एक दशकयता प्रच्छन्न मुद्रा (क्रिप्टो करेन्सी) को कारोबार बढेसँगै विकसित अर्थतन्त्र भएका मुलुक र छिमेकी मुलुकका गरी पाँच दर्जन जति केन्द्रीय बैंकहरूले विद्युतीय मुद्रा जारी गरेका छन् । नेपालले पनि विद्युतीय मुद्रा (सीबीडीसी) जारी गर्नेबारे अध्ययन गरेको ५/६ वर्ष भइसकेको छ र यसलाई परीक्षणका रूपमा अघि बढाउने भएको छ । धेरै देशले अपनाउन थालेको र नवीनतम प्रविधि भएकाले नेपालले पनि छिटो सीबीडीसी जारी गर्नु आवश्यक छ ।
नेपाल राष्ट्र बैंकले चालू आर्थिक वर्षमा नै ‘रेगुलेटरी स्यान्डबक्स’ मार्फत निश्चित प्रयोगकर्ताको बन्द समूह निर्माण गरी परीक्षण गर्ने भएको छ । यसका लागि उसले अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमसँग सहयोग लिएको छ । परीक्षण सफल भएमा सीबीडीसी सर्वसाधारणका लागि जारी गर्ने तयारी राष्ट्र बैंकले गरेको छ । तर, विद्युतीय मुद्रा जारी गर्न थाल्नेबित्तिकै कागजी मुद्राको प्रयोग हराउने होइन । यी दुवै मुद्रालाई समानान्तर रूपमा प्रयोगमा अघि बढाउने हो ।
जसरी भौतिक मुद्राको कारोबारका लागि तिनको भौतिक उपस्थिति आवश्यक हुन्छ त्यसैगरी यसको सञ्चय र कारोबारका लागि इन्टरनेट जडित विद्युतीय उपकरणको आवश्यकता पर्छ । यो मुद्रा केन्द्रीय बैंकले सीधै व्यक्तिको वालेटमा स्थानान्तरण गर्न सक्छ वा वाणिज्य बैंकहरूमार्फत व्यक्तिको वालेटमा स्थानान्तरण हुने गर्न सक्छ । विद्युतीय मुद्रा पनि विनिमयको माध्यम, मुद्रामा अन्तर्निहित मूल्य, सञ्चय तथा मापन गर्ने एकाइजस्ता भौतिक मुद्राकै विशेषता हुन्छन् ।
विद्युतीय मुद्राका बारेमा सम्भावित सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे राष्ट्र बैंकले एक दुई चरणमा अध्ययन सकिसकेको छ । त्यसैले अब सीबीडीसी जारी गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
सीबीडीसी जारी गर्दा राष्ट्र बैंकले विद्युतीय मुद्राको सुरक्षामा विशेष ध्यान दिनु आवश्यक हुन्छ । अभौतिक मुद्रा भएका कारण साइबर आक्रमण हुन सक्छ र सचेतनाको अभावमा वालेटबाट अन्य व्यक्तिको पहुँचमा पुग्न पनि सक्छ । अहिले विद्युतीय कारोबारमै पनि समस्या भइरहेको सन्दर्भमा विद्युतीय मुद्राको प्रयोग कसरी त्रुटिरहित तरीकाले गराउने भन्नेमा राष्ट्र बैंकको ध्यान पर्याप्त जानु आवश्यक हुन्छ । अन्यथा यसप्रति अविश्वास बढ्न गई राष्ट्र बैंक यसबाट पछि हट्नुपर्ने अवस्था नआउला भन्न सकिँदैन । इक्वेडरमा सर्वसाधारणले प्रयोग गर्न हिचकिचाएपछि पाइलट परियोजनाका रूपमा शुरू गरिएको विद्युतीय मुद्रा बन्द गर्नु परेको थियो । विद्युतीय मुद्राले नगदरहित अर्थतन्त्र बनाउन, कारोबार समय र लागत कम गर्न सघाउ पुर्याउँछ । यसले कारोबारलाई पारदर्शी पनि बनाउँछ । त्यस्तै, कागजी नोटको छपाइमा लाग्ने खर्च कम हुनुका साथै यो जस्तो डढ्ने वा सड्ने पनि हुँदैन । युनिक नम्बरका आधारमा प्रचलनमा ल्याइने सीबीडीसीले अनौपचारिक अर्थतन्त्रलाई समेत केही मात्रामा कम गर्न सक्छ ।
विद्युतीय मुद्राका बारेमा सम्भावित सकारात्मक र नकारात्मक पक्षबारे राष्ट्र बैंकले एक दुई चरणमा अध्ययन सकिसकेको छ । त्यसैले अब सीबीडीसी जारी गर्न ढिला गर्नु हुँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले अन्तरबैंक भुक्तानीका लागि आवश्यक आफ्नै भुक्तानी द्वार बनाउने भनेर अध्ययन गरेको धेरै भइसक्यो । तर, कैयौं वर्ष भइसक्दा पनि भुक्तानी द्वार बन्न नसक्दा विदेशी भुक्तानी द्वार प्रयोग गरिरहनु परेको छ । विद्युतीय मुद्रा जारी गर्न पनि यस्तै ढिला नहोला भन्न सकिँदैन । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको अध्ययनमा पनि तथ्यांकको सुरक्षासहित उच्चस्तरीय प्रविधिको निर्माण, केन्द्रीय बैंकको क्षमता विकास, पर्याप्त कानूनी व्यवस्था, लक्ष्य निर्धारण र जनचेतना विस्तारलगायतका कार्य गर्नुपर्ने सुझाव दिइएको थियो । यी सुझाव ठोस रूपमा अगाडि बढेको पाइँदैन । त्यसैले विद्युतीय मुद्रा अर्काको नक्कलमात्र नहोस् र लक्ष्यअनुसार यसबाट लाभ लिन सकियोस् भन्ने गरी छिटो विद्युतीय मुद्रा जारी गर्नु अर्थतन्त्रका लागि सकारात्मक हुने देखिन्छ ।
