अमेरिकालाई पछि पार्दै चीन बन्यो युरोपेली सङ्घको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार

चिप युद्धः अमेरिकाको लहलहैमा नेदरल्यान्डले पनि चीनलाई चिप बेच्न लगायो बन्देज

काठमाडौं । नेदरल्यान्डले चीनमाथि चिप निर्यातमा रोक लगाउने भएको छ । अमेरिको कदमलाई पछ्याउँदै डच सरकारले आफ्नो राष्ट्रिय सुरक्षा जोगाउन अति उन्नत खालको चिपको निर्यातमा बन्देज लगाउने भएको छ । चीनको नाम नै नलिएको भएपनि यो कदम चीन तर्फ लक्षित छ । यसमा कम्प्युटर चिप निर्माता एएसएमएलले बनाउने प्रविधिहरु पर्छ । विश्वको माइक्रोचिप आपूर्ति शृङखलामा एएसएमएल महत्वपूर्ण कम्पनी हो । अहिले पेन ड्राइभदेखि मोबाइल फोन अनि कारदेखि सैन्य हार्डवेयरसम्म चिप प्रयोग नहुने कुनै उपकरण नै छैन् । पछिल्लो समय चीन र अमेरिकाबीचको लडाईमा मारमा भने चिप परेको छ । नेदरल्यान्डको यो कदम अमेरिकाको लागि वास्तविक जित हो भने चीनको लागि भने खराब समाचार हो । अमेरिका र चीनबीचको सम्बन्ध पहिला देखि नै राम्रो छैन । यसले चीन अमेरिकाबीचको सम्बन्ध झनै खराब बनाउने स्पष्टै भएको वाशिङटनस्थित बौद्धिक समूह एट्लान्टिक काउन्सिलका सिनियर फेलो डेक्ष्टर रोबर्ट्सले भनेका छन् । यसले चिप उत्पादनको चक्रलाई नै प्रभावित पार्नेछ । राष्ट्रिय र अन्तरराष्ट्रिय सुरक्षाको अवस्थालाई विचार गरेर आफूले यो प्रविधिमा सकेसम्म छिटै अंकुश लगाउने विचार गरेको डच व्यापार मन्त्री लेइस्जे श्रिनेम्चरले भनिन् । यो नियमअन्तर्गत कम्पनीहरुले अति उन्नत डिप अल्ट्रा भ्वाएलेट (डीयूभी) इमर्सन लिथोग्राफी र ढिपाजिशन समेतको प्रविधिको निर्यातका लागि कम्पनीहरुले सरकारसँग स्वीकृति लिनुपर्छ । यो प्रतिबन्ध आफ्नो अधिकांश उन्नत इमर्शन डीयूभीमा लागू हुने आशा आफूले गरेको भन्दै एएसएमएलले एक विज्ञप्तिमा भनेको छ । डच सरकारले सन् २०१९ यता नै एएसएमएललाई चीनलाई उसको सबैभन्दा उन्नत लिथोग्राफी मेशिन बेच्न रोक लगाएको थियो । अक्टोबरमा अमेरिकाले कम्पनीहरुलाई अमेरिकी टूल वा सफ्टवेयर प्रयोग गरेर बनाइएका चीपहरु चीनतर्फ निर्यात गर्दा अनुमति लिनु पर्ने व्यवस्थाको घोषणा गरेको थियो । अमेरिकाले नेदरल्यान्ड र जापानलाई पनि यस्तै खालको नीति अपनाउन दबाब दिँदै आएको छ । यो हप्ताको शुरुमा दक्षिण कोरियाको व्यापार मन्त्रालयले भने अमेरिको चीप नीतिबारे चिन्ता व्यक्त गरेको थियो । यस्ता नीतिहरुले कम्पनीहरुले व्यवस्थापन र प्रविधि अधिकार खोस्ने, व्यवसायिक अनिश्चय बढाउने अनि लगानी विकल्पमा अमेरिकाको आकर्षण खस्कने मन्त्रालयले बताएको थियो । विश्वको सबैभन्दा ठूलो चिप बनाउने देश हो दक्षिण कोरिया । सामसङ सबैभन्दा ठूलो चिप निर्माता कम्पनी हो । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

