५६ स्थानीय सरकारले मात्र ल्याए बजेट

काभ्रेका १३ वटै पालिकाले ल्याए बजेट : सबैभन्दा धेरै पनौतीमा र सबैभन्दा कम खानीखोलामा

कान्तिपुर जेष्ठ २०८१

६ महानगरले ल्याए ५४ अर्बको बजेट

नागरिक दैनिक जेष्ठ २०८१

बजेट घाटा १ खर्ब ३८ अर्बमाथि, नियमित खर्च बढेको बढ्यै, विकास बजेट खर्च १ खर्ब पनि पुगेन, बजेट लक्ष्य प्राप्त नहुने निश्चित

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०८०

बजेट सिलिङमा प्रधानमन्त्रीको चासो

काठमाडौं। राज्यको क्षमता नहेरी हचुवाका भरमा ठूलो बजेट बनाउने प्रवृत्तिले मुलुकको अर्थ व्यवस्था नै अस्तव्यस्त बनाएको छ । यसबाट बजेट बनाउने शासक प्रशासकको क्षमतामाथि पनि गम्भीर प्रश्न खडा भइरहेको छ । विभिन्न दलसँग गठबन्धन गरेर सरकार बनाउने र ती दलको स्वार्थमा ठूलो बजेट ल्याउने परिपाटीका कारण बजेट प्रभावकारी रूपमा कार्यान्वयन हुन सकेको छैन । वर्तमान सरकार पनि गठबन्धनमै बनेको हो । सरकार बन्दा जारी गरिएको न्यूनतम साझा कार्यक्रममा टेकेर अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले चालू आर्थिक वर्ष (आव) का लागि जेठ १५ मा बजेट ल्याए पनि बजेटका धेरैजसो ठूला कार्यक्रम कार्यान्वयनमै जान सकेका छैनन् । चालू आवका लागि १७ खर्ब ५१ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याइएकोमा हालसम्म ३ खर्ब ५५ अर्ब रुपैयाँ (२० प्रतिशत) मात्रै खर्च भएको छ । यो तथ्यबाट आर्थिक वर्षको ६ महीनासम्म बजेट खर्च निकै कमजोर भएको स्पष्ट हुन्छ । अनावश्यक निकाय खारेजीदेखि रोजगारीसम्मका कार्यक्रम बजेटमा रहे पनि कार्यान्वयनमा गएका छैनन् । खारेज गर्ने भनिएका निकाय खारेज नगर्दा चालू खर्च बढेको बढ्यै छ । रोजगारीका कार्यक्रम कार्यान्वयनमा नजाँदा मुलुकभित्र बेरोजगारी समस्या झन् उत्कर्षमा पुगिरहेको छ । यता खर्बौंका योजना सुस्त गतिमा चलिरहेका छन् भने निर्माण व्यवसायीले अझै मोटो रकम भुक्तानी पाएका छैनन् । पूँजीगततर्फ सरकारले ३ खर्ब २ अर्ब रुपैयाँको बजेट ल्याएकोमा अहिलेसम्म जम्मा २९ अर्ब ९८ करोड रुपैयाँ मात्रै खर्च भएको छ । यसबाट विकासको गति निकै सुस्त भएको स्पष्ट हुन्छ । बजेट निर्माणमै प्रश्न उठिरहेका बेला प्रधानमन्त्री पुष्पकमल दाहालले चासो देखाउँदै आगामी बजेट यथार्थपरक बनाउन अर्थमन्त्रीसहित सरकारी अधिकारीहरूलाई निर्देशन दिनुभएको छ । अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महत, राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठ, मुख्यसचिव डा. वैकुण्ठ अर्याल लगायतसँग प्रधानमन्त्री दाहालले आगामी बजेटका बारेमा छलफल गर्नुभएको हो । परम्परागत ढाँचामा व्यापक रूपान्तरण गर्न अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग छलफल बजेट यथार्थपरक बनाउन अर्थमन्त्रीसहित सरकारी अधिकारीहरूलाई निर्देशन प्रत्येक वर्ष कुनै खास रणनीतिक योजनामा केन्द्रित हुनुपर्नेमा जोड प्रधानमन्त्रीले बजेटको मन्त्रालयगत सिलिङ तोक्दा मन्त्रालयहरूबीच व्यापक छलफल जरुरी भएको भन्दै सिलिङ तोक्ने प्रक्रियाबारे छुट्टै छलफलको आवश्यकता औंल्याउनुभएको छ । हचुवाका भरमा सिलिङ नतोक्नसमेत प्रधानमन्त्रीको निर्देशन छ । ‘सिलिङ तोक्दा अनुमान र हचुवाको भरमा नतोकौं । मन्त्रालयहरूलाई पनि बोलाएर छलफल गरौं । उनीहरूको कुरा पनि सुनौं,’ उहाँले भन्नुभयो, ‘यो लोकतान्त्रिक प्रक्रिया पनि हो । कुन स्तरका योजना केन्द्रमा राख्ने, कुन प्रदेश र स्थानीय तहमा पठाउने भन्नेबारे पनि स्पष्ट खाका चाहिन्छ । त्यसका लागि पनि आवश्यक तयारी गर्नुस् ।’ प्रधानमन्त्रीले अनावश्यक नयाँ योजना नथप्ने, अधुरा पुराना योजनालाई उच्च प्राथमिकता दिने र प्रत्येक वर्ष कुनै खास रणनीतिक योजनामा केन्द्रित हुने गरी नीति, कार्यक्रम र बजेटको तयारी गर्न अर्थ मन्त्रालय र योजना आयोगलाई निर्देशन पनि दिनुभएको छ । बैठकमा अर्थमन्त्री डा. प्रकाशशरण महतले नीति, कार्यक्रम र बजेटमा नयाँपन ल्याउन प्रधानमन्त्रीको सोच महत्त्वपूर्ण भएको बताउँदै प्रधानमन्त्रीको निर्देशन र सरकारको निर्णयबमोजिम मन्त्रालयले आवश्यक काम अगाडि बढाउने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेका छन् । छलफलमा राष्ट्रिय योजना आयोगका उपाध्यक्ष डा. मीनबहादुर श्रेष्ठले फागुनमा बजेटको सिद्धान्त र प्राथमिकता, वैशाखमा सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र जेठ १५ मा बजेट प्रस्तुत गर्ने गरी नीति, कार्यक्रम र बजेटको प्रस्तावित कार्यतालिका निर्माण गरिएको बताए । आफ्नो घोषणाअनुसार सरकारको नीति, कार्यक्रम र बजेटको परम्परागत ढाँचामा व्यापक रूपान्तरणका लागि अर्थ मन्त्रालय र राष्ट्रिय योजना आयोगसँग दाहालले छलफल गर्नुभएको प्रधानमन्त्रीको सचिवालयले बताएको छ । सचिवालयका अनुसार दाहालले सरकारको नीति तथा कार्यक्रम र बजेटमा व्यापक रूपान्तरण चाहनुभएको छ । उहाँले कार्यतालिकामा परिमार्जन गरे बजेट सुधारको नेतृत्व गर्न खोज्नुभएको छ । बजेट निर्माणका क्रममा स्रोतको ख्यालै नगरी स्वार्थमा योजना तथा कार्यक्रम राखिँदा समस्या देखिएको जानकारहरूले बताउँदै आएका छन् । बजेटको आकार बढाउने काम फेशनका रूपमा विकास भएको भन्दै पूर्वसचिव विमल वाग्लेले यसलाई रोक्नुपर्नेमा जोड दिए । उनका अनुसार बजेटमा योजना आयोगले अध्ययन गरेरै सिलिङ दिनुपर्छ र सिलिङ नाघेर मनपरी बजेट ल्याउने परिपाटी अन्त्य हुनुपर्छ ।

