अमाह सिमसारको आय खस्कदै, स्थानीय सरकारको भूमिका शून्य

चैत २, धरान । पर्यटन प्रवर्द्धनका योजनाहरु व्यवहारमा लागू गर्न नसक्दा पर्यटकीय क्षेत्रहरुको आय आर्जन खस्किदै गएको छ ।  प्रदेश नम्बर एक सरकारले आयको प्रमुख स्रोतको रुपमा पर्यटनलाई नै वेवास्था गरेको छ, पर्यटन प्रवर्द्धनका योजनाहरु कागजमै सीमित रहेको छ ।  यसको उदाहरण सुनसरीको अमाह सिमसार बनेको छ । बराहक्षेत्र नगरपालिका ४ र ५ मा रहेको सिमसारको प्रवर्द्धनमा स्थानीय सरकारबाट खासै भूमिका खेल्न नसक्दा आयआर्जन खस्किदै गएको स्थानीयको गुनासो छ ।  गाउँकै आयआर्जनमा टेवा पुर्‍याउँदै आएको सिमसारको संरक्षण र प्रवर्द्धनमा सरकारले खासै भूमिका खेल्न नसकेको सिमसार संरक्षण उपभोक्ता समितिका अध्यक्ष भोजराज घले बताउँछन् । उनले भने, ‘माथिल्लो निकायहरुबाट केही बजेटहरु माग गरे अनुसारको आइरहेको त छ तर स्थानीय सरकार बनिसके पछि जति उहाँहरुको उत्तरदायित्व थियो त्यती हामीले पाउन सकेनौं ।’ सरकारले १ स्थानीय तह १ सिमसार क्षेत्र भन्ने अवधारण ल्याए पनि उपलब्धीमुलक काम गर्न नसकेको उनको आरोप छ । सिमसारको संरक्षण तथा प्रवर्द्धनको लागि २० लाख बरारको डि.पि.आर समेत तयार पारेको उनले बताए । उनले भने, ‘सिमसार क्षेत्रको संरक्षण तथा प्रवर्द्धन गर्न हामीले एउटा डि.पि.आर समेत तयार पारेका छौं, जसलाई पूरा गर्न पर्याप्त बजेट हामीसँग छैन ।’ सिमसारको आफ्नै आन्तरिक स्रोतबाट पर्याप्त नभएकाले सरोकारवालाहरुको सहयोग आवश्यक रहेको उनले बताए ।  विद्यार्थीहरुले जैविक विविधता अध्ययन गर्न सक्ने गरि योजना तयार पारेको घलेले बताए । उनका अनुसार सिमसार क्षेत्रमा ‘ओपन जू’ को अवधारण समेत रहेको छ ।  स्थानीय स्तरमा पाइने रैथानेदेखि अन्य स्थानमा पाइने माछाहरु ल्याएर एक्वारेममा राख्ने योजना रहेको उनले सुनाए । समितिले तयार पारेको डि.पि.आरमा जैविक विविधता संग्रहालय, बोटानिकल गार्डेन लगायतका योजनाहरु रहेको अध्यक्ष घलले बताए ।  समुदायले संरक्षण गरेको घना जंगल र मानव वस्तीको बीचमा अवस्थित अमाह पोखरी डेढ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ भने सिमसार क्षेत्र ५२ हेक्टर क्षेत्रफलमा फैलिएको छ ।   सिमसार क्षेत्रमा पछिल्लो समयमा आन्तरिक पर्यटकहरूको गन्तव्य बनिरहेको छ । विशेषगरी विदाको समयमा मानिसहरु अमाह सिमसारमा वनभोज खान, रमाइलो गर्न आउने गरेका छन् । पोखरीको बीचमा आइल्याण्ड (टापु) बनाइएको छ, जहाँ अमाह जलदेवीको मन्दिर छ । घुम्न आउने पर्यटकहरूले त्यहाँ पूजा पनि गर्छन् । जलदेवीलाई कागजको घोडाफूल र पानको पातमा फूलपाती बेरेर चढाउने चलन छ । मन्दिरमा पूजाआजा गर्नाले मनोकांक्षा पूरा हुने, दुःख तथा रोगव्याधीले नसताउने जनविश्वास छ । अध्यक्ष घलेले भने, ‘सिमसार र पोखरीको कारण यो ठाउँको पहिचान बनेको छ, यहाँबारे बारे सुनेर धेरै ठाउँबाट पर्यटकहरू आउँछन्, रमाउँछन्, खान्छन्, गाउँको आर्थिक गतिविधि पनि बढाएको छ ।’ यता बराहक्षेत्र नगरपालिकाका मेयर निलम बस्नेतले कोरोना कहरका कारण लगानी गर्न नसक्दा केही समस्या देखिएको बताउँछन् । उनले भने, नगरको प्रमुख प्राथमिकतामा रहेका योजनाहरु पर्यटन प्रवर्द्धनमै रहेको छ, तर कोरोनाको समयमा बजेट उपयोग गर्न नसक्दा सोचे जस्तो गर्न नसकिएको हो ।’ नगरले वार्षिक रुपमा विभिन्न पर्यटकीय क्षेत्रको प्रवर्द्धनका लागि बजेट विनियोज गर्दै आएको उनले बताए । 

सम्बन्धित सामग्री

लगानीमा प्रादेशिक असमानता

नेपालमा अहिले वैदेशिक लगानी २ खर्ब ६४ अर्ब ३२ करोड रुपैयाँ रहेको छ । यो विश्वका विभिन्न ५७ ओटा देशबाट कृषि, उद्योग, सेवालगायत क्षेत्रमा आएको हो । यसमध्ये सबैभन्दा बागमती प्रदेशमा ५५ दशमलव ४ प्रतिशत र सबैभन्दा कम कर्णालीमा शून्य दशमलव शून्य २ प्रतिशत रहेको छ ।  मुलुकको सबै क्षेत्रमा समान रूपमा विकासको गति अघि बढाउने नीति लिइए पनि अन्य प्रदेशको तुलनामा कर्णाली क्षेत्र सबैजसो सूचकमा सबैभन्दा पछाडि रहेको पाइन्छ । नेपाल राष्ट्र बैंकले गरेको एक अध्ययनले कुल गार्हस्थ्य उत्पादनमा बागमतीको ३१ दशमलव ९ र कर्णालीको सबैभन्दा कम ४ दशमलव १ प्रतिशत योगदान रहेको देखाएको छ । उद्योगहरूको संख्या पनि सबैभन्दा बढी बागमती र सबैभन्दा कम कर्णाली प्रदेशमा रहेको पाइन्छ । बैंक तथा वित्तीय संस्थाको उपस्थिति बागमतीमा भन्दा कर्णालीमा एक तिहाइ कम देखिन्छ । यस्तोमा कर्णालीमा वैदेशिक लगानी कम हुनु स्वाभाविक हो । स्वदेशी लगानी कर्णाली क्षेत्रमा पुग्न नसक्नुमा उद्योगका लागि आवश्यक अन्य पूर्वाधार कम हुनु हो । यद्यपि कर्णालीमा सम्भावनाका क्षेत्र नभएका भने होइनन् । कर्णाली अग्र्यानिक कृषि, जलविद्युत्, तथा पर्यटकीय सुन्दरताका लागि उर्वर मानिन्छ । कर्णालीमा १८ हजार मेगावाट जलविद्युत्को सम्भावना देखिए पनि ३ दशमलव ७५ मेगावाट मात्रै उत्पादन भएको अवस्था छ । त्यस्तै पर्यटन र कृषिबाट कर्णालीवासीले खासै लाभ लिन सकेका छैनन् । जडीबुटीको अथाह सम्भावना भए पनि अप्रशोधित रूपमा निर्यात भएकाले त्यसको लाभसमेत यस प्रदेशले लिन सकेको छैन । प्रदेश सरकारले लगानीका लागि स्रोत खोज्दै जहाँ अप्ठ्यारा छन् तिनलाई सहजीकरण गर्ने काम गरिदिनुपर्छ । तर, प्रदेशमा अझै पनि कतिपय यस्ता राजनीतिक दल छन् जसले वैदेशिक लगानी भित्रिनुलाई राष्ट्रियताको हनन भएकोसँग तुलना गर्दै लगानीलाई अवरोध गर्ने गर्छन् ।  