अर्थतन्त्र झन्‌ भूमिगत, कागजी नोट नै निर्विकल्प !

चलायमान अर्थतन्त्र र रंगीन चाड दसैं

देशकै ठूला चाडहरू दसैं, तिहार, छठ आदि पर्वमा देशको अर्थ बजार बढी चलायमान हुन्छ । पुँजीगत खर्च गरेर विकास निर्माणका कामबाट अर्थतन्त्र चलायमान हुनुपर्नेमा अनुत्पादक क्षेत्र खाना र मनोरञ्जनमै बढी खर्च हुने हाम्रो देशको अवस्था उल्टो गतिमा चलेको छ । यतिबेला नै राष्ट्र बैंकले नयाँ नोट बजारमा ल्याइदिन्छ । मानौं, राष्ट्रिय मूल चाडबाड देशमा छैनन् […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०८०

अर्थतन्त्र सुधारमा विश्वासको खाँचो

निजीक्षेत्रका प्रतिनिधिमूलक संस्थाहरूले प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहाललाई निजीक्षेत्रको मनोबल निकै खस्केकाले त्यसलाई उठाउन आवश्यक रहेको बताएका छन् । अहिले निजीक्षेत्रले सरकारी अधिकारीहरूलाई भेटेर निजीक्षेत्रका चासो र चिन्ताबारे बताउँदै सरकारी नीतिमा सुधारको आवश्यकता औंल्याउँदै आएका छन् । तर, सरकारले मुखले सकारात्मक प्रतिक्रिया दिए पनि व्यवहारले भने निजीक्षेत्रको कुराप्रति उदासीनता देखाएको पाइन्छ । अघिल्लो आर्थिक वर्षमा निरन्तर ३ त्रयमासमा आर्थिक वृद्धिदर ऋणात्मक भएको तथ्यांक सरकारले नै सार्वजनिक गरेको छ । यसरी अर्थतन्त्र ऋणात्मक हुँदा त्यसलाई मन्दी मान्ने अन्तरराष्ट्रिय अभ्यास नै छ । पछिल्लो रिपोर्ट सार्वजनिक भइनसकेकाले अहिलेको अवस्था यकीन हुन नसके पनि अर्थतन्त्रमा सुधार आइसकेको भन्ने अवस्था छैन । सरकारले भने अहिलेसम्म आर्थिक मन्दी आएको छ भनेर स्वीकारेको छैन । अर्थतन्त्र समस्यामा छ भन्नेचाहिँ स्वीकारेको छ । यो तथ्यमात्र स्वीकारेर सरकारकोे दायित्व पूरा हुँदैन । उसको प्रमुख काम अहिले संकट देखिएको क्षेत्रलाई तत्काल गति दिने, पुनरुत्थान गराउने नीति लिनु हो । तर, सरकार यो गर्न चुकिरहेको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत र नेपाल राष्ट्र बैंकका गभर्नर महाप्रसाद अधिकारीले अर्थतन्त्र क्रमश: सुधारोन्मुख हुँदै गएको बताएका छन् । अझ उनीहरूको दाबी के पनि छ भने आफूहरूको नीतिका कारण अर्थतन्त्र लयमा आउन थालेको हो । विदेशी विनिमय सञ्चिति बढ्नु र तरलताको समस्या समाधान हुनुलाई नै उनीहरूले सुधारको रूपमा लिएका छन् । वास्तवमा अहिले अर्थतन्त्र झन्डै आँधी आउनुअघिको सन्नाटा जस्तो छ । बजारमा माग छैन । उद्योगहरू उत्पादन कटौती गर्न बाध्य छन् । बजारमा गएको उधारो उठिरहेको छैन । बैंकहरूको खराब कर्जा निकै बढेको छ । बैंकहरूमा जम्मा भएको अधिक तरलता पनि खहरे हो भन्दै बैंकहरू लगानी गर्न डराइरहेका छन् । यस्तो अवस्थामा सरकार र राष्ट्र बैंक दुवैको काम भनेको बजारमा माग बढाउने नीति लिनु हो । बजारमा पैसा नभए नोट छापेर पनि पैसा पठाउने गरिन्छ । दोस्रो विश्वयुद्धपछि