बजेट कार्यान्वयनमा र वित्तीय अनुशासन कायम गराउने मुख्य उद्देश्यसाथ २०७६ सालमा ल्याइएको आर्थिक तथा वित्तीय उत्तरदायित्व ऐन र सो को नियमावली, २०७७ लाई संघीयदेखि स्थानीय सरकारसम्मले अलपत्र पारेका छन् । संघीय सञ्चित र अन्य सरकारी कोष सञ्चालन÷व्यवस्थापनदेखि बजेट तर्जुमा, निकासा र खर्च लगायत व्यवस्थित गर्न ऐन संसद्ले सो ऐन बनाएको थियो । संघीय वित्तीय व्यवस्थापन प्रणालीलाई जिम्मेवार, पारदर्शी, नतिजामूलक तथा उत्तरदायी बनाउने, समष्टिगत आर्थिक स्थायित्व कायम गर्ने संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहको