काठमाडौं । सरकारले अघि सारेका राष्ट्रिय महत्वका नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आगामी ३ वर्षको अवधिमा रू. ५४ खर्ब ३८ अर्ब ४७ करोड खर्च हुने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
प्रधानमन्त्री अध्यक्ष रहेको राष्ट्रिय योजना आयोगले त्रिवर्षीय बजेट विनियोजन तथा खर्च प्रक्षेपण गरेको हो । मध्यमकालीन खर्च संरचनामा त्रिवर्षीय बजेट र खर्चको अनुमान प्रस्तुत गर्दै हालै आयोगले तयार गरेको प्रतिवेदनमा आगामी वर्ष २०७८/७९ मा १६ खर्ब ४७ अर्ब ५७ करोड बजेट विनियोजनको लक्ष्य राखिएको छ । यसै अनुसार अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले गत जेठ १५ मा अध्यादेशमार्पmत बजेट ल्याइसकेका छन् । आगामी साउनदेखि बजेट पूर्णरूपमा कार्यान्वयनमा लैजाने तयारीमा अर्थ मन्त्रालय छ । यति बेला सबैजसो मन्त्रालय बजेट कार्यान्वयनको खाका निर्माणमा जुटिरहेका छन् ।
आयोगका अनुसार आर्थिक वर्ष २०७९/८० मा १७ खर्ब ९३ अर्ब १० करोडको बजेट विनियोजनको प्रक्षेपण गरिएको छ । उक्त आवमा चालू खर्चतर्फ रू. ६ खर्ब ६३ अर्ब १४ करोड, पूँजीगत अर्थात् विकासतर्फ ४ खर्ब १९ अर्ब ६७ करोड, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ३२ अर्ब २३ करोड आवश्यक पर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । त्यस्तै, ४ खर्ब ७८ अर्ब स्थानीय तह/प्रदेश तहलाई पठाउन वित्तीय हस्तान्तरण अन्तर्गत उक्त वर्षमा छट्ट्याउनुपर्ने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
यस्तै, आव २०८०/८१ को आयोगले गरेको प्रक्षेपणमा कुल बजेट १९ खर्ब ९७ अर्ब ८० करोड आवश्यक पर्नेछ । चालूतर्पm ७ खर्ब ३ अर्ब २३ करोड, पूँजीगततर्फ ४ खर्ब ६० अर्ब ४९ करोड, वित्तीय व्यवस्थातर्फ २ खर्ब ६६ अर्ब ८१ करोड र वित्तीय हस्तान्तरणका लागि ५ खर्ब ६७ अर्ब २६ करोड खर्च हुने प्रक्षेपण आयोगको छ ।
सरकारले आर्थिक वर्ष २०५९/६० देखि नेपालमा मध्यमकालीन खर्च संरचनाको प्रयोग गर्दै आएको छ ।
मध्यमकालीन खर्च संरचनाअन्तर्गत सरकारका क्षेत्रगत प्राथमिकता, नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयन गर्न आवश्यक पर्ने खर्च र सोको पूर्तिका लागि अन्तरिक आय, आन्तरिक ऋण, वैदेशिक अनुदान तथा ऋण, आन्तरिक ऋणको त्रिवर्षीय अनुमान गरी समष्टिगत खाका निर्धारण हुने गरेको आयोगका अधिकारीहरू बताउँछन् । आयोगका अनुसार स्रोतको अनुमानसमेत गरिएको छ । ३ वर्षको अवधिमा कुल खर्च गरिनुपर्ने ५४ खर्ब ३८ अर्ब ४९ करोडमध्ये राजस्वबाट ३५ खर्ब ७५ अर्ब १० करोड धान्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । वैदेशिक अनुदानबाट रू. १६ खर्ब ८५ अर्ब ७६ करोड र वैदेशिक ऋणबाट रू. ९ खर्ब १६ अर्ब ८९ करोड तथा आन्तरिक ऋणबाट रू. ७ खर्ब ७७ अर्ब ९० करोड स्रोत जुटाउने प्रक्षेपण गरिएको छ ।
मध्यमकालीन खर्च संरचना तयार गर्दा एकातर्पm ३ वर्षको बजेटको सामान्य पूर्वानुमान शुरूमै गरिन्छ भने बजेटको कार्यान्वयनबाट ३ वर्षमा प्राप्त हुने प्रतिफलको पनि अनुमान गरिँदै आएको छ । यसरी निर्धारण भएको स्रोतभित्र रहेर मन्त्रालय एवम् निकायले नीति तथा कार्यक्रम कार्यान्वयनको क्रममा लाग्ने खर्च रकमको अनुमान गर्नुपर्ने आयोगका उपाध्यक्ष डा. पुष्पराज कँडेलले बताए ।
स्रोत परिचालनतर्फ विद्यमान कोभिड संक्रमणको अवस्था तथा आवश्यकताका आधारमा सरकारको वित्तीय आकारलाई दृष्टिगत गर्दै स्रोत आकलन गरिएको उनको भनाइ छ । २०७६/७७ मा र २०७७/७८ मा कोभिडका कारण राजस्व परिचालनमा कठिनाइ भए पनि आगामी ३ वर्षमा औसत १७ प्रतिशतले वृद्धि हुने आकलन आयोगले गरेको छ ।
