विद्युतकाे नयाँ महसुल दरमा यस्ताे छ सहुलियत

न्यून मागका वेला उद्योगलाई सस्तोमा बिजुली, घरेलु ग्राहकलाई पनि हिउँद र बर्खामा फरक महसुल

नयाँ पत्रिका मंसिर २०८०

सूर्यमुखी, सोयाबिन र पाम तेलसहित तोरीको आयात सहुलियत खारेज

१६ जेठ, काठमाडौं । सरकारले तेस्रो देशबाट नेपाल आयात हुने सूर्यमुखी तेल, पाम, सोयाबिन र तोरीको गेडा तथा कच्चा पदार्थमा दिंदै आएको सहुलियत कटौती गरेको छ । बजेटले घोषणा गरेको नयाँ भन्सार महसुलअनुसार अब यी वस्तुको आयातमा साबिकको ५ र १० प्रतिशत महसुल लाग्ने छ । रुस–युक्रेन युद्धका कारण नेपाली तेल उद्योगहरु मर्कामा परेको भन्दै […]

अनलाइनखबर बैशाख २०८०

एन्टीडम्पिङ शुल्क कस्तो अवस्थामा लगाउन सकिन्छ ?

विदेशी मुलुकबाट व्यापारिक वा अन्य प्रयोगका लागि नेपालमा मालवस्तु अधिक आयात गर्ने कार्यले स्वदेशी उद्योगलाई पक्कै पनि असर पार्छ । सहुलियत प्राप्त वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अनुदान प्राप्त मालवस्तुको आयातले गर्दा पनि स्वदेशी उद्योगलाई हानिनोक्सानी हुन सक्छ । यस्तो हानिनोक्सानी हुन नदिन वा त्यस्तो गम्भीर हानिनोक्सानीको कारणबाट उद्योगलाई संरक्षण प्रदान गर्न सेफ गार्डस् उपाय, एन्टीडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ महसुल लगाई आवश्यक संरक्षण प्रदान गर्न सक्छ । फिलिपिन्समा काउन्टरभेलिङ महसुल ऐन १९९९ जारी गरी त्यहाँको घरेलु उद्योगलाई संरक्षण प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । भारतमा काउन्टरभेलिङ महसुललाई भन्सार महसुलजस्तै मानी असुल गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सिंगापुरमा काउन्टरभेलिङ तथा एन्टीडम्पिङ महसुल ऐन १९९६ को आधारमा मालवस्तुमा यो महसुल उठाउँदै आएका छन् । अमेरिकामा ट्यारिफ ऐन १९३० कार्यान्वयनमा रहेको छ । नेपालमा सेफ गार्डस्, एन्टीडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ ऐन २०७६ तथा यसको नियमावली २०७७ जारी भइसकेको छ । नेपालमा स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण प्रदान गर्न विदेशी मुलुकबाट आयातित मालवस्तुमा भन्सार महसुल जस्तै एन्टीडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ महसुल लगाउन सक्छ । काउन्टरभेलिङ महसुल आयातित मालवस्तुमा लगाइने अतिरिक्त कर हो । स्वदेशी मालवस्तुलाई हानिनोक्सानी हुन नदिन विदेशबाट आयातित मालवस्तुमा ऐनको दफा १४ बमोजिम काउन्टरभेलिङ महसुल लगाउने गरिन्छ । मालवस्तुमा यो महसुल लगाउनुपर्ने भएमा त्यसको आधार र महसुल दर, कारण र मिति, अवधि थप गर्नुपर्ने सिफारिश वा अन्य आवश्यक कुरा प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्छ । अनुसन्धान अधिकारीले दिएको प्रतिवेदनबाट यस ऐन बमोजिम एन्टीडम्पिङ महसुल र काउन्टरभेलिङ महसुल दुवै लगाउन सकिने देखिएमा त्यसमध्ये कुनै एकभन्दा बढी महसुल लगाइने छैन । कसैले पनि स्वदेशी उद्योगलाई हानिनोक्सानी हुने गरी मालवस्तु आयात गरेमा नेपाल सरकारले ऐनको दफा २६ बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा त्यस्तो मालवस्तुमा भन्सार महसुलको अतिरिक्त काउन्टरभेलिङ महसुल लगाउन सक्छ । विकासोन्मुख मुलुकबाट आयातित मालवस्तुको हकमा निर्यात मूल्यको २ प्रतिशतभन्दा कम तथा अन्य मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको हकमा १ प्रतिशतभन्दा कम सहुलियत वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदान प्रदान गरिएका मालवस्तुमा काउन्टरभेलिङ महसुल लगाइने छैन । त्यस्तै कुनै एक विकासोन्मुख मुलुकबाट आयात गरिएको सहुलियत वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मालवस्तुको परिमाण नेपालमा हुने मिल्दोजुल्दो वा समरूप प्रकृतिका मालवस्तुको आयातको कुल परिणामको ४ प्रतिशतभन्दा कम देखिएमा पनि यो महसुल लगाइने छैन । नेपालमा आयात हुने त्यस प्रकृतिको मालवस्तुको कुल परिणामको ९ प्रतिशत