संक्रमणकालीन न्यायको विषयले फेरि नेपाली राजनीति गर्माएको छ। २०६३ मंसिर मा ६ महिनाभित्र पूरा गर्ने भनिएको संक्रमणकालीन न्याय १६ वर्ष बितिसक्दासमेत टुंगोमा पुग्ने कुनै छाँटकाट देखिँदैन। गठित सत्य निरुपण तथा मेलमिलाप आयोग र बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरुको छानबिन सम्बन्धी आयोग निष्क्रिय बन्न पुगेका छन्। सरकारले संक्रमणकालीन न्यायसँग सम्बन्धी ऐन संशोधनका लागि सरकारले संसदमा विधेयक ल्याएको छ। […]