नेपालको कागजी अर्थतन्त्र

सम्बन्धित सामग्री

श्रम स्वीकृतिमा सुधार

केही वर्षयता मुलुकको अर्थतन्त्रको मूल आधार भनेकै विप्रेषण आप्रवाह भएको छ । मुलुकको अर्थतन्त्र सबल नहुँदासम्म वैदेशिक रोजगारीमा जाने क्रमलाई रोक्न सकिँदैन । विदेशी भूमिमा पसिना बगाएर परिवारको पालनपोषण गर्ने उद्देश्यले दैनिक दुई हजार पाँच सयभन्दा बढी युवा जनशक्ति विभिन्न मुलुकतर्फ गइरहेको वैदेशिक रोजगार विभागको तथ्याङ्क छ । बढ्दो बेरोजगारी समस्याले आक्रान्त भएपछि वैदेशिक रोजगारीतर्फ जान चाहनेहरूले कागजी प्रव्रिmया पु¥याउन अनेक सास्ती भोग्नु परिरहेको थियो । जसका कारण सरकारप्रति नकारात्मक टिप्पणीसमेत हुने गरेका थिए । वैदेशिक रोजगारीतर्फको यस किसिमको झन्झटिलो

गोरखापत्र 1 महिना पहिले

अर्थतन्त्र मजबुद हुँदा कालोसूचीमा ऋणी

नेपाल सरकार र नेपाल राष्ट्र बैंकको तथ्यांकमा मुलुकको अर्थतन्त्र मजबुत देखाइए पनि आमजनताको आर्थिक जीवन भने तहसनहस हुँदैगएको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कालोसूचीमा पर्नेको संख्या अकल्पनीय बन्दै गइरहेको छ । यसले नेपाली जनजीवनलाई झनै समस्याग्रस्त अवस्थातिर धकेलिरहेको यथार्थ उजागर गरेको छ । बैंकमा पैसा सञ्चिति देखिनु, सरकारले त्यही कागजी आँकडा देखाएर राज गर्नु, […] The post अर्थतन्त्र मजबुद हुँदा कालोसूचीमा ऋणी appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक आश्विन २०८०

विद्युतीय मुद्राको छिटो कार्यान्वयन

एक दशकयता प्रच्छन्न मुद्रा (क्रिप्टो करेन्सी) को कारोबार बढेसँगै विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलुक र छिमेकी मुलुकका गरी पाँच दर्जन जति केन्द्रीय बैंकहरूले विद्युतीय मुद्रा जारी गरेका छन् । नेपालले पनि विद्युतीय मुद्रा (सीबीडीसी) जारी गर्नेबारे अध्ययन गरेको ५/६ वर्ष भइसकेको छ र यसलाई परीक्षणका रूपमा अघि बढाउने भएको छ । धेरै देशले अपनाउन थालेको र नवीनतम प्रविधि भएकाले नेपालले पनि छिटो सीबीडीसी जारी गर्नु आवश्यक छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा नै ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ मार्फत निश्चित प्रयोगकर्ताको बन्द समूह निर्माण गरी परीक्षण गर्ने भएको छ । यसका लागि उसले अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमसँग सहयोग लिएको छ । परीक्षण सफल भएमा सीबीडीसी सर्वसाधारणका लागि जारी गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ । तर, विद्युतीय मुद्रा जारी गर्न थाल्नेबित्तिकै कागजी मुद्राको प्रयोग हराउने होइन । यी दुवै मुद्रालाई समानान्तर रूपमा प्रयोगमा अघि बढाउने हो । जसरी भौतिक मुद्राको कारोबारका लागि तिनको भौतिक उपस्थिति आवश्यक हुन्छ त्यसैगरी यसको सञ्चय र कारोबारका लागि इन्टरनेट जडित विद्युतीय उपकरणको आवश्यकता पर्छ । यो मुद्रा केन्द्रीय बैंकले सीधै व्यक्तिको वालेटमा स्थानान्तरण गर्न सक्छ वा वाणिज्य बैंकहरूमार्फत व्यक्तिको वालेटमा स्थानान्तरण हुने गर्न सक्छ । विद्युतीय मुद्रा पनि विनिमयको माध्यम, मुद्रामा अन्तर्निहित मूल्य, सञ्चय तथा मापन गर्ने एकाइजस्ता भौतिक मुद्राकै विशेषता हुन्छन् । विद्युतीय मुद्राका बारेमा सम्भावित सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे राष्ट्र बैंकले एक दुई चरणमा अध्ययन सकिसकेको छ । त्यसैले अब सीबीडीसी जारी गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । सीबीडीसी जारी गर्दा राष्ट्र बैंकले विद्युतीय मुद्राको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । अभौतिक मुद्रा भएका कारण साइबर आक्रमण हुन सक्छ र सचेतनाको अभावमा वालेटबाट अन्य व्यक्तिको पहुँचमा पुग्न पनि सक्छ । अहिले विद्युतीय कारोबारमै पनि समस्या भइरहेको सन्दर्भमा विद्युतीय मुद्राको प्रयोग कसरी त्रुटिरहित तरीकाले गराउने भन्नेमा राष्ट्र बैंकको ध्यान पर्याप्त जानु आवश्यक हुन्छ । अन्यथा यसप्रति अविश्वास बढ्न गई राष्ट्र बैंक यसबाट पछि हट्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । इक्वेडरमा सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न हिचकिचाएपछि पाइलट परियोजनाका रूपमा शुरू गरिएको विद्युतीय मुद्रा बन्द गर्नु परेको थियो । विद्युतीय मुद्राले नगदरहित अर्थतन्त्र बनाउन, कारोबार समय र लागत कम गर्न सघाउ पुर्‍याउँछ । यसले कारोबारलाई पारदर्शी पनि बनाउँछ । त्यस्तै, कागजी नोटको छपाइमा लाग्ने खर्च कम हुनुका साथै यो जस्तो डढ्ने वा सड्ने पनि हुँदैन । युनिक नम्बरका आधारमा प्रचलनमा ल्याइने सीबीडीसीले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई समेत केही मात्रामा कम गर्न सक्छ । विद्युतीय मुद्राका बारेमा सम्भावित सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे राष्ट्र बैंकले एक दुई चरणमा अध्ययन सकिसकेको छ । त्यसैले अब सीबीडीसी जारी गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तरबैंक भुक्तानीका लागि आवश्यक आफ्नै भुक्तानी द्वार बनाउने भनेर अध्ययन गरेको धेरै भइसक्यो । तर, कैयौं वर्ष भइसक्दा पनि भुक्तानी द्वार बन्न नसक्दा विदेशी भुक्तानी द्वार प्रयोग गरिरहनु परेको छ । विद्युतीय मुद्रा जारी गर्न पनि यस्तै ढिला नहोला भन्न सकिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनमा पनि तथ्यांकको सुरक्षासहित उच्चस्तरीय प्रविधिको निर्माण, केन्द्रीय बैंकको क्षमता विकास, पर्याप्त कानूनी व्यवस्था, लक्ष्य निर्धारण र जनचेतना विस्तारलगायतका कार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । यी सुझाव ठोस रूपमा अगाडि बढेको पाइँदैन । त्यसैले विद्युतीय मुद्रा अर्काको नक्कलमात्र नहोस् र लक्ष्यअनुसार यसबाट लाभ लिन सकियोस् भन्ने गरी छिटो विद्युतीय मुद्रा जारी गर्नु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक हुने देखिन्छ ।

Aarthik Abhiyan श्रावण २०८०

वैदेशिक लगानीको रटान र यथार्थ

सरकारले हालै तयार गरेर लागू गरेको त्रिवर्षीय मध्यकालीन खर्च संरचनामा उद्योगको क्षेत्रमा महत्त्वाकांक्षी अपेक्षा राखेको छ । आर्थिक वर्ष २०८०/८१ देखि २०८२/८३ सम्ममा ९० हजार कम्पनी स्थापना हुने र तीमध्ये ३३० ओटा ठूला उद्योग हुने अपेक्षा सरकारको छ । तर, यसरी अपेक्षा गरिरहँदा यसअघिका लक्ष्य पूरा किन भएनन् र अब ती लक्ष्य पूरा हुने आधार के हुन् भन्नेमा सरकार स्पष्ट देखिँदैन । सरकारको काम कागजमा योजना बनाउने र कुनै सामान्य उपलब्धि प्राप्त भइहालेछ भने त्यसको जस लिन होडबाजी गर्ने मात्रै रहेको देखिन्छ । यदि त्यसो होइन भने उसले विगतका कमजोरीलाई सच्याएर तथा अन्य देशले लिएका नीतिबाट सिकेर त्यस्तो योजना बनाउन किन खोजिरहेको छैन ? सकिरहेको छैन त ? सरकारले आगामी ३ वर्षमा ९० हजार कम्पनी र तीमध्ये ३३० चाहिँ ठूला कम्पनी हुने अपेक्षा गरिरहँदा विगतको प्रगति हेर्दा ३ सय नयाँ उद्योगमात्रै दर्ता भएका छन् । ती उद्योगले ६ लाख ७० हजार थप रोजगारी सृजना हुने अपेक्षा गरेको छ जब कि विगतको सफलता भने १६ हजार ९ सय रोजगारी सृजनामा सीमित रहेको देखिन्छ । तीन वर्षमा ४५ ओटा औद्योगिक क्षेत्र, ४५० औद्योगिक ग्राम स्थापना र १० ओटा विशेष आर्थिक क्षेत्र स्थापना गर्ने लक्ष्य राखिएको छ । सरकारले दशकौँ लगाएर पनि विशेष आर्थिक क्षेत्र पूर्ण रूपमा सञ्चालनमा ल्याउन सकेको छैन, दशकअघि नै घोषणा भएका औद्योगिक क्षेत्र निर्माण हुन सकेका छैनन् । घोषणा भएकै कामको थालनीसमेत भएको छैन । त्यसैले सरकारको यस्तो योजनाको कुनै काम देखिँदैन । बजेट भाषणमा राखिएका र बजेट विनियोजन गरिएका आयोजनामा समेत काम नहुँदा किन भएन भनेर समेत चासो नदिने सरकारले यस्तो घोषणा गर्नुको औचित्य देखिँदैन । वास्तवमा सरकारी कर्मचारीले काम गरेको देखाउन मात्रै यस्ता योजना ल्याउँछन् भन्दा पनि फरक पर्दैन । लगानीकर्ताले खोज्ने लगानी वातावरणदेखि लगानी फिर्तासम्मका विषयमा सबै देश यति धेरै उदार र लचक बनिरहेका छन् कि नेपालले तिनलाई पछ्याउनै सक्दैन । उद्योगमा २० प्रतिशत वैदेशिक लगानी बढाउने लक्ष्य सरकारको छ । यो ठूलो लक्ष्य होइन । तर, यो लक्ष्य भेट्न पनि सम्भव देखिँदैन । नेपालमा लगानीको सम्भावना नभएर होइन, लगानीका लागि सोच बनाएका व्यक्तिलाई विश्वासमा लिन र उनीहरूलाई व्यवसाय गर्ने वातावरण बनाउन सरकार समर्थ नहुने भएर यो सम्भावना नदेखिएको हो । भारत जस्तो ठूलो बजार भएको र उदीयमान अर्थतन्त्र भएको विश्वको पाँचौं ठूलो अर्थतन्त्रले त अपेक्षित मात्रामा विदेशी लगानी ल्याउन सकेको छैन भने नेपालले ठूलो विदेशी लगानीको अपेक्षा कसरी पूरा गर्न सक्छ ? यसको अर्थ नेपालले सक्दैन भन्ने होइन । साँच्चिकै काम गर्ने मनसायले यस्तो लक्ष्य लिइएको हो भने सोहीअनुसार कार्यान्वयन गर्न सक्नुपर्छ । सामान्यस्तरका काम गर्न त नसकिरहेको सरकारी संयन्त्रले यस्तो विशिष्टीकृत काम लक्ष्य लिँदैमा पूरा होला भनेर पत्याउने अवस्था छैन । मुलुकको प्रशासन विश्वमै उच्च भ्रष्टाचारी भनेर चिनिएको छ । कर्मचारीतन्त्रका अनेक बहानाबाजी र कागजी प्रक्रियाले गर्दा स्वदेशी लगानीकर्ता आत्तिएका छन् । सर्वसाधारण नेपाली नै पनि सरकारको कार्यशैलीप्रति आजित भएर विदेश पलायनको बाटोमा लागिरहेका छन् भने त्यहाँ अन्य देशका लगानीकर्ताले कसरी र किन लगानी ल्याउलान् ? अझ, चाहे स्वदेशी होस् चाहे विदेशी लगानीकर्ता, तिनले कमाएको नाफालाई ‘लुट’ सम्झने आमप्रवृत्ति नै छ भन्दा हुन्छ । व्यवसाय के हो, तिनले कसरी मुनाफा आर्जन गर्छन्, त्यसबाट मुलुकले के फाइदा पाउँछ भन्नेमा नै कर्मचारीतन्त्रदेखि राजनीतिक नेतृत्वसम्मले राम्ररी बुझ्न नसकेको अनुभव हुन्छ । त्यसैले व्यावसायिकताको सृजना गर्न सरकार चुकिरहेको हो भन्न सकिन्छ । सबै मुलुक विदेशी लगानी आओस् भन्ने चाहन्छन् । त्यसका लागि उनीहरूले जग्गा उपलब्ध गराउनेदेखि करछूटलगायत थुप्रै सुविधा दिइरहेका छन् । लगानीकर्ताले खोज्ने लगानी वातावरणदेखि लगानी फिर्तासम्मका विषयमा सबै देश यति धेरै उदार र लचक बनिरहेका छन् कि नेपालले तिनलाई पछ्याउनै सक्दैन । एउटा कानून संशोधनका लागि वर्षाैं लाग्ने मुलुकमा विश्वको तीव्र गतिलाई पछ्याउने सामथ्र्य छैन भन्दा हुन्छ । त्यसैले लगानी ल्याउन नेपालले गर्नुपर्ने थुप्रै काम छन् । ऐनकानूनदेखि लगानीकर्ताप्रति सकारात्मक सोच राख्नुपर्ने सम्मका विषयमा परिवर्तन नआई लगानी ल्याउन त्यति सहज देखिँदैन । यसका लागि सर्वप्रथम अहिलेको कार्यशैलीमा सुधार गर्नुपर्छ, जुन कुरा हरेक लगानीकर्ताले महसूस गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

