वीरगञ्ज । स्वदेशी कपडा उद्योगलाई विद्युत् महसुलको छूट हटाउने नेपाल विद्युत् प्राधिकरणको कदम सरकारी निर्णय र कार्यान्वयनका विरोधाभासको ताजा उदाहरण बनेको छ । सरकारले सहुलियत दिने र अर्को निकायले हटाउने उपक्रमले कपडा उद्योग धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।
विगतमा कपडा उद्योगलाई मूल्य अभिवृद्धि करमा छूट दिइएको थियो । सरकारले ३ वर्षअघि त्यो छूट हटायो । यो निर्णयको विरोधमा उद्योगी आन्दोलनमै उत्रिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिनेलगायत व्यवस्था मिलाएर थुम्थुम्यायो ।
अर्थ मन्त्रालयले आर्थिक वर्ष (आव) २०७६/७७ को बजेटमा महसुल छूटको विषयलाई समेटेपछि उद्योगले १ वर्ष सहुलियत उपभोग गरे । चालू आव २०७७/७८ को बजेटमा यो व्यवस्था नपरेपछि उद्योगीहरू सहुलियतबाट वञ्चितमात्र भएनन्, नेपाल विद्युत् प्राधिकरणले चालू वर्षमा दिएको छूटसमेत फिर्ता लगिसकेको छ ।
प्राधिकरणले उद्योगहरूलाई साउनदेखि फागुनसम्मको छूट महसुल प्राधिकरणमा बुझाउन निर्देशन दिएको थियो । प्राधिकरणले गत चैत तेस्रो साता पत्र काटेर ३५ दिनभित्र रकम बुझाउन भनेको हो । उद्योगीहरूले पाएको सहुलियतसमेत फिर्ता गर्नुपरेको नोबेल टेक्सटाइलका सञ्चालक रमेश गाडियाले बताए ।
सरकारले वर्ष २०७५/७६ देखि कपडा उद्योगलाई भ्याट फिर्ताको सहुलियत हटाएको थियो । यसको उद्योगीहरूले चर्को विरोध गरेका थिए ।
उनीहरूले उद्योग बन्द गर्ने चेतावनी दिएपछि मन्त्रिपरिषद्ले विद्युत् महसुलमा ५० प्रतिशत अनुदान दिनेलगायत निर्णय गरेको थियो । मन्त्रिपरिषद्ले उपकरण र कच्चा पदार्थको आयातमा भन्सार सहुलियत र ५ करोड रुपैयाँसम्म ऋणमा ५ प्रतिशत बिन्दुका दरले ब्याज अनुदान पनि दिएको छ । आयकरमा ५० प्रतिशतभन्दा छूट र ५० प्रतिशतभन्दा बढी मूल्यअभिवृद्धि गर्ने उद्योगले कपडा निर्यात गरेमा ५ प्रतिशत प्रोत्साहन दिनेलगायत व्यवस्थाले उद्योगीको विरोध साम्य भएको थियो ।
विद्युत् महसुलमा सहुलियतबाट वञ्चित भएका उद्योगीहरू अन्य सुविधाको निरन्तरतामा सशंकित बनेका छन् । अर्थ मन्त्रालयले चालू वर्षको बजेटमा महसुल छूटको व्यवस्था छुटाएको हो । सरकारबाट महसुल छूट दिने सम्बन्धमा स्पष्ट निर्णय नआएको भन्दै प्राधिकरणले कपडा उद्योगलाई चैतयता पूरा बिलिङ गरेको छ । विद्युत्मा सहुलियत हटाइएपछि कपडा उद्योगलाई परेको समस्याका बारेमा उद्योग वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयलाई पत्राचार गरिएको वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका अध्यक्ष सुबोधकुमार गुप्ताले बताए । ‘सरकारको नीति निर्णय र कार्यान्वयन तहमा तालमेल नमिल्दा उद्यमीलाई समस्या भएको छ । सरोकारका मन्त्रालय र निकायलाई समाधानका निम्ति आग्रह गरेका छौं,’ गुप्ताले आर्थिक अभियानसित भने ।
स्वदेशी कपडा उद्योगले ५० देखि २ सय प्रतिशतसम्म मूल्य अभिवृद्धि गरे पनि सरकार यस्ता उद्योगको प्रवद्र्धनमा गम्भीर नदेखिएको संघको उद्योग समिति संयोजक हरि गौतमले बताए । ‘कपडा उद्योगमा करीब १५ अर्ब रुपैयाँ लगानी छ । ५० हजारले रोजगारी पाइरहेका छन्,’ संघका उपाध्यक्षसमेत रहेका गौतमले भने, ‘सरकारले यस्ता उद्योगलाई संरक्षण गर्नुपर्नेमा उल्टै समस्या निम्त्याउने काम भएको छ ।’ कपडा उद्योगलाई दिइएको सुविधा कटौतीको कुनै पनि दृष्टिकोणबाट औचित्य पुष्टि नहुने दाबी उद्योगी गाडियाले गरे । ‘२५ वर्ष पहिला नेपालबाट भारतमा कपडा निकासी हुन्थ्यो । १० वर्षअघिसम्म पनि सीमावर्ती शहर वीरगञ्जमा कपडा किन्न भारतीयको भीड लाग्थ्यो,’ गाडिया सम्झिन्छन्, ‘अहिले अवस्था उल्टिएको छ । भारतबाट भित्रिने कपडासँग प्रतिस्पर्धा गर्न नसकेर स्वदेशी उद्योग धराशयी हुने अवस्थामा पुगेका छन् ।’ त्यतिबेला भारतमा कपडा निर्यात गर्ने अधिकांश उद्योग अहिले बन्द भइसकेका छन् । दर्जन बढी ठूला उद्योगमा ताला लागिसकेको उद्योगीहरू बताउँछन् । विगत बन्दाबन्दीमा स्थानीय बजारमा अवसर पाएका स्वदेशी कपडा उद्योग अहिले भारतीय कपडासँगको प्रतिस्पर्धामा समस्या झेलिरहेका छन् । सरकारले दिएको सहुलियतसमेत खोसिएपछि उद्योग थप संकटमा परेको गाडिया बताउँछन् ।