यूरोपले यसरी नोट छापी वितरण गरेर अर्थतन्त्रलाई गति दिएको इतिहास पनि छ । तर, नेपालले यसरी नोट छापेर बजारमा पैसा पठाउन सक्ने देखिँदैन । नेपालको अहिलेको समस्या यूरोपको जस्तो होइन । दुवै क्षेत्र बसेर कुन कुन क्षेत्रमा कहाँ कहाँ समस्या छ र कुन कुन गाँठो फुकाए अर्थतन्त्र अघि बढ्छ भनेर गहन छलफल गरी समाधान निकाल्न ढिला गर्नु हुँदैन । अहिलेको समस्या विशेष छ । त्यसैले यसको समाधानका लागि सरकार र निजीक्षेत्रबीच घनीभूत छलफल गरेर एक आपसमा विश्वासको वातावरण बनाउनु पर्छ । अहिले पनि अर्थ मन्त्रालय, राष्ट्र बैंक जस्ता निकायले निजीक्षेत्रमाथि विभिन्न खाले आशंका गरेको पाइन्छ । अहिले एकले अर्कोलाई आशंका गर्ने होइन कि सबै एउटै डुंगामा छौं भनेर बुझ्नुपर्ने बेला हो । निर्माण क्षेत्रले बढी रोजगारी सृजना गर्ने मात्र होइन, निर्माण उद्योगलाई पनि क्षमता उपयोग गर्न सक्ने तुल्याउँछ । तर, घर निर्माणलाई अनुत्पादक मान्ने सरकार र राष्ट्र बैंकको सोच गलत छ । सरकारसँग पैसा छैन । कर बढाएर पैसा उठाउँदा झनै समस्या आउँछ । सर्वसाधारण पनि पैसा खर्च गर्न चाहिरहेका छैनन् । बैंक तथा वित्तीय संस्थाप्रति अनेक लाञ्छना लगाउन थालेपछि पैसा घरमै राख्नेको संख्या पनि बढ्न थालेको छ । यस्तो अवस्थामा पैसा बजारमा ल्याउन नयाँ सोच र कार्यक्रम जरुरी छ । निजीक्षेत्रले सरकारसँग गरेको माग बेवास्ता गर्नु भनेको मन्दीलाई स्थिर राख्नु हो । अर्थतन्त्रको सञ्चालक नै निजीक्षेत्र हो भन्नेमा सरकारमा बस्नेको पनि सहमति पाइन्छ । तर, निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउने काम भने गरेको पाइँदैन । हुन त ‘जोगीदेखि भैंसी डरायो, भैंसीदेखि जोगी डरायो’ भने जस्तै निजीक्षेत्रप्रति सरकार सधैं सशंकित भइरहने र निजीक्षेत्र पनि सरकारप्रति सधैं सशंकित भइरहने प्रवृत्ति पाइन्छ । वस्तुत: सरकार र निजीक्षेत्र प्रतिस्पर्धी होइनन्, अर्थतन्त्र विस्तारका सहयात्री हुन् । सरकार सोच्छ, निजीक्षेत्रले नाफा मात्रै खोज्छ, उसलाई कर, सेवाजस्ता कुरासँग कुनै सरोकार राख्दैन । त्यसो त निजीक्षेत्रले पनि सरकारले कर मात्रै उठाएको तर व्यवसायीलाई सहजीकरण नगरिदिएको गुनासो गरिरहेको छ । त्यसैले अब यो सोचमा परिवर्तन हुनैपर्छ । निजीक्षेत्रको मनोबल बढाउने खालका कार्यक्रम ल्याउनैपर्छ । अब निजी क्षेत्रले बारम्बार माग गर्ने र सरकारले त्यसलाई पन्छाउने गर्नु हुँदैन । दुवै क्षेत्र बसेर कुन कुन क्षेत्रमा कहाँ कहाँ समस्या छ र कुन कुन गाँठो फुकाए अर्थतन्त्र अघि बढ्छ भनेर गहन छलफल गरी समाधान निकाल्न ढिला गर्नु हुँदैन । मन्दीमा गइसकेको अर्थतन्त्रलाई उकास्नु भनेको न्यून अवस्थामा पुगेको ब्लडप्रेसरलाई उच्च बनाउनु जस्तै कठिन हुन्छ । यसमा कुनै एक पक्षले मात्र नभई सामूहिक तयारीका साथ काम हुन आवश्यक हुन्छ ।

