विराटनगर । प्रदेश १ को प्रदेशसभा बैठकमा पेश भएको आर्थिक विधेयक २०७८ बहुमतले पारित भएको छ । बुधवार प्रदेशसभामा विचार गरियोस् भनी प्रस्तुत गरिएको आर्थिक विधेयकको छलफलमा एक सदस्यले मात्र आफ्नो धारणा राखिन् । अन्य प्रदेश सदस्यहरूले छलफलमा भाग लिन चासो दिएनन् ।
प्रदेशसभामा आर्थिक विधेयकमाथि उठेका सवालहरूको जवाफ दिने क्रममा प्रदेश १ का आर्थिक मामिला तथा योजनामन्त्री टंक आङ्बुहाङले प्रदेश सरकारको बजेटप्रति घुमाउरो ढंगले असन्तुष्टि व्यक्त गरे । ‘प्रदेशको बजेट पुरानो जिविसको जस्तो भयो,’ मन्त्री आङ्बुहाङले भने, ‘केन्द्रले दिएको बजेट यहाँ बाँड्ने जस्तो मात्र भयो ।’ बजेट विनियोजनको यस्तो प्रकृति रहनु चिन्ताको विषय भएको पनि उनले उल्लेख गरे ।
प्रदेशको अधिकार सूचीहरूमा करको सीमित क्षेत्रहरूमा मात्र प्रदेश सरकारको सहभागिता रहने भएकाले करको दायरा विस्तार गर्न नसकिएको मन्त्री आङ्बुहाङले बताए । ढुंगा, गिटी, दहत्तर बहत्तर, पर्यटन, मनोरञ्जन, कृषि आय कर आदि मात्र प्रदेशको क्षेत्राधिकारमा पर्ने भएकाले दायरा बढाउन सरकारले राजस्व अध्ययन समिति बनाएर जाने तयारी गरिरहेको उनले जानकारी दिए ।
सरकारको अर्थसम्बन्धी प्रस्तावलाई कार्यान्वयन गर्न बनेको आर्थिक विधेयकमाथिको छलफलमा भाग लिँदै जनता समाजवादी पार्टी संसदीय दलका नेता जयराम यादवले सरकारको बजेटका सम्बन्धमा सबैभन्दा महŒवपूर्ण विधेयकमा सांसदहरूको ध्यान कम गएको टिप्पणी गरे । उनले राजस्व र व्ययको अनुमानमाथि प्रदेशसभामा घनीभूत छलफल भएको र बजेटका विभिन्न पाटापक्षलाई केलाउने प्रयत्न भए पनि आर्थिक विधेयकमा छलफल गर्न सांसदहरूले रुचि नदेखिएको भन्दै चिन्ता व्यक्त गरे । राजस्व र व्ययको अनुमानमाथि उठेका प्रश्नहरूको आर्थिक मामिला तथा योजना मन्त्रीले अत्यन्त सतही र हलुका जवाफ दिएकाले आर्थिक विधेयकमा छलफल गर्न सांसदहरूले रुचि नदेखाएकोतर्फ उनले संकेत गरेका थिए । ‘राजस्व र व्ययको अनुमानमाथि घनीभूत र तथ्य तथ्यांकसहित छलफल भयो, तर मन्त्रीको जवाफ अत्यन्त हलुका र स्वभावैले औपचारिकतामा मात्र सीमित भयो,’ उनले भने ।
प्रदेश सरकारले ल्याएको बजेटले संघीय सरकारको निगाहबाट प्रदेशहरू चलिरहेका छन् भन्ने स्पष्ट देखिएको भन्दै यादवले सरकारले आत्मनिर्भर बन्नेतर्फ कुनै सृजनात्मक कामको थालनी नै नगरेको टिप्पणी गरे । विगतदेखि अहिलेसम्मका सबै आर्थिक विधेयकहरू ‘कपी एण्ड पेष्ट’झैं रहेको उनले बताए । करका नयाँ क्षेत्रको खोजी नगरिएको, करमा सहुलियत दिन सकिने क्षेत्रहरूको पहिचान नगरिएको भन्दै उनले सरकारले आवश्यक मेहनत नै नगरेको टिप्पणी गरे । प्रदेशसभा बैठकको शून्य समयमा बोल्दै सांसद राधा थापाले कोभिडबाट प्रभावित विपन्न समुदाय र बाढी पहिरोबाट प्रभावित जनतालाई गाँस, बास र कपासको उचित प्रबन्ध गर्न माग गरिन् । उनले विपक्षी सांसदहरूले प्राथमिकताका साथ सिफारिश गरेका योजना विगत केही वर्षदेखि सरकारले उपेक्षा गरेको भन्दै आक्रोशसमेत व्यक्त गरिन् ।