धरान । सरकारले गत पुस ३० गते बीपी कोइराला स्वास्थ्य विज्ञान प्रतिष्ठानका बहालवाला पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाउँदै मन्त्रालयबाट कर्मचारी पठाएपछि बल्झिएको जटिलता सर्वोच्चले फुकाइदिएको छ । सर्वोच्च अदालतले बुधवार बहालवाला पदाधिकारीलाई काम गर्न, गराउन आदेश दिएसँगै विगतमा भएको अन्योल हटेको छ । सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश ईश्वरप्रसाद खतिवडाको एकल इजलासले सरकारको निर्णय कार्यान्वयनमा रोक लगाउँदै वहालवाला पदाधिकारीलाई काम गर्न/गराउन आदेश दिएपछि प्रतिष्ठानमा एक महीनादेखिको गतिरोध अन्त्य भएको छ ।
पुस ३० गतेको मन्त्रिपरिषद् बैठकले प्रतिष्ठानका वहालवाला पदाधिकारीलाई काम गर्न रोक लगाउँदै दैनिक प्रशासन र आर्थिक प्रशासन हेर्न मन्त्रालयबाट डा. श्यामसुन्दर यादव र महालेखाबाट कर्मचारी पठाउने निर्णय गरेको थियो । सोही निर्णय अनुसार मन्त्रालयले डा. यादव र महालेखाले कोष तथा लेखा नियन्त्रक कार्यालय सुनसरीका प्रमुखलाई प्रतिष्ठान पठाएको थियो । तर प्रतिष्ठानको ऐन र नियमावलीले उनीहरूलाई काम गर्न बाधक भएपछि प्रतिष्ठानको समस्या चर्किएको थियो । सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रतिष्ठानमा लामो समयदेखिको समस्याले निकास पाएको अस्पताल निर्देशक प्राडा. गौरीशंकर शाहले बताए । ‘सर्वोच्चले सही निर्णय गरेको छ, प्रतिष्ठानका पदाधिकारीलाई काम गर्ने वातावरण मिलेको छ, अब विगतको भन्दा अत्यन्त सजग भए काम गर्छौं,’ उनले भने ।
सरकारले रोक लगाएका कामहरू पनि फुकुवा भएकाले थाती रहेका काम क्रमिक रूपमा अघि बढ्ने उनको भनाइ छ । उनले भने, ‘प्रतिष्ठानको दैनिक गर्नुपर्ने काम कर्तव्य अब पदाधिकारीमा निहित भएको छ, अन्योलबीच गर्न नसकिएको दैनिक काम कारबाही सुचारु हुन्छ ।’ अदालतले आफूहरूलाई न्याय दिएको उनले बताए । अदालतको निर्णयसँगै प्रतिष्ठानका कर्मचारी, चिकित्सक, विद्यार्थीले पनि विद्यमान अन्योल हटेको बताएका छन् । प्रतिष्ठानमा भएको अन्योलकै कारण उनीहरूले समयमै तलब समेत पाउन सकेका थिएनन् । सर्वोच्च अदालतको निर्णयपछि प्रतिष्ठान पुरानै लयमा फर्कने विश्वास गरिएको छ । प्रतिष्ठानका बालरोग विशेषज्ञ डा. अरुण सिंहले सर्वोच्च अदालतको फैसलाले प्रतिष्ठानमा देखिएको बाधाअड्चन हटेको बताए । अदालतको फैसलापछि मन्त्रालयबाट आएका डा. श्यामसुन्दर यादव बुधवार नै काठमाडौं फर्किएको प्रतिष्ठानका एक कर्मचारीले बताए ।
