निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास बजेट विनियोजन

पाँच करोडको औचित्य के ?

निकै विवाद भएको र उत्पादनमूलक कार्यमा प्रयोग नभएको सांसद विकास कोषको नामले चिनिने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रम खारेज भएको एकाध वर्षमै फेरि ब्युँताइएको छ । अर्थमन्त्री प्रकाशशरण महतले यसको बचाउ गर्दै अमेरिका, भारत आदि मुलुकमा समेत यसको अभ्यास भएको बताएका छन् । ती देशमा अभ्यास भएका राम्रा पक्षलाई उदाहरण लिन नसक्ने तर त्यहीँ विवादित कार्यक्रमलाई भने उदाहरण दिने अर्थमन्त्रीको नियत के हो भन्ने प्रश्न उठेको छ । औचित्यविहीन मानिएको यस कार्यक्रममा प्रत्येक सांसदले आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोड रुपैयाँ खर्च गर्न पाउँछन् । स्रोतमा दबाब पर्‍यो भन्दै जनतामाथि करको भारी थोपर्ने अनि सांसदहरूलाई आफ्नो निर्वाचन क्षेत्रमा आफूअनुकूल काम गराउन स्थानीय पूर्वाधार साझेदारी तथा विकास कार्यक्रम (सांसद विकास कोष) मा ठूलो बजेट विनियोजन गर्नु वास्तवमा जनताप्रति बेइमानी हो । हो, अमेरिकामा ‘पोर्क ब्यारेल’ को नाममा यस्तै कार्यक्रम सञ्चालनमा छ । पोर्क ब्यारेल राजनीतिबाट एउटा खास समूहले फाइदा लिन्छ जसका लागि जनताले तिरेको कर खर्च हुन्छ । यस्तो बजेटबाट बनेका थुप्रै प्रोजेक्टको अमेरिकामा तीव्र विरोध रहेको पाइन्छ । नो पोर्क ब्यारेल पोलिटिक्स भन्दै यसको विरोधमा अभियान नै चलाएको पाइन्छ । सांसदको सिफारिशमा खास क्षेत्रमा हुने सरकारी खर्चले विभेद गरेको भनी असन्तुष्टि व्यक्त गरेको पाइन्छ । भारतमा पनि यस्तै खालको कार्यक्रमका लागि प्रतिसांसद ५ करोड रुपैयाँ विनियोजन गर्ने गरिएको छ । भारत ठूलो अर्थतन्त्र भएकाले ५ करोड सानो रकम हो । यसले अर्थतन्त्रमा त्यति साह्रो असर पार्दैन । भारतसँग तुलना गर्ने हो भने त्यहाँको बजेटको आकारको अनुपातमा जस्तै यहाँ पनि ल्याउनचाहिँ किन नखोजेको ? गलत अभ्यासको उदाहरण दिन पछि नपर्ने अनि असल कुराचाहिँ नदेखेभैंm गर्ने दोहोरो चरित्र किन ? एकाध सांसदले यसको विरोध गरेका छन् । तिनको संख्या बढाउन आवश्यक छ । वास्तवमा सांसदलाई बडाअध्यक्ष जस्तै बनाउन खोज्नु गलत हो । यही रकमबाट स्थानीयलाई रिझाएर अर्को निर्वाचन जित्न खोज्नु भनेको प्रतिस्पर्धी उम्मेदवारलाई कमजोर बनाउनु हो । यसले निष्पक्ष निर्वाचनको मर्ममाथि नै प्रहार गर्छ ।

Aarthik Abhiyan बैशाख २०८०

संघीयताको मर्मविपरीत निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमलाई निरन्तरता

काठमाडौं, जेठ १६ । संघीयताको मर्मविपरीत र बजेट खर्चमा राजनीतिकरण हुने भनेर निकै आलोचना हुँदै आएको निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई सरकारले यसपटक पनि निरन्तरता दिएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले संसद्मा पेस गरेको बजेटमा प्रत्येक निर्वाचन क्षेत्रलाई ५ करोड दिने उल्लेख छ । एक निर्वाचन क्षेत्रमा ५ करोडका दरले ८ अर्ब बजेट विनियोजन […]