वा त्योभन्दा कम आयात हुने सहुलियत प्राप्त मालवस्तुमा यो महसुल लगाउन सकिन्छ । व्दिपक्षीय वा वहुपक्षीय सम्झौताअन्तर्गत वस्तुगत वा नगद अनुदानस्वरूप नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने मालवस्तुमा भने यो महसुल लगाइने छैन । अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान प्रारम्भ भएको सूचना सार्वजनिक गरेको, अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको कम्तीमा ६० दिन पूरा भएको, तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा मालवस्तु सहुलियत प्राप्त भएको वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदान प्राप्त भएको मालवस्तु देखिएको, स्वदेशी उद्योगलाई हानिनोक्सानी वा गम्भीर हानि नोक्सानी भएको देखिएमा, प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट काउन्टरभेलिङ महसुल लगाउने सिफारिस भएको अवस्थामा अन्तरिम प्रकृतिको काउन्टरभेलिङ महसुल लगाउन सकिन्छ । यस किसिमको महसुल लगाउँदा सहुलियत मार्जिनमा नबढ्ने गरी लगाउनुपर्छ । यो महसुल अनुसन्धान अधिकारीले प्रतिवेदन पेश गरेको दिनदेखि बढीमा १ सय २० दिनसम्म लगाउनुपर्छ । अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुमा निर्यातकर्ता मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको सरकारबाट वा त्यस्तो सरकारको आंशिक वा पूर्ण स्वामित्व भएको वित्तीय वा अन्य सहयोग प्राप्त कुनै संस्था वा निकायबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा उल्लिखित सहयोग प्राप्त भएको देखिएमा सहुलियत वा अनुदान उपलब्ध गराएको मानिने गरी ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) मा कानूनी व्यवस्था गरेको छ । यस उपदफामा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि त्यस्तो मालवस्तुको निर्माता, उत्पादक वा निर्यातकर्ताद्वारा वा निजको तर्फबाट सञ्चालित अनुसन्धानात्मक कार्यको लागि प्रदान गरिएको सहुलियत, आफ्नो मुलुकको विकट वा पिछडिएको क्षेत्रलाई लक्षित गरी प्रदान गरिएको सहुलियत र वातावरणको संरक्षणसँग सम्बद्ध नयाँ शर्त वा नियमको पालना गर्दा निर्माण, उत्पादन वा निर्यात प्रविधि वा प्रक्रियासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा सुधार गर्न मात्र सीमित भई प्रदान गरिएको सहुलियतलाई सुहलियत प्राप्त मालवस्तु नमानिने गरी यसैको उपदफा (२) मा व्यवस्था गरेको छ । काउन्टरभेलिङ महसुल भन्सार महसुल, अन्त:शुल्क जस्तै अतिरिक्त महसुल हो यो महसुल लगाउने निर्णय भएको मितिबाट बढीमा ९० दिन अघिदेखि पश्चात्दर्शी असर हुने गरी लगाउन सक्छ । यो महसुल स्वदेशी उद्योगमा परेको वा पर्न सक्ने हानिनोक्सानी वा गम्भीर हानिनोक्सानीको प्रभाव नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक देखिएको हद र अवधिको मात्र लगाउनुपर्छ । महसुल लगाउनुपूर्व त्यस्तो आयातित मालवस्तु सहुलियत प्राप्त वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदान प्राप्त भएको मालवस्तु हुनुपर्छ । त्यस्तो मालवस्तुको आयातको कारणले स्वदेशी उद्योगलाई हानिनोक्सानी वा गम्भीर हानिनोक्सानी पुगेको वा पुग्न सक्ने पर्याप्त आधार र प्रमाण भएको स्पष्ट देखिनुपर्छ । महसुल लगाउँदा सहुलियत मार्जिनमा नबढ्ने गरी लगाउनुपर्छ । महसुल लगाउँदा एक प्रकृतिको मालवस्तुमा फरकफरक दरमा लगाउन सकिन्छ । यो महसुल बढीमा ५ वर्षसम्मको अवधिका लागि कायम रहन्छ । यो महसुल पछि नलगाउनुपर्ने देखिएमा वा बढी महसुल लगाएको देखिएमा लगाउनु नपर्ने वा बढी लगाइएको महसुल भन्सार कार्यालयमार्फत आयातकर्तालाई फिर्ता दिनुपर्छ । यस किसिमको महसुल लगाउँदा स्वदेशी उद्योगको विकास हुने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र पनि बलियो हुने निश्चित छ । यसका लागि कानूनको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७८

परिवर्तित महसुल दरले विद्युत् खपत बढाउला ?

