संसद् विघटन : धारा ७६ र ८५ मा के छ ?

गठबन्धन टुटे सरकारमाथि संवैधानिक संकट : फेरि संसद् विघटन कि नयाँ सरकार ?

मिलेनियम च्यालेन्ज कम्प्याक्ट (एमसीसी)सम्बन्धी विवादले सत्ता गठबन्धन धर्मराएपछि प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको वर्तमान सरकार संकटमा छ । संविधानको धारा ७६(५) अनुसार बनेको सरकारलाई समर्थन दिएका घटक दल (स्वतन्त्ररूपमा विश्वासको मत दिएका सांसद) ले समर्थन फिर्ता लिने अवस्था उत्पन्न भएपछि देउवा नेतृत्वको सरकार संकटमा परेको हो । एमसीसीलाई प्रतिनिधि सभामा टेबल गर्ने विषयमा गठबन्धन दलको फरक-फरक मत आएपछि गठबन्धन भत्किने सम्भावना बढेको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले एमसीसी पारित हुनुपर्छ भन्दै संसद्मा प्रस्ताव दर्ता गराउन चाहे पनि...

Lokaantar माघ २०७८

सत्तामा रहन बेइमानीका खातैखात

नेपालको संविधान २०७२ को धारा ७६(५) अपवाद धारा हो । यो संसद् विघटनबाट जोगाउने धारा हो । यो धारा संसदीय व्यवस्था भएका मुलुकमा सोझै लेखेको छैन । बेलायत पनि संसद् विघटन सम्बन्धमा प्रधानमन्त्रीलाई अन्तरनिहीत अधिकारबाट पछि हटिसकेको छ । यो धारा सामान्यतः प्रयोग गर्ने धारा होइन । यो धारा यदि प्रधानमन्त्रीले संसद् विघटन गर्ने उद्देश्यसहित राष्ट्रपतिलाई समेत गलफतमा पारेर विघटन गराउने कार्यमा अग्रसर नभएको भए प्रयोग नै हुँदैनथ्यो । किनभने उपधारा २ को गठबन्धन सरकारबाट अर्को दलले समर्थन फिर्ता लिएपछि विश्वासक

Ratopati आषाढ २०७८

'सर्वोच्चले देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाएको होइन, संविधानलाई बचाएको हो'

काठमाडाैं : नेकपा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लोकतन्त्रप्रति उपहास गरेका बताएका छन्। आफूहरूले संविधानको अन्तिम व्याख्या सर्वोच्च अदालतले गर्ने भनेको भन्दै संसद् पुनर्स्थापित हुनु भनेको चै लोकतान्त्रिक भएको स्पष्ट पारे। तर ओली सरकारले रातारात संसद् विघटन गरेर लोकतन्त्र भनेकोप्रति उनले व्यंग्य गरे। संविधानको धारा ७६ (५) ले प्रधानमन्त्रीमा शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री नबनाएको तर संसदलाई सर्वोच्चले बचाएको जिकिर ग

