अर्थतन्त्र मजबुद हुँदा कालोसूचीमा ऋणी

नेपाल अर्थतन्त्र : ब्याङ्कहरूको निष्क्रिय कर्जा र कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको सङ्ख्या किन बढ्दै छ? - BBC News नेपाली

बीबीसी नेपाली 15 दिन पहिले

सत्ता र प्रतिपक्षबीच असल काम नै गरेको भएपनि एक–अर्काविरुद्ध आरोप लगाउने विषय सिद्धान्तझैँ स्थापित भयो: सांसद लिम्बू

Reporters Nepal माघ २०८०

आर्थिक मन्दी: ऋण नतिरेको वा चेक भुक्तान नभएका कारण दिनकै ४ सयसम्म कालोसूचीमा - BBC News नेपाली

बीबीसी नेपाली पौष २०८०

कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या ६७ हजार

काठमाडौं । चालू आर्थिक वर्षको साढे तीन महिनामा मात्रै १३ हजार ३ सय ४६ जना व्यक्ति तथा संस्था बैंक तथा वित्तीय संस्थाको कालोसूचीमा परेका छन् । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार बैंकहरूले दिएको सूचनाअनुसार १२ हजार ९ सय ८१ जना छन् भने लघुवित्तका मात्रै ३ सय ६५ जना कालोसूचीमा परेका छन् । अर्थतन्त्र सुस्त हुँदा र […] The post कालोसूचीमा पर्ने ऋणीको संख्या ६७ हजार appeared first on राजधानी राष्ट्रिय दैनिक (लोकप्रिय राष्ट्रिय दैनिक)-RajdhaniDaily.com - Online Nepali News Portal-Latest Nepali Online News portal of Nepali Polities, economics, news, top stories, national, international, politics, sports, business, finance, entertainment, photo-gallery, audio, video and more....

राजधानी दैनिक आश्विन २०८०

लाचार सरकार, मारमा व्यवसायी

अहिले चाडपर्वलाई लक्षित गरी सामान आयात गर्न उद्योगी व्यवसायीले एलसी समेत खोल्न छाडिसकेका छन् । तर बजारमा अनौपचारिक अर्थतन्त्र भने मौलाउँदो छ । इमानदार व्यवसायीलाई बेइमानहरूले विस्थापित गर्ने र देशमा कालो अर्थतन्त्रको विकास भई कुनै पनि वेला नेपाल नै कालोसूचीमा पर्ने डर छ । सरकार यस्तो अवस्थालाई अन्त्य गर्न गम्भीर हुनुपर्छ ।

अनलाइनखबर भाद्र २०८०

ब्याजदर वृद्धिमा दोहोरो नीति लिएको आरोप

काठमाडौं । बैंक तथा वित्तीय संस्थाले कर्जाको ब्याज, प्रिमियम तथा सेवा शुल्कमा गरेको वृद्धिलगायत उद्योगीलाई कालोसूचीमा राख्ने कार्यप्रति नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले विरोध जनाएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले इतिहासकै असहज र कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको भन्दै महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले भन्नुभयो– ‘एकातिर बैक तथा वित्तिय संस्थाहरूले उत्पादनमूलक उद्योगलाई ऋण प्रवाह नगर्ने र अर्कोतर्फ […]

नेपाल समाचारपत्र आश्विन २०७९

उद्योगीलाई कालोसूचीमा राख्ने निर्णयप्रति घरेलु उद्योग महासंघको विरोध

काठमाडौँ- बैंकहरुले एकतर्फी रूपमा कर्जाको ब्याज, प्रिमियम तथा सेवा शुल्कमा गरेको वृद्धिलगायत उद्योगीलाई कालोसूचीमा राखेकोमा नेपाल घरेलु तथा साना उद्योग महासंघले विरोध जनाएको छ । नेपालको अर्थतन्त्र अहिले इतिहासकै असहज र कठिन परिस्थितिबाट गुज्रिरहेको भन्दै महासंघका अध्यक्ष उमेशप्रसाद सिंहले भने, ‘एकातिर बैक तथा वित्तीय संस्थाहरुले उत्पादनमूलक उद्योगलाई ऋण प्रवाह नगर्ने र अर्कोतर्फ मनोमानी र एकतर्फी […]

