एमालेलाई सभामुखको जवाफ– अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा छलफल हुन सक्दैन

एनजीओकाे खाजादेखि हवाई टिकटसम्म, संसदीय समितिकाे दायरा नाघ्दै रामहरि खतिवडा

नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति पनि छन् । समितिमा हुने स–साना विषयमा पनि उनी विवादमा तानिइरहन्छन् । मिनी संसद भनिने समितिभित्र उनको अनुमतिबिना कुनै पनि कार्य हुन सक्दैन । २ असारको बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयकबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने एजेन्डा थियो । तर, बैठकमा गैरसरकारी...

Shilapatra जेष्ठ २०८१

एनजीओकाे खाजादेखि हवाई टिकटसम्म, संसदीय समितिकाे दायरा नाघ्दै रामहरि खतिवडा

नेपाली कांग्रेसका सांसद रामहरि खतिवडा राज्य व्यवस्था तथा सुशासन समितिका सभापति पनि छन् । समितिमा हुने स–साना विषयमा पनि उनी विवादमा तानिइरहन्छन् । मिनी संसद भनिने समितिभित्र उनको अनुमतिबिना कुनै पनि कार्य हुन सक्दैन । २ असारको बैठकमा संघीय निजामती सेवा विधेयकबारे विज्ञसँग छलफल गर्ने एजेन्डा थियो । तर, बैठकमा गैरसरकारी...

Shilapatra जेष्ठ २०८१

सञ्चार मन्त्री शर्मा भन्छिन्- आवश्यकअनुसार मन्त्रीहरू फेरिन सक्छन्, तर अहिले छलफल भएको छैन