पूँजी बजारमा सुधार

सुधार निरन्तर भइरहने क्रियाकलाप हो । आज राम्रो मानिएको र सफल देखिएको काम भविष्यका लागि उपयुक्त नहुन पनि सक्छ । तर, महत्त्वपूर्ण कुरा समय र परिस्थितिअनुसार सुधारलाई कसरी अघि बढाइन्छ भन्ने हो । नेपालको पूँजी बजारमा पनि त्यही कुरा लागू हुन्छ । अन्य देशको तुलनामा नेपालको पूँजी बजार त्यति धेरै विकसित भएको पाइँदैन । यद्यपि देशको आन्तरिक अवस्थाअनुसार पूँजी बजारमा भएको विकासलाई कम आँक्न भने मिल्दैन । देशको अर्थतन्त्र बुझ्न पूँजी बजारले ऐनाको काम गर्ने मात्र नभई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महङ्खवपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । त्यसैले निष्क्रिय डिम्याट खातालाई कसरी सक्रिय बनाउने भन्नेबारे सोच्नैपर्ने देखिन्छ । धितोपत्र कारोबार घरमै बसेर गर्न सकिने भएको छ । त्यस्तै शेयर बेचेको वा किनेको रकमको भुक्तानी घरबाटै गर्न सकिन्छ । टी प्लस टू लागू भइसकेकाले कारोबारको २ दिनमा राफसाफको सुविधा थपिएको छ । केही समययता प्राथमिक शेयर आवेदन गर्न घण्टौं लाममा बस्नुपर्ने बाध्यताको अन्त्य भएको छ । धेरैजसो सरकारी काममा कागजी प्रक्रिया छोड्न नसकेको अवस्थामा पूँजी बजारमा कागजरहित यति धेरै सेवा र सुविधा थपिनु पक्कै पनि राम्रो कुरा हो । तर, ५५ लाख ७७ हजार हितग्राही खाता खुलिसकेको पूँजी बजारमा १७ लाख ६३ हजार डिम्याट खाता निष्क्रिय रहेको खबर पनि बाहिरिएको छ । डिम्याट खाताको एक तिहाइभन्दा बढी निष्क्रिय हुनुले भने पूँजी बजारमा अझै पनि सुधार गर्नुपर्ने देखिएको छ । खासगरी यति धेरै मान्छेले किन डिम्याट खाता खोले ? र, के कारणले ती खाता निष्क्रिय भए भन्ने महत्त्वपूर्ण कुरा हो । यसले पूँजी बजारको विकासका लागि अझै लगानीकर्ताको बुझाइमा समस्या छ र यसका लागि नियामक निकायले काम गर्नुपर्ने, सुधार गर्नुपर्ने आवश्यकता छ भन्ने देखिन्छ । देशको अर्थतन्त्र बुझ्न पूँजी बजारले ऐनाको काम गर्ने मात्र नभई अर्थतन्त्रलाई चलायमान बनाउन महत्त्वपूर्ण भूमिका निर्वाह गर्छ । त्यसैले निष्क्रिय डिम्याट खातालाई कसरी सक्रिय बनाउने भन्नेबारे सोच्नैपर्ने देखिन्छ । सीडीएससीका पदाधिकारीले एउटै व्यक्तिले दुईओटा खाता खोल्न पाइने भएकाले यति धेरै खाता निष्क्रिय भएको बताएका छन् । तर, डिम्याट खाता निष्क्रिय हुनुमा यतिमात्र कारण होइन । डिम्याट खाता निष्क्रिय हुनुमा खाता खोल्न र नवीकरणका लागि लिइने शुल्क महँगो हुनु मुख्य कारण हो । डिम्याट खाता नवीकरणका लागि हरेक वर्ष १ सय रुपैयाँ शुल्क लिने गरिन्छ । त्यस्तै यससँगै मेरो शेयरले थप ५० रुपैयाँ नवीकरण शुल्क लिने गर्छ । नेपालमा डिम्याट खाता खोलेका सबैले शेयर कारोबार गर्छन् र नाफा कमाउँछन् नै भन्न सकिने आधार छैन । कतिपयले विशुद्ध दीर्घकालीन लाभका लागि मात्र आईपीओ भर्ने गर्छन्, भलै त्यस्ता कम्पनीले तत्काल बोनस प्रदान गरून् वा नगरून् । कारोबार गरी कुनै लाभ नलिएका सेवाग्राहीले हरेक वर्ष नवीकरणका लागि जसरी शुल्क तिर्नु परिरहेको छ, त्यो न्यायपूर्ण देखिँदैन । त्यसैले नियामक निकायले अहिलेजस्तो नवीकरणका बेला सोलोडोलो एकैखाले शुल्क लिने व्यवस्थाको साटो कारोबारको आधारमा नवीकरण शुल्क लिने व्यवस्था गर्न सके प्रभावकारी हुने देखिन्छ । नवीकरण शुल्क लिनैपर्ने हो भने भर्चुअल रूपमा रहेका डिम्याट खाता सञ्चालनका लागि वास्तविक रूपमा कति लागत पर्छ, सोहीअनुसार मात्र नवीकरण शुल्क लिँदा ठीक हुन्छ । कुनै सेवाग्राहीले खोलेको डिम्याट खाताको सञ्चालन गरिराख्न ५–१० रुपैयाँ लाग्छ भने नवीकरण गर्दा त्यति नै रकम लिए पुग्छ । निष्क्रिय भएको भन्दै १७ लाख ६३ हजार डिम्याट खातालाई बन्द गराउनुभन्दा नवीकरण शुल्क घटाएर सक्रिय बनाउँदा पूँजीबजार थप चलायमान र बलियो हुन्छ । जबसम्म पूँजी बजारमा सानासाना लगानीकर्ताको विश्वास र सहभागिता बढ्दैन, तबसम्म पूँजी बजार परिपक्व हुँदैन भनेर नियामक निकायले बुझ्नुपर्छ । त्यस्तै हरेक वर्ष डिम्याट खाता अनिवार्य नवीकरण गर्नुपर्ने व्यवस्थाको साटो जुनबेला लगानीकर्ताले विक्री गर्न थाल्छन्, त्यो बेला नवीकरण गर्ने व्यवस्था जरुरी देखिन्छ । नवीकरण गर्दा पनि आम्दानीको आधारमा गर्न आवश्यक हुन्छ । हेर्दा सामान्य जस्तो लागे पनि पूँजी बजारमा यस्ता सुधारको जरुरी छ । जुन तत्काल थालिनुपर्छ । त्यस्तै आईपीओ भर्दा लगानीकर्ताले पाउने/नपाउने ग्यारेन्टी नभए पनि भर्दा नै शुल्क तिर्नुपर्ने अवस्था छ । लगानीकर्ताको संख्या धेरै रहेकाले शेयर प्राप्त गर्ने नगर्ने यकीन नहुँदा नहुँदै आईपीओ भरेकै कारण लगानीकर्ताले आफ्नो रकम पनि गुमाइरहेका छन् । यस्ता तमाम पक्षलाई पनि सम्बोधन गर्नुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