Khabarhub आश्विन २०७९

ह्वात्तै बढ्यो ‘ब्ल्याक लिस्ट’मा पर्ने ऋणीको संख्या, यस्तो छ कारण

नेपाल उद्योग वाणिज्य महासंघका उपाध्यक्ष अन्जन श्रेष्ठले शुक्रबार माइतीघरमा बैंकको ब्याजदर बढेको विरोधमा उद्योगी व्यवसायीहरुले गरेको प्रदर्शनका क्रममा सञ्चारकर्मीसँग कुरा गर्दै ‘डिफल्ट’ हुने उद्योगी व्यवसायीहरुको संख्या बढिरहेको दृष्टान्त सुनाए । ऋणको साँवा र ब्याज भूक्तानी गर्न नसकी असार मसान्तमा कयौँ ऋणी उद्योगी व्यवसायीहरु कालोसूचीमा परेको र अब पौष मसान्तमा यो संख्या डरलाग्दो गरी बढ्ने उनको आँकलन छ ।त्यस्तै, होटेल संघ नेपाल (हान)ले पनि बिहिबार नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई भेटेर अहिलेको अवस्थामा कर्जाको साँवा र ब्याज तिर्न नसकिने जनाउँदै कर्जा भूक्तानीको समयसीमा २ वर्ष थप गरिदिने व्यवस्था मिलाउन माग गर्यो । बैंकहरुले कर्जाको साँवा र ब्याज भूक्तानीका लागि ताकेता गरिरहेको तर, कोभिड–१९ पछि पनि होटल व्यवसाय लयमा फर्किनसकेकाले आफूहरु कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको भन्दै हानकी अध्यक्ष सिर्जना राणाले २ वर्षका लागि कर्जाको पुनर्तालिकीकरण गराइदिन माग गरिन् ।यी २ दृष्टान्तबाट उद्योगी व्यवसायीहरु कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढिरहेको अनुमान लगाउन सकिन्छ । कति बढे कालोसूचीमा पर्ने ऋणी ?बजारमा पैसाको अभाव हुँदा कर्जा उपलब्ध नहुँदा उद्योग व्यवसाय चलायमान हुन नसक्दा साँवा र ब्याज भूक्तानीमा असर परिरहेको उद्योगी व्यवसायीहरुको गुनासो छ । यसको असरले उद्योगी व्यवसायीहरु कालोसूचीमा परिरहेको उनीहरुको गुनासो छ ।२०७९ साल लागेपछि हालसम्म १२ हजार बढी ऋणी कालोसूचीमा परेका छन् । कर्जा सूचना केन्द्रका अनुसार बैशाखदेखि हालसम्म १२ हजार १४५ ऋणीलाई कालोसूचीमा परेका छन् ।२०७८ चैत्र ३० गतेसम्म २३ हजार ४५८ ऋणी कालोसूचीमा रहेकोमा २०७९ कार्तिक तेस्रो हप्तामा आइपुग्दा यस्ता ऋणीको संख्या ३५ हजार ५७३ पुगेको छ । यो डरलाग्दो तथ्यांक भएको र ऋणीहरु धमाधम कालोसूचीमा पर्नुले देशको वर्तमान अर्थतन्त्र कस्तो छ भनेर छर्लङ्ग देखाएको छ । किन बढे ?बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट प्रवाह भएको कुल कर्जामध्ये दुई तिहाइ कर्जा घरजग्गा धितो राखेर प्रवाह भएको छ । तिनै घरजग्गा लिलामीका सूचना पनि धमाधम आउन थालेका छन् । घरजग्गा धितो राखेर कर्जा लिएका उद्योगी व्यवसायीहरु राष्ट्र बैंकको कर्जा सम्बन्धि नयाँ प्रावधानले पैसा नै नपाउने अवस्थामा पुगेकाले ऋणी उद्योगी व्यवसायीहरु साँवा र ब्याज भूक्तानी गर्न नसक्ने अवस्था आएको उनीहरु बताउँछन् । नेपाल चेम्बर अफ कमर्शका अध्यक्ष राजेन्द्र मल्ल बढेको बेस रेटमा प्रिमीयम पनि थप गरेर कर्जाको ब्याज महँगो बनाइँदा औद्योगिक वातावरण क्रमशः खुम्चिँदै गएको बताउँछन् । तरलता अभावले कर्जा विस्तार खुम्चिदा पनि बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरुको नाफा बढिरहनुले उनीहरुले अस्वभाविक प्रिमीयम थप गरिरहेको पुष्टि हुने उनको भनाई छ । बैंकहरुले कर्जाको ब्याज र किस्ता भुक्तानी गर्ने सम्झौता सामान्यतया, हरेक ३–३ महिनाको गरेका हुन्छन् । यदि ऋणीले १ किस्ता मात्रै भुक्तानी गर्न सकेन भने पनि स्वतः कर्जा सुरक्षण केन्द्रमा ‘डिफल्टर’को प्रक्रियामा जान्छ ।यो पनिःबैंकविरुद्द उद्योगी व्यवसायी सडकमाः बैंकर्स संघ भन्छ, ‘चिन्तित छौँ’, राष्ट्र बैंक भन्छ, ‘नआत्तिनु’तर, १ महिनासम्म नतिर्दा त्यसलाई खराब मानिँदैन । यसमा १ प्रतिशत प्रोभिजन गरे पुग्छ । ३ महिनासम्म पनि ऋणीले ऋण नतिर्दा भने त्यस्तो ऋणी निगरानीमा पर्छ । यसरी ३ महिनासम्म पनि ऋण नउठे बैंकले ५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।३ देखि ६ महिनासम्म पनि ऋण असुली नभए यस्तो कर्जालाई कमसल कर्जा मानेर २५ प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ । ६ महिनादेखि १२ महिना (१ वर्ष) सम्म पनि कर्जा असुल नभए शंकास्पद कर्जाको सूचीमा राखेर बैंकहरुले ५० प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ ।१ वर्ष पनि नाघेको खण्डमा भने त्यस्तो कर्जा खराब कर्जा मानिन्छ र बैंकहरुले सय प्रतिशत प्रोभिजन गर्नुपर्छ ।यसरी कर्जाको साँवा र ब्याज भूक्तानी गर्न नसक्दा उद्योगी व्यवसायीहरु कालोसूचीमा पर्ने क्रम बढिरहेको छ ।यता, राष्ट्र बैंकका सह–प्रवक्ता नारायण प्रसाद पोखरेल भने गत आर्थिक वर्षमा कर्जा विस्तार २० प्रतिशतमा सिमित हुने अपेक्षा गरिएको भएपनि निजी क्षेत्रमा प्रवाह हुने कर्जा २७.३ प्रतिशतले बढ्दा नै ‘इकोनोमी ओभर हिटेड’ छ भन्नेमा राष्ट्र बैंक सचेत भएर माग पक्षलाई कम गर्ने गरी मौद्रिक नीति आएको र आत्तिन पर्ने अवस्था नरहेको बताउँछन् ।

