नयाँ वर्षदेखि इन्टरनेटमार्फत सेयर खरिद–बिक्री आदेश दिन सकिने - Naya Patrika
नयाँ वर्ष ०७५ को सुरुवातदेखि नै लगानीकर्ताहरूले इन्टरनेटमार्फत सेयर खरिद–बिक्री आदेश दिन सक्ने भएको छ । नेपाल धितोपत्र बोर्ड (सेबोन)ले ०७५ सालको सुरुदेखि इन्टरनेटमार्फत सेयर खरिद–बिक्रीको आदेश दिन सक्ने व्यवस्था...पूरा पढ्नुहोस् »
१३ असार, काठमाडौं । राष्ट्रिय परीक्षा बोर्ड, परीक्षा नियन्त्रक कार्यालय (कक्षा १०) ले यस वर्षदेखि माध्यामिक शिक्षा परीक्षा (एसईई) को नतिजामा चित्त नबुझे अनलाइनबाटै पुनर्योग निवेदन दिन सकिने व्यवस्था गरेको छ ।
बोर्डका अध्यक्ष महाश्रम शर्माले …
चार वर्षदेखि संसदमा अड्किएको नागरिकता विधेयक फिर्ता लिएर सरकारले नयाँ विधेयक दर्ता गराएको छ। राज्य व्यवस्था समितिले फिर्ता गरिएको विधेयकमा विदेशी महिलाले नेपाली पुरुषसँग बिहे गरेको सात वर्षपछि मात्र अंगीकृत नागरिकता दिनुपर्ने भन्दै संशोधनसहित पारित गरेर प्रतिनिधिसभा पठाएको थियो।अहिले त्यसलाई खुकुलो गर्दै बिहे गरेलगत्तै विदेशी बुहारीलाई पनि नागरिकता दिन सकिने व्यवस्था गरिएको छ। त्यसैगरी अहिलेको विधेयकमा पहिचानको आधारमा नागरिकता दिने व्यवस्था गायब गरिएको छ भने गैरआवीसीय नेपालीलाई नागरिकता दिन
काठमाडौं । नेपाल अन्तर्राष्ट्रिय चलचित्र महोत्सव (निफ २०२३) को छैटौं संस्करणका लागि आवेदन खुला गरिएको छ । कथाहरूको उत्सव भन्ने नारासहित ६ वर्षदेखि नियमित आयोजना भइरहेको निफमा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय लामा, छोटा चलचित्र, डकुमेन्ट्री तथा सर्ट एनिमेटेड चलचित्रको ७ वटा विधामा आवेदन दिन सकिने निफद्वारा जारी विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।
राष्ट्रिय...
धरानका युवतीहरूको प्रतिभा प्रस्फुटनको लागि फेशन हब नेपाल तथा ब्ल्याक पिग इन्टरटेनमेन्टको आयोजनामा सौन्दर्य प्रतियोगिता "मिस धरान २०२२ " आयोजना हुने भएको छ। कम्तीमा एसईई उत्तिर्ण तथा १२ कक्षा पढ्दै गरेका धरानका युवतीहरूलाई सहभागी गराइने कार्यक्रम यो वर्षदेखि धरानमा आयोजना हुँदै आएको छ। आयोजक ब्ल्याक पिग इन्टरटेनमेन्टका निर्देशक हरिहाङ्ग तिगेलाका अनुसार मिस धरान २०२२ को आवेदन खुल्ला गरिएको छ भने अनलाइनसँगै एसएमएसबाट समेत आवेदन दिन सकिने छ । आवेदन नि:शुल्क गरिएको छ।
चैत १७, काठमाडौं । नेपाली सेनाले सैन्य पदका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ । १८ वर्षदेखि २२ वर्ष उमेर समूहका नेपाली नागरिकले आवेदन दिनसक्ने छन् ।
नेपाली सेनाले बिहीवारबाट वैशाख १६ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने बताएको छ । खुला तथा समावेशीसहित ४ हजार सैन्य पदका लागि भर्ना खोलिएको हो ।
खुलातर्फ २ हजार ९८, कर्तब्य पालनाका क्रममा ज्यान गुमाएका नेपाली सेनाका सन्ततीका लागि ११०, महिला ३५८, आदीबासी जनजातीतर्फ ५७२, मधेसी ५०५, दलित २७२ र पिछडिएको क्षेत्रबाट ८५ जनासहित जम्मा ४ हजार पदका लागि आवेदन आह्वान गरिएको हो ।
नेपाली सेनाको विभिन्न जिल्लास्थित ब्यारेक तथा गणबाट आवेदन दिन सकिनेछ ।
काठमाडौं । नेपाली सेनाले सैन्य पदका लागि आवेदन आह्वान गरेको छ । १८ वर्षदेखि २२ वर्ष उमेर समूहका नेपाली नागरिकले आवेदन दिनसक्ने छन् ।
आजबाट वैशाख १६ गतेसम्म दरखास्त दिन सकिने नेपाली सेनाले जनाएको छ । खुला तथा समावेशीसहित चार हजार सैन्य पदका लागि भर्ना खोलिएको हो ।
खुलातर्फ दुई हजार ९८,...