Reporters Nepal बैशाख २०८०

सांसद कोष ब्यूँताए महाभुल

संघीयताको मर्मविपरीत हुनुका साथै बजेट दुरुपयोग भएको निष्कर्षसहित २ वर्षअघि खारेज गरिएको पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रम फेरि शुरू गर्न माग गरिएकोे छ । सांसद विकास कोषको नामले चिनिएको यस कार्यक्रमको व्यापक विरोध भएपछि सरकारले कार्यविधि बनाएर समेत लागू गरेको थियो जुन २ वर्षअघि खारेज गरिएको थियो । अहिले फेरि यसलाई ब्यूँताउन माग उठेको छ जुन कुनै पनि हालतमा हुनु हुँदैन । सांसदले योजना छनोट गरेर खर्च गर्न पाउने तजबिजी अधिकारको यस्तो बजेट व्यापक दुरुपयोग भएको थियो । जति बेला स्थानीय निकायको निर्वाचन भएको थिएन, त्यति बेला त्यो खाली ठाउँ भर्न यो कार्यक्रमको औचित्य देखिएको थियो । तर, अहिले स्थानीय सरकार सक्रिय रहेकाले ती ठाउँमा सांसदको नाममा बेग्लै कार्यक्रम लैजाँदा दोहोरोपन हुनुका साथै स्रोतको दुरुपयोगसमेत हुन जाने देखिन्छ । सांसद विकास कोषबाट एकाधबाहेक दिगो खालको पूर्वाधार बनेन । यो कार्यक्रमले सांसद भनेका ऐनकानून बनाउने व्यक्ति भन्दा विकासे कार्यकर्ता हुन् भन्ने स्थापित गर्छ । त्यस्तै निर्वाचन क्षेत्र सुधार कार्यक्रमले जितेका सांसदहरूलाई निर्वाचनमा जित्न सहज बनाउँछ । मुलुकको ढुकुटीबाट स्थानीय मतदाता रिझाउन पाउने हुँदा निर्वाचनका समयमा अन्य उम्मेदवारलाई प्रतिस्पर्धा गर्न गाह्रो बनाउँछ । लोकतन्त्र भनेको स्वच्छ प्रतिस्पर्धा हो । तर, प्रतिस्पर्धाको लोकतन्त्रलाई मुख्य सिद्धान्त मान्ने दलबाट नै कोष ब्यूँताउने प्रस्ताव आउनु आपत्तिजनक छ । यसले लोकतन्त्रको मर्म नै दलहरूले भुलिसकेको पुष्टि हुन्छ । अहिले मुलुकको अर्थतन्त्र संकटमा छ । यस्तोमा न रोजगारी सृजना गर्ने न त कुनै उत्पादनमूलक या आयमूलक काम गराउन नै सकिन्छ । अतः यस्तो कोषका लागि बजेट विनियोजन गर्नु थप संकट निम्त्याउनु हो ।

Aarthik Abhiyan चैत्र २०७९

सुदूरपश्चिम प्रदेश : योजना जति मन्त्रीकै जिल्लामा केन्द्रित

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशका मन्त्रीको निर्वाचन क्षेत्र र जिल्लामा प्रदेश सरकारका योजना केन्द्रित भएका छन्। आर्थिक वर्ष २०७९/८० को बजेटको ठूलो अंश कैलाली र कञ्चनपुरका विभिन्न योजनामा हालिएको छ।प्रदेशका भौतिक पूर्वाधार विकास मन्त्रालयको सडक तथा भवन निर्माणको बजेट पूर्वाधार विकास मन्त्री दीर्घबहादुर सोडारी र आर्थिक मामिला मन्त्री प्रकाश रावलको जिल्लामा परेका छन्।कैलाली र कञ्चनपुरमा आगामी आर्थिक वर्षका लागि ६५ प्रतिशत पूर्वाधारका योजनामा बजेट विनियोजन गरिएको छ। सुदूरपश्चिम सरकारले ल्याएको

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमलाई निरन्तरता, प्रतिसांसद एक करोड बजेट विनियोजन

बाह्रखरी जेष्ठ २०७९

गुरुङले निर्वाचन क्षेत्र कार्यक्रमकाे दुई करोड कहाँ-कहाँ विनियाेजन गरे ?

