विदेशी मुलुकबाट व्यापारिक वा अन्य प्रयोगका लागि नेपालमा मालवस्तु अधिक आयात गर्ने कार्यले स्वदेशी उद्योगलाई पक्कै पनि असर पार्छ । सहुलियत प्राप्त वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा अनुदान प्राप्त मालवस्तुको आयातले गर्दा पनि स्वदेशी उद्योगलाई हानिनोक्सानी हुन सक्छ । यस्तो हानिनोक्सानी हुन नदिन वा त्यस्तो गम्भीर हानिनोक्सानीको कारणबाट उद्योगलाई संरक्षण प्रदान गर्न सेफ गार्डस् उपाय, एन्टीडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ महसुल लगाई आवश्यक संरक्षण प्रदान गर्न सक्छ ।
फिलिपिन्समा काउन्टरभेलिङ महसुल ऐन १९९९ जारी गरी त्यहाँको घरेलु उद्योगलाई संरक्षण प्रदान गर्ने व्यवस्था गरेको छ । भारतमा काउन्टरभेलिङ महसुललाई भन्सार महसुलजस्तै मानी असुल गर्ने व्यवस्था गरेको छ । सिंगापुरमा काउन्टरभेलिङ तथा एन्टीडम्पिङ महसुल ऐन १९९६ को आधारमा मालवस्तुमा यो महसुल उठाउँदै आएका छन् । अमेरिकामा ट्यारिफ ऐन १९३० कार्यान्वयनमा रहेको छ । नेपालमा सेफ गार्डस्, एन्टीडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ ऐन २०७६ तथा यसको नियमावली २०७७ जारी भइसकेको छ । नेपालमा स्वदेशी उद्योगलाई संरक्षण प्रदान गर्न विदेशी मुलुकबाट आयातित मालवस्तुमा भन्सार महसुल जस्तै एन्टीडम्पिङ तथा काउन्टरभेलिङ महसुल लगाउन सक्छ ।
काउन्टरभेलिङ महसुल आयातित मालवस्तुमा लगाइने अतिरिक्त कर हो । स्वदेशी मालवस्तुलाई हानिनोक्सानी हुन नदिन विदेशबाट आयातित मालवस्तुमा ऐनको दफा १४ बमोजिम काउन्टरभेलिङ महसुल लगाउने गरिन्छ । मालवस्तुमा यो महसुल लगाउनुपर्ने भएमा त्यसको आधार र महसुल दर, कारण र मिति, अवधि थप गर्नुपर्ने सिफारिश वा अन्य आवश्यक कुरा प्रतिवेदनमा खुलाउनुपर्छ । अनुसन्धान अधिकारीले दिएको प्रतिवेदनबाट यस ऐन बमोजिम एन्टीडम्पिङ महसुल र काउन्टरभेलिङ महसुल दुवै लगाउन सकिने देखिएमा त्यसमध्ये कुनै एकभन्दा बढी महसुल लगाइने छैन ।
कसैले पनि स्वदेशी उद्योगलाई हानिनोक्सानी हुने गरी मालवस्तु आयात गरेमा नेपाल सरकारले ऐनको दफा २६ बमोजिम प्राप्त प्रतिवेदनको आधारमा त्यस्तो मालवस्तुमा भन्सार महसुलको अतिरिक्त काउन्टरभेलिङ महसुल लगाउन सक्छ । विकासोन्मुख मुलुकबाट आयातित मालवस्तुको हकमा निर्यात मूल्यको २ प्रतिशतभन्दा कम तथा अन्य मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको हकमा १ प्रतिशतभन्दा कम सहुलियत वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदान प्रदान गरिएका मालवस्तुमा काउन्टरभेलिङ महसुल लगाइने छैन । त्यस्तै कुनै एक विकासोन्मुख मुलुकबाट आयात गरिएको सहुलियत वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष मालवस्तुको परिमाण नेपालमा हुने मिल्दोजुल्दो वा समरूप प्रकृतिका मालवस्तुको आयातको कुल परिणामको ४ प्रतिशतभन्दा कम देखिएमा पनि यो महसुल लगाइने छैन । नेपालमा आयात हुने त्यस प्रकृतिको मालवस्तुको कुल परिणामको ९ प्रतिशत वा त्योभन्दा कम आयात हुने सहुलियत प्राप्त मालवस्तुमा यो महसुल लगाउन सकिन्छ । व्दिपक्षीय वा वहुपक्षीय सम्झौताअन्तर्गत वस्तुगत वा नगद अनुदानस्वरूप नेपाल सरकारलाई प्राप्त हुने मालवस्तुमा भने यो महसुल लगाइने छैन ।