थाहा खबर आषाढ २०७८

धारा ७६ को व्याख्या

सर्वोच्च अदालतले प्रधानमन्त्रीको केपी शर्मा ओलीको सिफारिशमा राष्ट्रपतिद्वारा प्रतिनिधिसभा विघटन र आम निर्वाचनको घोषणालाई बदर गर्दै नेपाली कांग्रेस संसदीय दलका नेता शेरबहादुर देउवालाई २८ घण्टाभित्र प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्न परमादेश जारी गरेको छ । सर्वोच्चको यो निर्णयले सरकार गठन र प्रतिनिधिसभा विघटनसम्बन्धी संविधानमा रहेको अन्योल र अस्पष्टतालाई स्पष्ट पार्ने काम गरेको छ । यसले लामो समयदेखि रहेको राजनीतिक विवाद र अन्योललाई नयाँ निकास दिएको छ । अब नयाँ बन्ने सरकारले राजनीतिक रूपमा जति नै विवाद भए पनि कोरोनाविरुद्धको खोप वितरण र अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउने विषयलाई नै पहिलो प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ । राजनीतिक आचरण सही नहुँदा नै संविधानको व्यवस्थामा जटिलता देखिएको हो जसलाई सर्वोच्चले केही मात्रामा व्याख्या गरेर स्पष्ट पारिदिएको छ । नेपालको संविधानको धारा ७६ मा सरकार गठनसम्बन्धी व्यवस्था छ । यसमा बहुमत प्राप्त दलको संसदीय दलको नेता, त्यो नभए दलहरूको सहमतिसहित बहुमत पुर्‍याउने सबैभन्दा ठूलो दलको नेता र त्यो पनि नभए सांसदहरूको बहुमत समर्थन प्राप्त सांसदलाई प्रधानमन्त्रीमा नियुक्त गर्नेगरी विभिन्न उपधाराहरूको व्यवस्था गरिएको छ । तर, यी उपधाराहरूको प्रयोग गर्दा क्रमशः हुनुपर्नेमा प्रधानमन्त्रीले एउटा उपधारा मिचेर अर्को उपधाराअनुसार प्रतिनिधिसभा विघटनका लागि सिफारिश गरेकाले राजनीतिक दलहरू अदालतमा पुगेका थिए । अहिले सर्वोच्चले यी उपाधाराहरूको स्पष्ट व्याख्या गर्दै सम्भव भएसम्म प्रतिनिधिसभा जोगाउने र बाध्यात्मक अवस्थामा मात्रै यो भंग गर्न सकिने व्यवस्था भएको तथ्यलाई स्पष्ट पारेको छ । साथै, धारा ७६ को ५ उपधारामा सांसदहरूलाई ह्वीप नलाग्ने समेत व्याख्या सर्वोच्चले गरिदिएको छ । ह्वीप अनिवार्य नगर्दैमा दलीय व्यवस्था असफल हुने भन्ने तर्कलाई पनि सर्वोच्चले खण्डन गरिदिएको छ । प्रतिनिधिसभा आफैले अधिवेशन आह्वान गर्न सक्ने पनि सर्वोच्चले व्याख्या गरिदिएको छ । सर्वोच्चको निर्णयले संविधानको धारा ७६ को थप व्याख्या भएको छ । अब यही नजीर बस्छ । यसले यो धारालाई बलियो र स्पष्ट बनाएको छ । जबसम्म प्रतिनिधिसभा रहन्छ सरकार बनाउन सबै प्रयास हुनुपर्छ भन्ने सन्देश पनि सर्वोच्चको निर्णयले दिएको छ । बेलायतमा सरकारले विधेयक बनाएर संसद् विघटन गर्न प्रस्ताव गर्ने र संसद्ले नै निर्णय गर्ने व्यवस्थासमेत छ । सर्वोच्चको निर्णयले नेपालमा पनि त्यस्तै बाटो खुलाएको हो कि भन्ने देखिन्छ । तर, यसलाई स्पष्ट पार्नेगरी व्याख्या भएको भने छैन । सर्वोच्चको निर्णय आएपछि प्रधानमन्त्री ओलीले राजीनामा दिएर बाटो खुलाउनुको विकल्प देखिँदैन । हो, सर्वोच्चको निर्णयको आलोचना हुन सक्छ । त्यसका लागि विभिन्न तर्क र आधार पनि हुन सक्छन् तर अहिलेको निर्णय कार्यान्वयन गर्नुको विकल्प सरकारसँग छैन । सर्वोच्चको निर्णयलाई लिएर प्रधानमन्त्रीले आफ्नो प्रतिक्रिया सार्वजनिक गर्नुभएको छैन । तर, फैसला कार्यान्वयनको विकल्प उहाँसँग छैन । धारा ७६ को उपधारा ५ अनुसार गठित सरकारले विश्वासको मत लिँदा पार्टीको ह्वीप नलाग्ने भनेपछि सर्वोच्चमा हस्ताक्षर सनाखत गर्ने सांसदहरूको संख्याका आधारमा देउवाले विश्वासको मत प्राप्त गर्ने सम्भावना देखिन्छ । तर, भोलि एमालेमा रहेको विवाद मिल्यो र एमाले सांसदहरूले देउवालाई विश्वासको मत दिएनन् भने के होला भन्ने आशंका पनि अहिले उब्जिएको छ । विश्वासको मत नपाएपछि उनले प्रतिनिधिसभा विघटन गर्न प्रस्ताव गर्न सक्ने व्याख्या सर्वोच्चले गरिदिएको छ । त्यसैले अहिले सर्वोच्चले एउटा बाटो खोलिदिएको छ तर राजनीति सरल रेखामा नजाने भएकाले आगामी घटनाक्रम कसरी अगाडि बढ्छ भन्ने स्पष्ट संकेत भने अझै देखिँदैन । धारा ७६ को प्रयोगलाई लिएर भएको विवादको निरूपण राजनीतिक तवरले नै गर्नुपर्थ्यो । तर, सरकार र प्रतिपक्ष सबैले कानूनी दाउपेचका आधारमा चलेर विवादको कानूनी समाधान खोजे । राजनीतिक विवादमा यसरी कानूनी खेल खेल्नु राम्रो होइन । अझै यस्तो खेल हुन सक्छ । वास्तवमा राजनीतिक आचरण सही नहुँदा नै संविधानको व्यवस्थामा जटिलता देखिएको हो जसलाई सर्वोच्चले केही मात्रामा व्याख्या गरेर स्पष्ट पारिदिएको छ । मुलुक कोरोनाको संकट र अर्थतन्त्रको शिथिलताबाट निकै समस्यामा परिरहेका बेला सर्वोच्चले राजनीतिक दाउपेच र अन्योललाई केही मात्रामा चिर्ने काम गरेको छ । निकास निस्किएको छ । अब थप विवाद उठाएर राजनीतिक जटिलता निम्त्याउनभन्दा खोप वितरण र अर्थतन्त्र चलायमान बनाउने काममा सबैको ध्यान जानु जरुरी छ ।