Aarthik Abhiyan आषाढ २०८०

अर्थतन्त्र सुधार्न ५ सय र हजारका नोट छाप्न बन्द गर्नुपर्छ : सांसद देवकोटा

राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्र सुधारका लागि ५ सय र हजार रुपैयाँका नोट छपाई रोक्नुपर्ने बताएका छन्। बुधवार राष्ट्रिय सभामा वर्तमान आर्थिक समस्याका विषयमा सार्वजनिक महत्वको प्रस्तावमाथिको...

नयाँ पत्रिका चैत्र २०७९

आजका मुख्य ९ आर्थिक खबर

काठमाडौं। नयाँ सरकार गठनसँगै अर्थतन्त्र चलायमान बन्दै जान थालेको छ। सरकारले स्वदेशमै बैंक नोट छाप्ने तयार िथालेको छ। बैकर्स संघले यसअघि घटाएको बैंकको ब्याजदर आजदेखि लागू भएको छ। पाँच महिनामा बजेटको ३२ दशमलव १३ प्रतिशत मात्रै खर्च भएको छ। अझै एकलाख कोरोना बिमितको ९ अर्ब भुक्तानी हुन बाँकी रहेको पाइएको छ।

Dekhapadhi मंसिर २०७९

विदेशमा रहेका नेपालीको ‘नोट’ चल्छ, ‘भोट’ चल्दैन

काठमाडौं : रोजगारी, अध्ययन तथा अन्य कामको सिलसिलामा विदेशमा बसेका नेपालीले यो पटकको निर्वाचनमा पनि भोट हाल्न नपाउने भएका छन्। सरकार तथा राजनीतिक दलहरूले चासो नदेखाउँदा विदेशमा रहेका नेपाली निर्वाचनमा मताधिकारबाट वञ्चित हुने भएका हुन्। देशको अर्थतन्त्रको आधा हिस्सा वैदेशिक रोजगारीमा गएका नेपालीले पठाएको 'रेमिट्यान्स'ले धानेको छ। सरकारी तथ्यांक अनुसार २१ लाख नेपाली रोजगारीका सिलसिलामा विदेशमा छन्। देशभरि चुनावी माहोल तातेको छ। तर देशको अर्थतन्त्र धानेका नेपालीले भने यस पटक

थाहा खबर भाद्र २०७९

देखापढी विजिनेश न्यूज

सरकारले रुग्ण अवस्थाका सात उद्योग यसै वर्षदेखि सञ्चालन गर्ने तयारी गरेको छ। दसैँतिहारका लागि नयाँ नोट बजारमा पठाइए पनि सर्वसाधारणले भदौ २९ गतेदेखि मात्रै साट्न पाउनेछन्। पाँच महिनामा ७५७ निर्यातजन्य उद्योगलाई नगद प्रोत्साहन दिइएको छ। पूर्वाधारमा लगानी बढाए अर्थतन्त्र लयमा फर्काउन सकिने नेपाल पूर्वाधार सम्मेलनमा सहभागी अर्थविद्हरुले बताएका छन्।

Dekhapadhi श्रावण २०७९

हजारको नोट छाप्न बन्द गरौं, अर्थतन्त्र सफा गरौं

सरकारले आफ्नो दृढ इच्छाशक्तिको प्रदर्शन नगर्ने र यथास्थितिमा नै चल्ने हो भने अर्थतन्त्रको बिचौलियाकरण बढ्नेमात्र देखिन्छ । भनिन्छ, हरेक समस्या तथा चुनौतीमा विज्ञ तथा व्यावसायिक मानिसले समाधान देख्छ, तर राजनीतिज्ञले हरेक समाधानमा समस्या देख्छ । नेपालमा यो भनाइ हुबहु मिल्छ, किनकि हरेक विषयलाई नेपालमा राजनीतीकरण गरिन्छ । नागरिकका दैनिन्दिनी समस्यामा पनि राजनीति हुने भएकाले मुलुकले […]

कारोबार दैनिक आश्विन २०७८

कर घटाऊँ, ठूला नोट र भ्रष्टाचार हटाऊँ

वार्षिक रु. ४ खर्ब भ्रष्टाचारका लागि कर उठाइएको हुँदा एकतिहाइ कर घटाऊँ । देशमा दैनिक रु. ३५ करोड भन्सार चुहावट छ । एकतिहाइ अर्थतन्त्र बजेटबाहिर कालोबजारी छ भन्ने, हुन्डी बजार, मानव तस्कर, भ्रष्टाचार छ भन्ने अनि निकासी बढाऊँ, आयात घटाऊँ भनेर भाषण गर्ने । प्रभावकारी नीतिनियम नबनाउने, अनुगमन नगरी भित्र आदेश, देखाउटी अनुरोध गरेर आतंक […]

कारोबार दैनिक आषाढ २०७८

अर्थतन्त्र पुनस्र्थापना बहस

भारत नोट छापेर नागरिकलाई बाँड्ने छलफलमा, नेपाल के गर्दैछ ?छिमेकी राष्ट्र भारतमा कोरोनाले अर्थतन्त्रमा चरम संकट ल्याएपछि नोट नै छापेर नागरिकहरुमा बाँड्नुपर्ने छलफल अघि बढेको छ । तर नेपाल के गर्दैछ भन्ने चासो सबैलाई छ ।सरकारले कोरोनाको कारण संकटग्रस्थ अवस्थामा पुगेको अर्थतन्त्रको पुर्नस्थापनाका लागि चालु वर्ष र आगामी वर्षका लागि विभिन्न कार्यक्रम अघि सारेको छ […]

कारोबार दैनिक बैशाख २०७८

‘पाँच सय र हजारका नोट छपाइ बन्द गर्नुपर्छ’

राष्ट्रिय सभा सदस्य खिमलाल देवकोटाले भ्रष्टाचार नियन्त्रण गरी अर्थतन्त्र सुधारका लागि पाँच सय र हजार रुपियाँका नोट छपाइ रोक्नुपर्ने बताउनुभएको छ ।

गोरखापत्र कार्तिक २०७५

अर्थतन्त्र झन्‌ भूमिगत, कागजी नोट नै निर्विकल्प !

सम्बन्धित सामग्री