छुटेका थर सङ्कलन गर्दै राष्ट्रिय दलित आयोग

सिंहदरबारमा बस्नेहरू विभेद अन्त्य भइसकेको भन्दा रहेछन्: देवराज विश्वकर्मा

राज्यको संवैधानिक निकायका रूपमा राष्ट्रिय दलित आयोग स्थापित छ। नेपालका सम्पूर्ण दलितहरूको आशा र भरोसाको केन्द्र हो, आयोग। यदि त्यसो हो भने, दलितका तमाम सवालमा आयोगले प्रभावकारी काम गर्न सकेको छ त ? यही विषय वरिपरि बसेर देश सञ्चारका लागि आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्मासँग राज सरगमले गरेको कुराकानी: अहिलेको समयमा दलितको अवस्था कस्तो छ ? […]

Desh Sanchar माघ २०८०

‘दलित आरक्षण कोटा हटाउनुहुँदैन’ : राष्ट्रिय दलित आयोग केन्द्रीय सदस्य मेहल पार्की

नेपाल समाचारपत्र आषाढ २०८०

फरक स्वरुपमा जातीय विभेद कायमै : आयोग

राष्ट्रिय दलित आयोगका अध्यक्ष देवराज विश्वकर्माले संविधानले जातीय विभेद र छुवाछूतलाई निषेध गरे पनि समाजमा त्यस्तो विभेद अझै व्याप्त रहेको बताएका छन्। राष्ट्रिय दलित आयोग र नेपाल पिसबिल्डिंग इनिसिएटिभ (एनपिआई)ले संयुक्तरुपमा...

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०८०

‘कर्मचारी भर्ना पूर्ण जातीय आधारमा बनाऊ’

काठमाडौं, चैत ८ । कर्मचारी भर्ना प्रक्रियामा खुला प्रणालीलाई पूर्णरूपमा हटाई पूर्ण जातीय आधार बनाउन राष्ट्रिय दलित आयोग, थारु आयोग तथा जनजाती आयोगका पदाधिकारीहरूले सरकारलाई सुझाव दिएका छन्। यस सुझावलाई संघीय निजामती सेवा ऐनको मस्यौदामा सम्बोधन गर्न संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्री अमनलाल मोदीले तयारी अघि बढाएको मन्त्रालय स्रोतले बतायो। अहिलेको कानुनअनुसार लोक सेवा […]

Reporters Nepal फाल्गुन २०७९

राष्ट्रपतिसमक्ष ७ आयोगको वार्षिक प्रतिवेदन पेश

राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीसमक्ष विभिन्न ७ आयोगले आफ्नो वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका छन् । नेपालको संविधानको धारा २९४ बमोजिम आयोगहरूले राष्ट्रपतिसमक्ष २०७८–०७९ को वार्षिक प्रतिवेदन पेश गरेका हुन् । प्रतिवेदन पेश गर्नेमा मधेसी आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय प्राकृतिक स्रोत तथा वित्त आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग र मुस्लिम आयोग रहेको राष्ट्रपति कार्यालयका सहायक प्रवक्ता केशव प्रसाद घिमिरेले जारी गरेको विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।

Ratopati आश्विन २०७९

दलित आयोगद्वारा एक वर्षमा गरेका काम सार्वजनिक

राष्ट्रिय दलित आयोगका केन्द्रीय सदस्य तथा प्रवक्ता सुन्दर पुर्कुटीले दलित समुदायको समस्या समाधान गर्न राष्ट्रिय दलित आयोग गठन भएको बताएका छन् । समाजमा दलितप्रति हुने विभेद र असाहयहरूप्रति सजक रहँदै यस्ता समस्या समधान गर्न आयोग गठन भएको उनको भनाइ छ । आयोग गठन भएको एक बर्ष पूरा भै रहँदा दलितहरूको थुप्रै समस्या समाधान एजेन्डाको रुपमा समावेश गरिएको उनले जनाएका छन् । शनिवार गाईघाटमा पत्रकारहरूसँग भेटघाट गर्दै उनले एक बर्ष पूरा भई रहँदा आयोगका काम, कार्यविधिहरूलाई १६ बुँदा समेटेर प्रस्तुत गरेका छ

Ratopati पौष २०७८

दुवै पक्षलाई लचिलो हुन संवैधानिक आयोगको आग्रह

काठमाडौं, ३० कात्तिक । पछिल्लो समय न्यायालयमा देखिएको समस्या समाधानको लागि संवैधानिक आयोगका पदाधिकारी र सदस्यहरुले दुवै पक्षलाई लचिलो हुन आग्रह गरेको छ । आज एक विज्ञप्ती जारी गर्दै दुवैपक्ष नेपाल बार र प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरालाई समस्या समाधान गर्न आग्रह गरेको हो । राष्ट्रिय मानवअधिकार आयोग, राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी […]

Reporters Nepal आश्विन २०७८

संवैधानिक आयोगमा सचिव चाहिन्छ : अध्यक्ष अन्सारी

संवैधानिक आयोगहरुले आफ्ना कार्यालयहरुमा विशिष्ट श्रेणीको कर्मचारी सचिव प्रमुख रहने गरी दरबन्दीको व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका छन् ।संविधान अनुसार बनेका राष्ट्रिय महिला आयोग, राष्ट्रिय दलित आयोग, राष्ट्रिय समावेशी आयोग, आदिवासी जनजाति आयोग, मधेशी आयोग, थारु आयोग र मुस्लिम आयोगले आफ्ना कार्यालयहरुमा नेपाल सरकारको सचिव सरहको दरबन्दीको तत्काल व्यवस्था गर्न सरकारसँग माग गरेका हुन् ।बुधबार […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

दलित र जनजाति आयोगमा तत्काल अध्यक्ष नियुक्त गर्न निर्देशन

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले राष्ट्रिय दलित आयोग र आदिवासी जनजाति आयोगमा तत्काल

बाह्रखरी आषाढ २०७७

छुटेका थर सङ्कलन गर्दै राष्ट्रिय दलित आयोग

सम्बन्धित सामग्री

काठमाडौं । प्रतिनिधिसभाको महिला तथा सामाजिक समितिले राष्ट्रिय दलित आयोग र आदिवासी जनजाति आयोगमा तत्काल