संस्थागत रणनीतिक व्यवस्थापन भुत्ते बन्दै

व्यवस्थापकीय अवधारणा सांयोगिक हुने गर्छ । स्रोतसाधनको उच्चतम परिचालनद्वारा उद्देश्य प्राप्त गर्ने कला नै व्यवस्थापन हो । समग्र अवस्थाअनुसारको कार्यपद्धति, वातावरणअनुसारको रणनीति, लक्ष्यनिर्देशित कार्यहरूबाट तुलनात्मक लाभ लिन अधिकांश संस्थाहरू चुकेको देखिन्छ । प्रतिस्पर्धात्मक लाभका लागि रणनीति जरुरी छ । रणनीति विना २० प्रतिशत खर्च गरेर ८० प्रतिशत उत्पादन गर्न सकिँदैन । यसका लागि व्यवस्थापकहरूमा दूरदर्शी सोच, पारदर्शी लक्ष्य र उद्देश्य हुनुपर्छ । त्यस्तै उद्देश्यको कार्यान्वयन गर्न कर्मचारी उत्प्रेरणा जरुरी छ । कर्मचारी किन धेरै भर्ना गरियो, उचित व्यक्ति, उचित कार्य र उचित स्थान हुन सक्यो कि सकेन, कर्मचारीको कार्य विशिष्टीकरणको आधारमा कार्य विवरण तयार गरियो कि गरिएन, प्रतिकर्मचारी उत्पादकत्वको लेखाजोखा भयो कि भएन भन्ने तर्फ ध्यान दिनुपर्छ । अधिकांशको बुझाइमा संस्थागत रणनीति राजनीतिबाट प्रभावित भएको हुँदा रणनीतिक व्यवस्थापन भुत्ते खुकुरी सावित भएको छ । रणनीतिक व्यवस्थापन भनेको कुनै पनि संगठनको लक्ष्यप्राप्तिका लागि सबै मिलेर उपलब्ध स्रोतसाधनको उच्चतम प्रयोग गर्दै प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा लिनु हो । संगठनात्मक विकासविना जनताको मुहारमा खुशी आउँदैन न त उत्पादकत्व र नाफा नै उच्च हुन्छ । राजनीतिक नेतृत्वमा चाहिँदोभन्दा बढी भिजन भयो तर मिशनमा चुक्यो । कार्यान्वयन पक्ष ‘आकाशको फल आँखा तरी मर’ भन्ने उखान जस्तै अवस्थामा रह्यो । असम्भव कुरालाई भोलि नै सम्भव हुन्छ भने जस्तो गरियो । दूरदृष्टि कार्यान्वयन गर्न समय सुहाउँदो कार्यान्वयनको तालिका र विवरण पनि हुनुपर्नेमा सपना धेरै बाँडियो, काम कम भयो । राष्ट्रिय गौरवका आयोजना भनूँ वा एउटा संगठनभित्रको सुधार सबैमा नीति धेरै काम थोरै भएका कारण जनतामा चरम निराशा देखिएको छ । राष्ट्रिय तथा अन्तरराष्ट्रिय बजारमा वस्तु तथा सेवाको गुणस्तर र बजार व्यवस्थापनमा प्रतिस्पर्धा तीव्र हुँदै गएको कारण देशमा रणनीतिक व्यवस्थापनको महत्त्व दिनप्रतिदिन बढ्दै गएको छ । दीर्घकालीन उद्देश्य पूरा गर्न, वातावरणीय पक्षको सबल र दुर्बल अवस्थाको पहिचान गर्न, व्यवसायको अवसर र चुनौतीको विश्लेषण गर्दै दीर्घकालीन सोच बनाउन, उत्पादकत्व र नाफा बढाउन, शीघ्र निर्णयका लागि, जनस्तरमा गुणस्तरीय सेवा दिन, जनताको मुहारमा हाँसो र खुशी ल्याउन, भविष्यको व्यावसायिक अनिश्चितताको न्यूनीकरण गर्न, जोखिमलाई कम गर्दै पोर्टफोलियो व्यवस्थापन गर्नसमेत रणनीतिक व्यवस्थापनको महत्त्व र उपादेयता दिनप्रतिदिन वृद्धि हुँदै गएको छ । संस्थालाई दिगो, प्रतिस्पर्धी र वातावरणमैत्री बनाउन रणनीतिक व्यवस्थापनको अहम् भूमिका हुन्छ । निजीक्षेत्रका केही कम्पनीले अन्तरराष्ट्रिय अभ्यासको सिको गर्दै रणनीतिक व्यवस्थापनलाई आत्मसात् गरेको भए तापनि सरकारको विभाग, मन्त्रालय र स्वामित्वमा रहेका संघसंस्थाहरूमा रणनीतिक व्यवस्थापनको शुरुआत कमजोर अवस्थामा देखिएको छ । त्यसैले सरकारको स्वामित्वका सार्वजनिक संस्थाहरूले प्रतिस्पर्धी अवधारणालाई अगाडि बढाउन सकेका छैनन् । संस्थागत, व्यावसायिक र कार्यान्वयन अर्थात् संगठनात्मक व्यवस्थापनको तिनओटै तहमा उच्च, मध्यम र तल्लो तहदेखि नै रणनीति बनाउन, प्रभावकारी कार्यान्वयन र नियन्त्रण गर्न उत्तिकै जरुरी पर्छ । तर, केन्द्रीय तहबाट के निर्णय हुन्छ अथवा कार्यालय प्रमुखले के गर भन्छन् हामी त्यही गर्छौ भन्ने पर्ख र हेरको संस्कृति कर्मचारीतन्त्रमा मौलाएको छ । त्यसैले नेपालका अधिकांश सरकारी स्वामित्वको संघसंगठन वा देशको विभाग र मन्त्रालयमा समेतको सेवाप्रवाह न त चुस्तदुरुस्त छ न त उत्पादनमुखी नै छ । एक अनुसन्धानका अनुसार नेपालका केही सरकारी र अर्धसरकारी संगठनहरूका प्रमुख कार्यकारी अधिकृतहरूको दृष्टिकोणमा रणनीतिक व्यवस्थापन भनेको कम्पनीको उद्देश्य प्राप्तिको गेम प्लान हो, जसबाट सेवाग्राहीलाई छिटोछरितो र गुणस्तरीय सेवा र वस्तु दिई संगठनको उत्पादकत्व बढाउन सकिन्छ । कर्मचारीसँग नियमित छलफल गर्नुपर्छ । कम्पनीको सबल, दुर्बल पक्ष तथा अवसर र चुनौतीको बारेमा हुने छलफलले भविष्यको नीतिनिर्माण र निर्णय प्रक्रियालाई सहजीकरण गर्छ, स्रोतसाधनको उच्चतम परिचालन गर्न सकिन्छ । तर, यही प्रकारको अनुसन्धान ग्राहक वा सेवाग्राहीसँगको प्रत्यक्ष भेटघाटबाट प्राप्त सूचना र सम्बद्ध संगठनको वित्तीय विवरण र कार्यसम्पादन मूल्यांकन विवरण हेर्ने हो भने पहिला गरिएका प्रतिबद्धता, बनाइएका रणनीतिले अपेक्षित सफलता प्राप्त गरेको देखिँदैन । तसर्थ रणनीतिक योजना र कुरालाई कागजी गफको पोको भन्नेहरू मनग्य छन् । नेपालको संगठनात्मक व्यवस्थापनको रणनीति क्रमशः उद्देश्य प्राप्त गर्न र जनअपेक्षा पूरा गर्न चुकेको छ । त्यसो त कतिपय निजी क्षेत्रका संस्थाहरू जसमा कुनै भिजन, मिशन, उद्देश्य र रणनीति छैन, नीतिगत विषयहरूको नियन्त्रण एकै व्यक्तिले गर्छ र जो पारिवारिक व्यावसायिक घरानाका रूपमा रहेको छ, त्यस्तो संस्थाको पनि केही समयको अन्तरालमा मनग्य नाफा र उत्पादकत्व बढिरहेको देखिन्छ तापनि अन्ततोगत्वा दीर्घकालीन सोच र रणनीतिक व्यवस्थापनविनाको कम्पनी कुनै पनि बेला कमजोर हुन सक्नेतर्फ समयमै सचेत हुन जरुरी छ । हामीले विश्वको सिको गरेर रणनीति र नीतिहरू उत्कृष्ट त बनाउँछौं । तर, हाम्रो शीप, ज्ञान, कला, धारणा, संस्कृति आदि कारणले त्यसको कार्यान्वयन हुँदैन । प्रतिभा पलायन, राजनीतिक अस्थिरता एवं समयअनुकूल सोचको अभावले कार्यान्वयनको अवस्था पुछारमा रहेकोप्रति सम्बद्ध निकाय बेलैमा सचेत हुन जरुरी छ । प्रतिस्पर्धात्मक, व्यावसायिक र समय सुहाउँदो रणनीतिले मात्र संस्थागत विकास हुन्छ र यो विनाआत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको परिकल्पना मिथ्या हुन्छ । आत्मनिर्भर अर्थतन्त्रको पहिलो शर्त सुशासन हो । रणनीतिक व्यवस्थापनको प्रभावकारी कार्यान्वयनका लागि चुस्तदुरुस्त कर्मचारीतन्त्र, मितव्ययी अर्थतन्त्र, सुशासन, हस्तक्षेपरहित सार्वजनिक प्रशासन, नियमित अनुगमन र नियन्त्रण, दण्डहीनताको अन्त्य, दूरदर्शी र व्यावसायिक नेतृत्व चाहिन्छ । यी सबै पक्षमा ध्यान दिनसकेमा संगठनात्मक विकास तथा रणनीतिक व्यवस्थापनद्वारा प्रतिस्पर्धात्मक फाइदा लिन सकिन्छ । लेखक बैंक तथा वित्तीय संस्थाका विज्ञ हुन् ।