Aarthik Abhiyan जेष्ठ २०७८

यसरी बन्नेछन् देउवा प्रधानमन्त्री

काडमाडौं। सर्वोच्च अदालतको कांग्रेस सभापति शेरबहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री बनाउने आदेशपछि राष्ट्रपतिले धारा ७५(५) अनुसार दुई दिनभित्र नियुक्त गर्नु पर्नेछ। संविधानको धारा ७६ (५) अनुसार प्रधानमन्त्री नियुक्त भएपछि देउवाले उपधारा (४) बमोजिम संसद् बैठकमा ३० दिनभित्र विश्वासको मत लिनुपर्छ। २ सय ७१ सदस्यीय प्रतिनिधिसभामा १ सय ३६ मत आवश्यक पर्छ। देउवाले विश्वासको नपाएमा धारा ७६ (७) अनुसार स्वतः संसद् विघटन हुनेछ।

Dekhapadhi जेष्ठ २०७८

'धारा ७६ (५) निर्दलीय अभ्यासका लागि होइन'

अघिल्लो पटकको संसद् विघटन र अहिलेको संसद् विघटन आकाश जमिनको फरक छ।अघिल्लो पटकको विघटन प्रधानमन्त्रीले आफू स्वयंले गर्नुभएको हो। अहिलेको विघटन चाहिँ आफैं भएको विघटन हो। सिफारिसकर्ता प्रधानमन्त्री देखिनु भएको मात्र हो। तर, अहिले बाध्यात्मक अवस्था रहेको छ। जब ७६ (५) को सरकार निर्माण हुँदैन। त्यसपछि के गर्ने? चुप लागेर बस्ने कुरा पनि रहेन। उहाँले गर्नै पर्ने भएकोले संसद् विघटन गर्नु भएको हो। प्रधानमन्त्री र शेरबहादुर देउवाजीले धारा ७६ (५) बमोजिम राष्ट्रपतिसमक्ष प्रधानमन्त्रीमा द

थाहा खबर बैशाख २०७८

संसद् विघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्र भयो : पौडेल

काठमाडौँ । नेपाली काँग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेलले संसद विघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्र भएको आरोप लगाएका छन् । राष्ट्रपतिले २४ घण्टाको पनि समय नदिइ संविधानको धारा ७६ को उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको प्रक्रिया शुरु गर्न आह्वान गर्नु भनेको संसद विघटन गरेर संविधान फाल्ने षड्यन्त्र भएको पौडेलको ठहर छ । सामान्यतया नयाँ सरकार गठनका लागि न्यूनतम तीन दिनको समय दिने प्रचलन रहेकोमा २४ घण्टाको पनि समय नदिइ सरकार गठनको आह्वान गर्नु षड्यन्त्र भन्दा अरु केहि हुन नसक्ने उनको भनाइ छ ।पाैडेल

Ratopati बैशाख २०७८

नियत नै संसद् विघटन गर्ने देखियो : संविधानविद् आचार्य

संविधानविद् डा. भीमार्जुन आचार्यले विश्वासको मत लिने प्रक्रिया प्रारम्भ हुनुपूर्व नयाँ सरकार गठनको आह्वान गर्न सक्ने संवैधानिक ब्यवस्था नरहेको प्रस्ट पारेका छन् । राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले शुक्रबार ९जेठ ७ गते) बेलुकी ५ बजेसम्म संविधानको धारा ७६ उपधारा ५ बमोजिम नयाँ सरकार गठनको दाबी प्रस्तुत गर्न आह्वान गरेपछि संविधानविद् आचार्यले यस्तो टिप्पणी गरेका हुन् ।‘राजीनामा वा विश्वासको मतबाट प्रधानमन्त्री पदमुक्त नभएसम्म अर्को सरकार गठनको सिफारिस हुन सक्दैन,’ उनले ट्वीट गर्दै

Ratopati बैशाख २०७८

‘प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार प्रयोग गरेर संसद् विघटन’

बुटवल / प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार प्रयोग गरेर आफूले विघटन गरेको बताएका छन् । शनिबार बुटवलको सभालाई सम्बोधन गर्दै उनले धारा ७६ (१) को प्रधानमन्त्रीले ७६(७) बमोजित संसद विघटन गरेको र यो संविधानसम्मवत भएको बताए । संसद पुनर्स्थापना भयो भने कुनै पनि पार्टीको बहुमत नहुने र त्यस्तो बेला अस्थिरता आउने उनलेकाे भनाइ थियाे... The post ‘प्रधानमन्त्रीको विशेषाधिकार प्रयोग गरेर संसद् विघटन’ appeared first on Purbeli News.

Purbeli News पौष २०७७

राष्ट्रपति कार्यालय नै अलमलमा : ओली सरकार संविधानको ७६(१) कि ७६(२) अनुसार ?

संसद् विघटन गर्दा राष्ट्रपति कार्यालयले केपी ओली बहुमतबाट प्रधानमन्त्रीमा चुनिएको गलत तथ्य समेटिएको विज्ञप्ति जारी गरेको कानुनविद्हरूले दाबी गरेका छन् । ओली नेतृत्वको सरकार संविधानको धारा ७६ (२) बमोजिम गठन भए...

नयाँ पत्रिका मंसिर २०७७

संसद् विघटन : धारा ७६ र ८५ मा के छ ?

सम्बन्धित सामग्री