छरितो न्याय सम्पादनको पुरानै रटान

न्यायपालिकाले चौथो पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजनाको लक्ष्य पूरा नभएको समीक्षा गर्दै मंगलबार पाँचौं पञ्चवर्षीय रणनीतिक योजना सार्वजनिक गरेको छ।

सम्बन्धित सामग्री

पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउन शुद्धीकरण गर्दै अघि बढ्नुपर्छ : मन्त्री गुरुङ

नेपाली कांग्रेसका उपसभापति एवं कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिलामन्त्री धनराज गुरुङले पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा फर्काउनसके अग्रज नेताहरुको सम्मान हुने बताउनुभएको छ । स्व वलराम पौडेलको १२औँ दिनको पुण्यतिथिका अवसरमा नेपाली कांग्रेस चितवनले आइतबार आयोजना गरेको श्रद्धाञ्जलीसभामा उहाँले पौडेलजस्ता लोकतान्त्रिक आन्दोलनका अगुवाको सम्मानका लागि पार्टीलाई पुरानै अवस्थामा फकाउन जरुरी रहेको बताउनुभएको हो । उहाँले भन्नुभयो, “पार्टीलाई …

रिलिजको तीन दिनअघि फिल्म रोक्न अन्तरिम आदेश, के हो विवादको अन्तर्य ?

फिल्ममा पैसा हाले राम्रो आम्दानी हुने प्रलोभन देखाउँदै नयाँ–नयाँ लगानीकर्तालाई ‘मुर्गा’ बनाउने नेपाली फिल्म क्षेत्रमा पुरानै प्रवृत्ति हो । यही प्रवृत्तिका कारण आफू ठगिएको भन्दै निर्माता केशव पाण्डे अहिले न्याय माग्दै...

आज न्याय सेवा आयोगको बैठक बस्दै

काठमाडौं । न्याय सेवा आयोगको बैठक आज आइतबार बस्दैछ । कायम मुकायम प्रधानन्यायाधीश दीपककुमार कार्कीले आयोगको बैठक दिउँसो १ बजेका लागि बोलाइएका छन् । प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्रशम्शेर राणाको कार्यकालमा अस्तव्यस्त भएको अदालतलाई पुरानै अवस्था फर्काउने गरी काम गर्न शुक्रबारको फुलकोर्टमा न्यायाधीशहरुले सुझाव दिएपछि कार्कीले आजका लागि न्याय सेवा आयोगको बैठक बोलाएका हुन् । राणा विवादमा फस्दै […]

बीपी प्रतिष्ठान : सर्वोच्चको निर्णयले फुकायो जटिलता

धरान । सरकारले गत पुस ३० गते बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका बहालवाला पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाउँदै मन्त्रालयबाट कर्मचारी पठाएपछि बल्झिएको जटिलता सर्वोच्चले फुकाइदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले बुधवार बहालवाला पदाधिकारीलाई काम गर्न, गराउन आदेश दिएसँगै विगतमा भएको अन्योल हटेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै वहालवाला पदाधिकारीलाई काम गर्न/गराउन आदेश दिएपछि प्रतिष्ठानमा एक महीनादेखिको गतिरोध अन्त्य भएको छ । पुस ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिष्ठानका वहालवाला पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाउँदै दैनिक प्रशासन र आर्थिक प्रशासन हेर्न मन्त्रालयबाट डा. श्यामसुन्दर यादव र महालेखाबाट कर्मचारी पठाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार मन्त्रालयले डा. यादव र महालेखाले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुनसरीका प्रमुखलाई प्रतिष्ठान पठाएको थियो । तर प्रतिष्ठानको ऐन र नियमावलीले उनीहरूलाई काम गर्न बाधक भएपछि प्रतिष्ठानको समस्या चर्किएको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रतिष्ठानमा लामो समयदेखिको समस्याले निकास पाएको अस्पताल निर्देशक प्राडा. गौरीशंकर शाहले बताए । ‘सर्वोच्चले सही निर्णय गरेको छ, प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई काम गर्ने वातावरण मिलेको छ, अब विगतको भन्दा अत्यन्त सजग भए काम गर्छौं,’ उनले भने । सरकारले रोक लगाएका कामहरू पनि फुकुवा भएकाले थाती रहेका काम क्रमिक रूपमा अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘प्रतिष्ठानको दैनिक गर्नुपर्ने काम कर्तव्य अब पदाधिकारीमा निहित भएको छ, अन्योलबीच गर्न नसकिएको दैनिक काम कारबाही सुचारु हुन्छ ।’ अदालतले आफूहरूलाई न्याय दिएको उनले बताए । अदालतको निर्णयसँगै प्रतिष्ठानका कर्मचारी, चिकित्सक, विद्यार्थीले पनि विद्यमान अन्योल हटेको बताएका छन् । प्रतिष्ठानमा भएको अन्योलकै कारण उनीहरूले समयमै तलब समेत पाउन सकेका थिएनन् । सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि प्रतिष्ठान  पुरानै लयमा फर्कने विश्वास गरिएको छ । प्रतिष्ठानका बालरोग विशेषज्ञ डा. अरुण सिंहले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रतिष्ठानमा देखिएको बाधाअड्चन हटेको बताए । अदालतको फैसलापछि मन्त्रालयबाट आएका डा. श्यामसुन्दर यादव बुधवार नै काठमाडौं फर्किएको प्रतिष्ठानका एक कर्मचारीले बताए ।