लमजुङ,२९ पुस : पूर्वाधार विकास कार्यक्रम अन्तर्गत लमजुङ निर्वाचन क्षेत्र ‘ख’ को योजना छनाेटसँगै बजेट विनियोजन गरिएकोे छ । गण्डकी प्रदेशका निवर्तमान मुख्यमन्त्री एवं प्रदेश सभा सदस्य पृथ्वीसुव्वा गुरुङले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको लागि दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेका हुन् । ‘ख’ मा पर्ने ४ वटा स्थानीय तहका लागि बजेट विनियोजन गरिएको हो । […]

Reporters Nepal मंसिर २०७८

अछाम प्रदेश निर्वाचन क्षेत्रको रकमबाट ९६ योजना छानिए

अछाम– प्रदेशसभा सदस्यहरूले विनियोजन गर्ने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत अछाम निर्वाचन क्षेत्र नं. १ को ‘क’ र ‘ख’ का योजना छनौटसँगै बजेट विनियोजन भएको छ । सुदूरपश्चिम प्रदेश सरकारले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको तीन करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो । निर्वाचन क्षेत्र ‘क’ र ‘ख’अन्तर्गत पर्ने पाँच स्थानीय तहका ९६ योजनाको लागि बजेट […]

Khabarhub मंसिर २०७८

लमजुङमा ८९ ओटा योजनाको निर्माण कार्य धमाधम हुँदै

जेठ १४, लमजुङ । लमजुङ जिल्लामा प्रदेश सरकारको लगानीका ८९ ओटा विभिन्न योजना निर्माणाधीन अवस्थामा छन् । निषेधाज्ञा र कोरोना संक्रमणबीच समेत यी योजनाको काम धमाधम भइरहेको पूर्वाधार विकास कार्यालय लमजुङले जानकारी दिएको छ । कार्यालयका प्रमुख इञ्जीनियर सुमन गिरीका अनुसार जिल्लामा निषेधाज्ञाको अवधिमा समेत विकास निर्माणका काम तीव्रताका साथ अघि बढिरहेको छ । साना योजनाका लागि आवश्यक पर्ने केही निर्माण सामग्री बाहिरबाट ल्याउनुपर्ने भएकाले आंशिक साना–साना केही योजना प्रभावित भए पनि ठूलाठूला योजनाको काम धमाधम भइरहेको उनको भनाइ छ । कार्यालयका अनुसार प्रदेश सरकारको लगानीमा यस कार्यालयमार्फत करीब १०० योजनामध्ये ८९ ओटा योजनामा काम भइरहेको छ । ठूला योजना निर्माण क्षेत्रमै कामदार राखेर र आवश्यक निर्माण सामग्रीसमेत पर्याप्त रहेकाले यी योजनामा काम गर्न कुनै समस्या नभएको पूर्वधार विकास कार्यालयले जानकारी दिएको छ । स्वास्थ्य मापदण्डलाई ध्यानमा राखेर सोहीअनुसार बहुवर्षे योजनाको काम तीव्रगतिमा काम भइरहेको कार्यालय प्रमुख इञ्जीनियर गिरीले बताए । ती योजनामध्ये एक निर्वाचन क्षेत्र सकडअन्तर्गत दुईओटा सडकको काम भइरहेको छ । प्रादेशिक सडक ‘क’ अन्तर्गत दुईओटा सडकको काम भइरहेको छ । प्रादेशिक सडक ‘ख’ अन्तर्गत आठओटा सडक, स्थानीय तह जोड्ने दुईओटा सडक धमाधम निर्माण भइरहेको छ । त्यस्तै ११ ओटा झोलुंगे पुल निर्माणाधीन रहेको उक्त कार्यालयले जानकारी दिएको छ । कार्यालयका अनुसार १० ओटा सडक पुल, निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत ‘क’ मा २५ र ‘ख’ मा २२ ओटा योजनाको काम भइरहेको छ । त्यस्तै ११ ओटा भवन निर्माण भइरहेको छ । कार्यालय प्रमुख गिरीले भने, ‘कार्यालयबाट केही बहुवर्षे, कुनै केही वर्षमा र कुनै एक वर्षमै सकिने योजना छन् । यीमध्ये केही योजना निर्माण कम्पनीमार्फत र केही उपभोक्ता समितिमार्फत काम भइरहेको छ ।’ उनका अनुसार यस चालू आर्थिक वर्ष २०७७/७८ को दोस्रो चौमासिकसम्म कार्यालयको वित्तीय प्रगति ४७ प्रतिशत भएको छ । त्यस्तै रू. ८४ करोड ७८ लाख ९६ हजार विनियोजित बजेटमा रू. ४० करोड एक लाख एक हजार खर्च भएको उक्त कार्यालयले जानकारी दिएको छ । पूँजीगत बजेटको ४७ प्रतिशत वित्तीय प्रगति भएको छ भने चालूतर्फ ३५ प्रतिशत प्रगति बताइएको छ । त्यस्तै पूँजीगततर्फ रू. ८३ करोड २६ लाख ७९ हजार बजेट विनियोजन भएकामा रु ३९ करोड ४८ लाख २५ हजार बजेट खर्च भएको छ । चालुतर्फ रु एक करोड ५२ लाख १७ हजार बजेट विनियोजन भएकामा रू. ५३ लाख तीन हजार बजेट खर्च भएको कार्यालय प्रमुख गिरीको भनाइ छ । कार्यालय प्रमुख गिरीले भने, ‘विकास निर्माणका कार्य धमाधम भइरहेको छ । सरकारले सामग्री ढुवानी गर्ने वातावरण बनाएमा निर्माण रोकिने छैन ।’ तर, निर्माण सामग्री ढुवानीमा समस्या भने केही समयपछि प्रभावित हुनसक्नेसमेत उनको भनाइ छ । रासस

