काठमाडौं । बैंक, वित्तीय संस्थाले ऋणीसँग लिएको प्रिमियमबारे महालेखापरीक्षकको कार्यालयले गलत टिप्पणी गरेको पाइएको छ । नेपाल राष्ट्र बैंक (Nepal Rastra Bank) ले बैंक, वित्तीय संस्थालाई २ करोड रुपैयाँभन्दा कमका उत्पादनशील क्षेत्रका कर्जाको ब्याजदर आधारदरमा २ प्रतिशत मात्र थप गरी निर्धारण गर्नसक्ने व्यवस्था गरेको छ ।
यसभन्दा बाहेकका कर्जाको हकमा भने बैंकहरूले नै प्रिमियम (Premium) निर्धारण गर्न पाउँछन् । तर, महालेखाले सबै कर्जामा २ प्रतिशत मात्र प्रिमियमको प्रावधान लागू हुने भन्दै बैंकहरूको प्रिमियममा प्रश्न उठाएको हो । ‘नेपाल राष्ट्र बैंक (NRB)ले बैंक तथा वित्तीय संस्थालाई जारी गरेको निर्देशनमा आधारदरमा २ प्रतिशत प्रिमियम लिन सक्ने व्यवस्था गरेकोमा उक्त व्यवस्था पालना नगरी बैंकहरूले ब्याज प्रिमियममा पुनः थप प्रिमियम लिएको जानकारीमा आएको छ,’ महालेखाको ६०औं प्रतिवेदनमा भनिएको छ ।
उत्पादनशील क्षेत्रमा सस्तो ब्याजदर (Interest Rate) मा कर्जा दिने उद्देश्यले राष्ट्र बैंकले २०७७ सालमा १५ लाख रुपैयाँसम्मको कृषि, उद्यम, हस्तकला तथा शीपमूलक व्यवसाय प्रवद्र्धन कर्जा प्रवाह गर्दा आधारदरमा २ प्रतिशतसम्म मात्र थप गरी ऋणको ब्याज तोक्न निर्देशन दिएको थियो । कर्जाको सीमा वृद्धि गर्दै राष्ट्र बैंकले २०७८ सालमा १ करोड र २०७९ सालमा २ करोड रुपैयाँ पुर्याएको छ । यसबाहेकको कर्जामा भने प्रिमियमबारे राष्ट्र बैंकले निर्देशन दिएको छैन ।
नेपाल बैंकर्स संघका प्रमुख कार्यकारी अधिकृत CEO अनिल शर्मा राष्ट्र बैंकले २ करोड रुपैयाँसम्मको उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जाको हकमा मात्र २ प्रतिशत मात्र प्रिमियम तोकेको भन्दै महालेखाले औंल्याएको कैफियत नै गलत भएको बताउँछन् । ‘राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार उत्पादनशील क्षेत्रको कर्जामा २ प्रतिशत प्रिमियमको व्यवस्था लागू भएको छ,’ उनले भने, ‘त्यसबाहेकका कर्जाको हकमा भने प्रिमियम निर्धारण बैंकहरूले नै गर्न पाउने व्यवस्थालाई महालेखाले ख्याल गरेन ।’
राष्ट्र बैंकको निर्देशनअनुसार बैंक, वित्तीय संस्थाले आफ्नो लागतमा शून्य दशमलव ७५ प्रतिशत नाफासमेत जोडेर आधारदर तय गर्ने र त्यसैमा निश्चित प्रतिशत प्रिमियम थप गरी ब्याजदर निर्धारण गर्ने प्रावधान छ । प्रत्येक त्रैमासिकमा बैंकको औसत आधारदर घट्दा कर्जाको ब्याजदर स्वतः घट्ने र बढ्दा स्वतः बढ्ने भए पनि एकपटक तोकेको प्रिमियम भने परिवर्तन गर्न पाउँदैनन् ।
वाणिज्य बैंक (Commercial Bank)हरूले आधारदरमा ८ प्रतिशतसम्म प्रिमियम जोड्ने गरी कर्जाको ब्याजदर प्रकाशित गरे पनि चैतदेखि भने बैंकर्स संघले नै ५ प्रतिशतसम्म मात्र प्रिमियम जोडेर कर्जाको ब्याज निर्धारण गर्न भद्र सहमति गरेको छ ।
पूर्वबैंकर अनलराज भट्टराईले महालेखाको टिप्पणी हचुवा भएको र यसले गलत सन्देश गएको बताए । ‘महालेखाले राष्ट्र बैंकको निर्देशनकै गलत व्याख्या गरी प्रिमियममा कैफियत औंल्याएको छ,’ उनले भने, ‘यसका आधारमा महालेखाले हचुवामै प्रतिवेदन बनाएको देखिन्छ ।’ महालेखा परीक्षक कार्यालयका नायब महालेखा परीक्षक तथा प्रवक्ता रवीन्द्रप्रसाद देवकोटा राष्ट्र बैंकको निर्देशनविपरीत प्रिमियम लिएको विषयमा कैफियत औंल्याएको बताउँछन् ।
‘बढी प्रिमियम लिएको विषयमा राष्ट्र बैंकको निर्देशन कोट गरिएको छ,’ उनले आर्थिक अभियानसँग भने, ‘यसबारे थप स्पष्ट हुन सम्बद्ध लेखापरीक्षकसँग बुझ्नुपर्छ ।’
यसैगरी महालेखाले राष्ट्र बैंकको निर्देशनको अतिरिक्त थप प्रिमियम लिएको रकम ऋणीलाई फिर्ता गर्न निर्देशन दिए पनि त्यसको अभिलेख नराखेको पनि औंल्याएको छ । केन्द्रीय बैंकको निर्देशनअनुसार बैंकले ऋणीलाई दिइने कर्जाको ‘अफर लेटर’मै आधारदरमा थप गर्ने प्रिमियम दर स्पष्ट रुपमा उल्लेख गर्नुपर्ने व्यवस्था छ । यस्तो प्रिमियम कर्जाका लागि आवेदन प्राप्त हुँदाको बखत प्रकाशित प्रिमियम दरभन्दा बढी तय गर्न नपाइने व्यवस्था छ । यस्तै बैंकहरूले हरेक महीनाको अघिल्लो दिन निक्षेपको ब्याजदरसँगै कर्जाका लागि प्रिमियमसमेत प्रकाशित गर्नुपर्ने प्रावधान छ ।
तर, तरलता अभाव (Liquidity Crisis) का कारण देखाएर गतवर्ष बैंकहरूले नयाँ कर्जाको ब्याजदर बढाएपछि पुराना ग्राहकको प्रिमियम दर नै बढाएका थिए । उद्योगी, व्यापारीबाट गुनासो आएपछि केन्द्रीय बैंकले बैंकहरूको वित्तीय विवरण स्वीकृत गर्दा नाफामा खर्च लेखेर ४ अर्ब ६६ करोड फिर्ता गर्ने प्रतिबद्धता गराएको थियो । उक्त प्रतिबद्धताअनुसार फिर्ता भएको रकमबारे अभिलेख नभएको महालेखाले टिप्पणी गरेको छ ।