संक्रमणकालीन न्याय टुंगाउने पुरानै रटानः दुई आयोगको समय थप्दैमा ठिक्क

बलपूर्वक बेपत्ता पारिएका व्यक्तिहरूको अन्तर्राष्ट्रिय दिवस अगस्त ३० लाई (आज सोमबार) नेपालमा पनि विभिन्न कार्यक्रम गरी मनाइँदैछ। सशस्त्र द्वन्द्वपछि शान्ति सम्झौता भएको १५ वर्ष बितिसक्दा पनि राज्य र विद्रोही पक्षबाट बेपत्ता पारिएका मानिसको खोजी हुन सकेको छ...

न्यायको खोजीमा एक वर्षदेखि कांग्रेस कार्यालयमै बसिरहेका ८६ वर्षीय 'वीरसिंह बा'

आजभोलि उनलाई लाग्न थालेको छ, ‘देशमा व्यवस्था परिवर्तन भयो । तर, संस्कार पुरानै कायम छ । सहजै निमुखा जनताले न्याय पाउने स्थिति अझै बनेकै रहेनछ ।'

बेपत्ता आयोगको परिचयपत्रप्रति पीडितकै असन्तुष्टि

बेपत्ता पारिएका व्यक्तिको छानबिन आयोगले वितरण गरिरहेको परिचयपत्रप्रति द्वन्द्वपीडितले नै असन्तुष्टि जनाएका छन् । पीडितले पुरानै कानुनमा टेकेर आयोगले गरिरहेको कार्यबाट आफूहरूले न्याय पाउने आशा नै नभएको गुनासोसमेत गरेका छन् ।...

लक्ष्य दिगो विकासको : चुनौती पुरानै

प्रतिव्यक्ति आयवृद्धिको साथमा मुलुकको समग्र संस्थागत संरचनादेखि सामाजिक न्याय संगतको समाज निर्माण हाम्रो आवश्यकताको कुरा हो । सन् १९७० देखि नै संसारमा दिगो विकासको अवधारणा आएको हो । पछिल्लो पटक संयुक्त राष्ट्र संघको महासभाले सन् २०१६ देखि सन् २०३० सम्म विश्वको रूपान्तरण गर्ने योजना बनाउँदै विकासका हरेक आयामहरूमा कोही–कसैलाई पनि काखापाखा नगर्ने प्रतिबद्धता व्यक्त गरेको […]

कुनै तर्क नभेटेपछि न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको झूट र अफवाह फैलाए : ओली

प्रधानमन्त्री एवं नेकपा अध्यक्ष केपी शर्मा ओलीले प्रतिनिधिसभा पुनःस्थापनाको माग राख्ने समूहले तर्क नभेटेपछि झूटको सहारा लिएको आरोप लगाएका छन् । आफूले चिन्दै नचिनेका न्यायाधीशले प्रधानमन्त्रीलाई भेटेको भनेर प्रचार गर्नु न्यायालयमाथिको प्रहार भएको उनले बताए ।  ‘निर्वाचन हुनु हुँदैन, पुरानै संसद पुनःस्थापना हुनुपर्छ भनेर सर्वोच्च जानुभएछ । कुनै तर्क छैन, झूटको सहारा लिएर बोल्न जानुहुन्छ । फलानो–फलानो न्यायाधीश प्रधानमन्त्रीकोमा भेट्न गए, योभन्दा ठूलो बेइमानी के हुन्छ ? न्याय प्रणालीमाथि यो गम्भीर प्रहार हो, योभ...

लाटीको छोरोमा सुन्दरबजारको कुरुप दृश्य - Naya Patrika

‘म छु, न्याय छ, म छैन, न्याय छैन,’ बलात्कारी पत्ता लगाउन बसेको पञ्चायतमा बिसनाथ बाबुले आफ्नो पुरानै ‘डायगक’ दोहोर्‍याए । बलात्कारमा परेकी ‘लाटी’लाई उनले न्याय दिने घोषणा गर्छन् । त्यसको...पूरा पढ्नुहोस् »