Aarthik Abhiyan पौष २०७९

क्रिप्टो करेन्सीलाई कुनै पनि केन्द्रीय बैंकले सुरक्षण गरेका छैनन्

पछिल्लो समय क्रिप्टो करेन्सी कारोबारबारे नेपालमा मात्र नभएर अन्तरराष्ट्रिय रूपमै व्यापक चर्चा हुने गरेको छ । कानूनी मान्यता नपाएको यो करेन्सीमा ठूलै रकम लगानी भएको बताइन्छ । आखिर के हो त क्रिप्टो करेन्सी ? नेपालसँग यसको सम्बन्ध कस्तो छ र राष्ट्र बैंकले यसलाई कसरी नियन्त्रण गर्दै छ ? प्रस्तुत छ, यसै विषयवस्तुमा केन्द्रित रहेर राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक तथा प्रवक्ता डा. गुणाकर भट्टसँग आर्थिक अभियानका प्रधान सम्पादक मदन लम्सालले गरेको कुराकानीको सार : पछिल्लो समय क्रिप्टो करेन्सीको विषयमा नेपालमा धेरै नै हल्लाखल्ला भएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले पनि सार्वजनिक सूचना नै निकालेर त्यस्तो कारोबार नगर्नू भन्यो । क्रिप्टो करेन्सीका समस्या के - के हुन् ? क्रिप्टो करेन्सी, भर्चुअल करेन्सीलगायत विषय अहिले विश्वव्यापी रूपमै चर्चामा छन् । कतिपय मुलुकमा यसको मार्जिनबाट कारोबार भइरहेको भन्ने पनि बुझिन्छ । यसमा विशेषगरी कुनै वित्तीय मध्यस्थको उपस्थितिविना र कुनै पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थितिविना ब्लकचेन प्रविधिको उपयोग गरेर संलग्न पक्षहरूले एकआपसमा कारोबारको सेटलमेन्ट गर्छन् । सामान्यतया सन् २००८ देखि यो प्रचलनमा आएको भन्ने छ । अहिले भने धेरै मुलुकमा एक किसिमले यसको कारोबार भुक्तानीको माध्यमको रूपमा उपयोग भइरहेको छ भन्ने पनि छ । यसको कानूनी मान्यताको सन्दर्भमा भन्नुपर्दा यसलाई कुनै पनि मुलुकले कानूनी मान्यता दिएको अवस्था भने होइन । एल साल्भाडोरले गत वर्ष २०२१ जुनमा यसलाई कानूनी मान्यता दिएको थियो । त्यसपछि यसलाई वैधानिक सुरक्षण दिने, यसका लागि सोभरेन फन्ड पनि छुट्ट्याउने भन्ने कुराहरू पनि आए । विशेषगरी वित्तीय उपभोक्ताको संरक्षण र वित्तीय क्षेत्रको स्थायित्व हुनुपर्‍यो । त्यसलगायत विषयमा ठूलो चुनौती हुन सक्छ भनेर अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आईएमएफ) ले आफ्नो वित्तीय स्थायित्वसम्बन्धी प्रतिवेदनमा पनि यो विषय उल्लेख गरेको छ । र, केही दिनअघि मात्र आईएमएफले एल साल्भाडोरलाई क्रिप्टो करेन्सीलाई दिएको मान्यता फिर्ता लिन सन्देश दिएको छ । आईएमएफले जुन सुझाव दिएको छ, त्यो अत्यन्त महत्वपूर्ण छ । अहिले क्रिप्टो करेन्सीकै कारण रेमिट्यान्स घटेको भन्न सकिँदैन । तथापि, विदेशमा रहेका नेपालीहरू प्रभोलनमा परेर कतै क्रिप्टो करेन्सी जस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेर रेमिट्यान्स पठाएनन् कि भन्ने पनि छ । तर, यो संसारमा आएको नयाँ प्रविधि हो । नयाँ युग, नयाँ क्षमता, नयाँ सिस्टम भनिन्छ । राम्रोसँग प्रयोग गर्न सके त नयाँ इनोभेशनले ल्याएकोे वरदान पनि हो । यसलाई राष्ट्र बैंकले कसरी लिएको छ ? यसको समस्या खास के हो ? बजारको महत्वपूर्ण विशेषता इनोभेशन नै हो । यसले बजारलाई केही इन्सेन्टिभ हुन्छ । त्यो इन्सेन्टिभबाटै उसले इनोभेशन गर्छ । क्रिप्टो करेन्सी, भर्चुअल करेन्सीहरूको ठूलो समस्या यसले कानूनी मान्यता पाएको छैन । कुनै पनि राज्यको कुनै पनि निकायले यसलाई सुरक्षण गरेको छैन । संसारभर जति पनि मुद्रा निष्कासन हुन्छन्, त्यसलाई सम्बन्धित मुलुकको केन्द्रीय बैंकले सुरक्षण गरेको हुन्छ । नेपालकै हकमा राष्ट्र बैंकले मुद्रा निष्कासन गर्न पर्याप्त मात्रामा सुरक्षण राख्नुपर्छ । यस सम्बन्धमा नेपाल राष्ट्र बैंक ऐनमै स्पष्ट व्यवस्था छ । ५० प्रतिशत सुनचाँदी, विदेशी सेक्युरिटिज जस्ता उपकरण सुरक्षण राख्नुपर्छ । साथै, बाँकी ५० प्रतिशत सुरक्षणमा भने डलर, सरकारी सुरक्षण लगायत उपकरणको सुरक्षण (ब्याकिङ) राखेपछि बल्ल मुद्रा निष्कासन गर्न पाइन्छ । तर, यो भर्चुअल करेन्सीमा कुनै पनि सुरक्षण छैन । यस अवस्थामा कुनै सर्वसाधारण व्यक्ति यस्तो कारोबारमा फस्यो भने सहयोग गर्ने सम्भावना छैन । अहिले प्रचलनमा रहेको नोटमा थोरै केरमेट भयो या च्यातियो भने पनि राष्ट्र बैंकमा गएर फिर्ता (सटही) लिन सकिन्छ । तर, क्रिप्टो करेन्सीमा त्यसरी सहयोग गर्ने ठाउँ छैन । किनकि, यसले कानूनी मान्यता पाएको छैन । यद्यपि, भोलिका दिनमा डिजिटल करेन्सीको विषयमा कसरी जान सक्छौं भन्ने अध्ययनको विषय छ । राष्ट्र बैंकले पनि यही आर्थिक वर्षको मौद्रिक नीतिमा यस सम्बन्धमा अध्ययन गर्ने भनेर राखेको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक अहिले भर्चुअल करेन्सीको अध्ययनको प्रारम्भिक चरणमा छ, जसलाई सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी (सीबीडीसी) भन्न थालिएको छ । संसारका धेरै मुलुकहरू अर्थात् विश्वको कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा करीब ९० प्रतिशत हिस्सा ओगट्ने ८७ ओटा मुलुकले डिजिटल करेन्सीको विषयमा कुनै न कुनै रूपमा अध्ययन गरिरहेका छन् । छिमेकी मुलुक चीनले पनि यसलाई परीक्षणकोे रूपमा अगाडि बढाएको छ । दक्षिण कोरियाले पनि डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्ने प्रक्रिया अगाडि बढाएको छ । तर, त्यसमा उनीहरूले पर्याप्त ब्याकिङ राखेका हुन्छन् । अहिलेको कागजी मुद्राको सट्टामा भोलि डिजिटल मुद्रामा निष्कासन गर्ने हो । हामीले साउथ एशिया भिजनको एउटा अध्ययन पनि अगाडि बढाएका छौं । त्यसअनुसार यो क्रिप्टो करेन्सी र सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सी फरक विषय हुन् । क्रिप्टो करेन्सीको फाइदा के हो भने कारोबारमा लागत घटाउन सकिन्छ । कुनै सेटलमेन्ट, पेमेन्ट गर्न कुनै पनि फाइनान्सियल इन्टरमिडियरीको सहयोगको आवश्यकता पर्दैन । तर, जोखिम पनि त्यत्तिकै छ । अहिले नेपालमै पनि अछाम, चितवन, दाङबाट क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार हुन थाल्यो भनेर फोन आइरहेको छ । यसले भोलिका दिनमा के जोखिम ल्याउँछ भनेर कारोबारमा संलग्न पक्षहरूलाई थाहा छैन । त्यसैले, यो विषयमा उनीहरूलाई सचेत बनाइदिनुपर्छ । सोहीअनुसार नै यो विषयमा प्रशासनिक निकायहरूको समेत निगरानी बढाउनुपर्छ भन्ने आम मानिसको चासो छ । हाम्रो अर्थतन्त्र क्रिप्टो करेन्सीमा संलग्न भयो भने वास्तविक अर्थतन्त्र कता जान्छ, त्यो पनि चिन्ताको विषय हो । केन्द्रीय बैंकले निष्कासन गर्ने डिजिटल करेन्सी र क्रिप्टो करेन्सीमा के फरक छ ? क्रिप्टो करेन्सीमा कारोबारमा संलग्न पक्षहरूको एकआपसमा उहाँहरूको आफ्नै तरीकाले सेटलमेन्ट हुन्छ । एकआपसमै पेमेन्ट हुन्छ । हुन सक्छ, उहाँहरू नेटवर्किङ शैलीमा अरू मान्छेलाई पनि त्यसमा थप्दै जानुहुन्छ । त्यस क्रममा कारोबार गर्ने ठूलो एउटा चेन बन्छ । तर, त्यसमा कुनै पनि राज्यको कुनै पनि निकायले ब्याकिङ भने गरेको छैन । केन्द्रीय बैंकले निष्कासन गर्ने डिजिटल करेन्सीमा भने पर्याप्त ब्याकिङ राखिएको हुन्छ । कागजी मुद्राका लागि पनि ब्याकिङ पर्याप्त राखिएको हुन्छ । मात्र त्यसको रूप परिवर्तन हो । अब अहिले कागजको ठाउँमा भोलिका दिनमा डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्ने हो, जसको विवरण केन्द्रीय बैकसँग हुन्छ । थुप्रै नेपालीहरू क्रिप्टो करेन्सी जस्ता विभिन्न मुद्राहरूमा कारोबार गरिरहेका छन् । अप्रमाणित तथ्यांकअनुसार त्यस्तो क्षेत्रमा २ खर्ब लगानी भइसक्यो भनिन्छ । त्यसलाई नियमन गर्ने राष्ट्र बैंकसँग कुनै मेकानिज्म छ कि छैन ? यस सम्बन्धी सही सूचना लगानीकर्तालाई दिन सक्ने बनाउन सकेका छौं त ? अहिलेसम्म यसलाई कानूनी मान्यता दिइएको छैन । अनौपचारिक कारोबारको रूपमा यसको प्रयोग भएको भन्ने आइरहेको छ । त्यसैले यसलाई औपचारिक बनाउने विषयमा कुनै खास छलफल भएको जस्तो मलाई लाग्दैन । ढिला भएन र यस्तो छलफल गर्न ? हाम्रो सानो अर्थतन्त्र छ । यस्ता विषयमा हामीले भारत र चीनभन्दा अत्यन्त सजग र संवेदनशील हुनुपर्छ । एकातिर खुला सीमा छ, जतिबेला पनि क्यापिटल फ्लाइटको सम्भावना छ । अर्काे हाम्रो अर्थतन्त्रको महत्वपूर्ण आधारको रूपमा रेमिट्यान्स रहेको छ । भोलिका दिनमा यस्ता विषय फस्टाउने आधार बनाउने हो । यस्तै, हाम्रो अर्थतन्त्रको आधार कस्तो छ, हेरौं । अहिले हेर्ने हो भने कुल गार्हस्थ्य उत्पादनको ६० प्रतिशत अनौपचारिक अर्थतन्त्र छ भनेका छौं । त्यसमा प्रत्यक्ष–परोक्ष रूपमा पर्यटन क्षेत्रको पनि ठूलो योगदान छ । पर्यटन क्षेत्र फस्टाउने बित्तिकै होटल क्षेत्र फस्टाउँछ । यसैगरी अन्य क्षेत्र फस्टाउँदा जीडीपीमा सहयोग पुग्छ । कृषि क्षेत्रको हकमा अहिले नेपाल आत्मनिर्भर छैन । अधिकांश खाद्य वस्तु बाहिरबाट आयात गर्नुपर्नेछ । आफ्ना लागि पनि कृषि क्षेत्रको उत्पादन नपुगेको अवस्था छ । यस्तो अवस्थामा अनौपचारिक क्रियाकलाप फस्टाउने मौका दियौं भने जोखिम ल्याउन सक्छ । त्यो पनि वास्तविक अर्थतन्त्रमा कुनै योगदान नगरेको क्षेत्रलाई प्रोत्साहन गर्दा झन् समस्या हुन्छ । क्रिप्टो करेन्सीकै कारण रेमिट्यान्स आप्रवाहमा कमी आएको हो ? अहिले क्रिप्टो करेन्सीकै कारण रेमिट्यान्स घटेको भन्न सकिँदैन । कोरोनाका कारण विश्व तथा खाडी मुलुकको अर्थतन्त्र प्रभावित भयो । त्यसैगरी नेपालबाट वैदेशिक रोजगारमा जाने कामदारको संख्यामा पनि कमी आयो । त्यसले