विदेशी कार्यकारीलाई बोलाउन 'रेड कार्पेट' बिछ्याउँदै चीन

पेचिङ । अहिले चीनबाट एप्पलदेखि यसको आपूर्तिकर्ता कम्पनी फक्सकोनसम्मका कयौं बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरुले त्यहाँको लगानी अन्य देशमा सारिरहेका छन् । कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण गर्न चीनले लगाएको कठोर बन्दाबन्दी र सीमा नियन्त्रण, चीन र अमेरिकाबीचको तनावलगायत कयौं कारणहरुले गर्दा उत्पादनका लागि चीनमाथिको निर्भरता कम्पनीहरुले विस्तारै कम गर्न थालेका छन् । २५ वर्षमा पहिलो पटक चीनमा आधा भन्दा कम सहभागीहरुले चीनलाई शीर्ष तीन लगानी प्राथमिकताको सूचीमा राखेको अमेरिकी चेम्बर अफ कमर्शले गरेको एउटा सर्वेक्षणले देखाएको छ । चीनबाट आफ्नो उत्पादन र सोर्सिङलाई अन्यत्र सार्न शुरु गरेका वा यसबारे विचार गरिरहेका कम्पनीहरुको संख्या एक वर्ष अघिको तुलनमा १० प्रतिशत अंकले बढेको सर्वेक्षणमा पाइएको छ । चीनले कोभिडविरुद्धको शून्य सहनशीलताको नीति एक्कासी अन्त्य गरेको भएपनि सहभागीहरुको प्रतिक्रिया भने खासै फेरिएको छैन । चीनमा विदेशी व्यवसायीहरुको मनोबलमा यस्तो खालको कमी आएपछि चीनले पनि विदेशी लगानीकर्ताहरुलाई लगानी कायमै राख्न र घरेलु आर्थिक वृद्धिदरलाई टेवा दिने तर्फ सक्दो काम गरिरहेको छ । बिहीवार मात्रै चीनको वाणिज्य मन्त्रालयले इतिहासमै पहिलो पटक चाइना इयरमा लगानी नामक कार्यक्रम शुरु गर्यो । यसले पनि विदेशी डलर आकर्षित गर्न त्यहाँका स्थानीय सरकारहरुलाई कति गाह्रो भइरहेको रहेछ भन्ने संकेत दिन्छ । कोरोना भाइरसको महामारी नियन्त्रण गर्न चीनले गएको वर्ष कयौं पटक कठोर खालको लकडाउन गर्यो । यस्तोमा पार्क, कारखानाहरुमा हजारौं मानिसहरु थुनिएर बस्न बाध्य भए । चीनको चङचाउमा रहेको फक्सकोनको २ लाख हाराहारीमा कामदार रहेको आइफोन कारखानामा हड्बडी नै मच्चियो । कर्मचारीहरुमा कोभिड फैलिन थालेपछि त्रास बढ्दा मानिसहरु कारखानाको शिशै फुटाएर पर्खाल नाघेर भागेका भिडियो पनि सामाजिक सञ्जालहरुमा भाइरल भएका थिए । उक्त कारखानामा उत्पादनमा अवरोध सृजना हुँदा कम्पनीले आइफोन १४ मोडलको डेलिभरीमै ढिलाई भयो । चीनले वर्षका अन्त्यतिर एक्कासी कोभिड विरुद्ध कडोर नीति खारेज गर्यो । फेब्रुअरीसम्ममा फक्सकोनको नङचाउ कारखानाले पूर्ण क्षमतामा आइफोन उत्पादन गरिरहेको थियो । कारखानाका कामदारहरु पनि उच्च माग धान्न दुई शिफ्टमा काम गरिरहेका थिए । कोभिडका कारण फक्सकोन समेतका कम्पनीहरुले आफ्नो उत्पादन बेस भारत, भियतनाम वा अन्य मुलुकमा सार्ने क्रम ह्वात्तै बढेको छ । चीनले सीमा पूरै खुलाएको अनि अन्तरराष्ट्रिय सीमाहरु खुलेको अहिलेको अवस्थामा स्थानीय व्यवसायिक अवसरहरुमा अन्य बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु सहभागी होउन् भन्ने चीनको चाहना छ । आ–आफ्नो व्यवसायबारे छलफल गर्न एप्पल, फाइजर, मर्सिडिज बेञ्जजस्ता बहुराष्ट्रिय कम्पनीका वरिष्ठ कार्यकारीहरु चीन आउन चाहिरहेको चीनको वाणिज्य मन्त्रालयका प्रवक्ताले गएको हप्ता एउटा पत्रकार सम्मेलनमा भनेका थिए । उच्च स्तरको भ्रमणबारे मन्त्रालयसँग छलफल गर्ने बहुराष्ट्रिय कम्पनीहरु दर्जनौं भएको ती प्रवक्ताले बताएका छन् । चीनले आफ्नो देशमा लगानी खन्याउन सक्ने सम्भावित लगानीकर्ताहरुलाई भेट्न प्रतिनिधिहरु पनि पठाइरहेको छ । डिसेमबरमा विदेशी पूँजी आकर्षित गर्न व्यापक पहलहरु ग्रिने घोषणा पछि चीनको सरकारी नेतृत्वका कयौं समूहहरुले चीनको लागि पिच गर्न विदेश यात्रा नै गरेका थिए । यति बेला अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेनको प्रशासनले भने चीनसँग व्यापार गर्न अमेरिकी कम्पनीहरुमाथि प्रतिबन्ध बढाएका छन् । अनय प्रतिबन्धहरु कुन हदसम्म हुनेछन् भन्ने स्पष्ट भइसकेका छैनन् । चीनमा विदेशी लगानी अझै पनि आई नै रहेको छ । जनवरीमा चीनमा विदेशी प्रत्यक्ष लगानी एक वर्ष अघिको भन्दा १४ दशमलव ५ प्रतिशतले बढेर १ खर्ब २७ अर्ब ६९ करोड युआन ९१८ अर्ब ३९ करोड डलर०मा उक्लिएको चीनको वाणिज्य मन्त्रालयको तथ्यांकले देखाएको छ । यो सन् २०२२ भरको वृद्धिभन्दा निकै धेरै हो । २०२२ मा दक्षिण कोरिया, जर्मनी र बेलायत चीनमा विदेशी लगानीको सबैभन्दा ठूलो स्रोत थिए । अमेरिकाबारे भने मन्त्रालयले चुक्क बोलेको छैन । चीनको हननान लगायत क्षेत्रको लागि विदेशी व्यवसायीहरुबाट बढ्दो लगानी प्रवाह जीवन रेखा नै हो भन्दा पनि अत्युक्ति हुन्न । सो प्रान्तको समग्र निर्यातमा फक्सकोनको आइफोन कारखानाको अनुपात ८४ प्रतिशत थियो । बिहिबार चीनको वाणिज्य मन्त्री वाङ वेन्ताओले दूर्लभ घोषणा गरे । सो घोषणामा उनले सरकारको खरिद नीति स्थानीय चिनियाँ व्यवसायीहरुलालाई पक्षपोषण गर्ने खालको छ भनेर लामो समयदेखि विदेशी व्यवसायीहरुले गर्दै आएको गुनासोलाई स्वीकार गरिएको थियो । यी सवालहरुको सम्बोधनलाई उनले आफ्नो कामका लागि प्राथमिकता भनेका छन् । विदेशी व्यवसायीहरुको समान सहभागिताका लागि सम्बन्धित विभागहरुसँग मिलेर अध्ययन एवम् काम गरेर आवश्यक नीति र उपायहरु ल्याइने उनले भनेका थिए । चीनले पछिल्लो केही वर्षमा घरेलु ठूला प्रविधि कम्पनीहरुमाथि नियमन कसिलो पारेर दन्ड, जरिवाना लगाउन थालेपछि धेरैजसो व्यवसायहरु सशंकित बनेका थिए । चीनले विदेशी व्यवसायहरुको चिन्ता र चासोलाई यसरी सम्बोधन गर्नुलाई लगानी पलायन र व्यवसायहरुको बहिर्गमन रोक्न विशेष खालको उपायहरु अपनाइने संकेतको रुपमा हेर्न थालिएको छ । एजेन्सी

