बहुदलीय संसदीय व्यवस्था र संविधानको धारा ७६ (५)

बहुदलीय संसदीय व्यवस्थाको अभ्यासको क्रममा विभिन्न घटनाक्रमहरूको साक्षी बन्दै नेपालले विश्वराजनीतिमा हालसालै एउटा नजीर स्थापना गरेको छ । हुन त, नयाँ-नयाँ प्रयोग र परीक्षणहरू गर्दै अगाडि बढेको नेपाली राजनीतिको लागि यो आश्चर्यजनक होइन । २०६२/६३ को जनआन्दोलनको बलमा चार वर्षअघि विघटन भएको संसदको पुनर्स्थापना, अन्तरिम संविधानको घोषणापश्चात् विना निर्वाचन माओवादी पार्टी लगायतलाई दिइएको सांसद भागबण्डा, […]

सम्बन्धित सामग्री

देउवा सरकारको हनिमुन पिरियड- खोइ प्रशंसा गर्न लायक काम ?

सर्वोच्च अदालतको परमादेशबाट प्रधानमन्त्री बनेका कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवाले सरकारको नेतृत्व सम्हालेको १०० दिन पुग्नै थालेको छ ।  संसदीय व्यवस्था भएको मुलुकमा सरकारका १०० दिनसम्म ‘हनिमुन पिरियड’ भनेर आलोचना नगर्ने परम्परा छ । तर, देउवा नेतृत्वको सरकार १०० दिनको अवधिमा विवाद र आलोचनाको भूमरीमा परेको छ ।  तत्कालीन प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले ‘असंवैधानिक ढंगले’ प्रतिनिधि सभा विघटन गरेपछि एमालेका केही सांसदको समर्थनमा देउवाले संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री बन्नको...

अदालतको फैसलाले सांसदलाई ह्विप लगाउन रोकेको छैन : संविधानविद् अधिकारी

संविधानविद् डा. विपिन अधिकारीले अदालतले संविधानको धारा ७६ (५)को व्याख्या गर्दा ह्विप लगाउन नरोकेको बताएका छन् ।  आज ललितपुरमा आयोजित ‘संसदीय व्यवस्था र अदालतको फैसला’ विषयक ज्ञान गोष्ठीमा बोल्दै अधिकारीले भने, ‘संसदीय व्यवस्था भनेको ह्विपको व्यवस्था हो । राष्ट्रिय इस्यू वा अन्य अवस्थामा ह्विप लगाउने हो । ह्विप नलाएको अवस्थामा सांसद मन लागेको स्थानमा मत हाल्न पाउँछ ।’ ह्विप के मा लाग्छ के विषयमा लाग्दैन भन्ने प्रस्ट उल्लेख भएको उनले बताए । ह्विपको व्यवस्थालाई अदालतले कमजोर बनाएको भन्न नमिल्ने अधि...

बेइमानी खेलले राष्ट्रहित हुँदैन

नेपालको संविधानको धारा ७६ (५) अपवाद धारा हो । यो संसद् विघटन हुनबाट जोगाउने धारा हो । यो धारा संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा सोझै लेखिएको छैन । बेलायत पनि संसद् विघटनसम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीमा अन्तरनिहित अधिकारबाट पछि हटिसकेको छ । यो धारा सामान्यतः प्रयोग गर्ने धारा होइन ।

निर्दलीय व्यवस्थालाई जस्केलाबाट छिराउने काम भयोः प्रदीप ज्ञवाली

नेकपा एमालेका नेता तथा प्रतिनिधि सभा सदस्य प्रदीप कुमार ज्ञवालीले संविधानको धारा ७६(५) को अपव्याख्या गरेर शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको बताएका छन् । आइतबारको प्रतिनिधि सभाको दोस्रो बैठकमा बोल्दै सांसद ज्ञवालीले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई संविधानको धारा ७६(५) को अपव्याख्या गरेर प्रधानमन्त्री नियुक्त गरिएको बताएका हुन् । उनले निर्दलीय व्यवस्थालाई जस्केलाबाट छिराउने काम भएको पनि बताए । नेपालको संसदीय इतिहासमा दलहरूको विभाजनले सरकारहरु गिराउने, लोकतन्त्र कमजोर गर्ने र संसदीय व्यवस्था प्रति नै वितृष्णा ज...

मृत्युशय्यामा संसदीय व्यवस्था

विपक्षी नेताहरूले समयमा सही निर्णय लिन नसक्दा सिंगो प्रणाली नै संकटमा परेको छ  संविधानको धारा ७६ बमोजिम