संघीयतामा सशर्त र समपूरक अनुदान खारेज गर्नुपर्छ

तीन तहका सरकारले आगामी आर्थिक वर्ष ०७८-७९ को बजेट ल्याइसकेका छन् । यद्यपि सबै स्थानीय तहको बजेट कानुनअनुसार गत असार १० गतेभित्र आउनु पर्नेमा आइसकेको छैन । स्थानीय तहमा एकातिर समयभित्र बजेट ल्याउन नसक्ने, बजेट ल्याए पनि उपयुक्त ढाँचामा बजेट नल्याउने र अर्कोतिर ल्याएको बजेटमाथि कानुनसम्मत तरिकाले छलफल पनि नगर्ने प्रवृत्ति हावी हुँदै गएको देखिन्छ […]