Bizpati आश्विन २०७९

सहकारीका केही बेथिति

नेपालमा सहकारीको प्रथम उदय २०१३ सालमा बखान गुरुङले गरेको इतिहासमा भेटिन्छ । तर, आजका सहकारी अभियन्ताहरूले उनको सम्झना गर्न बिर्सिदिएका छन् । सहकारीको मूल्य, मान्यता र सिद्धान्तका प्रतिपादक हौं भनेर दलीय भाषणमा सहकारी अभियन्ताहरूले समय खर्चिने गरेका छन् । कुनै सहकारीको वार्षिक साधारणसभामा प्रमुख अतिथि बनेर जाने यस्ता अभियन्ताले सहकारीलाई सञ्चालनमा परेका समस्या, सरकारी नीति, ऐनमा भएका कठिनाइका विषयमा बोल्दैनन् । आफू जुन दलमा आबद्ध भएको छ त्यसको गुनगान गाउँछन् । नेपालमा सहकारीको नाम नै दुईओटा राखिने गरेको छ । कुनै पनि व्यक्ति वा निकायको नाम संसारको जुन कुनामा भए पनि एउटैमात्र हुन्छ । तर, नेपालमा अंगे्रजी र नेपालीमा फरकफरक नामले सहकारीलाई पुकारिन्छ । जस्तै नेपालीमा ‘कखग बचत तथा ऋण सहकारी संस्था लि’ अंग्रेजीमा ‘कखग सेभिङ एन्ड क्रेडिट कोअपरेटिभ लि’ लेखिन्छ । एउटै निकायको फरकफरक नाम हुन्छ र ? सहकारीको नाम अंग्रेजी र नेपालीमा एउटै हुनुपर्छ भनेर सरकार वा अभियन्ताले भन्न नसक्नुको पछाडिको रहस्य के हो ? नेपालमा सञ्चालित बचत तथा ऋण सहकारी र बहुउद्देश्यीय सहकारी संस्थाहरू पूर्णरूपले बंैकिङ कारोबारमा समर्पित छन् । बैंकले दिने सेवासुविधालाई पछ्याइरहेका छन् तर सरकार त्यस किसिमको काममा तगारो बनेको देखिन्छ । सहकारीमार्फत ३०० अर्बको कर्जा परिचालन भएको छ भनेर हचुवाका भरमा आँकडा प्रस्तुत गरिन्छ । यो आँकडाको लेखाजोखा गर्ने प्रणालीको कुन संयन्त्रको विकास भएको छ ? अर्थतन्त्रको एउटा खम्बा सहकारी पनि हो भनिरहँदा नियमन र निर्देशनमा विभेद भएको पाइन्छ । सहकारी संस्थाहरूले घरेलु तथा कुटीर उद्योगको विकासमा टेवा पुर्‍याउने भएकोले पहिला कर छूट दिएको थियो । खुल्ला अर्थतन्त्रको अवधारणाको नाममा सहकारी संस्थाहरूलाई करको दायरामा ल्याइयो । खुला अर्थतन्त्र वा खुला प्रतिस्पर्धाको कुरा गर्ने अर्कोतर्फ सन्दर्भ ब्याजदरको नाममा कर्जामा लिने ब्याजदरको सीमा तोक्ने कामले कसरी प्रतिस्पर्धा भयो ? के सरकारी सम्पत्ति विक्री गर्न मात्र खुला अर्थतन्त्र भनिएको हो त ? सन्दर्भ ब्याज निर्धारण गरेर मुद्रास्फीतिले पार्ने प्रभावलाई गर्भमा राखेर हचुवाका भरमा निर्धारण गरेको सन्दर्भ ब्याजदरले सहकारी संस्थाहरूलाई प्रोत्साहन हुँदैन । खुला प्रतिस्पर्धालाई निरुत्साही गरेर एकतन्त्रीय निर्णयले सहकारीलाई गतिशीलको बाटोमा तगारो राख्नु हुँदैन । निक्षेपमा दिने र कर्जामा लिने ब्याजदर अन्तरको सीमा तोकिसकेपछि सन्दर्भ ब्याजदरको आवश्यकता नै देखिँदैन । स्थीर अर्थतन्त्र भएको अवस्थामा सन्दर्भ ब्याजदरको भूमिका ठीक हुनसक्छ होला । सहकारी संस्थाहरूका शेयर सदस्यको शेयरलाई खुला बजारमा विक्री गर्न सक्ने प्रणालीको विकास भएन । आफ्नो शेयर आफैले किन्नुपर्ने भएकाले खर्च भएको संकलित पूँजी परिचालनमा सकस भएको देखिन्छ । शेयर सदस्यले आफ्नो शेयर रकम फिर्ता माग गर्दा संस्थामा तरलताको उच्च जोखिम आउन सक्छ । शेयर सदस्यले शेयर रकम र निक्षेप रकम फिर्ता माग गरेका समयमा सदस्यमा लगानी