गर्दा पनि रेमिट्यान्स घटेको हो । तथापि, विदेशमा रहेका नेपालीहरू प्रलोभनमा परेर कतै क्रिप्टो करेन्सी जस्ता क्षेत्रमा लगानी गरेर रेमिट्यान्स पठाएनन् कि भन्ने पनि छ । त्यो अवस्थामा उनीहरूले आफ्नो घर परिवारलाई पठाउनुपर्ने रेमिट्यान्स पठाउँदैनन् । उनीहरू आफ्नो घर परिवारको शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत आधारभूत आवश्यकता परिपूर्ति गर्न बाहिर गएका हुन् । उहाँहरूले बाहिरै लगानी गर्नुभयो भने पारिवारिक समस्या पनि आउन सक्छ । क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गर्दा यहाँको डलर बाहिरिएको मात्र छ कि नेपालमा भित्र्याएको पनि छ ? क्रिप्टो करेन्सीको कारोबारबाट बाहिरबाट डलर आएको छ भन्ने कुनै तथ्यांक छैन । अनौपचारिक कारोबार भइसकेपछि त्यसको कुनै तथ्यांक हुँदैन । तर, विदेशमा रहेका नेपालीहरू यसको प्रलोभनमा परेको भए पक्कै पनि रेमिट्यान्स प्रभावित भएको हुन सक्छ । क्रिप्टो करेन्सीलाई कानूनी मान्यता दिंदा के हुन्छ ? नदिंदा के फरक हुन्छ ? अहिलेसम्म कुनै कानूनले यसलाई कानूनी मान्यता दिने वा बनाउने गरी कतै छलफल भएको छैन । यसलाई वैध बनाउने भन्दा पनि जुन हिसाबबाट हामीकहाँ प्रचलनमा आउन थाल्यो, त्यो सोच्नुपर्ने विषय हो । यसमा केही मानिसलाई संग्लग्न गराई प्रलोभनमा पार्ने काम भएको छ । यसले अर्थतन्त्रलाई विभिन्न हिसाबबाट जोखिममा पार्छ । अनौपचारिक कारोबार फस्टाउने आधार बन्छ । दोस्रो, सर्वसाधारणले आफूहरूले कमाएको पैसा बैंकमा राख्ने गर्दथे अथवा कुनै उत्पादनशील काममा लगानी गर्थे । फलस्वरूप उद्यमशीलताको विकास पनि हुन्थ्यो । अब त्यो बनाउनुपर्ने मान्छे पनि यसमा संलग्न भइदिँदा देशको उत्पादकत्व र उत्पादन दुवै प्रभावित हुने जोखिम रहन्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरण तथा आतंकवाद क्रियाकलाप पनि चासोको विषय बन्न सक्छ । अन्तरराष्ट्रिय मुद्राकोषले पनि भोलि यसलाई थप चासोको विषय बनाउन सक्छ । अब हाम्रो अर्थतन्त्र क्रिप्टो करेन्सीमा संलग्न भयो भने वास्तविक अर्थतन्त्र कता जान्छ, त्यो पनि चिन्ताको विषय हो । डिजिटल करेन्सी निष्कासनमा धेरै ढिलाइ गर्न हुँदैन । राष्ट्र बैंकले कानूनी मान्यता नदिए पनि यसको कारोबार त भइरहेको छ । थुप्रै मानिस यसमा संलग्न छन् । कसैले प्रतिबन्धित गर्न खोज्दैमा प्रतिबन्धित नहुने स्थितिमा गइसक्यो । बरु, त्यस्तो चीजलाई झन् प्रोत्साहन गरेर त्यसका लागि के कस्तो प्रविधि चाहिने हो, कस्तो खालको नियमन गर्नुपर्ने हो, त्यतातिर जान अलि ढिला भएन र ? यो सान्दर्भिक विषय छ । अहिले संसारका कतिपय मुलुक सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सीको अभ्यासमा अगाडि बढेका छन् । त्यही क्रममा हामीले पनि डिजिटल करेन्सीको प्रयोग कसरी गर्न सक्छौं, त्यस सम्बन्धमा अध्ययन भइरहेको छ । त्यसले महत्वपूर्ण आधार दिन सक्छ । अध्ययन कति समयमा सकिन्छ ? अध्ययन अहिले प्रारम्भिक चरणमा छ । कहिले सकिन्छ भन्न सकिँदैन । सम्भवतः चालू आवमा यो अध्ययन सम्पन्न हुन्छ । हाम्रा छिमेकी मुलुकहरू जसरी डिजिटल करेन्सीमा अगाडि बढिरहेका छन्, त्यो हेर्दा डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्न धेरै ढिलाइ गर्न हुँदैन । भारतले डिजिटल करेन्सीको कारोबारमा ३० प्रतिशत कर लगाउने भनेर नयाँ बजेटमा घोषणा गर्‍यो । हामी पनि विस्तारै त्यस्तै खालको प्रावधानमा जान खोजेको हो ? भारतले घोषणा गरेको विषय प्रस्ट भइसकेको अवस्था होइन । तर, एउटा विषय प्रस्ट के छ भने भारतीय रिजर्भ बैंक (आरबीआई) ले पनि डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्ने सम्बन्धमा अध्ययन अगाडि बढाएको छ । सार्क क्षेत्रीय तहमा पनि एउटा अध्ययन भइरहेको छ । त्यसले भोलिका दिनमा हामीलाई डिजिटल करेन्सी निष्कासन गर्ने विषयमा थप आधार दिन्छ । जहाँसम्म भारतले भर्चुअल करेन्सी कारोबारमा कर लगाउने भन्ने कुरा छ, त्यसलाई भारतले कसरी कार्यान्वयनमा लैजान्छ र त्यसको असर हामीलाई के पर्छ, त्यो दुईओटै अध्ययनका विषय हुन् । तर, त्यसको असर सकारात्मक रूपमै पर्न सक्छ । भारतले त्यसलाई नियमन गर्नेबित्तिकै हामीकहाँ हुने अनौपचारिक कारोबार स्वतः निरुत्साहित गर्न सक्छ । अधिकांश नेपालीले विदेशमा बसेर क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गरेको बताइन्छ । त्यसले हामीलाई के कस्तो असर गर्छ ? साथै, त्यसलाई ट्र्याक गर्ने प्रणाली राष्ट्र बैंकसँग छ कि छैन ? अब यसमा ३/ ४ ओटा पक्ष हेर्नुपर्छ । पहिलो कुरा विदेशमा रहेका नेपाली यस प्रकारका क्रियाकलापमा संलग्न हुँदा पहिला सम्बन्धित घर परिवारलाई नै नोक्सानी छ । कसैलाई यसबाट राम्रो पनि हुन सक्छ । लट्री जस्तै हो । तर, अधिकांश मानिस जोखिममा छन् । जहाँ कुनै उत्पादन नै छैन, वस्तु तथा सेवाको उत्पादन नभएको व्यवसायको अन्तमा नतिजा नोक्सानी नै हो । अब घर परिवारले पाउनुपर्ने रेमिट्यान्स नपाएपछि परिवारको जीवन स्तर, शिक्षा, स्वास्थ्य लगायत कुराहरू प्रभावित हुन्छन् । दोस्रो कुरा, बैंकिङ प्रणालीमा आउनुपर्ने रेमिट्यान्स विदेशमै यस्तै कारोबारमा परिवर्तन भयो भने बैंकिङ प्रणालीमा तरलता पनि प्रभावित हुन्छ । बैंकहरूको निक्षेप प्रभावित हुन्छ । अन्ततः बैंकहरूको कर्जा दिने क्षमता पनि प्रभावित हुन्छ । र, अन्ततः अर्थतन्त्र नै प्रभावित हुन्छ । जब बैंकको कर्जा दिने क्षमता प्रभावित हुन्छ, घरपरिवारले पाउनुपर्ने रेमिट्यान्स पाउँदैनन्, त्यसले अर्थतन्त्रकोे उत्पादन र उपभोग घटाउँछ । लगानी घटाउँछ । अन्ततः कर नै घट्न पुग्छ । त्यसैले यसको बहुआयामिक हिसाबले हेर्दा नोक्सान बढी देखिन्छ । डिजिटल अर्थतन्त्र नै अबको विकासको महत्वपूर्ण आधार हो । तर, जो यस्तो कारोबारमा आबद्ध छन्, जसले लगानी गरेर फाइदा नै पाइरहेका छन्, उनीहरूलाई त हाम्रो अपिलले केही पनि अर्थ राख्दैन । त्यस सम्बन्धमा ट्र्याक गर्न सक्ने संयन्त्र हामीसँग छ कि छैन ? स्वाभाविक रूपमा व्यक्तिले आफ्नो स्वार्थलाई नै हेर्छ । सबैले आफ्नो आम्दानी कसरी बढाउने भन्ने नै सोच्छन् । तर, राज्यले त समग्र समाजको नै फाइदा कसरी बढाउने भनेर सोच्नुपर्छ । यसले (क्रिप्टो करेन्सी कारोबारले) समाजलाई त कुनै फाइदा पुर्‍याउँदैन । समाजलाई फाइदा पुर्‍याउने भनेको उत्पादन, रोजगार लगायत पक्ष हुन् । त्यसैले यी समग्र पक्षहरूको हामीले अध्ययन गरेर अगाडि बढ्नुपर्ने हुन्छ । विश्वको डिजिटल फाइनान्सियल सिस्टमको कुरा गर्दा नेपाल कुन स्थानमा छ त ? पछिल्लो समय हामीले कुनै न कुनै हिसाबमा डिजिटल बैंकिङलाई प्रवर्द्धन गरिरहेका छौं । एक डेढ वर्षअघि क्यूआर कोड भनेको आम मानिसलाई थाहा नभएको विषय थियो । अन्यन्त सीमित मात्रामा यसको प्रयोग हुन्थ्यो । अहिले आम मानिसले यसको प्रयोग व्यापक मात्रामा गरेका छन् । यसैगरी मोबाइल बैंकिङ, इन्टरनेट बैंकिङबाट पनि कारोबार भइरहेको छ । यसरी हामी डिजिटल बैंकिङको प्रवर्द्धनमा लागिरहेका छौं । निजीक्षेत्रले पनि यसमा ठूलो चासो राखेको छ । तर, हामीले गर्नुपर्ने थप काम भनेको डिजिटल करेन्सी नै ल्याउनु हो । त्यसोे गर्दा मुद्रा छपाइमा हुने लागत घट्छ । कारोबारको लागत पनि घट्न सक्छ । साथै, सर्वसाधारणलाई थप सुविधा पुग्न सक्छ । हामी जति प्रविधिमैत्री हुन्छौं, अर्थतन्त्र त्यति नै विस्तार हुने आधार बढ्न सक्छ । त्यसैले डिजिटल अर्थतन्त्र नै अबको विकासको महत्वपूर्ण आधार हो । यसलाई कसरी अगाडि बढाउने भन्ने विषयमा हामीले थप बहस, छलफल र यस सम्बन्धमा नीति पनि तर्जुमा गर्दै जानुपर्छ । अब यो क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार भनेको ब्लकचेन नै हो । ब्लकचेनमा पनि कुन चाहिं भरपर्दाे छ भनेर साधारण मानिसले कसरी थाहा पाउने ? वास्तवमा क्रिप्टो करेन्सी जस्ता कुनै पनि कारोबारको ब्लकचेन भरपर्दाे छैन । हामीले त त्यस्तो कारोबारमा नफस्नू भनेर सार्वजनिक रूपमै भनेका छौं । हामीले गर्ने अनुरोध यही हो । किनभने यसलाई कुनै पनि राज्यले मान्यता दिएको छैन । भोलि जुनसुकै बेला पनि उहाँहरूको ठूलो आर्थिक नोक्सानी हुन सक्ने सम्भावना छ । त्यो बाहेक कानूनी हिसाबबाट पनि समस्या छ । अहिलेकै कानूनलाई आधार मान्ने हो भने विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनले कुनै पनि भुक्तानी गर्न राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्छ भन्छ । सो ऐन विपरीत काम गरे बिगोको ३ गुणासम्म पनि जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । त्यसैले कानूनी हिसाबबाट पनि यो दण्डनीय छ । विदेशी विनिमय नियमित गर्ने ऐनले कुनै पनि पेमेन्ट गर्न नेपाल राष्ट्र बैंकको अनुमति लिनुपर्छ भन्छ । सो ऐन विपरीत काम गरे बिगोको ३ गुणासम्म पनि जरिवाना हुन सक्ने व्यवस्था छ । तर, तपाईंले यसो भनिरहँदा थुप्रै नेपाली स्वदेश तथा विदेशमा त्यसमा आबद्ध छन् । त्यसमा कतिले फाइदा पनि कमाइरहेका होलान् । कतिले गुमाइरहेका पनि होलान् । तर, त्यसमा आबद्ध हुने क्रम बढ्दै गयो भने त राष्ट्र बैंकको नियन्त्रण बाहिर जाने अवस्था पनि त आउन सक्छ । त्यो अवस्थामा तपाईंहरू पनि चुप लागेर बस्ने हो र ? हामीले सेन्ट्रल बैंक डिजिटल करेन्सीको अध्ययन अगाडि बढायौं । डिजिटल कारोबार, डिजिटल करेन्सीप्रति सर्वसाधारणको स्वाभाविक