कुनै पनि देशको समृद्धि र विकासमा विद्युतीय ऊर्जाको अत्यावश्यक पर्छ । हाम्रो देशमा पेट्रोलियम पदार्थको उत्पादन नभइरहेको अवस्थामा भएको विद्युतीय ऊर्जालाई बढीभन्दा बढी क्षेत्रमा प्रयोगमा ल्याउनुपर्ने देखिन्छ । बढीभन्दा बढी विद्युत् उत्पादन गरी विद्युत् महसुलमा पनि सहुलियत दिन सकेमा यसको चौतर्फी प्रयोग पनि बढ्ने देखिन्छ । नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले यही मङ्सिर १ गतेबाट लागू हुने गरी ल्याएको नयाँ विद्युत् महसुलले पनि नयाँ तरंग ल्याएको छ । घरायसी उपभोक्ता र सिँचाइ गर्नेको महसुल दर घटेको छ भने अन्यको यथावत् राखिएको छ भने विद्युतीय सवारीसाधनमा मौसमी दर कायम गरिएको छ । विद्युत् नियमन निकायले पाँच एम्पियरको लाइन लिने घरायसी उपभोक्तालाई २० युनिटसम्मको विद्युत्मा निःशुल्क गरेको छ । तर, ती उपभोक्ताले डिमान्ड शुल्क ३० रुपैयाँ भने तिर्नुपर्छ । विपन्न वर्गलाई लक्षित गरेर उक्त शुल्क निर्धारण गरिएको आयोगले जनाएको छ । प्राधिकरणका अनुसार कुल ४९ लाख ७९ हजार ग्राहकमध्ये १९ लाख ८६ हजार ग्राहक पाँच एम्पियरसम्म विद्युत् खपत गर्ने गर्छन् । यसैगरी सिंगल फेजबाट आपूर्ति लिई मासिक १५१ देखि २५० युनिटसम्म खपत गर्ने घरायसी उपभोक्ताको इनर्जी शुल्कमा प्रतियुनिट ५० पैसा घटाएर नौ रुपैयाँ ५० पैसा कायम गरिएको छ । तर, सिंगल फेजबाट मासिक ४ सय युनिटभन्दा धेरै विद्युत् खपत गर्ने घरायसी उपभोक्ताको इनर्जी शुल्कमा प्रतियुनिट १ रुपैयाँ घटाएर ११ रुपैयाँ कायम गरिएको देखिन्छ । सिंगल फेजबाट मासिक ४ सय युनिटभन्दा बढी खपत गर्ने पाँच एम्पियर, १५ एम्पियर, ३० एम्पियर र ६० एम्पियरको गार्हस्थ्य उपभोक्ताको मासिक न्यूनतम शुल्कमा पनि २५ रुपैयाँले घटाएर क्रमशः १५०, १७५, २०० र २५० रुपैयाँ तोकिएको छ । विद्युत् नियमन आयोगले ट्युब वेल सञ्चालन गर्न सिँचाइ उपभोक्ताको औसतमा ४० दशमलव ६९ प्रतिशतले महसुल घटाएकोे छ । त्यसैगरी १५१ युनिटभन्दा बढी विद्युत् खपत गर्ने गार्हस्थ्य उपभोक्ताका लागि विद्युतीय चूल्होजस्ता घरायसी उपकरणको प्रयोगलाई प्रोत्साहन गर्न साबिकको भन्दा न्यून महसुल हुने गरी दर निर्धारण गरेको छ । त्यस्तै विद्युतीय सवारीसाधनको उपभोग बढाउन आयोगले मौसमीदर कायम गरेको छ । थ्री फेजबाट विद्युत् आपूर्ति लिने गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई असारदेखि कात्तिकसम्म वर्षायामको महसुल दर र मङ्सिरदेखि जेठसम्म सुक्खायामको महसुल दर कायम गरेको छ । जलस्रोतको धनी देश केही वर्षसम्म विद्युत्को चरम अभावमा गुज्रिएको थियो । लोडशेडिङको समस्याबाट देश नराम्रोसँग प्रताडित भएको थियो । तर, पछिल्लो समयमा वर्षा याममका विद्युत्् खेर जान थालेको छ । तामाकोशीलगायत विद्युत् केन्द्रबाट विद्युत् उत्पादन हुन थालेपछि आपूर्ति बढेको छ । जसले गर्दा नेपालमा मागअनुसारको विद्युत् उत्पादन हुन थालेको छ । तर, देशका कतिपय ग्रामीण क्षेत्रमा विद्युतीकरण नभएको अवस्थामा कुलमानजस्ता व्यक्तिको कार्यकालमा ती क्षेत्रमा विद्युत् सेवा पुग्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो भएमात्र कुलमानको आगमन र पुनरावृत्तिको औचित्य पुष्टि हुन्छ । कृषिलाई प्राथमिकता दिएको यो सरकारले इन्डक्शन चूल्होलगायत विद्युतीय सामग्रीको बढी उपयोग हुने गरी नयाँ विद्युत् दर कायम गरिएको छ । विद्युत् नियमन आयोगका अनुसार घरेलुस्तरमा पहिलेभन्दा औसतमा महसुल २ दशव ८४ प्रतिशत सस्तो बनाइएको छ । सिँचाइका लागि औमलसत ४०.