Nepal Press मंसिर २०८०

बहुमतको खेलले गैरसरकारी विधेयकमा सांसदहरू हच्किए

बहुमत सांसद सरकार समर्थक छन् । उनीहरूले सरकारविरुद्ध फरक मत कमै राख्छन् । प्रतिपक्ष मात्रको समर्थनबाट कुनै पनि प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन । यसले गर्दा सांसदहरू गैरसरकारी विधेयक ल्याउन हच्किएका हुन् । काठमाडौं। प्रतिनिधिसभाका सांसदहरूले गैरसरकारी विधेयक संसद्मा पेश गर्न चासो देखाउन छाडेका छन् । संविधानले सरकारी विधेयक र निजी विधेयक दुवै दर्ता गर्न सांसदहरूलाई अधिकार दिएको छ । जनताले नीति निर्माणका लागि चुनेर पठाएका जनप्रतिनिधिले जनताका लागि आवश्यक पर्ने कानून बनाउन आफै लाग्नुपर्नेमा उनीहरूले त्यसतर्फ चासो नै देखाएका छैनन् । बहुमत सांसद सरकार समर्थक रहेकाले उनीहरूले सरकारविरुद्ध फरक मत कमै मात्र राख्छन् । प्रतिपक्ष मात्रको समर्थनबाट कुनै पनि प्रस्ताव पारित हुन सक्दैन । यसले गर्दा पनि सांसदहरू गैरसरकारी विधेयक ल्याउन हच्किएका हुन् । संघीय संसद्को अघिल्लो ५ वर्षको अवधिमा सामाजिक सुरक्षा, संविधान संशोधनदेखि गाँजाखेतीसम्मका जम्मा ६ ओटा गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएका थिए । तर, सांसदहरूले दर्ता गरेका ती विधेयक संसद्को कार्यकाल सकिँदासमेत छलफलमा आएन । प्रतिनिधिसभाको अहिलेसम्मको कार्यकालमा एउटा मात्रै गैरसरकारी विधेयक आएको छ । स्वास्थ्य सामग्री उत्पादन, भण्डारण, विक्रीवितरण तथा नियमनको प्रस्तावसहित प्रतिनिधिसभामा गैरसरकारी विधेयक सत्तारूढ दल नेपाली कांग्रेसका सांसद प्रदीप पौडेलले केही दिनअघि दर्ता गराएका छन् । प्रतिनिधिसभाको यो कार्यकालमा गैरसरकारी विधेयक यो नै पहिलो हो । प्रस्तावित विधेयकमा औषधि उत्पादन, प्रशोधन, विक्री वितरण र पैठारीको विषय समावेश छन् । औषधिको मूल्य तोक्नेलगायत विषय पनि राखिएका छन् । तर, उक्त गैरसरकारी विधेयक संसद्को प्राथमिकतामा परेको छैन । संसद् सचिवालयका अनुसार गैरसरकारी विधेयकहरू पहिले जस्तो दर्ता हुन छाडेको छ । सांसदहरूले अघिल्लो कार्यकालमा गैरसरकारी विधेयक ल्याउँथे । तर, यो कार्यकालमा एउटामात्रै आएको देखिएको संसद् सचिवालयका सहसचिव एकराम गिरीले जानकारी दिए । उनका अनुसार राष्ट्रिय सभामा पनि एउटा राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी गैरसरकारी विधेयक दर्ता भएको थियो । २०७९ चैतमा राष्ट्रिय मर्यादासम्बन्धी विधेयक गोपी आछामी, तुल बिक, देवेन्द्र दाहाल, प्रकाश पन्थ, प्रमिला कुमारी, वेदुराम भुसाल, रमेशजंग रायमाझी र शेखर सिंहले संयुक्त रूपमा दर्ता गरेका थिए । राष्ट्रिय सभामा उक्त विधेयकमाथि छलफल भएको थियो । उक्त विधेयक अहिले पनि संसदीय प्रक्रियामै छ । त्यसो त कुनै समयमा यस्ता विधेयक सदनबाटै पारित भएका उदाहरण पनि छन् । राष्ट्रिय मानवअधिकार ऐन, कानून व्यवसायी परिषद्सम्बन्धी ऐनसहित तीनओटा कानून गैरसरकारी विधेयकबाटै बनेका हुन् । तर, अहिले अभ्यास नै कमजोर छ । कतिपय विधेयक सरकारले अघि बढाउन नखोजे सांसदहरूले