रूपमा आकर्षण त हुन्छ, इनोभेशनप्रति आकर्षण त बढ्छ । त्यसलाई हामीले फलो गर्नुपर्छ, आफ्नो प्रयोगमा ल्याउनुपर्छ भन्ने हुन्छ । त्यसले ब्याकिङ सहित डिजिटल करेन्सी आइसकेपछि निकै हदसम्म यस्ता समस्या समाधान उन्मुख हुन्छन् । कहिले ल्याउनु हुन्छ ? धेरै ढिला हुँदैन । जसरी तपाईंले टेक्नोलोजीको विकास तीव्र भएको भन्नुभएको छ, त्यसैगरी अध्ययन गरेर हामी यस सम्बन्धमा काम गर्छाैं । चीन र भारतले यसलाई अगाडि बढाउने भनेको अवस्थामा हामीले पनि यसलाई अगाडि बढाउनैपर्ने बाध्यता हो । समय तोक्नुपर्‍यो भने कहिले तोक्नुहुन्छ ? अहिले यहाँसँग जुन हैसियतमा कुरा गरेको छु, त्योअनुसार समय तोक्न सक्ने अवस्थामा त म छैन । तर, अध्ययन भने यो आर्थिक वर्षभित्र सम्पन्न हुन्छ । त्यो सम्पन्न हुनासाथ आवश्यक पर्ने पूर्वाधारहरू जुटाइसकेपछि त्यसलाई अगाडि बढाउँछौं । क्रिप्टो करेन्सी कारोबार भइरहेको विषयमा अहिले बल्ल थाहा पाउनु भयो कि पहिल्यै थाहा थियो ? राष्ट्र बैंकलाई यस भन्दा पनि अगाडि थाहा भएकै विषय हो । भदौमा पनि यस्तै विषयलाई समेटेर सूचना जारी गरेका थियौं । वित्तीय साक्षरता पनि विस्तार गर्ने उद्देश्य पनि हो । सर्वसाधारणहरू यसमा नफसुन्, कमाई नडुबोस् भन्ने हाम्रो चाहना हो । अहिलेको समस्या क्रिप्टो करेन्सी हो कि नेटवर्किङ पिरामिड हो ? यो दुईटै नेपालकै लागि चुनौतीका विषय हुन् । किनभने क्रिप्टो करेन्सीमा संलग्न हुने भन्नेबित्तिकै सम्बन्धित व्यक्तिले मार्केटमा नेटवर्क विस्तार नै गर्ने हो । त्यसपछि पिरामिड शैलीको कारोबार फस्टाउने समस्या हुने भयो । त्यसलै अहिले कानूनी हिसाबबाट कुनै अर्को उपाय नसोचेसम्म, कानूनी हिसाबबाट सेन्ट्रल डिजिटल करेन्सी प्रचलनमा नल्याएसम्म यी दुवै चुनौतीका विषय हुन् । नेपालमा बस्नेले क्रिप्टोमा लगानी गर्दा विदेशी मुद्रा कसरी बाहिरिन्छ ? किनभने हुन्डीबाट त डलर जाँदैन । यसमा स्पष्ट पारिदिनुस् न ? के सम्भावना हुन सक्छ भने बाहिरबाट यहाँ पठाउने रेमिट्यायन्स रकम यहाँ नपठाएर उतै त्यो पैसा त्यस्तो कारोबारमा लगाउन सक्छन् । यहाँ आपसी रूपमा नेपाली मुद्रामै सेटलमेन्ट हुन सक्छ । त्यसले देशभित्र आउनु पर्ने रेमिट्यान्स आउँदैन । त्यो एक प्रकारको अवैधानिक कारोबार अथवा हुन्डीकै रूपमा विकास हुन्छ । र, त्यसले पनि अन्ततः रेमिट्यान्सलाई नै प्रभाव पार्छ । भनेपछि हुन्डी रोक्ने चाहिं चुनौती रहेछ हैन ? हुन्डी रोक्न एउटा चुनौती भनेको वैदेशिक रोजगारीमा गएको मान्छेहरूसम्म जानकारी पुर्‍याउन हो । अहिले हामीले स्कीमहरू ल्याएका छौं, जस्तै– प्रत्यक्ष रूपमा रेमिट्यान्स एकाउन्टमा पैसा पठाउँदा अन्यमा भन्दा १ प्रतिशत विन्दु थप ब्याज पाउने व्यवस्था गरेका छौं । त्यो कुरालाई हामीले नै सुसूचित गर्नुपर्ने हुन्छ । उहाँहरूसम्म यो विषय पुराइदिनुपर्ने छ । यस सम्बन्धमा अवेयरनेश बढाउनुपर्ने छ । साथै, नेपाल सरकारको वैदेशिक रोजगार बचतपत्र जस्ता जोखिम रहित ठाउँमा लगानी गर्न पनि भन्नुपर्छ । त्यसमा पनि १० प्रतिशत नै ब्याज पाइन्छ । तर, जोखिम छैन । स्वाभाविक रूपमा राज्यको सुरक्षणपत्रमा गरेको लगानी जोखिम रहित हो । त्यसैले यस प्रकारका विषयहरूमा वैदेशिक रोजगारमा गएका मान्छेहरूमा हामीले सूचना पुर्‍याउन सक्यौं, उहाँहरूलाई अवेयर बनाउन सक्यौं भने हुन्डी कारोबारलाई निरुत्साहित गर्न सक्छौं । साथै, औपचारिक माध्यमबाट रेमिट्यान्स ल्याउन थप इन्सेन्टिभ दिनुपर्ने छ भने पनि त्यो विषयमा हामीले सोच्नुपर्ने पनि हुन सक्छ । कुनै नेपाली विदेशमा बस्छ र जुन देशमा बस्छ, त्यो देशमा यस्तो कारोबारले मान्यता पाएको छ भने त्यो अवस्थामा के हुन्छ ? कानूनी मान्यता अधिकांश मुलुकमा छैन । हाम्रो अहिलेको प्रमुख उद्देश्य नै साक्षरता फैलाउने हो । यस्तो कारोबारमा कोही नफसून्, कमाईको पैसा नगुमाउन भन्ने हो । कामदारहरूको सम्बन्ध रेमिट्यान्स पठाउनुहरूसँग मात्र छैन । विदेशमा राम्रै व्यवसाय गरेर बसेका प्रोफेसनलहरूको हकमा के भन्न चाहनुहुन्छ ? यसलाई हामीले फरक दृष्टिकोणबाट हेर्नुपर्छ जस्तो लाग्छ । हामीले नेपालमा क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टिबल बनाएका छैनौं । नेपालमा कसरी पूँजी खाता खोल्न सक्छौं, यसका केही आधारहरू बनाउनुपर्ने हुन सक्छ । यसका लागि एनआरएनहरू पनि लक्षित हुन सक्छन् । अथवा विदेशमा बसेका मान्छेहरू हुन सक्छन् । उहाँहरूका लगानी अन्य कुनै ढोकाहरू खोल्न सकिन्छ कि । त्यसरी पनि जान सक्यौं भने हामीले वैदेशिक लगानी पनि भित्र्याउन सक्छौं । जुन हाम्रा लागि महत्वपूर्ण छ । अर्काे कुरा उहाँहरूलाई पनि राम्रो रिटर्न प्राप्त हुन सक्छ । बाहिर त ब्याजदर अत्यन्त न्यून छ । तर, नेपालमा उचित ब्याजदर छ । मुद्दती निक्षेपमै १० प्रतिशतसम्म ब्याज पाइन्छ । त्यो बाहेक अरूमा लगानी गरे पनि लगानीको प्रतिफल धेरै छ । यो कुरा विदेशमा बस्नेहरूलाई बुझाउनुपर्ने छ । लगानीका लागि थप केही वातावरण बनाउन सक्यौं भने बाहिरको लगानी ल्याउन सक्छौं । नेपाल राष्ट्र बैंक क्यापिटल एकाउन्ट कन्भर्टिबिलिटीमा कहिलेदेखि जान्छ त ? यो सबै राज्यकै विषय हो । यसमा कोअर्डिनेटेड हिसाबबाट हामी जानुपर्छ । जस्तो पहिला एनआरएनहरूलाई यहाँ निक्षेप खाता खोल्न दिने व्यवस्था थिएन । अहिले त्यो व्यवस्था छ । बैंकहरूले बाहिरबाट कर्जा लिन पाउने व्यवस्था थिएन, त्यो व्यवस्था पनि भयो । यसरी क्रमशः थप केही गर्नुपर्ने स्टेपहरू हुन सक्छन् । जसले अहिलेको हाम्रो रिसोर्स ग्यापलाई पनि पूर्ति गर्छ । त्यो लाइनमा हामी जानुपर्छ । कतिपय नेपालीहरूले अन्य देशमा राम्रो रोजगारी गरेर राम्रो आम्दानी गरेका छन् । नेपालीहरूले अन्तरराष्ट्रिय एजेन्सीहरूमा पनि काम गर्नुहुन्छ । उहाँहरूको बचतलाई समेत नेपालमा ल्याउने विषयमा प्रयास गर्नुपर्छ । सम्पत्ति शुद्धीकरणको कुरा गर्नुभयो । तर क्रिप्टो करेन्सीमा लगानी गरेर कतिपय नेपालीले लाभ लिइरहेका छन् । यदि यो लगानीबाट आपराधिक गतिविधि भएको छैन भने त्यस्तो लगानीमा लगाम लगाउनुभन्दा सहजीकरण गरिदिनु बुद्धिमानी हुन्छ, होइन र ? यसमा कानूनी मान्यता प्राप्त नगरेको विषयलाई हामीले तत्कालै अहिले खोलिहाल्नुपर्छ, यसलाई प्रोत्साहन गर्नुपर्छ भन्ने भन्दा पनि हामीले यस प्रकारका क्रियाकलापमा सम्बद्ध व्यक्तिहरूलाई जानकार गराएर औपचारिक अर्थतन्त्रमा ल्याउनुपर्छ । यो क्रिप्टो करेन्सीका लागि अब नेपालमै माइनिङ गर्न अनुमति दिए हुँदैन र ? अहिलेको कानूनी हिसाबबाट यसलाई मान्यता दिएका छैनौं । त्यसको सट्टा केन्द्रीय बैंकले नै आफै डिजिटल करेन्सी ल्याउँदै छ भनेका छौं । त्यो अवस्थामा माइनिङलगायतका विषय त हाम्र्रै डिजिटल करेन्सी आइसकेपछि सम्बोधन हुन्छ । र, अर्थतन्त्रमा ठूलो ट्रान्सफर्मेशन पनि हुन्छ । नेपाल यसअघिका तीन ओटा औद्योगिक क्रान्तिमा पछि पर्यो । अहिले यो ब्लकचेन प्रविधिलाई चौथो औद्योगिक क्रान्तिका रूपमा संसारले लिइरहेको छ । यसमा पनि हामी पछि पर्ने त हैनौं ? फोर्थ इन्डस्ट्रियल रिभोलुशनको सन्दर्भमा आर्टिफिसियल इन्टेलिजेन्स लगायतका विषयहरू छन् । हामी कसरी प्रविधिको प्रयोग गर्न सक्छौं, कसरी अर्थतन्त्रलाई यसको माध्यमबाट थप अगाडि लैजान सक्छौं र समग्र अर्थतन्त्र र जनसमुदायका लागि यसको लाभ कस्तो हुन्छ, सोसियल बेनिफिटका लागि कसरी जान सक्छौं भन्ने चाहिँ अहिलेको चासोको विषय हो । नेपालका नीति निर्माण गर्ने काम जहिले पनि ढिलो हुन्छ । डिजिटल विकास पनि हामी अलि ढिलो भएको होइन र ? पछिल्लो समय हामी पनि निकै अगाडि बढेका छौं । विशेषगरी कोरोना महामारीपछि डिजिटल ट्रान्जेक्सनलाई बढाएका छौं । यस्तो कारोबार बढेको पनि छ । यसले के संकेत गर्छ भने, अब हामी धेरै पछाडि पर्दैनौं । परिवर्तन हेर्न हामी आतुर नै छौं । त्यसका लागि हामीले पूर्वाधार बनाएका छौं । डेढ वर्ष अगाडि क्यूआर कोड नौलो विषय थियो । अहिले धेरै बैंक तथा पेमेन्ट सिस्टम सम्बन्धी एजेन्सीहरूले यसलाई प्राथमिकताका साथ अगाडि बढाएका छन् । तर, अर्काे विषय के हो भने, बजार जहिले पनि अगाडि हुन्छ । उसले इनोभेशन गर्छ, किनभने उसलाई इन्सेन्टिभ हुन्छ । त्यसैले बजारलाई पनि इनोभेटिभ हुन इन्सेन्टिभ हुनुपर्छ र दिनु पनि पर्छ । इनोभेशन चाहिँ रोक्नु हुँदैन । तर, त्यसलाई त्यत्तिकै पनि छोड्न हुँदैन । जहाँ जे पनि हुन सक्छ । र अन्त्यमा .... शोधनान्तर घाटालाई बचतमा ल्याउनु नै अहिलेको ठूलो चुनौती हो । अहिले यो दबाबमै छ । यो दबाब मूलतः आयात उच्च बढेको र रेमिट्यान्स खासै बढ्न नसक्दा भएको हो । पछिल्लो ३/ ४ वर्षको तथ्यांक हेर्ने हो भने जीडीपीमा २२ प्रतिशतको हारहारीमा रेमिट्यान्सको योगदान छ । तर, १० वर्षअघि जीडीपीको २५ प्रतिशत रहेको आयातको मात्रा अहिले बढेर ३६ प्रतिशत पुगेको छ । रेमिट्यान्सको भने २२ प्रतिशतको वरिपरि नै छ । नेपालको अर्थतन्त्रको ठूलो आधार रेमिट्यान्स नै हो । त्यसैलै वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाउने रेमिट्यान्सलाई बैंकिङ प्रणालीबाट ल्याउने गरी काम गर्नुपर्ने छ । अब अनौपचारिक क्रियाकलापलाई प्रोत्साहन गर्ने भन्दा पनि अर्थतन्त्रको औपचारिकीकरण गर्ने क्षेत्रलाई प्रोत्साहित गर्दै अगाडि बढ्नुपर्छ । (यस अन्तरवार्ताको पुरा भिडियो हेर्न YouTube/newbusinessage लगअन गर्नुहोस् ।)