६९ प्रतिशत महसुल घटाइउको छ र नयाँ महसुल दर कायम गरिएको छ । नयाँ महसुल दरअनुसार करीब २० लाख ग्राहकले मासिक ३० रुपैयाँ तिरेर २० युनिटसम्म बिजुली उपयोग गर्न पाउने व्यवस्था भएको छ । २० युनिटभन्दा बढी भएमा ३० युनिटसम्म उपयोग गरेबापत मासिक न्यूनतम ५०, इनर्जी शुल्क २० युनिटसम्मको ६० र थप युनिटका लागि प्रतियुनिट छ रुपैयाँ ५० पैसा लाग्नेछ । त्यसैगरी ३१ देखि ५० समूहलाई आठ रुपैयाँ निर्धारण गरिएको छ भने ५१ देखि १०० युनिटसम्म नौ रुपैयाँ ५० पैसा प्रतियुनिटका दरले विद्युत् महसुल तोकिएको छ । नयाँ विद्युत् महसुल दरमा घरायसी प्रयोजनमा प्रयोग आउने एलपी ग्यासको सट्टामा विद्युतीय चूल्होको प्रयोग बढाउने लक्ष्य लिइएको देखिन्छ भने कृषिमा पनि सहुलियतको विद्युत् प्रयोग गरी कृषि उत्पादन वृद्धि गर्ने लक्ष्य लिइएको देखिन्छ । सिँचाइमा प्रयोग हुने विद्युत्मा सिङ्गल फेजका सबै गार्हस्थ्य उपभोक्तालाई लक्षित गर्दै पाँच, १५, ३० र ६० एम्पियर जडित ग्राहकको न्यूनतम महसुल साबिकभन्दा २५ रुपैयाँ घटेको छ । त्यस्तै १५१ देखि २५० सम्मको विद्युत् खपतमा प्रतियुनिट ५० पैसा घटाएर ९ रुपैयाँ ५० पैसा तोकिएको छ भने ४ सय युनिटभन्दा माथिको खपतमा प्रतियुनिट ११ रुपैयाँ कायम गरिएको छ । कृषिप्रधान देशमा कृषिलाई व्यवस्थित गर्नु आवश्यक देखिन्छ । कृषिमा आधारित अर्थतन्त्रलाई प्रवर्द्धन गर्न सिँचाइमा छूट दिनु पक्कै राम्रो हो । यस प्रकारको सहुलियतका कारण सिँचाइ क्षेत्रमा औसत ४० दशमलव ६९ प्रतिशत महसुल कम गरिएको छ । सिँचाइ उपभोक्ताले राति ११ बजेदेखि बिहान ५ बजेसम्मको खपतमा प्रतियुनिट २ रुपैयाँ मात्र तिरे पुग्छ । अन्य समयमा भने १ रुपैयाँ ७० पैसा घटाएर प्रतियुनिट ३ रुपैयाँ मात्र कायम गरिएकोछ । कृषि उत्पादन बढाउन छूट दिइएको छ । तर, त्यो छूट अन्य प्रयोजनमा प्रयोग पनि हुन सक्ने देखिन्छ । त्यसैले त्यसका लागि प्रभावकारी अनुगमनको अत्यावश्यक देखिन्छ । विद्युत्लाई बढीभन्दा बढी उपभोग गरेर आयातित ग्यासलाई घरेलुस्तरबाट प्रतिस्थापन गनै अझै पनि विद्युत्को महसुल घटाउनुपर्ने देखिन्छ । आगामी वर्षमा १५ सय मेगावाट विद्युत् उत्पादन भएपछि झनै विद्युत् सस्तो हुने देखिन्छ । बढ्दो वातावरण प्रदूषण रोक्न स्वदेशी विद्युत्को खपत वृद्धि गर्न विद्युतीय सवारीमा जोड दिनुपर्छ । पेट्रोलियम पदार्थको प्रतिस्थापनका लागि विद्युतीय सवारीको प्रवद्र्धन गर्न विद्युत् महसुल कम गर्नुपर्ने देखिन्छ । त्यसो गर्न सकेमा एकातिर बढ्दो वातावरण प्रदूषण केही हदसम्म न्यूनीकरण गरी स्वच्छ वातावरण कायम गर्न सकिन्छ । लेखक कौशल माविमा अध्यापन गर्छन् ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