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७८

लमजुङ निर्वाचन क्षेत्र ‘क’ को २ करोड विनियोजन

लमजुङ-प्रदेशसभा सदस्यहरूले विनियोजन गर्ने निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमअन्तर्गत लमजुङ निर्वाचन क्षेत्र ‘क’ को योजना छनौटसँगै बजेट विनियोजन भएको छ । प्रदेशसभा सदस्य धनञ्जय दवाडीको अध्यक्षतामा समानुपातिक सांसदसहितको समितिको बैठकले निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको दुई करोड रुपैयाँ विनियोजन गरेको हो ।निर्वाचन क्षेत्र ‘क’ अन्तर्गत पर्ने पाँच स्थानीय तहका लागि बजेट विनियोजन भएको छ । […]

कारोबार दैनिक कार्तिक २०७७

सडकलाई प्राथमिकतामा राख्नुपर्छ : मन्त्री विश्वकर्मा

युवा तथा खेलकूदमन्त्री जगतबहादुर विश्वकर्माले सडक पूर्वाधार निर्माण तथा स्तरोन्नतिलाई प्राथमिकतामा राखेर स्थानीय पूर्वाधार विकास साझेदारी कार्यक्रमको योजना छनोट गरी बजेट बाँडफाँड गर्नुभएको छ । कास्की प्रतिनिधिसभा निर्वाचन क्षेत्र नं ३ मा पूर्वाधार विकास कार्यक्रमको चालू आवको रु छ करोड बजेटबाट पोखरा महानगरपालिकामा १० योजनामा रु एक करोड ५० लाख तथा अन्नपूर्णमा १० र माछापुच्छ«े गाउँपालिकामा ११ योजना छनोट गरी दुवै पालिकामा रु दुई करोड २५ लाख बजेट विनियोजन गरिएको छ ।

गोरखापत्र कार्तिक २०७६

निर्वाचन क्षेत्र पूर्वाधार विकास बजेट विनियोजन

सम्बन्धित सामग्री