अग्रसरता लिएर बढाउन सक्छन् । तर संसद्को संस्कार भने सरकारले जस्तो विधेयक प्रस्तुत गर्छ, दलीय आँखाले हेरेर त्यसमा मात्रै केन्द्रित हुने खालको छ । गैरसरकारी विधेयक आउँदा दलहरूले संसदीय दलभित्र राम्रोसँग छलफल समेत गर्दैनन् । अर्थ, नेपाल प्रहरी, नेपाली सेना र सशस्त्र प्रहरीसँग सम्बद्ध बाहेकका अन्य जुनसुकै विषयमा सांसदहरूले विधेयक पेश गर्न सक्छन् । संघीय संसद्को मुख्य काम कानून निर्माण नै हो । गैरसरकारी विधेयकको अवधारणा सांसदले पनि प्रतिबन्धित बाहेक विषयमा विधेयक ल्याएर कानून बनाउन प्रभावकारी भूमिका खेल्न सक्छन् भन्ने हो । तर, यसतर्फ सांसदहरूले वास्तै गरेको देखिँदैन । राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका प्रमुख सचेतक सन्तोष परियार संसद्मा बहुमत र अल्पमतको कुरा हुने र अंकले मुख्य अर्थ राख्ने भएकाले गैरसरकारी विधेयक ल्याउन गृहकार्य नभएको बताउँछन् । अहिले संसद्मा गैरसरकारी विधेयक नआउनुको मुख्य कारण संसद्मा त्यस्ता विधेयक पास हुन गाह्रो हुनु रहेको उनी बताउँछन् । ‘दर्ता गरेर मात्रै कुनै अर्थ हुँदैन भनेर पनि सांसदहरूले विधेयक ल्याउन चासो नदेखाउनु भएको हुन सक्छ,’ उनले थपे, ‘यद्यपि कुनै विषय साझा बनाउन सकियो भने महत्त्वपूर्ण विषयमा खोजतलास, रिसर्च गरेर दर्ता गर्न सकियो भने त्यो विधेयक पास हुन पनि सक्छ ।’ उनका अनुसार त्यो खालको अध्ययन, अनुसन्धान गर्ने संस्कार हाम्रा सांसदहरूमा नभएकाले त्यस्ता विधेयक आउन नसकेका हुन् । सबै विधेयक सरकारबाट मात्रै आउँछ भन्ने नरहेको भन्दै उनले सबै सरकारी विधेयकले देशका सबै समस्या सम्बोधन नगर्ने भएकाले आगामी दिनमा छायामा परेका र सरकारले ध्यान नदिएका विषयमा आफ्नो पार्टीले गैरसरकारी विधेयक ल्याउने तयारी गरेको बताए । ‘सार्वजनिक महत्त्वको प्रस्ताव र संकल्प प्रस्ताव हामीले दर्तासमेत गरेका थियौं,’ उनले भने, ‘कतिपय विषयमा छलफल भए भने संसद् बैठक नियमित बस्न नसक्दा कतिपय विषयमा छलफल हुन पाएन । प्रस्तावमै राम्रोसँग छलफल नहुँदा पनि सांसदहरूको मनोबल घट्ने रहेछ ।’ २०११ असोज २८ मा सल्लाहकार सभाको दोस्रो सभामा सभासद् तारादेवी शर्माले दर्ता गराएको ‘नेपाल विवाह बिल २०११’ लाई पहिलो गैरसरकारी विधेयक मानिन्छ । विगतमा नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् विधेयक २०५३, मानवअधिकार आयोग विधेयक २०५३, दशौं अधिवेशन र कानूनी सहायतासम्बन्धी विधेयक २०५४ संसद्को बाह्रौं अधिवेशनमा पारित गरिएको थियो । नेपाल स्वास्थ्य व्यवसायी परिषद् विधेयक २०५३ कांग्रेसका सांसद शंकरप्रसाद उप्रेतीले ल्याएका थिए । मानवअधिकार आयोग विधेयक २०५३, कांग्रेसका महेश आचार्यले दर्ता गरेका थिए । कानूनी सहायतासम्बन्धी विधेयक २०५४ सुवास नेम्वाङले दर्ता गरेका थिए । त्यसपछि कुनै पनि संसद्बाट गैरसरकारी विधेयक पारित भएको छैन । खासगरी संसद्मा हुने बहुमतको खेलले गैरसरकारी विधेयक ल्याउन सांसदहरू तयार नहुने गरेको देखिएको छ ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०८०