महसुल परिवर्तन सकारात्मक तर अपुग

नेपाल विद्युत् प्राधिकरण घाटामा गएकाले विद्युत् महसुल बढाउने गरिएको तथा प्राधिकरणले यसका लागि आवाज उठाउने गरेकामा पहिलोपल्ट विद्युत् उपभोेगको महसुल दर घटाइएको छ । विद्युत् महसुल निर्धारणको जिम्मेवारी पाएको विद्युत् नियमन आयोगले विद्यमान महसुस दरमा ५ देखि ९ प्रतिशसम्म महसुल दर घटाइदिएको छ । यो विद्युत् खपत बढाउन यो निर्णय सकारात्मक देखिन्छ । प्राधिकरण ओभर हेड कस्ट बढी भएको संस्था हो । यसलाई चुस्त बनाउने हो भने यसको खर्च निकै घट्छ र महसुल दर अझ घटाउन सकिन्छ । कुनै बेला दैनिक १८ घण्टासम्म लोडशेडिङ हुने गरेकोमा अहिले वर्षायाममा बिजुली खेर जाने अवस्थासमेत आएको छ । बढी भएको बिजुली भारत निर्यात गर्न पनि कानूनी अड्चन रहेकाले पैंचोका रूपमा केही विद्युत् निर्यात गर्ने गरिएको छ । प्राधिकरणले किनेको बिजुली खेर जानु भनेको उसको घाटा बढ्नु हो । त्यसैले विद्युत् खपत बढाउने नीति लिन सरकार र प्राधिकरणमाथि दबाब नै परेको थियो । अहिले सरकारी दबाबका कारण आयोगले महसुल दर घटाएको देखिन्छ जसमा प्राधिकरणको सहमति नभएको देखिन्छ । तैपनि यसले खपत बढ्न गई प्राधिकरणलाई नाफा नै हुने देखिन्छ । अहिले जति महसुल घटेको छ त्यो अपेक्षा गरेको भन्दा कम हो । कुनै पनि सरकारी सेवाको शुल्क घटाएको विरलै पाइने सन्दर्भमा यसलाई सकारात्मक नै मान्नुपर्छ । आयोगले विद्युत् चार्जिङ स्टेशनका लागि पनि महसुल दर निर्धारण गरिदिएको छ र त्यसमा व्यवसायीले २० प्रतिशतसम्म मुनाफा राख्न पाउने व्यवस्था गरिदिएको छ । त्यस्तै पहिलोपल्ट समयअनुसार महसुल दरको व्यवस्था पनि गरिएको छ । खपत नभएको अवस्थामा बिजुली खेर जाने भएकाले त्यस्तो समयमा महसुल दर कम राखिएको छ । खाना पकाउने, गाडी चार्ज गर्ने तथा विद्युतीय उपकरणहरू प्रयोग गर्ने काम सस्तो महसुल भएका बेलामा गर्न प्रोत्साहित गर्छ । तर, यस्ता कामबाट बिजुलीको ठूलो माग बढ्दैन । खाना पकाउने ग्यासलाई नै प्रतिस्थापन गर्ने हो भनेचाहिँ राम्रो माग बढ्न सक्छ । यसका लागि भने गुणस्तरीय बिजुली पहिलो शर्त हो भने ग्यासमा अनुदान दिएजस्तै बिजुलीमा पनि सहुलियत दिने वा महसुल घटाउने काम गरिनुपर्छ । ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत बढाउने हो भने औद्योगिक उत्पादनमा विद्युत्को प्रयोग गर्न सक्ने अवस्था आउनुपर्छ । बढी बिजुली खपत हुने सिमेन्ट, रड आदि उद्योगले बिजुली मागे पनि प्राधिकरणले दिन सकेको छैन । प्रसारण लाइनको अभाव ठूलो समस्या बनिरहेको छ । त्यस्तै गुणस्तरीय विद्युत् आपूर्ति हुन सकेको छैन । यिनमा सुधार ल्याउने हो भने विद्युत् खपत बढ्छ । एक अध्ययनले प्रतिव्यक्ति आय बढ्दै जाँदा विद्युत् खपत पनि सोही अनुपातमा बढ्ने देखाएको छ । त्यसैले नेपालमै ठूलो परिमाणमा विद्युत् खपत हुन सक्छ । महसुल घटाएर यसको परीक्षण शुरू भएको छ भन्न सकिन्छ । यातायात क्षेत्र पनि विद्युत् खपत बढी गराउने क्षेत्र हो । पहिलोपल्ट चार्जिङ शुल्क तोकेर यसका लागि आयोगले सहज बनाइदिएको छ । विद्युत् सवारीसाधनको आयात बढ्दो छ, तिनमा सार्वजनिक यातायातको अंश बढाउन जरुरी छ । अहिले फरकफरक समयम फरकफरक मूल्य निर्धारण गरिएकाले खपत बढ्ने सम्भावना देखिएको छ । गार्हस्थ्य खपतमा पनि फरक मूल्य तय गरिनु आवश्यक छ र स्मार्ट मिटरको व्यवस्था हुन थालेकाले यो सहज पनि छ । अझै जलस्रोत र विद्युत्का सामान प्रयोग गर्ने गरी नीति आउन आवश्यक छ । प्राधिकरण ओभर हेड कस्ट बढी भएको संस्था हो । यसलाई चुस्त बनाउने हो भने यसको खर्च निकै घट्छ र महसुल दर अझ घटाउन सकिन्छ ।