Aarthik Abhiyan मंसिर २०८०

२०७ स्थानीय तहले ल्याउनै सकेनन् बजेट

नयाँ आर्थिक वर्ष सुरु भएको तीन दिन पूरा भए पनि हालसम्म २०७ स्थानीय तहले बजेट पेश गर्न सकेका छैनन् । संविधानअनुसार स्थानीय तहले असार दोस्रो साताभित्रै बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । संविधानअनुसार हरेक वर्षको जेठ १५ गते सङ्घीय सरकारले, असार १ गते प्रदेश सरकार र असार १० गते स्थानीय तहले बजेट पेश गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । कूल ७५३ स्थानीय तहमध्ये ५४६ स्थानीय तहले चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेको भए पनि २०७ स्थानीय तहले विभिन्न कारणले गर्दा बजेट प्रस्तुत नै गर्न सकेका छैनन् । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका अनुसार प्रदेश नं १ का कूल १३७ स्थानीय तहमध्ये १०७ स्थानीय तहले बजेट ल्याइसकेका छन् । सो प्रदेशका ३० स्थानीय तहले भने हालसम्म बजेट प्रस्तुत गर्न सकेका छैनन् । कूल १३६ स्थानीय तह भएको मधेस प्रदेशका ६५ स्थानीय तहमा विवादका कारण चालु आवको बजेट नै प्रस्तुत हुन सकेको छैन । उक्त प्रदेश मातहतका ७१ स्थानीय तहले भने असारको दोस्रो साता नै बजेट प्रस्तुत गरेका थिए । सङ्घीय राजधानीसमेत रहेको बागमती प्रदेशका पनि ३४ स्थानीय तहको बजेट तोकिएको समयमा पेश हुन सकेको छैन । सो प्रदेशको कूल ३४ स्थानीय तहमा बजेट पेश भएको छैन । कूल ११९ स्थानीय तहमध्ये ८५ स्थानीय तहले भने तोकिएको समयमा नै चालु आवको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट पेश गरिएको थियो । गण्डकी प्रदेशका कूल ८५ स्थानीय तहमध्ये ७६ स्थानीय तहले बजेट प्रस्तुत गर्दा नौ तहको भने बाँकी देखिन्छ । लुम्बिनी प्रदेशका कूल १०९ स्थानीय तहमध्ये ८४ वटाले बजेट ल्याएका छन् भने २५ वटाको हालसम्म सुुरसार नै देखिँदैन । केहीको भने विवाद देखिएको छ । कर्णाली प्रदेशका कूल ७९ स्थानीय तहमध्ये ६० वटाले बजेट ल्याए भने १९ वटाको अझै बाँकी देखिन्छ । सुदूरपश्चिम प्रदेशको कूल ८८ स्थानीय तहमध्ये ६३ वटाले बजेट ल्याउँदा २५ वटाको अझै पनि बाँकी छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले गत असार ३१ गते नै बजेट स्वीकृत भएको विवरण अध्यावधिक गराउन सबै स्थानीय तहलाई आग्रह गरिसकेको छ । स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन, २०७४ को दफा ७१ उपदफा ६ बमोजिम नगर वा गाउँ सभाले असार मसान्तभित्र आगामी आवको बजेट पारित गरिसक्नुपर्ने व्यवस्था छ तर, ती स्थानीय तहले हालसम्म पनि यसअनुसार बजेट प्रस्तुत गरेका छैनन् ।

Bizpati आषाढ २०७९

सुदूरपश्चिमका ८५ स्थानीय सरकारले ल्याए बजेट, कहाँ कस्ता प्राथमिकता ?

धनगढी : सुदूरपश्चिम प्रदेशका ८८ स्थानीय तहमध्ये ८५ स्थानीय तहका सरकारले शुक्रबार आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका छन्। बाजुराको बूढीगंगा नगरपालिका, डोटीको बोगटान फुडसिल गाउँपालिका र अछामको पञ्चदेवल विनायक नगरपालिका बाहेक अरू सबैले आगामी आर्थिक वर्षको नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गरेका हुन्।बूढीगंगा नगरपालिकामा निर्वाचन भएको छैन भने कार्यपालिका समितिमा अध्यक्ष र उपाध्यक्ष अल्पमतमा परेपछि बोगटान फुडसिल गाउँपालिकाले नीति तथा कार्यक्रम र बजेट प्रस्तुत गर्न सकेन।&nbs