साहस उर्जा लिमिटेडले निष्काशन गरेको आईपिओमा पहलो दिन नै माग भन्दा बढीको आवेदन परेको छ । कम्पनीको आईपिओमा आज साँझसम्ममा ५ लाख १८ हजार ८ सय ७२ जना आवेदकबाट ७७ लाख ९१ हजार ५ सय ८० कित्ता शेयरको लागि आवेदन परेको छ । यो माग भन्दा १.२० गुणा बढी हो । ८६ मेगावाटको सोलु खोला हाइड्रोइलेक्ट्रिक आयोजनाबाट निर्माण गरिरहेको साहस उर्जाले आज असोज ६ गते बुधबारबाट सर्वसाधारणको लागि साधारण सेयर निष्काशन बिकी खुला गरेको हो । कम्पनीले प्रति कित्ता १०० रुपैयाँका दरले ७० करोड रुपैयाँ बराबरको ७० लाख कित्ता शेयर निष्काशन गरेको हो । ७० लाख कित्ता मध्ये ३ प्रतिशत सेयर २ लाख १० हजार कित्ता कर्मचारीका लागि, ५ प्रतिशत अर्थात ३ लाख ५० हजार कित्ता म्युचुअल फण्डको लागि र बाँकी ६४ लाख ४० हजार कित्ता सर्वसाधारणको लागि छुट्याइएको छ। इच्छुकले कम्तिमा १० र बढीमा १० लाख ५० हजार सम्म आबेदन दिन पाउनेछन्। शेयर निष्काशनको लागि एनआईबिएल एस क्यापिटल बिक्रि प्रबन्धक रहेको छ । यस आईपिओमा असोज १० सम्म आवेदन दिन सकिने छ । कम्पनी परिचय : साहस उर्जा लिमिटेड कम्पनी ऐन, २०६३ अन्तर्गत साहस उर्जा प्राईभेट लिमिटेडको नामबाट मिति २०७०÷१०÷१९ मा कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयमा दर्ता भई मिति २०७१÷०५÷२९ गते कम्पनी रजिष्ट्रारको कार्यालयको निर्णय अनुसार प्रा.लि. बाट परिवर्तन भई पब्लिक लिमिटेडको रुपमा साहस उर्जा लिमिटेडको नामबाट दर्ता भएको कम्पनी हो । कम्पनीको कारोवार गर्ने मुख्य स्थान कम्पनीको रजिष्टर्ड कार्यालय काठमाण्डौं जिल्ला, काठमाण्डौं महानगरपालिका वडा नं. १, हात्तीसारमा र आयोजनास्थल, जलविद्युत उत्पादन केन्द्र तथा अन्य भौतिक पुर्वाधारहरु सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका र थुलुङ्ग दुधकोशी गाउँपालिका, सोलुखुम्बु जिल्लामा अवस्थित रहेकोछ । कम्पनीमा हाल ८०८७ जना संस्थापक शेयरधनी रहेका छन् । कम्पनीको प्रवन्धपत्र तथा नियमावली अनुसार जारी पूँजीको ७० प्रतिशत संस्थापक शेयर, १० प्रतिशत सोलुखुम्बु जिल्लाका वासिन्दा र २० प्रतिशत सर्वसाधारण, कम्पनीमा कार्यरत कर्मचारी र अन्य शेयरधनीहरुको लागि छुट्टयाइ बांडफांड गर्ने व्यवस्था रहेको छ । संगठित संस्थाले कुल ८६ मेगावाट क्षमताको सोलुखोला (दुधकोशी) जलविद्युत आयोजनाको विकास निर्माण गरिरहेको छ । उक्त आयोजनाको प्रमुख पानीको स्रोत सोलुखुम्बु जिल्लाको सोलुदुधकुण्ड नगरपालिका र थुलुङ्गदुधकोशी गाउँपालिका लगायतका गाउँपालिकाहरुमा अवस्थित सोलु खोलाको पानी रहेको छ ।संगठित संस्थाको सोलु खोला (दुधकोशी) जलविद्युत आयोजना (८६ मेगावाट) बाट उत्पादन हुने विद्युत खरीद विक्रीको लागि नेपाल विद्युत प्राधिकरणसँग मिति २०७१÷११÷१३ मा सम्झौता भएको छ । उक्त सम्झौताको समय अवधि व्यापारिक उत्पादन शुरु हुने मितिले ३० वर्ष वा विद्युत उत्पादन अनुमतिपत्रको अवधिमध्ये जुन घटी छ सो समयसम्म कायम रहनेछ । कम्पनीले आगामी जेठ २० गतेदेखि व्यापारिक उत्पादन गर्ने कार्य तालिका बनाएको छ । यो नेपालमा स्वदेशी लगानी मै निजि क्षेत्रले निर्माण गरिरहेको सबैभन्दा ठूलो क्षमताको आयोजना हो । कम्पनीले आगामी जेठबाट व्यापारिक उत्पादन सुरु गर्ने लक्ष्य लिएको छ । यो पनि : साहस उर्जाको आईपिओ रिभ्यु: आकर्षक र निजि क्षेत्र कै ठूलो आयोजना, यसै वर्षदेखि लाभांश
नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङले आज भदौ २५ गतेदेखि बन्दमुखी सामुहिक लगानी कोष योजनाको इकाई बिक्रि खुला गरेको छ । नबिल इन्भेष्टमेन्टले नबिल म्युचुअल फण्ड अन्तर्गत रहने गरि १ अर्ब आकारको नबिल ब्यालेन्सड् नामको १० वर्षे बन्दमुखी योजनाको इकाई निष्काशन गर्न लागेको हो ।नबिल इन्भेष्टमेन्टले प्रति इकाई १० रुपैयाँको दरले १० करोड इकाई निष्काशन गरेको हो । जस मध्ये न्युनतम १ करोड ४० लाख इकाई वा बिक्रि भएको १४ प्रतिशत इकाई कोष प्रबर्दक नबिल बैंकको लागि तथा न्युनतम १० लाख वा बिक्रि भएको मध्ये १ प्रतिशत इकाई कोष ब्यबस्थापक नबिल इन्भेष्टमेन्ट बैंकिङलाई छुट्याईएको छ । बाँकि रहेको ८ करोड ५० लाख इकाईको लागि सर्बसाधारणले आवेदन दिन सक्ने छन् । आवेदन दिंदा न्युनतम १ सय इकाई र अधिकतम १ करोड इकाईको लागि आवेदन दिन सकिने छ । यस निष्काशनमा छिटोमा भदौ २९ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने छ भने सो अवधिसम्म पर्याप्त आवेदन नपरेमा असोज ८ गतेसम्म आवेदन दिन सकिने छ । नेपाल धितोपत्र बोर्डले नबिल इन्भेष्टमेन्टलाई साउन २९ गते योजना संचालनको लागि अनुमति दिएको थियो । यस योजनाले यसै वर्षदेखि लाभांश दिने कमपनीले जनाएको छ । यो पनि : 'नबिल ब्यालेन्सड् फण्ड ३ का लगानीकर्ताले यसै वर्षदेखि प्रतिफल पाउँछन्'
विराटनगर । प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकमा पेश भएको आर्थिक विधेयक २०७८ बहुमतले पारित भएको छ । बुधवार प्रदेशसभामा विचार गरियोस् भनी प्रस्तुत गरिएको आर्थिक विधेयकको छलफलमा एक सदस्यले मात्र आफ्नो धारणा राखिन् । अन्य प्रदेश सदस्यहरूले छलफलमा भाग लिन चासो दिएनन् ।
प्रदेशसभामा आर्थिक विधेयकमाथि उठेका सवालहरूको जवाफ दिने क्रममा प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले प्रदेश सरकारको बजेटप्रति घुमाउरो ढंगले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘प्रदेशको बजेट पुरानो जिविसको जस्तो भयो,’ मन्त्री आङ्बुहाङले भने, ‘केन्द्रले दिएको बजेट यहाँ बाँड्ने जस्तो मात्र भयो ।’ बजेट विनियोजनको यस्तो प्रकृति रहनु चिन्ताको विषय भएको पनि उनले उल्लेख गरे ।
प्रदेशको अधिकार सूचीहरूमा करको सीमित क्षेत्रहरूमा मात्र प्रदेश सरकारको सहभागिता रहने भएकाले करको दायरा विस्तार गर्न नसकिएको मन्त्री आङ्बुहाङले बताए । ढुंगा, गिटी, दहत्तर बहत्तर, पर्यटन, मनोरञ्जन, कृषि आय कर आदि मात्र प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भएकाले दायरा बढाउन सरकारले राजस्व अध्ययन समिति बनाएर जाने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता जयराम यादवले सरकारको बजेटका सम्बन्धमा सबैभन्दा महŒवपूर्ण विधेयकमा सांसदहरूको ध्यान कम गएको टिप्पणी गरे । उनले राजस्व र व्ययको अनुमानमाथि प्रदेशसभामा घनीभूत छलफल भएको र बजेटका विभिन्न पाटापक्षलाई केलाउने प्रयत्न भए पनि आर्थिक विधेयकमा छलफल गर्न सांसदहरूले रुचि नदेखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । राजस्व र व्ययको अनुमानमाथि उठेका प्रश्नहरूको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले अत्यन्त सतही र हलुका जवाफ दिएकाले आर्थिक विधेयकमा छलफल गर्न सांसदहरूले रुचि नदेखाएकोतर्फ उनले संकेत गरेका थिए । ‘राजस्व र व्ययको अनुमानमाथि घनीभूत र तथ्य तथ्यांकसहित छलफल भयो, तर मन्त्रीको जवाफ अत्यन्त हलुका र स्वभावैले औपचारिकतामा मात्र सीमित भयो,’ उनले भने ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटले संघीय सरकारको निगाहबाट प्रदेशहरू चलिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट देखिएको भन्दै यादवले सरकारले आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ कुनै सृजनात्मक कामको थालनी नै नगरेको टिप्पणी गरे । विगतदेखि अहिलेसम्मका सबै आर्थिक विधेयकहरू ‘कपी एण्ड पेष्ट’झैं रहेको उनले बताए । करका नयाँ क्षेत्रको खोजी नगरिएको, करमा सहुलियत दिन सकिने क्षेत्रहरूको पहिचान नगरिएको भन्दै उनले सरकारले आवश्यक मेहनत नै नगरेको टिप्पणी गरे । प्रदेशसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद राधा थापाले कोभिडबाट प्रभावित विपन्न समुदाय र बाढी पहिरोबाट प्रभावित जनतालाई गाँस, बास र कपासको उचित प्रबन्ध गर्न माग गरिन् । उनले विपक्षी सांसदहरूले प्राथमिकताका साथ सिफारिश गरेका योजना विगत केही वर्षदेखि सरकारले उपेक्षा गरेको भन्दै आक्रोशसमेत व्यक्त गरिन् ।
काठमाडौँ थापाथलीस्थित सुकुम्बासी बस्तीमा बस्ने माइली लामाका पाँच छोराछोरीमा तीन जना छ वर्षदेखि बालगृहमा बस्दै आएका छन् । कमाउने श्रीमान् रोगी भएपछि लामाले छ महिना र दुई वर्षका दुई छोरा साथमा राखेर सात वर्षका दुई छोरी र एक छोरालाई राम्रो स्कुलमा पढाउने सर्तमा काठमाडौँको बालगृहमा बस्न पठाउनुभएको हो ।
तीन वर्ष पहिले छोराछोरी चाबहिलमा बस्दा भेट्न जानुभएकी लामा सञ्चालकले आफ्नै घर बनाएर जोरपाटी सारेपछि भने जानुभएको छैन । अचम्म त उहाँलाई छ वर्षदेखि छोराछोरी बस्ने बालगृहको नाम अहिलेसम्म थाहा छैन तर संस्था चलाउने दिदीको नम्बरमा सम्पर्क भने हुने गरेको छ ।
बालगृह (संस्था)मा आएपछि छोराछोरीले राम्रो अवसर पाएको भनाइ उहाँको छ । छोराछोरीले आमासँग आउने भने पनि ल्याउन नसकेको बताउँदै लामाले छोराछोरीले आमासँगै बस्न आउँछौँ, संस्थामा नबस्ने भन्छन्, यहाँ ल्याएर के गर्नु र ! उपाय नै छैन भन्नुभयो ।
लामा जस्तै धेरै बालबालिका भएका अभिभावकले गरिबीका कारण संस्थाको संरक्षणमा बालबालिका पठाउने गरेका छन् तर नेपालको कानुनले त्यसलाई दण्डनीय मानेको छ । त्यति मात्र होइन बाबुआमाको साथमा रहेका बालबालिकालाई छुटाएर बालगृहमा राख्ने व्यक्ति कानुनको दृष्टिमा कसुरदार मानिन्छन् । बाबुआमा वा परिवारका अन्य सदस्यको संरक्षकत्व गुमाएर अनाथ भएका बालबालिकालाई मात्रै कानुन अनुसार सञ्चालित बालगृहमा अस्थायी रूपमा मात्रै संरक्षण दिन सकिने व्यवस्था छ ।
संयुक्त राष्ट्रसङ्घीय बाल कोषको पछिल्लो अध्ययनमा नेपालका बालगृहमा ८५ प्रतिशत बालबालिका आमाबाबु, आमा वा बाबुमध्ये एक जना भएको उल्लेख छ । बाल अधिकारकर्मी तारक धितालले आमा वा बाबुको साथमा रहेका बालबालिकालाई विभिन्न प्रलोभन देखाएर जबर्जस्ती बालगृहमा राख्नु गैरकानुनी भएको बताउनुहुन्छ ।
कानुनले गरिबीकै कारण संस्थामा लामो समय राख्ने कुरा बाल अधिकार
