उच्च ब्याजदर र लगानीको वातावरण नहुँदा बैंकहरूले कर्जा प्रवाह गर्न नसकी तरलता थुप्रिए पनि निक्षेपको ब्याजदर बढाइएको छ । विश्वभरिकै बैंकिङ सिद्धान्त हो : बैंकमा कर्जायोग्य रकम थुप्रियो भने निक्षेपको ब्याजदर घट्नुपर्छ । तर, यसको विपरीत अहिले बैंकहरूले निक्षेपको ब्याजदर बढाएका छन् ।
यसले बैंकहरूले कतै ब्याजदर उच्च राखिराख्न चाहेको त होइन भनी आशंका गर्ने ठाउँ दिएको छ । ब्याजदरको निर्धारण सामान्यतया बजारले गर्छ । अर्थात् पैसाको माग र आपूर्तिका आधारमा ब्याजदर कायम हुन्छ । बजारमा बढी पैसा माग भएको छ र बैंकसँग पैसा छैन भने उसले उच्च ब्याजदर दिएर पनि निक्षेप रकम बढाउने नीति लिन्छ । पैसा लगानी भइरहेको छैन र बैंकमा थुप्रिइरहेको छ भने निक्षेपमा ब्याजदर घटाउनैपर्ने हुन्छ । निक्षेपको ब्याजदर बढ्नुको अर्थ बैंकहरूको आधार दर बढ्नु हो । आधार दरमा ५ प्रतिशत प्रिमियम थपेर बैंकहरूले कर्जाको ब्याजदर कायम गर्छन् । अहिले बढेको ब्याजदरले बैंकको आधार दर बढ्ने हुँदा कर्जाको ब्याज फेरि बढ्ने देखिन्छ ।
विश्वभरि नै केन्द्रीय बैंकको प्रमुख काम ब्याजदर स्थिर राख्नु र मुद्रास्फीति नियन्त्रणमा लिने गरी नीति बनाउनु पनि हो । नेपालमा ब्याजदर निकै अस्थिर भएकाले बारम्बार समस्या आइरहेको छ । केन्द्रीय बैंकले ब्याजदरलाई वाञ्छित आकारमा राखिराख्न आवश्यक नीति लिनुपर्छ । निश्चित सीमाभन्दा माथि जान नदिनका लागि ऐन, कानूनको आवश्यकता छ भने पनि बनाउनुपर्छ । ब्याजदरको हकमा न बजारअनुसार चल्ने न निश्चित अवधिभन्दा माथि जानबाट रोक्ने नीति नलिने हो भने समस्याको समाधान निस्कन कठिन हुन्छ । अर्थतन्त्रमा देखिएका समस्याको आकार र प्रवृत्ति हेरेर ब्याजदर कतिमा राख्ने भन्ने नीति केन्द्रीय बैंकले लिनुपर्छ । यद्यपि ब्याजदर निर्धारण बजारले नै गर्नुपर्छ । अहिले विश्वभरि नै मुद्रास्फीतिलाई नियन्त्रणमा लिन कर्जाको ब्याजदर बढाउने नीति लिएको पाइन्छ । नेपालले पनि यस्तै नीति लिएको देखिन्छ । त्यसो त अन्तरराष्ट्रिय वित्त निगमले पनि ब्याजदर बढाउन अप्रत्यक्ष रूपमा दबाब दिएको भनी चर्चा नचलेको होइन । यथार्थ जे भए पनि बैंकहरू नै पनि ब्याजदर बढाउन लागेको आभास हुन्छ ।
ठूला संस्थागत निक्षेपकर्ता भनेका सरकारी संस्था नै हुन् । तिनलाई दीर्घकालीन बन्ड किन्न लगाउने हो भने थोरै ब्याजदर बढी हुनासाथ बैंकमा रकम सारिरहने प्रवृत्ति रोक्न सकिन्छ ।
अहिले तरलता थुप्रिएका बेला निक्षेपमा ब्याजदर बढाउनुपर्ने कारण नै देखिँदैन । पूँजी पलायन भएकाले त्यसलाई रोक्न पनि ब्याजदर बढाएको हो भन्ने आधार देखिँदैन । बरु संस्थागत निक्षेपकर्ताको निक्षेप रिन्यू गर्नुपर्ने भएकाले अर्को बैंकमा पैसा सर्ने डरका कारण यस्ता बैंकले ब्याजदर बढाएका हुन् भनी एकथरीको विश्लेषण पाइन्छ । यदि त्यसो हो भने यसलाई रोक्नेतर्फ सरकारले नीति तय गर्नुपर्ने हुन्छ । ठूला संस्थागत निक्षेपकर्ता भनेका सरकारी संस्था नै हुन् । तिनलाई दीर्घकालीन बन्ड किन्न लगाउने हो भने थोरै ब्याजदर बढी हुनासाथ बैंकमा रकम सारिरहने प्रवृत्ति रोक्न सकिन्छ । त्यसैले सरकारले यस्ता ठूला संस्थागत निक्षेपकर्तालाई दीर्घकालीन बन्ड किन्न बाध्य पार्नुपर्छ ।
ब्याजदर र मुद्रास्फीतिबीचको सम्बन्धमा पनि ध्यान दिनु आवश्यक मानिन्छ । यदि ब्याजदर मुद्रास्फीतिभन्दा निकै कम छ भने त्यसले बचतलाई प्रोत्साहन गर्दैन । यस्तोमा उपभोग बढ्छ र बचत घट्छ । राष्ट्र बैंकले मुद्रास्फीतिलाई पनि वाञ्छित सीमाभित्र राख्न विभिन्न उपकरणहरू ल्याउँछ । तर, यो काम गर्न राष्ट्र बैंक सफल भएको देखिँदैन । मुद्रास्फीति रोक्न केन्द्रीय बैंकले प्रभावकारी भूमिका निर्वाह गर्न सकेको देखिँदैन ।
मुलुकको अर्थतन्त्र विस्तार गर्न लगानी जरुरी हुन्छ । लगानी भनेको बैंकबाट ऋण लिएर गर्ने हो । तर, चर्को ब्याजदरका कारण अहिले उद्योग व्यवसायहरू विस्तार निकै सुस्त गतिमा भइरहेको छ । यस्तोमा ब्याजदर कम गर्न राष्ट्र बैंकले विशेष नीति ल्याउन आवश्यक देखिन्छ । अहिले जसरी विप्रेषण वृद्धि भएको तथ्यांक सार्वजनिक गरेर केन्द्रीय बैंकले सन्तुष्टि लिइरहेको छ, यो उसको कामले गर्दा भएको होइन । यी सुधारमा सन्तुष्टि लिनुभन्दा किन कर्जाको ब्याजदर बढिरहेको छ भनेर काम गर्न बढी जरुरी छ । अर्थ मन्त्रालयले पनि अर्थतन्त्र सुधारका लागि निर्देशन दिएर समय व्यतीत गर्नुभन्दा ठोस योजना बनाएर कार्यान्वयन गर्न ढिला गर्नु हुँदैन ।
