गृह मन्त्रालयले गत चैत २२ गते देसैभरका ७५३ पालिकाका ६,७४३ वडालाई परिपत्र गर्दै एकल महिलाका सन्तानको जन्मदर्ता मावलीको थर र ठेगानाबाट गरिदिनू भन्ने आदेश जारी गर्यो ।
एउटै ठाउँमा जन्मिएका र हुर्किएका भए पनि पुरुषहरूको थरमा आधिपत्य हुने; महिलाको नहुने किन ? राज्य वा आफ्नै स्वेच्छाले पनि पुरुषहरूले टपक्क एउटा थर टिप्न पाउने, महिलाले नपाउने किन ?
५ पुस, काठमाडौं । राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्जिकरण विभागले दलित थर परिवर्तन गर्न पाउने निर्णय गरेको छ । नागरिकता, जन्मदर्ता जस्ता कागजातमा लेखिएका दलित थर परिवर्तन गर्न खोज्दा स्थानीय तह र जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नमिल्ने बताएपछि विभागले थर परिवर्तन गर्न पाउने निर्णय गरेको हो । विभागका निर्देशक तथा सूचना अधिकारी लक्ष्मण ढकालका अनुसार राष्ट्रिय दलित […]
गृह मन्त्रालय मातहतको राष्ट्रिय परिचयपत्र तथा पञ्चीकरण विभागले दलित थर परिवर्तन गरी दलित जातिभित्रको थर कायम गर्न निवेदन परेमा सोहीअनुसार गर्न स्थानीय तहलाई निर्देशन दिएको छ । देशभरका ६ हजार ७४३ वडा कार्यालयलाई पत्राचार गर्दै विभागले राष्ट्रिय दलित आयोगद्वारा प्रकाशित दलित जातीय अनुसूची विवरणमा उल्लेख भएमा सम्बन्धित दलित जातीभित्रको थरहरु मध्येबाट निवेदकले चाहेको थर राखी जन्म दर्तामा थर परिवर्तन गरी प्रतिलिपि जारी गर्न निर्देशन दिएको हो । गृह मन्त्रालयलाई जानकारी दिँदै देशभरका सब
३ साउन, परासी । राष्ट्रिय दलित आयोगले आगामी भदौ भित्रमा छुटेका थर सूचीकरणको प्रक्रिया टुङ्ग्याउने भएको छ । सूचीकरण टुङ्ग्याउने प्रक्रियामा रहेको आयोगले अहिले तराई मधेसका दलित समुदायका छुटेका थर सङ्कलन गरिरहेको छ । आयोग अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले तराई मधेसमा बसोबास गर्ने दलित समुदायका धेरै थर सूचीकरणमा छुटेको पाइएकाले जिल्ला जिल्लामा पुगेर स्थानीय सरोकार पक्षसँग […]
भारतको बिहारमा एउटा यस्तो गाउँ छ, जहाँ हिन्दु र मुस्लिम सबैले एउटै थर राख्ने गर्छन् । विहारको नलान्दा जिल्लास्थित मोहिउद्दीनपुर गिलानी गाँउका मानिस तिनको नामपछाडि गिलानी लेख्ने गर्छन् । विशेषत मुस्लिम थरका रुपमा परिचित गिलानी थर गाउँका हिन्दूहरुले पनि राख्छन् । शताब्दीयौंदेखि चलिआएको प्रचलनलाई मानिसहरूले अझै पालाना गरिरहेका छन् । उनीहरु कुन गाउँका हुन् भन्ने उनीहरुको नामको पछाडिको थरबाटै थाहा हुन्छ । नालान्दाकै अन्य ६ गाँउका बासिन्दाले पनि तिनको गाउँको नाम थरका रुपमा प्रयोग गर्ने गर्छन
काठमाडौँ– मधेशी आयोगले “नेपालमा मधेशी समुदायको थर सूचीकरण प्रतिवेदन-२०७८” सार्वजनिक गरेको छ । यो प्रतिवेदन अहिले सबैको सुझाव र पृष्ठपोषणका लागि आयोगको वेबसाइटमा उपलब्ध गराइएको आयोगद्वारा जारी प्रेस विज्ञप्तिमा उल्लेख गरिएको छ । नेपालमा बस्ने मधेशी समुदायको पहिलोपटक संवैधानिक आयोगले आफ्नो दायित्वअनुसार थर सूचीकरण गरेको छ । प्रतिवेदनमाथि सुझावहरू प्राप्त भएपछि अन्तिम रूप दिएर नेपाल […]
मधेशी आयोगले "नेपालमा मधेशी समुदायको थर सूचीकरण प्रतिवेदन-२०७८" सार्वजनिक गरिएको छ । प्रतिवेदन सुझाव र पृष्ठपोषणको लागि आयोगको वेबसाइटमा उपलब्ध गराइएको आयोगले विज्ञप्तीमा उल्लेख गरिएको हाे ।नेपालका मधेशी समुदायको पहिलो पल्ट संवैधानिक आयोगले आफ्नो दायित्व अनुसार थर सूचीकरण गरेको छ । प्रतिवेदनमाथि सुझावहरु प्राप्त भएपछि अन्तिम रुप दिएर नेपाल सरकारलाई राजपत्रमा प्रकाशित गर्न आयोगले सिफारिस गर्ने अध्यक्ष डा.विजयकुमार दत्तले बताए । प्रतिवेदन वित्तिय तथ्यांकलाई आधार मानेर तय