Aarthik Abhiyan पौष २०७८

अग्रगतिको अपेक्षा र रूपान्तरणको कमजोर धरातल

प्रगति र विकासको उचाइमा पुग्न अवश्य सपना देख्नुपर्छ । तर, त्यसको कार्यान्वयनमा इमानदारीको बलमा मात्रै लक्ष्यमा पुग्न सकिन्छ । हामीकहाँ विकासका योजना त बन्छन्, अधिकांश कार्यान्वयनको तहमै अलपत्र पर्छ । सरकारले वर्षौंदेखि राष्ट्रिय गौरवको उपनाम दिएका योजना होऊन् वा जनताको सामान्य दैनिकीसँग सरोकार राख्ने विषय, त्यसको उपयोग र प्रत्याभूतिको स्तर अति कमजोर देखिने गरेको छ । विगत केही वर्षयताको बाह्य सहयोगको आकार हेर्दा अनुदानभन्दा ऋणको भार बढ्दै गएको छ । यो नेपाल आन्तरिक स्रोतमा सक्षम भएर होइन, बाह्य अनुदानमा आएको रकमसमेत उपयोग गर्न नसक्ने कमजोर खर्च क्षमताका कारण यस्तो भएको हो । आर्थिक विकासको कुरा गर्दा विकासे सूचकहरूको कुरा निकै हुन्छ । तर, विकासको अर्थ तथ्यांकीय सुधारमात्र पक्कै होइन । विकासका अवसरहरूको अनुभूति भुइँ तहका मानिससम्म पुग्न नसक्दासम्म विकासको शाब्दिक अर्थ भेटिए पनि तात्त्विक परिवर्तन सम्भव हुँदैन । हिजोआज विकासे बहसको विषय फेरिएको छ । विकासले अब अंकगणित होइन, अनुभूतिलाई प्राथमिकतामा राख्न थालेको छ । हामीले पनि अब लक्षित विकासका उद्देश्यहरूलाई नयाँ शिराबाट परिभाषित गर्नु वाञ्छनीय हुन्छ । विकासलाई कसरी प्राप्त गर्ने ? विकासमा आयामहरू निकै विस्तारित छन् । तथापि, मुख्य रूपमा भौतिक र सामाजिक विकासले विकासका अन्य अवयवहरूलाई प्रभावित पारिरहेको हुन्छ । नेपालको सन्दर्भमा विकासका यी पक्षहरूको आधार निर्माण र प्राप्ति मुख्य चुनौतीको विषय बनेको अवस्था छ । विकासका अल्पकालीन र दीर्घकालीन योजनाहरूको तालमेल मिल्न सकेको देखिँदैन । कागजी प्रबन्धमा केही एक रूप देख्न पनि सकिएला । तर, कार्यान्वयनको तह भने अत्यन्तै फितलो छ । यसमा स्रोत, व्यवस्थापनका बेथिति र दक्षताको कमी मुख्य समस्याको रूपमा देखिएको छ । हामीले योजनाबद्ध विकासको अभ्यास थालेको ७ दशक पुग्न थालिसक्यो । यति नै समयको अन्तरालमा सीमित स्रोतको आधारमा उभिएका देशहरूले विकासको नमूना पेश गरिसकेका छन् । हामी भने विकासको मामिलामा अझै वामे सर्ने बालकको अवस्थामा छौं । राजनीतिक अस्थिरता र शासकहरूको सत्ता लिप्सा हाम्रो विकासमा मूल बाधा बन्यो । कमी स्रोतको होइन, सोच र उपयोगमा उदारताको मात्रै हो । अहिले पनि विकासका योजनाहरू बनाउन छोडिको छैन । अल्पकालीनदेखि दीर्घकालीन विकास लक्ष्य र योजनाका कागजी प्रबन्धनहरूको कमी छैन, कमी त्यसको कार्यान्वयनमार्फत जनस्तरमा अनुभूतिको मात्रै हो । राष्ट्रिय योजना आयोगले २५ वर्षे विकास लक्ष्य तयार पारेको छ । त्यसको प्राप्तिको आधार मानिएका हाम्रा वार्षिक बजेट हेर्दा लक्ष्यमा पुग्न कठिनमात्र होइन, असम्भवजस्तो भान हुन्छ । वार्षिक बजेट यथार्थमा आधारित हुनुपर्नेमा यसमा राजनीतिक आग्रह र लोकरिझ्याइँलाई जोडबल दिइएको हुन्छ । चालू आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि यसअघि केपी ओली नेतृत्वको सरकारले ल्याएको बजेटलाई वर्तमान सरकारले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत प्रतिस्थापित गरेको छ । तर, अघिल्लो सरकारले अपनाएका लोकप्रियताका औजारलाई यो सरकारले प्रतिस्थापन गर्न सकेको छैन । त्यस्ता कामलाई पछ्याउन भने छोडेको भान हुँदैन । तरीकामात्रै फरक हो, प्रवृत्ति त उस्तै देखिएको छ । यतिसम्म कि, इतिहासमै पहिलोपटक बजेट होलिडे सामना गर्ने अवस्था आएको छ । विधि विधान निर्माणको थलो संसद्लाई सत्ता राजनीतिको औजार बढी बनाइनुको योभन्दा भद्दा परिणाम अरू हुन सक्ला र ? यो सत्ता सञ्चालकहरूको मनोवृत्ति र पदचापको पछिल्लो कठोर उदाहरणमात्रै हो । खोतल्दै जाने हो भने यस्ता बेथितिहरूको सूची सानो हुँदैन । विश्व अर्थराजनीति कोरोना विपद्बाट गुज्रिइरहेको छ । कोरोनाको असरले आर्थिक उपक्रमहरूमा मन्दी छाएको छ । हामीजस्तो आश्रित अर्थतन्त्र बोकेर अघि बढेको देशको सरकार भने आर्थिक वृद्धिको अनुमानको आँकडा बढाउनमा प्रतिस्पर्धा गरिरहेको छ । अघिल्लो सरकारले आधारविनै साढे ६ प्रतिशतको आर्थिक वृद्धिको लक्ष्य पस्किदियो, आफूलाई अग्रगामी देखाउन उद्यत वर्तमान सत्ता नेतृत्वले त्यसमा एक कदम अगाडि बढेर ७ प्रतिशतको प्रगतिको लक्ष्य पुर्‍याइदियो । कोरोना महामहारीले अर्थतन्त्र सुस्ताएको र पुनर्बहालीका प्रभावकारी योजना प्रकट नभइरहेको अवस्थामा यो आर्थिक वृद्धिको लक्ष्यमा ढुक्क हुने आधार भने देखिएको छैन । घोषणाकै लागि घोषणा हो भने त राजनीतिक दलको चुनावी घोषणा र बजेटमा के अन्तर रह्यो ? विकास योजनाको पूर्णताका लागि सरकार पूर्णतः ऋण र अनुदानको भरमा छ । नेपाल विकासशील देशमा स्तरोन्नति भइरहेकाले अब अनुदानको आकार घट्दै जानेछ । विगत केही वर्षयताको बाह्य सहयोगको आकार हेर्दा अनुदानभन्दा ऋणको भार बढ्दै गएको छ । यो नेपाल आन्तरिक स्रोतमा सक्षम भएर होइन, बाह्य अनुदानमा आएको रकमसमेत उपयोग गर्न नसक्ने कमजोर खर्च क्षमताका कारण यस्तो भएको हो । यसमा कार्यान्वयन तहको कर्मचारीमा दक्षताको कमीमात्र कारण होइन, बढ्दो भ्रष्टाचार र भ्रष्टाचार नियन्त्रणकै लागि नियमनकारी निकायको निगरानी तथा कारबाहीको त्रासजस्ता कारणले पनि खर्च प्रभावकारिताका अवरोधका रूपमा प्रकट भएका छन् । बाह्य अनुदान र ऋणमा पनि भ्रष्टाचारका सन्दर्भ नयाँ होइनन् । विकासको पर्याय मानिएका अधिकांश ठूला योजना अघि बढ्न सकेका छैनन् । कुनै यस्ता योजना छैनन्, जो तोकिएको समयमा पूरा भएको होओस् । कान्छो योजना पनि कम्तीमा १० वर्षका छन् । यस्तो योजनाबाट लाभ लिन होइन, जोगाएर राख्नकै लागि पनि राज्य कोषबाट ठूलो धनराशी खर्च भइरहेको छ । यस्ता योजनामध्ये आवश्यकलाई अघि बढाउन र औचित्यहीनलाई पाखा लगाउने तत्परता र क्षमता नेतृत्वमा देखिएको छैन । सडक, विद्युत्, सञ्चार, हवाई यातायात, स्वास्थ्य, शिक्षाजस्ता अत्यावश्यकीय पूर्वाधारमा सरकारको उपस्थिति कमजोर छ । यतिसम्म कि, शिक्षा र स्वास्थ्यमा पनि राज्य संयन्त्रको प्रभावकारिता देखिएको छैन । अन्य सरोकारमा स्वदेशी निजीक्षेत्रको दक्षता पुग्न सकेको छैन भने विदेशी लगानी आलाप बढी, तर उपलब्धि कम देखिएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले हालै गरेको प्रत्यक्ष वैदेशिक लगानीसम्बधमा गरेको अध्ययन प्रतिवेदनले नेपालमा वैदेशिक लगानीको अवस्थासम्बन्धी यथार्थ चित्रण बाहिर ल्याएको छ । राष्ट्र बैंकले सार्वजनिक गरेको वैदेशिक लगानीसम्बन्धी सर्वेक्षण २०७६/७७ ले विगत करीब २५ वर्षमा स्वीकृत वैदेशिक लगानीमध्ये एक तिहाई परिमाणमात्र भित्रिएको देखाएको छ । २५ वर्षमा ३ खर्ब २५ अर्ब रुपैयाँ विदेशी लगानीको प्रतिबद्धता आएकोमा १ खर्ब ११ अर्ब रुपैयाँमात्रै भित्रिएको अध्ययनले उजागर गरेको छ । अहिलेसम्म मुलुकमा विदेशी लगानी करीब २ खर्ब पुगेको पनि राष्ट्र बैंकको अध्ययनले देखायो । अमेरिकी विदेश मन्त्रालयले केही समयअघि सार्वजनिक गरेको एउटा प्रतिवदेनले पनि नेपालमा वैदेशिक लगानीका अवरोधहरूलाई देखाएको थियो । विश्वका मुख्य अर्थतन्त्रहरूबीच बाहिरको लगानी भित्र्याउन प्रतिस्पर्धा चलेको छ । यस्तोमा हामीले लगानी आकर्षणका लागि के काम गर्न सक्यौं ? यसको कठोर समीक्षाको खाँचो छ । कोरोना महामारीका कारण लगानीका स्रोत संकुचित भएको अवस्थामा हामी यसमा थप गम्भीर हुनु आवश्यक छ । योजना र त्यसका कार्यान्वनयका विधि, प्रक्रिया र पद्धतिका विरोधाभासहरूकै बीचमा हामीले योजना आयोगकोमात्र होइन, संयुक्त राष्ट्रसंघको दिगो विकास लक्ष्यलाई पनि पछ्याएका छौं । अबको करीब ५ वर्षमा हामीलाई अल्पविकसितबाट विकासशील देशको सूचीमा पनि उभिनुपर्ने छ । दिगो विकासको लक्ष्यमा पुग्न हामीलाई ३०३ खर्ब रुपैयाँ अतिरिक्त रकमको खाँचो छ । यो रकम कहाँबाट ल्याउने ? राष्ट्रिय आयको अवस्था हेर्दा राजस्वबाट हुने आम्दानीले साधारण खर्च नै पुर्‍याउन कठिन देखिन्छ । संघीयताले खर्चको भार बढाएको छ भन्नु संघीयताको विरोध होइन । तहगत सरकारहरू जनतालाई परिवर्तन र विकासको प्रत्याभूतिभन्दा पनि सत्तासीनहरूलाई सत्ता र सुखभोगको साधन बढी बनेको तीतो लागे पनि सत्य हो । ठाकुर वीरगञ्ज उद्योग वाणिज्य संघका पूर्वउपाध्यक्ष हुन् ।