मंकीपक्स भाईरसकाे विषयमा छलफल गर्न डब्ल्यूएचओको आगामी हप्ता आपतकालीन बैठक बस्ने

काठमाडौं । विश्व स्वास्थ्य संगठन (डब्ल्यूएचओ) ले विश्वमा हालसालै देखिएको मंकीपक्स भाईरस संक्रमणको अवस्था निकै असामान्य र चिन्ताजनक रहेको बताएको छ । संगठनका महानिर्देशक डा. टेड्रोस अधानोम गेब्रेयससले यस विषयमा छलफलका लागि आगामी हप्ता आपतकालीन समितिको बैठक बोलाउनुभएको छ । सो बैठकमा मंकीपक्स भाईरस संक्रमण अन्तर्राष्ट्रिय सार्वजनिक चिन्ताको विषय हुन सक्छ वा सक्दैन भन्ने विषयमा […]

Image Khabar जेष्ठ २०७९

अब लकडाउन गर्नुपर्‍यो भने मुलुक आर्थिक रुपमा चल्न सक्दैन: अर्थमन्त्री शर्मा

अर्थमन्त्री जनार्दन शर्माले कोरोना महामारीको कारण मुलुक पुनः लकडाउन गर्नु परे मुलुक आर्थिक रुपमा चल्न नसक्ने बताएका छन्। बुधबार अर्थमन्त्रालयमा निजी क्षेत्रसँग मुलुकको अर्थतन्त्रका विषयमा छलफल गर्दै मन्त्री शर्माले सरकारले बन्द तथा लकडाउन गर्न नहुने भन्दै पुनः लकडाउन गर्नु परे मुलुक आर्थिक रुपमा चल्न नसक्ने बताएका हुन्। उनले मन्त्रिपरिषद्मा कोरोना महामारी बढ्दै गएको भन्दै बन्दका […]

Desh Sanchar पौष २०७८

पौडेल पक्षको निष्कर्ष : यही अवस्थामा कांग्रेस अघि बढ्न सक्दैन

काठमाडौं : नेपाली कांग्रेसको सभापति शेरबहादुर देउवाइतर समूहको बैठकले यही अवस्थामा पार्टी अगाडि बढ्न नसक्ने निष्कर्ष निकालेको छ। देउवाले बोलाएको पदाधिकारी बैठकअघि बसेको रामचन्द्र पौडेल समूहको बैठकपछि नेतृ सुजाता कोइरालाले भनिन्, ‘पार्टीमा जताततै विवाद उत्पन्न भइरहेको छ। साथीहरू अनशन बस्नुभएको छ। अधिवेशनमा उस्तै विवाद छ। यही अवस्थामा पार्टी अघि बढ्न सक्दैन।’पार्टीभित्रको विवादको विषयमा गम्भीर छलफल भएको बताइन्। बैठकमा जिल्ला जिल्लाबाट आएका नेताहरूको कुरा सुन्दा पार्टी नरा

थाहा खबर भाद्र २०७८

संविधानबाट धर्मनिरपेक्षता, समावेशिता कुनै हालतमा हट्न सक्दैन : नेम्वाङ

नेकपा एमालेका नेता सुवासचन्द्र नेम्वाङले संविधानबाट लोकतान्त्रिक गणतन्त्र, धर्मनिरपेक्षता र समावेशिता हट्न नसक्ने बताएका छन् । आइतबार संविधान दिवसका अवसरमा एमालेले गरेको कार्यक्रममा बोल्दै उनले केही राजनीतिक दलले संविधानका ती प्रावधान हटाउने विषयमा छलफल गरेको सुनिएको भए पनि त्यो सम्भव नभएको बताए । पूर्व सभामुखसमेत रहेका नेम्वाङले भने, ‘छस्यास् छुस्स सुन्छु, ठूला दलले यसमा पुनर्विचार गर्न थालेका छन् । पार्टीले आयोजना गरेको यो मुख्य कार्यक्रममार्फत् म तपाईंहरुलाई आश्वस्त तुल्याउन चाहन्छ

Ratopati भाद्र २०७८

कांग्रेसको वडा तहको अधिवेशन स्थगित, क्रियाशील सदस्यता प्रतिवेदनपछि मात्रै नयाँ कार्यतालिका

Lokaantar आषाढ २०७८

नेताहरुबीच सर्वसम्मत भए पनि पार्टीकाे संरचनामा मनाेनित हुन सक्दैन

काठमाण्डौ - नेपाली कांग्रेसको केन्द्रीय कार्य समितिको बैठक जारी छ । आइतबारदेखि सुरु भएको बैठकमा विभिन्न १४ वटा एजेण्डामा छलफल हुँदै छ । बैठकमा नियमावली मस्यौदा समितिले तयार पारेको नियमावलीको मस्यौदामा विशेष छलफल हुन्छ । लामो समयदेखि नेपाली कांग्रेसको तलको संचरनालाई पूर्णता दिने विषयमा आवश्यक निर्णय बैठकले गर्छ ।&nbs...

उज्यालो अनलाइन जेष्ठ २०७६

एमालेलाई सभामुखको जवाफ– अदालतमा विचाराधीन विषयमा संसदमा छलफल हुन सक्दैन

सम्बन्धित सामग्री