काठमाडौं । सरकारका विकासे मन्त्रालय र विभिन्न निकायले नियमित बजेटलाई छल्दै गैरबजेटरीमार्फत अर्र्बाैंंै रुपैयाँँ खर्चने पुरानै प्रवृत्ति दोहो¥याउन थालेका छन्...
सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष २०८१/८२ को बजेट ल्याउन दुई दिन बाँकी रहँदा सार्वजनिक भएको महालेखा परीक्षकको ६१ औं प्रतिवेदनले सरकारी निकायको वित्तीय अनुशासन शिथिल भएको देखाएको छ । जनताले तिरेको करबाट बनेको राज्यकोषलाई भार पर्ने गरी जनताको नाममा आन्तरिक र बाह्य ऋण लिएर सरकारले गर्ने खर्चमा एकै वर्ष २ खर्ब २३ अर्ब बेरुजु थप हुँदा पनि जनताले टुलुटुलु हेरेर बस्नुपर्ने अवस्था दुर्भाग्यपूर्ण होइन र ?
काठमाडौं, साउन २२ । त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेरुजु रकम वार्षिक बजेट जत्ति नै पुगेको छ। वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नसक्दा मुलुककै सबैभन्दा ठूलो र पुरानो विश्वविद्यालय पछिल्लो समय आर्थिक रूपमा जर्जर बनेको छ। विश्वविद्यालयको आर्थिक गतिविधि यही लयमा गयो भने विश्वविद्यालयमा थप आर्थिक सङ्कट आइपर्ने भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत सचेत गराएको छ। विश्वविद्यालयको केही समयअघि […]
त्रिभुवन विश्वविद्यालयको बेरुजु रकम वार्षिक बजेट जत्ति नै पुगेको छ। वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नसक्दा मुलुककै सबैभन्दा ठूलो र पुरानो विश्वविद्यालय पछिल्लो समय आर्थिक रूपमा जर्जर बनेको छ।विश्वविद्यालयको आर्थिक गतिविधि यही लयमा गयो भने विश्वविद्यालयमा थप आर्थिक सङ्कट आइपर्ने भन्दै महालेखा परीक्षकको कार्यालयले समेत सचेत गराएको छ।विश्वविद्यालयको केही समयअघि प्रधानमन्त्री एवं कुलपति शेरबहादुर देउवाको अध्यक्षतामा बसेको सभाले आर्थिक वर्ष २०७९र८० का लागि २४ अर्ब ८७ करोड ५७ लाख १४ हजार रुपियाँ बजेट पारित
काठमाडाैं : प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा(एमाले)का सांसद खगराज अधिकारीले बजेटमा कुनै विश्वसनीयता नभएको प्रतिक्रिया दिएका छन्।उनले बजेटले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नसकेको बताए। गेम चेञ्जर परियोजनाहरुलाई पनि कुनै सम्बोधन गर्न नसकेको उनले दावी गरे।उनले भने, ‘यो बजेटमा कुनै विश्वसनीयता छैन। कार्यान्वयन गर्न ल्याएको बजेट पनि होइन। आर्थिक संकटलाई सम्बोधन गर्न सक्दैन। वित्तीय संकटलाई सम्बोधन गर्न सकेन। विकास परियोजनाका सम्बन्धमा समेत यसले जुन उचाइका साथ सम्बोधन गर्नुपर्ने थियो, त्याे गर्न सके
काठमाण्डाै – प्रमुख प्रतिपक्षी नेकपा एमालेका सांसद खगराज अधिकारीले बजेटमा कुनै विश्वसनीयता नभएको टिप्पणी गर्नुभएकाे छ ।
संसदमा आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेट प्रस्तुत भइसकेपछि संसद् भवनमा सञ्चारकर्मीहरूलाई प्रतिक्रिया दिँदै सांसद अधिकारीले बजेटले वित्तीय अनुशासन कायम गर्न नसकेको बताउनुभयो । उहाँले 'गेम चेन्जर' परियोजनाहरूलाई पनि कुनै सम्बोधन गर्न नसकेको बताउनुभयो ।
उहाँले भन्नुभयो, ‘यो बजेटमा कुनै विश्वसनीयता छैन । कार्यान्वयन गर्न ल्याएको बजेट पनि होइन । आर्थिक सङ्कटलाई सम्बोधन गर्न सकेन...
काठमाण्डाै – सरकारले राष्ट्रिय योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट नछुट्याउने भएको छ ।
आज मङ्गलवार सङ्घीय संसद्को दुवै सदनको बैठकमा सरकारको आर्थिक वर्ष २०७९/८० को नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्नुहुुँदै राष्ट्रपति विद्यादेवी भण्डारीले योजना आयोगबाट सिफारिस नभएका आयोजनामा बजेट विनियोजन नहुने बताउनुभएको हो ।
उहाँले सार्वजनिक खरिदसम्बन्धी कानुनलाई पनि सुधार गरिने बताउनुभयो । तीनै तहको बजेट कार्यान्वयनमा वित्तीय अनुशासन कायम गरिने उहाँले उल्लेख गर्नुभयो ।
नीति तथा कार्यक्रम प्रस्तुत गर्दै...
बजेट कार्यान्वयनमा र वित्तीय अनुशासन कायम गराउने मुख्य उद्देश्यसाथ २०७६ सालमा ल्याइएको आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र सो को नियमावली, २०७७ लाई संघीयदेखि स्थानीय सरकारसम्मले अलपत्र पारेका छन् । संघीय सञ्चित र अन्य सरकारी कोष सञ्चालन÷व्यवस्थापनदेखि बजेट तर्जुमा, निकासा र खर्च लगायत व्यवस्थित गर्न ऐन संसद्ले सो ऐन बनाएको थियो । संघीय वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई जिम्मेवार, पारदर्शी, नतिजामूलक तथा उत्तरदायी बनाउने, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको
अध्यादेश बजेट परिमार्जन गर्दा संघीयताको व्यवहारिक कार्यान्वयनलाई बल पुग्ने, वित्तीय अनुशासन कायम गर्ने तथा पुँजीगत खर्च बढाउने र पुँजी निर्माण गर्ने खालका कार्यक्रमहरुमा जोड दिनुपर्ने उहाँको भनाइ छ ।
१७ असार, सुर्खेत । कर्णाली प्रदेशसभाको सार्वजनिक लेखा समितिले बजेट रकमान्तर नगर्न प्रदेश सरकारलाई निर्देशन दिएको छ । समितिको बिहीबार बसेको बैठकले वित्तीय अनुशासन विपरीतका कार्य नगर्ने र त्यस्ता काममा हुने भुक्तानी रोक्न कर्णाली सरकारलाई निर्देशन दिएको हो । आर्थिक वर्षको अन्तमा राजनीतिक पूर्वाग्रह र पहुँचको आधारमा बजेट रकमान्तर गर्ने प्रवृत्ति देखिएपछि यस्ता कार्य तत्काल रोक्न […]