Aarthik Abhiyan भाद्र २०७८

गभर्नर अधिकारीलाई उद्योग संगठन मोरङको ११ बुँदे सुझाव

विराटनगर । नेपाल राष्ट्र बैंकले आगामी आर्थिक वर्ष २०७८/७९ का लागि जारी गर्ने मौद्रिक नीतिमा समेटिनुपर्ने भन्दै उद्योग संगठन मोरङले ११ ओटा सुझाव दिएको छ । आइतवार गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीको उपस्थितिमा भएको भर्चुअल अन्तरक्रियामा संगठनका अध्यक्ष सुयश प्याकुरेलले ११ बुँदे सुझाव पेश गरेका हुन् । कोभिड १९ को पहिलो लहरबाट प्रभावित उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रलाई दोस्रो लहरले थप प्रभावित बनाएकाले यस क्षेत्रको समग्र हित र पुनरुत्थानलाई ध्यानमा राखी आगामी मौद्रिक नीति आउनुपर्नेमा अध्यक्ष प्याकुरेलले जोड दिए । उद्योग, व्यवसाय क्षेत्रले देशको अर्थतन्त्र र व्यापारघाटालाई सन्तुलनमा ल्याउन महत्त्वपूर्ण योगदान पुर्‍याउँदै आएको भन्दै उनले कोभिडका कारण थला परेका यस क्षेत्रको पुनर्ताजकीरणका लागि आगामी मौद्रिक नीतिमा सम्बोधन गर्न गभर्नरसमक्ष अनुरोध गरेका छन् । कर्जाको वर्तमानको सीमा नवीकरण ३६० दिन तोकिनुपर्ने माग गरिएको छ । मागमा भनिएको छ, ‘कोभिड १९ को संक्रमणका कारण धराशयी सबै प्रकारका उद्योग, व्यवसायमा प्रवाह भएको कर्जा विनाशर्त नवीकरण गर्नुका साथै उद्योग व्यवसायले आयात गर्दा लिएकोे यूएस डलर टीआर कर्जाको भुक्तानी म्याद अवधि १८० दिन रहेकोमा वर्तमानको कोभिड १९ को असहज अवस्थालाई ध्यानमा राखी असार मसान्तसम्म आउट स्टेण्डिङ रहेका कर्जाको भुक्तानी गर्ने अवधि ३६० दिन कायम गर्न आग्रह गरिएको छ ।’ उत्पादनमूलक उद्योगका लागि पुनर्कर्जाको वर्तमान सीमामा १०० करोड थप गरी गतवर्षको पुनर्कर्जा सुविधाको कार्यान्वयन गर्न माग गरिएको छ । त्यस्तै कर्जाको समानुपातिक वितरणमा समेत ध्यान दिन आग्रह गरिएको छ । कोभिडको प्रभाव र उद्योग व्यवसायमा छाएको मन्दीका कारण उद्योग व्यवसायले लिएको टर्म लोन अन्तर्गतको कर्जा चुक्ता गर्न असहज रहेको भन्दै निषेधाज्ञा जारी भएको अवधिदेखि खुलेको मितिबाट ६ महीनासम्म भुक्तानी गर्नुपर्ने कर्जाको किस्ता र ब्याजलाई पूँजीकरण गर्ने व्यवस्था गरी उक्त पूँजीकरण गरिएको कर्जाको भुक्तानी अवधि पुनर्तालिकीकरण गर्न अनुरोध गरिएको छ । उद्योग व्यवसायले लिएको कर्जाको वैशाख–असारसम्मको ब्याज एवं किस्ता असार मसान्तभित्र बुझाएमा त्यस्तो ऋणीलाई ब्याजमा १० प्रतिशत छूट दिनुका साथै यस अवधिमा किस्ता एवं ब्याज भुक्तानी गर्न नसक्ने उद्योगी व्यवसायीको हकमा त्यस्तो कर्जाको ब्याज तथा किस्ता भुक्तानीको समयावधि ६ महीना थप गर्न अनुरोध गरिएको छ । हालको व्यवस्था बमोजिम डीएपी अन्तर्गत आयात गर्दा एक पटकमा अधिकतम अमेरिकी डलर १ लाख बराबरको आयात गर्न सकिने व्यवस्था परिमार्जन गरी एयर सिपिङबाट आयात हुने मालवस्तुको हकमा कुनै पनि सीमा नतोकी पानी जहाजमार्फत सिपिङ भएर आयात हुनेको हकमा एक पटकमा अमेरिकी डलर ४ लाखसम्मको सीमा निर्धारण गर्न संघले अनुरोध गरेको छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूले कर्जा प्रवाह गर्दा गरिने क्रेडिट रेटिङको हालको व्यवस्था खर्चिलो तथा झन्झटिलो भएको भन्दै उक्त व्यवस्थालाई परिमार्जन गरी ५ वर्ष वा सोभन्दा बढी अवधिदेखि सञ्चालनमा रहेका उद्योगलाई कर्जा प्रवाह गर्दा क्रेडिट रेटिङ गर्न नपर्ने, गर्नैपर्ने अवस्थामा १५० करोडभन्दा बढीको कर्जामा मात्रै गर्ने व्यवस्था हुनुपर्ने सुझाव दिइएको छ । लघु घरेलु तथा साना उद्योग, महिला उद्यमी लगायत क्षेत्रमा प्रवाह गर्नेे सहुलियतपूर्ण कर्जा प्राप्तिमा अझै पनि प्रक्रियागत जटिलता रहेको, कागजी प्रक्रिया पूरा गर्न नसक्दा यस्ता उद्यमीको कर्जामा पहुँच पुग्न नसकेकाले प्रक्रियागत जटिलता हटाई सहज र सर्वसुलभ ढंगबाट कर्जा प्राप्त गर्न प्रक्रिया सरलीकृत गर्नुपर्नेमा जोड दिइएको छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

अर्थतन्त्र झन्‌ भूमिगत, कागजी नोट नै निर्विकल्प !

अन्तरराष्ट्रिय मुद्रा कोष (आइएमएफ) को शर्तका कारण पाकिस्तानको अर्थव्यवस्था झन्‌ खराब हुँदै गएको छ। आर्थिक सहायता प्याकेजका लागि गरिएको सम्झौताका कारण पाकिस्तानको अर्थतन्त्र झनै अधोगतितर्फ उन्मुख भएको हो। विश्वभर विद्युतीय भुक्तानी लहर चलिरहँदा पछिल्ला वर्षहरूमा पाकिस्तानमा भने कागजी नोटको प्रयोग झनै बढ्दै गएक...

थाहा खबर भाद्र २०७७