अहिले कर्णाली प्रदेशले लगानी आकर्षण गर्न विभिन्न सहुलियत दिने नीति लिएको छ तैपनि लगानीकर्ता त्यहाँ आकर्षित हुन सकेका छैनन् । यसको अर्थ अझै केही न केही कुरा मिलेको छैन भन्ने हो । सरसर्ती हेर्दा कर्णालीमा लगानी नभित्रिनुमा सडक सञ्जालको कमजोर अवस्था, स्थानीयको कमजोर आर्थिक अवस्था आदि कारण देखिन्छन् । यस्तोमा यहाँको विकासका लागि लगानी बोर्ड जस्ता निकायले यहाँका सम्भावनाको पर्याप्त अध्ययन गरी स्वदेशी र विदेशी लगानीका लागि प्रोत्साहित गर्नु आवश्यक छ । प्रदेश सरकारले पनि लगानी आकर्षणका लागि जग्गाको सहज प्राप्ति, कर छूटलगायत विविध सहुलियत दिन आवश्यक छ । मुलुक संघीयतामा गइसकेपछि स्रोत जुटाउन प्रदेश सरकारको भूमिका झनै बढी हुन्छ । तर, अहिलेसम्मका कर्णाली प्रदेश सरकारको नेतृत्व लिनेले स्वदेशी तथा वैदेशिक लगानी जुटाउने भेउ नै पाउन नसकेको अनुभूति भइरहेको छ । यसका लागि सबभन्दा पहिला आफ्नो क्षेत्रको सम्भावनाको पहिचान गरी सोहीअनुसार योजना बनाउनु पर्छ । तर, अहिले प्रदेश सरकारले विशिष्ट योजना बनाउनुभन्दा पनि संघीय सरकारबाट सहयोगको याचना गर्ने प्रचलनले प्राथमिकता पाइरहेको पाइन्छ । स्थानीय तहले प्रदेशको र प्रदेशले संघीय सरकारको सहयोग अपेक्षा गर्नु केही हदसम्म ठीक हो तर पूरै रूपमा संघमा भर पर्ने हो भने विकासको असन्तुलन कम हुँदैन ।  प्रदेश सरकारले लगानीका लागि स्रोत खोज्दै जहाँ अप्ठ्यारा छन् तिनलाई सहजीकरण गर्ने काम गरिदिनुपर्छ । तर, प्रदेशमा अझै पनि कतिपय यस्ता राजनीतिक दल छन् जसले वैदेशिक लगानी भित्रिनुलाई राष्ट्रियताको हनन भएकोसँग तुलना गर्दै लगानीलाई अवरोध गर्ने गर्छन् । प्रदेश सरकारमा रहेकै कतिपय व्यक्तिसमेत वैदेशिक लगानीमा सशंकित हुने गरेको पाइन्छ । कर्णालीमा न्यून वैदेशिक लगानी भित्रिनुको कारण भौगोलिक अवस्था मात्र नभई लगानीकर्ता विश्वस्त हुन नसकेर पनि हो । किनकि वर्र्र्षौंदेखि माथिल्लो कर्णाली जलविद्युत् आयोजना बन्ने भनिए पनि राजनीतिक दलको अनेक अवरोधले काममा प्रगति हुन सकेको छैन । यस्तोमा प्रदेश सरकारले लगानीकर्ताले काम नगरेको हो भने विकल्प खोज्नुपर्छ नभए काम गर्ने वातावरण सृजना गर्नुपर्छ । त्यसैले मौखिक रूपमा लगानीका लागि उपयुक्त वातावरण छ भनेर रटान दिएर मात्र हुँदैन, तथ्यांकबाट पुष्टि हुनुपर्छ । लगानीमा भइरहेको प्रादेशिक असन्तुलन कम गर्न सके मात्र प्रदेश सरकारको महत्त्व बढ्छ ।