थाहा खबर जेष्ठ २०७९

अमाह सिमसारको आय खस्कदै, स्थानीय सरकारको भूमिका शून्य

चैत २, धरान । पर्यटन प्रवर्द्धनका योजनाहरु व्यवहारमा लागू गर्न नसक्दा पर्यटकीय क्षेत्रहरुको आय आर्जन खस्किदै गएको छ । प्रदेश नम्बर एक सरकारले आयको प्रमुख स्रोतको रुपमा पर्यटनलाई नै वेवास्था गरेको छ, पर्यटन प्रवर्द्धनका योजनाहरु कागजमै सीमित रहेको छ । यसको उदाहरण सुनसरीको अमाह सिमसार बनेको छ । बराहक्षेत्र नगरपालिका ४ र ५ मा रहेको सिमसारको प्रवर्द्धनमा स्थानीय सरकारबाट खासै भूमिका खेल्न नसक्दा आयआर्जन खस्किदै गएको स्थानीयको गुनासो छ । गाउँकै आयआर्जनमा टेवा पुर्‍याउँदै आएको सिमसारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा सरकारले खासै भूमिका खेल्न नसकेको सिमसार संरक्षण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भोजराज घले बताउँछन् । उनले भने, ‘माथिल्लो निकायहरुबाट केही बजेटहरु माग गरे अनुसारको आइरहेको त छ तर स्थानीय सरकार बनिसके पछि जति उहाँहरुको उत्तरदायित्व थियो त्यती हामीले पाउन सकेनौं ।’ सरकारले १ स्थानीय तह १ सिमसार क्षेत्र भन्ने अवधारण ल्याए पनि उपलब्धीमुलक काम गर्न नसकेको उनको आरोप छ । सिमसारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनको लागि २० लाख बरारको डि.पि.आर समेत तयार पारेको उनले बताए । उनले भने, ‘सिमसार क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न हामीले एउटा डि.पि.आर समेत तयार पारेका छौं, जसलाई पूरा गर्न पर्याप्त बजेट हामीसँग छैन ।’ सिमसारको आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट पर्याप्त नभएकाले सरोकारवालाहरुको सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए । विद्यार्थीहरुले जैविक विविधता अध्ययन गर्न सक्ने गरि योजना तयार पारेको घलेले बताए । उनका अनुसार सिमसार क्षेत्रमा ‘ओपन जू’ को अवधारण समेत रहेको छ । स्थानीय स्तरमा पाइने रैथानेदेखि अन्य स्थानमा पाइने माछाहरु ल्याएर एक्वारेममा राख्ने योजना रहेको उनले सुनाए । समितिले तयार पारेको डि.पि.आरमा जैविक विविधता संग्रहालय, बोटानिकल गार्डेन लगायतका योजनाहरु रहेको अध्यक्ष घलले बताए । समुदायले संरक्षण गरेको घना जंगल र मानव वस्तीको बीचमा अवस्थित अमाह पोखरी डेढ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ भने सिमसार क्षेत्र ५२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ । सिमसार क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा आन्तरिक पर्यटकहरूको गन्तव्य बनिरहेको छ । विशेषगरी विदाको समयमा मानिसहरु अमाह सिमसारमा वनभोज खान, रमाइलो गर्न आउने गरेका छन् । पोखरीको बीचमा आइल्याण्ड (टापु) बनाइएको छ, जहाँ अमाह जलदेवीको मन्दिर छ । घुम्न आउने पर्यटकहरूले त्यहाँ पूजा पनि गर्छन् । जलदेवीलाई कागजको घोडाफूल र पानको पातमा फूलपाती बेरेर चढाउने चलन छ । मन्दिरमा पूजाआजा गर्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने, दुःख तथा रोगव्याधीले नसताउने जनविश्वास छ । अध्यक्ष घलेले भने, ‘सिमसार र पोखरीको कारण यो ठाउँको पहिचान बनेको छ, यहाँबारे बारे सुनेर धेरै ठाउँबाट पर्यटकहरू आउँछन्, रमाउँछन्, खान्छन्, गाउँको आर्थिक गतिविधि पनि बढाएको छ ।’ यता बराहक्षेत्र नगरपालिकाका मेयर निलम बस्नेतले कोरोना कहरका कारण लगानी गर्न नसक्दा केही समस्या देखिएको बताउँछन् । उनले भने, नगरको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेका योजनाहरु पर्यटन प्रवर्द्धनमै रहेको छ, तर कोरोनाको समयमा बजेट उपयोग गर्न नसक्दा सोचे जस्तो गर्न नसकिएको हो ।’ नगरले वार्षिक रुपमा विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि बजेट विनियोज गर्दै आएको उनले बताए ।

Aarthik Abhiyan फाल्गुन २०७८

चुनाव खर्चै कटाएका जनार्दनले स्थानीय निर्वाचन गर्न कहाँबाट ल्याउलान् ३९ अर्ब ?