अनुसन्धान अधिकारीले अनुसन्धान प्रारम्भ भएको सूचना सार्वजनिक गरेको, अनुसन्धान प्रारम्भ गरेको कम्तीमा ६० दिन पूरा भएको, तत्काल प्राप्त प्रमाणको आधारमा मालवस्तु सहुलियत प्राप्त भएको वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदान प्राप्त भएको मालवस्तु देखिएको, स्वदेशी उद्योगलाई हानिनोक्सानी वा गम्भीर हानि नोक्सानी भएको देखिएमा, प्रारम्भिक प्रतिवेदनबाट काउन्टरभेलिङ महसुल लगाउने सिफारिस भएको अवस्थामा अन्तरिम प्रकृतिको काउन्टरभेलिङ महसुल लगाउन सकिन्छ । यस किसिमको महसुल लगाउँदा सहुलियत मार्जिनमा नबढ्ने गरी लगाउनुपर्छ । यो महसुल अनुसन्धान अधिकारीले प्रतिवेदन पेश गरेको दिनदेखि बढीमा १ सय २० दिनसम्म लगाउनुपर्छ ।
अनुसन्धानको दायरामा रहेको मालवस्तुमा निर्यातकर्ता मुलुक वा स्वायत्त भन्सार क्षेत्रको सरकारबाट वा त्यस्तो सरकारको आंशिक वा पूर्ण स्वामित्व भएको वित्तीय वा अन्य सहयोग प्राप्त कुनै संस्था वा निकायबाट प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष रूपमा उल्लिखित सहयोग प्राप्त भएको देखिएमा सहुलियत वा अनुदान उपलब्ध गराएको मानिने गरी ऐनको दफा ३० को उपदफा (१) मा कानूनी व्यवस्था गरेको छ । यस उपदफामा जुनसुकै कुरा लेखिए पनि त्यस्तो मालवस्तुको निर्माता, उत्पादक वा निर्यातकर्ताद्वारा वा निजको तर्फबाट सञ्चालित अनुसन्धानात्मक कार्यको लागि प्रदान गरिएको सहुलियत, आफ्नो मुलुकको विकट वा पिछडिएको क्षेत्रलाई लक्षित गरी प्रदान गरिएको सहुलियत र वातावरणको संरक्षणसँग सम्बद्ध नयाँ शर्त वा नियमको पालना गर्दा निर्माण, उत्पादन वा निर्यात प्रविधि वा प्रक्रियासम्बन्धी विद्यमान व्यवस्थामा सुधार गर्न मात्र सीमित भई प्रदान गरिएको सहुलियतलाई सुहलियत प्राप्त मालवस्तु नमानिने गरी यसैको उपदफा (२) मा व्यवस्था गरेको छ ।
काउन्टरभेलिङ महसुल भन्सार महसुल, अन्त:शुल्क जस्तै अतिरिक्त महसुल हो यो महसुल लगाउने निर्णय भएको मितिबाट बढीमा ९० दिन अघिदेखि पश्चात्दर्शी असर हुने गरी लगाउन सक्छ । यो महसुल स्वदेशी उद्योगमा परेको वा पर्न सक्ने हानिनोक्सानी वा गम्भीर हानिनोक्सानीको प्रभाव नियन्त्रण गर्ने प्रयोजनका लागि आवश्यक देखिएको हद र अवधिको मात्र लगाउनुपर्छ । महसुल लगाउनुपूर्व त्यस्तो आयातित मालवस्तु सहुलियत प्राप्त वा प्रत्यक्ष वा अप्रत्यक्ष अनुदान प्राप्त भएको मालवस्तु हुनुपर्छ । त्यस्तो मालवस्तुको आयातको कारणले स्वदेशी उद्योगलाई हानिनोक्सानी वा गम्भीर हानिनोक्सानी पुगेको वा पुग्न सक्ने पर्याप्त आधार र प्रमाण भएको स्पष्ट देखिनुपर्छ । महसुल लगाउँदा सहुलियत मार्जिनमा नबढ्ने गरी लगाउनुपर्छ । महसुल लगाउँदा एक प्रकृतिको मालवस्तुमा फरकफरक दरमा लगाउन सकिन्छ । यो महसुल बढीमा ५ वर्षसम्मको अवधिका लागि कायम रहन्छ । यो महसुल पछि नलगाउनुपर्ने देखिएमा वा बढी महसुल लगाएको देखिएमा लगाउनु नपर्ने वा बढी लगाइएको महसुल भन्सार कार्यालयमार्फत आयातकर्तालाई फिर्ता दिनुपर्छ । यस किसिमको महसुल लगाउँदा स्वदेशी उद्योगको विकास हुने र राष्ट्रिय अर्थतन्त्र पनि बलियो हुने निश्चित छ । यसका लागि कानूनको सफल कार्यान्वयन हुनुपर्छ ।
लेखक अधिवक्ता हुन् ।