भएको कर्जा रकम फिर्ता हुँदैन । सहकारी–सहकारीका बीचमा शेयरको कारोबार गर्ने छुट्टै दोस्रो बजार भएमा शेयर विक्री वा हकहस्तान्तरण गर्ने व्यवस्था भएमा संस्थालाई सहज हुने देखिन्छ । सहकारीमा अर्को महत्त्वपूर्ण पाटो कालो सूचीसम्बन्धी व्यवस्था हो । कतिपय सदस्यले नियतवश रकम नतिरेमा कालोसूचीमा राख्न सक्ने व्यवस्थाको विकास भएन । सहकारीबाट कर्जा सापट प्राप्त गरेर बैंकको हिसाब राफसाफ गरेर कालोसूचीबाट हट्ने तर सहकारीको कर्जा नतिर्ने हाबी भएको उदाहरण पनि धेरै पाउन सकिन्छ । सहकारी–सहकारीबीच समन्वयको खाँचो त छँदै छ । तर पनि कालोसूचीको व्यवस्था गर्न सकेमा सहकारीमैत्री र सरलीकृत हुने देखिन्छ । सहकारीको लागिमात्र क्लियरिङ हाउसको विकास गर्न सकेमा सहकारीमा आबद्ध भएका सदस्यहरूलाई सहजीकरण हुने थियो । सदस्यको चालचलन वा गतिविधि बुभ्mन ३ महीनासम्म नयाँ सदस्यलाई कर्जा सापट दिन बन्देज लगाइएको छ । कर्जासापट लिन्छ होला भन्ने अनुमान लगाएर नयाँ सदस्यको पछाडि लाग्न सहकारी संस्थाहरूबाट सम्भव नै देखिँदैन । धितो सुरक्षणका आधारमा कर्जासापट दिने भएपछि यो ३ महीनासम्म कर्जा सापट दिन बन्देज लगाउनु व्यावहारिक देखिँदैन । बखान गुरुङले सहकारी सञ्चालन गर्दा गैरनाफामूलक संस्था भएकाले सहकारीको सञ्चालकमा कोषाध्यक्षको व्यवस्था गरिएको थियो होला । अहिले सहकारी संस्थाहरू नाफामूलक संस्था भएका छन् । त्यसकारण सहकारीको सञ्चालक समितिमा कोषाध्यक्षको आवश्यकता र भूमिका नै देखिँदैन । करपछिको नाफा वितरणका लागि सहकारी ऐन र नियमावलीले लाभांश वितरणदेखि सबै कोषका विषयमा स्पष्टता गरिसकेपछि कोषाध्यक्षकोे शून्य भूमिका रहेको देखिन्छ । सहकारी संस्था गैरनाफामूलक संस्था भएको भए संस्था सञ्चालनका लागि कोषको व्यवस्थापन, स्रोतको खोजी, कोषको रकमको वितरण प्रणाली र कोषको बाँडफाँटमा कोषाध्यक्षकोे महत्त्वपूर्ण भूमिका हुने थियो । सहकारीको र बैंक तथा वित्तीय संस्थाको व्यवसायी कारोबार अन्य व्यवसायभन्दा फरक हुन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्था र सहकारीहरूले नागरिकसँग नगदमा पैसा किनेर उधारोमा कर्जासापट दिने हो । अन्य व्यवसायीले थोक विक्रेतासँग उधारोमा किनेर नगदमा व्यवसाय वा व्यापार गर्ने हो । सानो अर्थतन्त्रमा सहकारीको महत्त्वपूर्ण भूमिका भएकाले यस्ता विषयमा सरकार र सहकारी अभियन्ताको ध्यान जान अति आवश्यक देखिन्छ । लेखक पूर्वबैंकर हुन् ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

फेरि कालोसूचीको जोखिम?

काठमाडौं, चैत २८ । पछिल्ला समय सरकारले विभिन्न स्रोत र हुन्डी एवं क्रिफ्टोकरेन्सीबाट आवतजावत भइरहेको अवैध धनलाई नियन्त्रण गर्न नसकेर देशको अर्थतन्त्र संकटमा परेसँगै मुलुक अन्तर्राष्ट्रिय सम्पत्ति शुद्धीकरणको कालोसूचीमा पर्ने जोखिम बढेको छ । गत २५ चैतमा सरकारले नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीलाई निलम्बन गरी पदमुक्त गर्ने प्रक्रिया अघि बढाएपछि अहिले प्रमुख प्रतिपक्षी दल […]

Reporters Nepal फाल्गुन २०७८

अर्थतन्त्र मजबुद हुँदा कालोसूचीमा ऋणी

सम्बन्धित सामग्री