अनिवार्य नगर्दैमा दलीय व्यवस्था असफल हुने भन्ने तर्कलाई पनि सर्वोच्चले खण्डन गरिदिएको छ । प्रतिनिधिसभा आफैले अधिवेशन आह्वान गर्न सक्ने पनि सर्वोच्चले व्याख्या गरिदिएको छ । सर्वोच्चको निर्णयले संविधानको धारा ७६ को थप व्याख्या भएको छ । अब यही नजीर बस्छ । यसले यो धारालाई बलियो र स्पष्ट बनाएको छ । जबसम्म प्रतिनिधिसभा रहन्छ सरकार बनाउन सबै प्रयास हुनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि सर्वोच्चको निर्णयले दिएको छ । बेलायतमा सरकारले विधेयक बनाएर संसद् विघटन गर्न प्रस्ताव गर्ने र संसद्ले नै निर्णय गर्ने व्यवस्थासमेत छ । सर्वोच्चको निर्णयले नेपालमा पनि त्यस्तै बाटो खुलाएको हो कि भन्ने देखिन्छ । तर, यसलाई स्पष्ट पार्नेगरी व्याख्या भएको भने छैन । सर्वोच्चको निर्णय आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएर बाटो खुलाउनुको विकल्प देखिँदैन । हो, सर्वोच्चको निर्णयको आलोचना हुन सक्छ । त्यसका लागि विभिन्न तर्क र आधार पनि हुन सक्छन् तर अहिलेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प सरकारसँग छैन । सर्वोच्चको निर्णयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्नुभएको छैन । तर, फैसला कार्यान्वयनको विकल्प उहाँसँग छैन । धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार गठित सरकारले विश्वासको मत लिँदा पार्टीको ह्वीप नलाग्ने भनेपछि सर्वोच्चमा हस्ताक्षर सनाखत गर्ने सांसदहरूको संख्याका आधारमा देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना देखिन्छ । तर, भोलि एमालेमा रहेको विवाद मिल्यो र एमाले सांसदहरूले देउवालाई विश्वासको मत दिएनन् भने के होला भन्ने आशंका पनि अहिले उब्जिएको छ । विश्वासको मत नपाएपछि उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रस्ताव गर्न सक्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरिदिएको छ । त्यसैले अहिले सर्वोच्चले एउटा बाटो खोलिदिएको छ तर राजनीति सरल रेखामा नजाने भएकाले आगामी घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने स्पष्ट संकेत भने अझै देखिँदैन । धारा ७६ को प्रयोगलाई लिएर भएको विवादको निरूपण राजनीतिक तवरले नै गर्नुपर्थ्यो । तर, सरकार र प्रतिपक्ष सबैले कानूनी दाउपेचका आधारमा चलेर विवादको कानूनी समाधान खोजे । राजनीतिक विवादमा यसरी कानूनी खेल खेल्नु राम्रो होइन । अझै यस्तो खेल हुन सक्छ । वास्तवमा राजनीतिक आचरण सही नहुँदा नै संविधानको व्यवस्थामा जटिलता देखिएको हो जसलाई सर्वोच्चले केही मात्रामा व्याख्या गरेर स्पष्ट पारिदिएको छ । मुलुक कोरोनाको संकट र अर्थतन्त्रको शिथिलताबाट निकै समस्यामा परिरहेका बेला सर्वोच्चले राजनीतिक दाउपेच र अन्योललाई केही मात्रामा चिर्ने काम गरेको छ । निकास निस्किएको छ । अब थप विवाद उठाएर राजनीतिक जटिलता निम्त्याउनभन्दा खोप वितरण र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने काममा सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

सांसदले स्वतन्त्र विवेक प्रयोग गर्दैमा निर्दलीयता जन्मन्छ भन्न मिल्दैन : संवैधानिक इजलास

Ratopati जेष्ठ २०७८

प्रधानन्यायाधीशको प्रश्नः धारा ७६(५) प्रधानमन्त्री नियुक्तिका लागि कि संसदको स्थायित्वका लागि ?

Lokaantar जेष्ठ २०७८

संविधानको धारा ७६(५) सांसदहरुका लागि विशेषाधिकारः वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठ

काठमाडौँ – संविधानको धारा ७६ (५) सरकार गठनका सम्बन्धमा सांसदहरुका लागि संविधानले नै व्यवस्था गरेको विशेष अधिकारी रहेको वरिष्ठ अधिवक्ता रमण श्रेष्ठले जिकिर गरेका छन् । प्रतिनिधिसभा विघटन सम्बन्धी मुद्दाको विषय केन्द्रित बहसको क्रममा बिहीबार वरिष्ठ अधिवक्ता श्रेष्ठले धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम सांसदहरूले विशेष अधिकार प्रयोग गरेर सरकार गठन गर्नसक्ने बताएका हुन् । […]

Desh Sanchar जेष्ठ २०७८

जब प्रधानन्यायाधीश जबराले संविधानको धारा ७६(४)को प्रसंग उठाए

काठमाडौं। प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबराले संविधानको धारा ७६ (४)को प्रसंग उठाएका छन्। बुधबारको संवैधानिक इजलासमा रिट निवेदकका तर्फबाट बहस गरेका अधिवक्तालाई जबराले संविधानको धारा ७६(३) अनुसार बनेको प्रधानमन्त्रीले ७६(४)को प्रयोग नगरी (५)मा जान मिल्छ भनी प्रश्न गरेका हुन्। बहसका क्रममा अधिवक्ताहरुले प्रधानमन्त्रीले मार्ग प्रशस्त गरे र दलहरुले त्यसलाई स्वीकार गरेकाले सरकार गठनको प्रक्रिया अघि बढेको दाबी गरे।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

धारा ७६ (५)को प्रयोग राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार हो, त्यस प्रश्नमा उजुरी लाग्दैन– प्रधानमन्त्री ओली

Lokaantar बैशाख २०७८

प्रम ओलीको दाबी– राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकारविरुद्ध कतै उजुरी लाग्दैन

काठमाडौं । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले राष्ट्रपतिको स्वविवेकीय अधिकार रहेको संवैधानिक धारा प्रयोगमा कतै उजुरी नलाग्ने दाबी गरेका छन् । उनले संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ लाई राष्ट्रपतिले स्वविवेकको रुपमा प्रयोग गर्न सक्ने संवैधानिक व्यवस्था रहेको दावी गरे ।आइतबार पत्रकार सम्मेलनमा उनले संविधानको संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ अन्तर्गतको सरकार बन्न समय दिएर, दावी परेर, दावी सदर हुन नसक्ने अवस्था देखेर राष्ट्रपतिले आफ्नो अधिकार प्रयोग गर्दै फिर्ता गरेको प्रस्ट पारे ।उपधारा ५ अन्तर्गत सरकार

Ratopati बैशाख २०७८

‘प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार प्रयोग गरेर संसद् विघटन’

बुटवल / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार प्रयोग गरेर आफूले विघटन गरेको बताएका छन् । शनिबार बुटवलको सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीले ७६(७) बमोजित संसद विघटन गरेको र यो संविधानसम्मवत भएको बताए । संसद पुनर्स्थापना भयो भने कुनै पनि पार्टीको बहुमत नहुने र त्यस्तो बेला अस्थिरता आउने उनलेकाे भनाइ थियाे... The post ‘प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार प्रयोग गरेर संसद् विघटन’ appeared first on Purbeli News.

Purbeli News पौष २०७७

संसद् विघटन : धारा ७६ र ८५ मा के छ ?

काठमाण्डाै – राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले नेपालको संविधानका दुई वटा धाराको प्रयोग गरी प्रतिनिधि सभाको विघटन गर्नुभएको छ । उहाँले संविधानको धारा ७६ (१), धारा ७६ (७) र धारा ८५ प्रयोग गरी ताजा जनादेशका लागि सरकारको सिफारिसबमोजिम आउँदाे वैशाख १७ र २७ गतेका मिति तोक्नुभएको हो । संविधानको धारा ७६ (१) मा ...

उज्यालो अनलाइन मंसिर २०७७

‘धारा ७६ (५)लाई निर्दलीय आधारमा प्रयोग गर्न दिइनु हुँदैन’

सम्बन्धित सामग्री