Aarthik Abhiyan माघ २०७९

यी सात राष्ट्रसँग छ नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार घाटा, कुनसँग कति ?

काठमाडौं। नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार घाटा भएका सात राष्ट्रमा क्रमसः भारत, चीन, इन्डोनेसिया, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई), अर्जेन्टिना,कतार र ओमान छन्। भन्सार विभागका अनुसार चालु आर्थिक वर्ष २०७९/८० को पहिलो पाँच महिनामा भारतसँग ३.५२ खर्ब, चीनसँग ९४.३३ अर्ब, इन्डोनेसियासँग २०.८३ अर्ब, युएईसँग १६.५५ अर्ब, अर्जेन्टिनासँग १४.४३ अर्ब, कतारसँग ८.५८ अर्ब र ओमानसँग ७.९३ अर्ब रुपैयाँ व्यापार घाटा रहेको छ।

Dekhapadhi मंसिर २०७९

नेपालको १३२ भन्दा बढी देशसँग वैदेशिक व्यापारः ११० देशसँग घाटा, २२ देशसँग मात्र नाफामा

Dekhapadhi मंसिर २०७९

मोदी र पुटिनबीच भेटवार्ता हुने

रुसी राष्ट्रपति भ्लादिमिर पुटिन र भारतीय प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीबीच भेटवार्ता हुने भएको छ । सांघाई सहयोग संगठन (एससीओ) को साइडलाइन बैठकमा दुई नेताबीच वार्ता हुन लागेको क्रेमलिनले जनाएको छ । वार्तामा मुख्यतया दुई देशबीचको व्यापार र ऊर्जा सम्बन्धमा केन्द्रित रहने विज्ञप्तिमा उल्लेख छ ।भारत, काजाकिस्तान, चीन, किर्गिजस्तान, रुस, ताजिकिस्तान, पाकिस्तान र उजबेकिस्तान – आठ पूर्ण सदस्यसहित एससीओ हाल विश्वको सबैभन्दा ठूलो क्षेत्रीय समूह हो । यस वर्षको एससीओ शिखर सम्मेलन सेप्टेम्बर १५

Ratopati श्रावण २०७९

भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापारिक साझेदार बन्यो अमेरिका, चीन पर्‍यो पछि

जेठ १६, नयाँदिल्ली(भारत) । अमेरिका भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार बनेको छ। यसले दुई देशबीचको आर्थिक सम्बन्ध बलियो बन्दै गएको पुष्टि गरेको भारतको वाणिज्य मन्त्रालयलाई उद्धृत गर्दै भारतीय समाचार एजेन्सी पीटीआईले उल्लेख गरेको छ । यसअघि चीन भारतको सवैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार थियो । शुरुवाती चरणमा कोरोना महामारी फैलिएको कारखाना गतिविधि सुस्त भएका कारण चीन र प्रमुख साझेदार देशहरु बीच ब्यापार घटेको हो । त्यसै समयमा अमेरिकाले भारतलगायत अन्य देशहरुको विपरीत राम्रो अवसर पाएको छ। भारतको वाणिज्य मन्त्रालयको तथ्यांक अनुसार अमेरिका र भारतबीचको द्विपक्षीय व्यापार २०२१/२२ मा बढेर ११९ अर्ब डलर पुगेको छ। जवकि २०२०/ २१ मा ८० दशमलव ५१ अर्ब डलर रहेको थियो । सन् २०२१/२२ मा अमेरिकाबाट भारतको निर्यात ५१ दशमलव ६२ अर्ब डलरबाट बढेर ७६ दशमलव ११ अर्ब डलर पुगेको छ। योसँगै अमेरिकाबाट भारतको आयात पनि २०२०/ २१ मा २९ अर्ब डलरबाट बढेर ४३ दशमलव ३१ अर्ब डलर पुगेको छ। भारत र चीनबीचको द्विपक्षीय व्यापार २०२१/२२ मा ११५ दशमलव ४२ अर्ब डलरको भएको छ । सन् २०२०/ २१ मा ८६ दशमलव ४ अर्ब डलरको रहेको थियो । सन् २०२०/२१ मा चीनबाट भारतको निर्यात २१ दशमलव १८ अर्ब डलर थियो। जुन २०२१/२२ मा बढेर २१ दशमलव २५ अर्ब डलर पुगेको छ। चीनसँगको भारतको व्यापार घाटा २०२१/२२ मा बढेर ७२ दशमलव ९१ अर्ब डलर पुगेको छ। भारतीय बजार विश्लेषकहरुले अमेरिकासँगको यो व्यापार अझै कायमै रहनेछ। अमेरिका र भारतले निरन्तर व्यापारिक सम्बन्धलाई कायमै राख्न विभिन्न प्रयासहरु जारी राखेका छन्। बैंग्लुरुस्थित इन्डियन इन्स्टिच्युट अफ प्लान्टेसन म्यानेजमेन्ट (आईआईपीएम) का निर्देशक राकेश मोहन जोशीले भारत १ दशमलव ३९ अर्ब जनसंख्या भएको विश्वको तेस्रो ठूलो उपभोक्ता बजार भएको बताउँछन्। ‘दुई देशको अर्थतन्त्रबीच प्रविधि हस्तान्तरण, उत्पादन, व्यापार र लगानीको अपार सम्भावना छ’, उनले भने, ‘भारतले अमेरिका पठाउने उत्पादनमा पेट्रोलियमबाहेक पेट्रोलियम पालिस गरिएको हीरा, औषधि उत्पादन, गहना, हलुका तेल र फ्रोजन झिंगा पर्छन्। जसमा भारतले अमेरिकाबाट पेट्रोलियम, रफ हीरा, एलपीजी, सुन, कोइला र बदाम खरीद गर्छ।’ भारतीय निर्यात संगठन महासंघका उपाध्यक्ष खालिद खान भारत विश्वमै एक उदाउँदो भरपर्दो व्यापारिक साझेदार भएको बताउँछन् । उनका अनुसार विश्वव्यापी कम्पनीहरुले चीनमा आफ्नो निर्भरता घटाउँदै लगेका छन् जसका कारण ती कम्पनीहरुले आफ्नो व्यापार भारतजस्ता देशहरुमा फैलाइरहेका छन् । चीनभन्दा पहिले यूएई भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार थियो।यूएईसँग भारतको द्विपक्षीय व्यापार २०२१/ २२ मा ७२ दशमलव ९ अर्ब डलर थियो। यूएई चाहीं अहिले भारतको तेस्रो ठूलो व्यापार साझेदार हो। त्यसपछि साउदी अरब, इराक र सिंगापुर छन्। एजेन्सीहरु