Aarthik Abhiyan आश्विन २०७८

विद्युत् महसुल दर घटाउने मन्त्री भुसालको घोषणा

ऊर्जा, जलस्रोत तथा सिँचाइमन्त्री पम्फा भुसालले गरीबीको रेखामुनि रहेका जनतालाई विशेष सहुलियत दिने गरी नीति ल्याउने तयारी गरेको बताएकी छन् ।मन्त्रालयमा सोमवार आयोजित पत्रकार भेटघाटमा उनले आधारभूत तहका जनतालाई निःशुल्क विद्युत् उपलब्ध गराउने बताएकी हुन् ।सामाजिक न्यायमा आधारित आर्थिक विकासमा आगाडि बढ्न ऊर्जाक्षेत्र आधारभूत पूर्वाधार रहेको उनको भनाइ छ ।‘ऊर्जा आर्थिक तथा औद्योगिक विकासका निम्ति कच्चा पदार्थ हो । त्यसको खपत स्वदेशमै हुनुपर्छ,’ उनले बताइन् । नेपालमा उत्पादन भएको विद्युत् ने

Ratopati आषाढ २०७८

मालवस्तुको आयातमा एन्टी डम्पिङ महसुल

उद्योगबाट मात्र आर्थिक विकास सम्भव छ । उद्योगबाट उत्पादित मालवस्तु बजारमा विक्री नभएसम्म उद्योगको आय आर्जन हुँदैन । स्वदेशी उद्योगसँग मिल्दोजुल्दो मालवस्तु कसैले अत्यधिक आयात गरेका कारण त्यस उद्योगलाई हानिनोक्सानी हुन सक्छ । यसलाई रोक्न सेफ गार्डस् उपाय, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ महसुल लगाइन्छ । यसले स्वदेशी उद्योगले संरक्षित हुने मौका पाउँछ । बजारमा मालवस्तुको आयात अनपेक्षित र अस्वाभाविक रूपमा ठूलो परिमाणमा वृद्धि हुन सक्छ । सामान्य मूल्य वा लागत मूल्यभन्दा कम मूल्यमा मालवस्तु आयात हुन सक्छ । त्यस्तै सहुलियत प्राप्त मालवस्तुको अत्यधिक आयात हुन सक्छ । यसबाट स्वदेशी उद्योगलाई हुन सक्ने हानिनोक्सानी कम गर्न केही वर्षअघि मात्र सेफ गार्डस्, एन्टिडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ ऐन २०७६ जारी भएको छ । यस ऐनको अधिकार प्रयोग गरी नियमावली २०७७ पनि जारी भइसेकेको छ । यस सम्बन्धमा कानून जारी भइसकेपछि कुनै पनि आयातकर्ताले मालवस्तु डम्पिङ गर्न पाइने छैन । डम्पिङको सामान्य अर्थ मालवस्तु थुपारेर राख्नु भन्ने बुझिन्छ । कुनै पनि आयातकर्ताले मिल्दोजुल्दो वा समरूपका मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगलाई हानिनोक्सानी वा गम्भीर हानिनोक्सानी पुग्ने वा पुग्न सक्ने गरी उत्पादक वा निर्यातकर्ताको मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको सामान्य मूल्यभन्दा कम निर्यात मूल्यमा आयात गरी कुनै मालवस्तु डम्पिङ गर्न नपाइने गरी ऐनको दफा ८ मा उल्लेख गरेको छ । यसो गरेको कुरा अनुसन्धान अधिकारीले पेश गरिएको प्रतिवेदनबाट देखिएमा नेपाल सरकारले त्यस्तो मालवस्तुमा भन्सार महसुलका अतिरिक्त एन्टीडम्पिङ महसुल लगाउन सक्छ । यसरी महसुल लगाउँदा डम्पिङ गरिएको मालवस्तुको मार्जिन २ प्रतिशतभन्दा कम हुनु हुँदैन । कम हुने भएमा मिल्दोजुल्दो वा समरूपका मालवस्तुको कुल आयातको ३ प्रतिशतसम्म मात्र अंश रहने गरी कुनै मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रबाट आयात गरिएको मालवस्तुमा एन्टी डम्पिङ महसुल लगाइने छैन । तर, एकभन्दा बढी मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रबाट आयात गरिएको मालवस्तुको कुल आयातको ७ प्रतिशतभन्दा बढी भएमा ३ प्रतिशतभन्दा कम अंश रहने गरी एन्टी डम्पिङ महसुल लगाउन सक्छ । एन्टी डम्पिङ महसुल अनुसन्धान अधिकारीले गरेको प्रतिवेदनको आधारमा नेपाल सरकारले तोकेबमोजिम हुन्छ । यो महसुल लगाउँदा नेपालले विश्व व्यापार संगठनको सदस्य हुँदा गरेको बाइडिङ उच्च महसुल लगाउन सक्छ । यस्तो महसुल ५ वर्षसम्म लगाउन सकिन्छ । यो अवधि पछि पनि महसुल लगाउन सक्ने अवस्था कायम रहेको भनी अनुसन्धान अधिकारीले सिफारिश गरेमा ५ वर्ष थप्न सकिन्छ । मालवस्तुको आयातबाट स्वदेशी उद्योगलाई हानिनोक्सानी वा गम्भीर हानिनोक्सानी पुगेको वा पुग्न सक्ने आधार देखिएमा नेपाल सरकारले अन्तरिम एन्टी डम्पिङ महसुल लगाउन सक्छ । अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान सम्बन्धमा राष्ट्रिय पत्रिकामा सूचना सार्वननिक गरेको अवस्थामा, अनुसन्धान प्रक्रिया प्रारम्भ गरेको कम्तीमा ६० दिन पूरा भएको अवस्थामा र प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट महसुल लगाउन सिफारिश भएको अवस्थामा पनि अन्तरिम महसुल लगाउन सक्छ । यसरी अन्तरिम महसुल लगाउँदा मिल्दोजुल्दो वा समरूपका मालवस्तु उत्पादन गर्ने स्वदेशी उद्योगले माग गरेको भएमा ६ महीना र अन्य अवस्थामा १२० दिन भन्दा बढी लगाइने छैन । अनुसन्धान अधिकारीले एन्टी डम्पिङ महसुल लगाउँदा अनुसन्धानमा रहेको मालवस्तुको सामान्य मूल्य कायम गर्नुपर्छ । यसरी सामान्य मूल्य कायम गर्दा आयात गरिएको मालवस्तुको निर्यात, उत्पादक वा निर्यातकर्ताको मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको आन्तरिक बजारमा उक्त मालवस्तुको बजार मूल्यलाई आधार लिनुपर्छ । त्यस्तै आन्तरिक बजारमा खरीद विक्री नभएको वा अन्य कारणले मालवस्तु खरीद विक्री हुने मूल्य कायम हुन नसकिने भएमा त्यस्तो मालवस्तु तेस्रो मुलुकमा निर्यात गर्दाको मूल्यको आधारमा सामान्य मूल्य कायम गर्न सकिन्छ । यसरी दुवै आधारबाट मूल्य कायम गर्न नसकिएमा सो मालवस्तुको लागत मूल्य, उचित नाफा, प्रशासनिक, विक्री तथा सामान्य खर्र्च जोडी कायम गरेको मूल्यलाई पनि सामान्य मूल्य मान्न सक्छ । त्यसबमोजिम पनि सामान्य मूल्य कायम गर्न नसकेमा अनुसन्धान अधिकारीले कायम गरेको मूल्यलाई आधार मान्न सकिन्छ । एन्टी डम्पिङ महसुल लगाउने प्रयोजनको लागि अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुको निर्यात मूल्य कायम गर्नुपर्छ । मूल्य कायम गर्न नसकिने भएमा वा मूल्य विश्वसनीय नदेखिएमा खरीदकर्तालाई पहिलो पुनः विक्री गरिएको मूल्यलाई आधार मानी निर्यात मूल्य कायम गर्न सकिन्छ । यसो हुन नसके अनुसन्धान अधिकारीले कायम गरेको मूल्य निर्यात मूल्यको आधार हुने गर्छ । मालवस्तु डम्प गरिएको कुरा अनुसन्धानको क्रममा प्रमाणित भएमा वा त्यस्तो मालवस्तु पहिले पनि सहुलियत प्राप्त मालवस्तुको रूपमा आयात गरिएको अनुसन्धानको क्रममा प्रमाणित भएमा पश्चात्दर्शी असर हुने गरी एन्टी डम्पिङ महसुल लगाउन सक्छ । बढीमा ९० दिन अघि पश्चात्दर्शी असर हुने गरी महसुल लगाउन सक्छ । विभिन्न कर, शुल्क जस्तै एन्टी डम्पिङ महसुल एक प्रकारको अतिरिक्त महसुल हो । यो महसुल सम्बद्ध भन्सार कार्यालयले कानूनबमोजिम असुल गर्छ । यो महसुल लगाउँदा स्वदेशी उद्योगलाई हानिनोक्सानी पुगेको वा पुग्न सक्ने पर्याप्त आधार प्रमाण देखिनुपर्छ । मालवस्तुमा लगाइएको यो महसुल पछि नलगाउनु पर्ने देखिएमा वा बढी महसुल लगाइएको देखिएमा त्यस्तो लगाउनु नपर्ने वा बढी महसुल कार्यालयले आयातकर्तालाई फिर्ता दिइन्छ । विशेष आर्थिक क्षेत्र वा निर्यात प्रशोधनको क्षेत्रमा मात्र प्रयोग हुने गरी आयात भएको कच्चा पदार्थसँग सम्बद्ध मालवस्तुको हकमा महसुल छूट दिन सक्छ । मालवस्तु निर्यात गर्ने प्रयोजनको हकमा मात्र यो छूट लागू हुन्छ । स्वदेशी उद्योगसँग मिल्दोजुल्दो मालवस्तु अधिक आयात गरेको कारणले उद्योगलाई हानिनोक्सानी पुग्न सक्छ । मालवस्तु आन्तरिक बजारमा विक्री हुन पाउँदैन । उद्योगबाट उत्पादित मालवस्तु त्यतिकै डम्पिङ हुन जान्छ । यसबाट उद्योगलाई जोगाउन मालवस्तुमा एन्टी डम्पिङ महसुल लगाउन कानून लागू गरेको अवस्था छ । कानून बमोजिम महसुल लगाउँदा स्वदेशी उद्योगको विकास हुने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र बलियो भई आर्थिक विकासमा मद्दत पुग्छ । यसका लागि कानूनको कार्यान्वयन पक्षलाई बलियो बनाउँदै लैजानुपर्ने देखिन्छ । लेखक अधिवक्ता हुन् ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

सरकारी निर्णयका विरोधाभास : कपडा उद्योगले उपभोग गरिसकेको सहुलियत फिर्ता लिँदै सरकार

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७७

विद्युतीय बसका लागि अझै तोकिएन चार्जिङ स्टेशनको महसुल, सञ्चालक भन्छन्, 'महसुलमा सहुलियत दिए भाडादर घट्छ'

पहिलो पोस्ट आश्विन २०७६

पोल्ट्री व्यवसायीद्वारा सहुलियत माग

नेपाल कुखुरा व्यवसायी मञ्चले विद्युत् महसुल र बैङ्क ऋणमा सहुलियत दिन अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतसँग माग गरेको छ । मञ्चले अर्थमन्त्री महतसँग ज्ञापनपत्रमार्फत सो माग गरेको हो । पोल्ट्री क्षेत्र विशेष गरी फार्मिङ, ह्याचरी, दाना उद्योग र कोल्ड स्टोरहरूलाई चौबिसै घण्टा विद्युत् आवश्यक पर्ने भएको हुँदा पोल्ट्रीजन्य उल्लेखित प्रकृतिका व्यवसायमा खपत हुने विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशतको सहुलियत दिन मञ्चले माग गरेको छ ।

गोरखापत्र भाद्र २०७५

विद्युतकाे नयाँ महसुल दरमा यस्ताे छ सहुलियत

सम्बन्धित सामग्री