सरकारले चुनावको मिति घोषणा गरेपछि अर्थ मन्त्रालय कसरी खर्च जुटाउने भनेर अन्यौलमा परेको छ । २०७९ बैशाख ३० मा स्थानीय तहको निर्वाचन एकै चरणमा गर्ने गरी सरकारले मिति घोषणा गरेपछि अर्थ मन्त्रालयलाई खर्च जुटाउन चुनौती थपिएको छ ।निर्वाचनका लागि निर्वाचन आयोगले १२ अर्ब खर्च लाग्ने बताईसकेको छ । सुरक्षा निकायले २७ अर्ब माग गरेका छन् । अयोग र सुरक्षा निकायबाट गरी कुल ३९ अर्ब रुपैयाँ माग भएको छ । अनुमानित खर्चको माग भएपछि कुन स्रोतबाट कसरी जोहो गर्ने भन्ने विषयमा अर्थले आन्तरिक गृहकार्य सुरु गरिसकेको छ ।के भन्छ अर्थ मन्त्रालय ?अर्थ मन्त्रालयले भने चुनाव खर्च जुटाउन समस्या नरहेको बताएको छ । निर्वाचनमा जाडिने सबै निकायबाट खर्चको प्रस्ताव माग गरिने र अनुमानित खर्च तय गरेर स्रोत सुनिश्चित गरिने अर्थ मन्त्रालयले जनाएको छ ।अर्थ मन्त्रालयका प्रवक्ता रितेशकुमार शाक्यले भने स्रोतको जोहो गर्न अर्थलाई समस्या नरहेको दाबी गरेका छन् । ‘विष्णु पौडेलले ल्याएको बजेटबाट चुनाव खर्च हटाईएको थियो’चुनाव गर्न १५ अर्ब रुपैयाँ लाग्ने अनुमान गर्दै चालू आर्थिक वर्ष २०७८/०७९ को बजेटमा निर्वाचनका बजेट विनियोजन गरिएको थियो । तत्कालिन अर्थमन्त्री विष्णु पौडेलले प्रतिनिधिसभा विघटन भएको अवस्थामा जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा निर्वाचनका लागि बजेटको व्यवस्था गरेका थिए ।त्यतिबेला प्रतिनिधिसभा विघटन भएकाले प्रतिनिधिसभा र यही वर्ष स्थानीय तहको निर्वाचन गर्ने भनेर तत्कालीन अर्थमन्त्री पौडेलले बजेट विनियोजन गरेका थिए । तर, सर्वोच्च आदालतले प्रतिनिधिसभाको विघटन उल्ट्याइदियो ।पौडेलेले जेठ १५ गते सार्वजनिक गरेको बजेटमा प्रतिनिधिसभा र स्थानीय तहको निर्वाचनका लागि बजेट विनियोजन गरेको उल्लेख थियो । तर, निर्वाचन शीर्षकमा नभएर अर्थ मन्त्रालयले विविधि खर्च शीर्षकमा राखिएको थियो । पौडेलले ल्याएको बजेटमा अर्थको विविध खर्च शीर्षकमा ८३ अर्ब रुपैयाँ थियो । तर, शेरबहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारमा अर्थमन्त्री बनेका जनार्दनले प्रतिस्थापन विधेयकमार्फत नयाँ बजेट ल्याए । विष्णु पौडेलले चुनावका लागि छुट्याएको बजेट जनार्दनले कटाईदिए ।तर, निर्वाचन शीर्षकमा बजेट नभएपनि विभिन्न निकायका लागि छुट्याईएको तर, खर्च नहुने जस्तो देखिएको, अर्थको विविध शीर्षकमा भएको र अरु मातहतबाट तानतुन पारे बजेटको व्यवस्थापन गर्ने दाउमा अर्थमन्त्री छन् । यसका लागि उनले मन्त्रालयका महाशाखा प्रमुखहरुलाई तत्काल जुट्न पनि निर्देशन दिईसकेको स्रोतले बताएको छ ।

Bizpati पौष २०७८

संघीयतामा सशर्त र समपूरक अनुदान खारेज गर्नुपर्छ

तीन तहका सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८-७९ को बजेट ल्याइसकेका छन् । यद्यपि सबै स्थानीय तहको बजेट कानुनअनुसार गत असार १० गतेभित्र आउनु पर्नेमा आइसकेको छैन । स्थानीय तहमा एकातिर समयभित्र बजेट ल्याउन नसक्ने, बजेट ल्याए पनि उपयुक्त ढाँचामा बजेट नल्याउने र अर्कोतिर ल्याएको बजेटमाथि कानुनसम्मत तरिकाले छलफल पनि नगर्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको देखिन्छ […]

कारोबार दैनिक जेष्ठ २०७८

लमजुङका आठ स्थानीय तहले ल्याए साढे चार अर्ब बजेट

लमजुङका आठ स्थानीय तहले चार अर्ब ५५ करोड ५२ लाख ७४ हजार बराबरको बजेट प्रस्तुत गरेका छन् । स्थानीय सरकारले १० असारभित्र बजेट ल्याइसक्नुपर्ने प्रावधान छ । सोहीअनुसार लमजुङका आठ...

नयाँ पत्रिका जेष्ठ २०७८

५६ स्थानीय सरकारले मात्र ल्याए बजेट

सम्बन्धित सामग्री