Aarthik Abhiyan बैशाख २०७९

यी हुन् नेपालको सबैभन्दा बढी व्यापार घाटा भएका १० देश, कुनसँग कति छ घाटा ?

चालु आर्थिक वर्षको पहिलो सात महिनामा नेपालको वैदेशिक व्यापार घाटा १० खर्ब १५ अर्ब ८० करोड ८४ लाख २५ हजार रुपैयाँ पुगेको छ । भन्सार विभागका अनुसार २०७८ साउनदेखि माघ मसान्तसम्मको अवधिमा नेपालले ११ खर्ब ४७ अर्ब ४६ करोड ४४ लाख ३६ हजार रुपैयाँको वस्तु आयत गरेको छ भने १ खर्ब ३१ अर्ब ६५ करोड ६० लाख ११ हजार रुपैयाँको वस्तु निर्यात भएको छ । विभागको तथ्याङ्क अनुसार नेपालको सबैभन्दा ठूलो व्यापार घाटा १० देशसँग रहेको छ । ती १० देशमा क्रमशः भारत, चीन, इन्डोनेसिया, युनाइटेड अरब इमिरेट्स (युएई), अर्ज

Ratopati माघ २०७८

जर्मनीबाट चीनका लागि निर्यात जनवरीमा १३.७ प्रतिशतले बढ्‍यो

बर्लिन- जर्मनीको चीन तर्फको निर्यात १३.७ प्रतिशतले बढेर जनवरीमा ९.७ अर्ब अमेरिकी डलर पुगेको संघीय तथ्याङ्क कार्यालयले शुक्रबार प्रकाशित एक तथ्याङ्कले देखाएको छ । तथ्याङ्क कार्यालयका अनुसार जनवरीमा १३.१ बिलियन यूरो मूल्यका आयातित सामानहरू सहित चीन जर्मनीको सबैभन्दा ठूलो विदेशी व्यापार साझेदार बनेको छ । यससँगै जर्मनीबाट चीनका लागि भएको निर्यात १३.७ प्रतिशतले वृद्धि भएको […]

ekagaj माघ २०७८

चीन भारतको शीर्ष व्यापार साझेदार : १०० अर्ब डलरको व्यापार

पुस ११, नयाँदिल्ली(भारत) । चीन भारतको शीर्ष व्यापार साझेदार बनेको छ । दुई देश बीचको सम्बन्ध चिसिएको अवस्थामासमेत अमेरिकालाई उछिनेर चीन भारतको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार बनेको छ । सिमा सुरक्षा सम्बन्धमा चिसोपना कायमै रहँदा पनि भारत र चीन बीचको द्विपक्षीय व्यापार यो वर्ष १०० अर्ब अमेरिकी डलरभन्दा बढीको भएको छ। सन् २०२० मा दुई देश बीचको दुईतर्फी व्यापार ७७ अर्ब ७० करोड डलर रहेको थियो । सन् २०१९ मा भने दुई देशीय व्यापार ८५ अर्ब ५० करोड डलर रहेको थियो । कोरोना भाइरसको महामारी बीच विश्वको व्यापारमा अवरोध उत्पन्न भयो । तर मेडिकल उपकरण र आपूर्तिको माग भने सुदृढ नै रह्यो । उता सीमा तनाव कायमै रहँदा भारतले चीनसँगको व्यापारमा कटौती गर्न आत्म निर्भर हुने र व्यापारमा कटोती गर्ने प्रयास गरेको थियो । तर पनि चीनमा निर्मित मेशिनरी, दूरसञ्चार उपकरण र होम अप्लायन्सेजमा उच्च निर्भर रहेको छ, भारत । उक्त व्यापारले सन् २०२१ को ११ महीनाभित्रै १०० अर्ब डलरको आँकडा पार गरेको हो। यसले दुई देशको व्यापार अझ माथि उठाउनका लागि ठूलो अवसर दिएको टिप्पणी भइरहेको छ। चीनको जनरल एडमिनिस्ट्रेशन अफ कस्टम्सको अघिल्लो महीनाको तथ्याङ्क अनुसार भारत र चीन बीचको द्विपक्षीय व्यापार ११४ दशमलव २६३ अर्ब डलर पुगेको छ। वर्ष शुरुभएपछि नोभेम्बरसम्ममा उक्त व्यापार ४६ दशमलव ४ प्रतिशतले बढेको बताइएको छ। भारतबाट चीनतर्फको निर्यात २६ अर्ब डलरभन्दा बढी रहेको छ जुन प्रत्येक वर्ष ३८ दशमलव ५ प्रतिशतले बढिरहेको छ। भारतले उक्त अवधिसम्ममा चीनबाट ८७ दशमलव ९ अर्ब डलर बराबरको आयात गरेको छ र त्यो ४९ प्रतिशतसम्मले बढिरहेको छ। द्विपक्षीय व्यापार वृद्धि भए पनि भारतको व्यापार घाटा भने द्रुत गतिमा बढी रहेको छ। यसले भारतले चीनमा जति समान विक्री गर्छ त्योभन्दा कैयौं गुणा धेरै खरीद गरिरहेको पुष्टि गरेको छ। भारत र चीन बीचको सम्बन्ध अत्यधिक सुस्त भएका समयमा पछिल्लो तथ्यांक सार्वजनिक भएको हो। अघिल्लो वर्षको मे महीनामा भारत र चीन बीच सैन्य गतिरोध शुरु भएको थियो। भारतीय समाचार एजेन्सी पीटीआईका अनुसार दुई देश बीच सन् २००१ मा १ दशमलव ८३ अर्ब डलर कारोबारबाट शुरु भएको थियो। लद्दाखको गतिरोधपछि हालसम्म सम्वन्धमा कुनै सुधार नहुँदा भारत र चीन बीच व्यापारबाहेक बाँकी सबै सम्बन्ध लगभग ठप्प अवस्थामा रहेको छ। बीबीसी

Aarthik Abhiyan मंसिर २०७८

के युरोप-अमेरिका अझै चिनियाँ प्रविधिसँग प्रतिस्पर्धी छन् ?

पछिल्ला वर्षहरुमा डोनाल्ड ट्रम्पले गरेका गल्तीहरुको लामो सूची मध्येको सबैभन्दा ठूलो गल्ती प्रविधिमा एक्लै अगाडि बढ्ने प्रयास र चीनसँगको व्यापार युद्ध हो । युरोपेलीहरुले अमेरिकासँग आदान–प्रदान गरेको विषय भनेको चीन निगरानीमा रहेको मुलुक हो र खतरा भनेको यसले प्रतिस्पर्र्धा, गोपनियाता र उदारवादी प्रजातन्तको चुनौती प्रस्तुत गरेको छ ।

कारोबार दैनिक आषाढ २०७७

अमेरिकालाई पछि पार्दै चीन बन्यो युरोपेली सङ्घको सबैभन्दा ठूलो व्यापार साझेदार

सम्बन्धित सामग्री